बाढीले क्षति पुगेका २९ हाइड्रोपावरले क्षतिपूर्ति र सहुलियत नपाएपछि सरकारसँग रिसाए ऊर्जा उद्यमी
काठमाडौं । गत जेठ र असारमा आएको बाढीका कारण क्षति भएका जलविद्युत आयोजनाहरुलाई सरकारले वेवास्ता गरेको भन्दै ऊर्जा उत्पादकहरु रिसाएका छन् ।
जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयसमक्ष पटक पटक माग राख्दा पनि वेवास्ता गरेको भन्दै स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)ले चरम असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।
जेठ ३२ र असार १ गते पूर्वी नेपालमा आएको बाढीले क्षति पुर्याएको २९ वटा जलविद्युत आयोजनाले क्षतिपूर्ति र सहुलियत नपाएको ऊर्जा उद्यमीहरुको भनाइ छ ।
इप्पानले बाढीबाट प्रभावित आयोजनाहरुका लागि विभिन्न माग राख्दै आएको छ । बाढीबाट अति प्रभावित आयोजनाहरुको लागि उत्पादन अनुमतिपत्रको म्याद घटिमा ५ वर्ष थप्न, बाढीग्रस्त आयोजनाहरुको लागि उत्पादन अनुमतिपत्रको म्याद थपका साथै ब्याज अनुदान, पुनर्कर्जा, ब्याज पूँजीकरण, कर्जा पुर्नसंरचनाको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा सिफारिस गरिदिन ऊर्जा मन्त्रालयलाई इप्पानले आग्रह गर्दै आएको छ ।
त्यस्तै इप्पानले निर्माणाधीन आयोजनाहरुको हकमा विद्युत उत्पादन गर्नुपर्ने मिति (आरसीओडी) थप गर्नका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई सिफारिस गरिदिन अनुरोध गरेको छ ।
त्यस्तै बाढीले क्षति पुगेका आयोजनामा लाग्ने मेसिनरी, पार्टपूर्जा आयात गर्दा लाग्ने भन्सार नि:शुल्क गर्न पनि इप्पानले माग गरेको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले पार्टपूर्जामा भन्सार छुट नदिने निर्णय गरिसकेको छ । जसका कारण बाढीले क्षति पुगेका आयोजनाका लागि छुट्टै छलफल आवश्यक रहेको इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले बताए ।
उर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता नविनराज सिंह इप्पानले माग गरे अनुसार पुनकर्जाका लागि अर्थमन्त्रालय मार्फत राष्ट्र बैंकमा पत्र पठाइसकेको बताउँछन् ।
तर, मन्त्रालयले समयमा नै आफूहरुको माग पूरा नगर्दा बाढी पीडित आयोजना थप पीडामा परेको इप्पानको भनाइ छ । बाढीले पुर्याएको क्षति लगायतका कागजात समयमै पेस गरे पनि त्यसलाई मन्त्रालयले वेवास्ता गरेको उनीहरुको आरोप छ ।
यता मन्त्रालयले भने आफूहरुले मागेको कागजात समयमा नै पेश नगर्दा काम गर्न समस्या भएको दाबी गर्दै आएको छ ।
मन्त्रालयले मागेको कागजात पुरै दिएका मध्ये १६ वटा आयोजनाले पनि राहत पाउन नसकेको इप्पानको भनाइ छ ।
सहसचिव समेत रहेका उर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता नविनराज सिंह बाढीले क्षति पुगेका २९ आयोजनामा इप्पानले १६ वटा आयोजनाको मात्रै कागजात पेश गरेको र बाँकी आयोजनाको कागजात पेश नगर्दा काम गर्न समस्या भएको बताउँछन् ।
‘मन्त्रालयले असोज ८ गते पत्र पठाएर कागजात माग गरेको छ’ उनले भने ‘इप्पानले पहिलो चरणमा ९ र दोस्रो चरणमा ७ वटा गरी १६ वटा आयोजनाको मात्रै कागजात पेश गरेको छ ।’
सिंहले मन्त्रालयले माग गरेको सबै कागजात इप्पानले पेश गरेको खण्डमा समस्या समाधान हुने बताउँछन् ।
‘हामीले इप्पानलाई आवश्यक सबै कागजात माग गरेका छौं’ उनले भने ‘बाढीले क्षति पुगेका १३ वटा आयोजनाको कागजात पेश नगरेका कारण समयमा नै काम हुन नसकेको हो । यद्यपी मन्त्रालयले केही नगरी बसेको होइन, इप्पानले दिएको कागजात अनुसार हामी प्रतिवेदन तयार पारिरहेका छौं ।’
तर इप्पानका महासचिव खतिवडा भने मन्त्रालयबाट माग भएका सबै कागजात पेश गरिसकेको दाबी गर्छन् ।
‘हामीले बाढीले प्रभावित भएका आयोजनासँग मागेको कागजात सबै मन्त्रालयमा पेश गरेका छौं’ उनले भने ‘मन्त्रालयले कतिपय अनावश्यक कागजात माग गरेर काम गर्न ढिलाइ गरेको छ ।’
सरकारको लापरवाहीका कारण वर्षातमा क्षति पुगेको आयोजना हिउँदामा पनि पुनर्निर्माण हुन नसकेको उनको आरोप छ । यसबारे विभागीय मन्त्रीलाई पटकपटक जानकारी गराउँदा समेत काम नभएको उनको दाबी छ ।
‘आयोजना बर्षातको समयमा आएको बाढीले लग्यो,’ उनले भने,‘मन्त्रालयले विभिन्न बाहनामा काम नगर्दा हिउँदमा ति आयोजनाको पुनः निर्माण हुन सकेन ।’
जेठ ३२ र असार १ गते पूर्वी नेपालको संखुवासभा, भोजपुर, पाँचथर र ताप्लेजुङ जिल्लामा विनाशकारी बाढीका कारण २९ वटा आयोजनामा ९ अर्ब भन्दा बढी क्षति भएको इप्पानले जनाएको छ ।
बाढीले १२ वटा सञ्चालनमा रहेका र १७ वटा निर्माणाधीन आयोजनामा उक्त क्षति भएपछि इप्पानले क्षतिग्रस्त आयोजना पुरानै अवस्थामा ल्याउन सहजीकरणको माग गरेका थिए ।
बाढीले आयोजनामा क्षति पुर्याएको ६ महिना भइसक्दा पनि इप्पान र मन्त्रालयबीचको असमझदारीका कारण ती माग पुरा हुन सकेको छैन ।
इप्पानले बाढीका कारण आयोजनामा परेको क्षतिका बारेमा प्रधानमन्त्री, प्रतिपक्षी दलका नेता, उर्जा मन्त्री, अर्थ मन्त्री, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि लगायतलाई सरोकारवाला सबै निकायलाई जानकारी गराएको जनाएको छ ।
इप्पानले बाढीले क्षतिग्रस्त आयोजनाहरुलाई १ वर्ष ऋणको अवधि थप गरिदिन सरकार समक्ष अनुरोध गरेको छ ।
बाढीले क्षतिग्रस्त आयोजनाहरुलाई थप निर्माण अवधि वा कम्तिमा १ वर्ष ऋणको ब्याज मिनाह गर्न, बाढीबाट क्षतिग्रस्त आयोजनाहरुको सञ्चालन अनुमति पत्रको म्याद १ वर्ष थप्न, क्षतिग्रस्त निर्माणाधीन आयोजनाहरुको आरसीओडी (रिक्वायर्ड कमर्शियल अपरेशन डेट) को म्याद १ वर्ष थप गर्न इप्पानले माग गरेको छ ।
यस्तै जलवायु परिवर्तनले नेपाल जस्तो उच्च भौगोलिक बनावटमा निर्माण हुने जलविद्युत लगायत हरित उर्जाका संरचनाहरुमा पार्ने प्रत्यक्ष भौतिक तथा मानवीय क्षतिलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न र नेपाल बीमा प्राधिकरण, बीमा कम्पनी तथा पुनर्बीमा कम्पनीहरुमार्फत यथाशक्य चाडो क्षतिको दाबी भुक्तानी दिन पनि इप्पानले माग गरेको छ ।
इप्पानले बाढीले क्षतिग्रस्त आयोजनाले प्रयोग गर्ने मेसिनरी पार्टपूर्जामा लाग्ने भन्सार दर निशुल्क गर्न, जडित क्षमताका आयोजनाको रोयल्टी मिनाहा गर्न लगायतका माग असार ६ गते उर्जा मन्त्री शक्ति बस्नेलाई बुझाएको थियो । तर, माग गरेका कागजात अझै इप्पानले नबुझाएका कारण मन्त्रालयले काम गर्न नसकेको तर्क गरेको छ ।
बाढीले क्षति पुर्याएपछि गत साउन १६ गते इप्पानले नेपाल बैंकर एशोसिएशन र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग त्रिपक्षीय छलफल गरेको थियो । छलफलमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बाढीले क्षतिग्रस्त आयोजनालाई रिफाइनान्सको सुविधा दिन, ब्याज पूँजीकरण र कर्जा पुनरसंरचना गरिदिन राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरेका थिए ।
बाढीले क्षति पुर्याएका आयोजना मध्ये केही आयोजनाको विद्युत उत्पादन गर्नुपर्ने मिति (आरसिओडी) नाघ्दा बैंकले कर्जा भुक्तानी गर्न दबाब दिएकाले जलविद्युत आयोजनाको ब्याज पूँजीकरण गरे पनि लाभांश बाँड्न रोक नलगाउने व्यवस्था गरिदिन उनको आग्रह थियो ।
इप्पानले उठाएका माग सम्बोधन गर्दै राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले बाढीले क्षति पुर्याएका आयोजनालाई पुनःनिर्माण अवधिभर पुनर्कर्जा दिन राष्ट्र बैंक तयार रहेको बताएका थिए । ब्याज पूँजीकरण र कर्जाको पुनरतालिकीकरण गर्न पनि सहजीकरण गर्ने उनले आश्वासन दिएका थिए । तर, उर्जा मन्त्रालयले समयमै सहजीकरण नगर्दा उर्जा उद्यमीहरुको माग पूरा हुन नसकेको इप्पानको आरोप छ ।
डेपुटी गभर्नर मिश्रले बीमाबापत आएको पैसा बैंकलाई ब्याज तिर्दै ठिक्क भयो भन्ने प्रवर्द्धकको गुनासो आएको भन्दै यसमा सहजीकरण गरिदिन बैंकहरुलाई पनि निर्देशन दिएका थिए ।
इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलाल मन्त्रालयदेखि अन्य सरोकारवाला निकायमा ६ महिनादेखि यही कामका लागि ताकेता गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको बताउँछन् । समस्या समाधानका लागि इप्पानले मन्त्रीलाई १५/२० दिनको समय दिने र सो समयभित्र माग पूरा नभएको खण्डमा बिकल्प सोच्नुपर्ने दुलालको भनाइ छ ।
क्षति पुगेका आयोजना ?
संखुवासभा जिल्लामा आएको बिनाशकारी बाढीका कारण अपर हेवा खोला ८.५ मेगावाट, हेवा खोला ४.५ मेगावाट, सुपर हेवा खोला ६ मेगावाट, पिलुवा खोला ४ मेगावाट, पिलुवा खोला ३ मेगावाट, पिलुवा खोला ४.७ मेगावाट, डाउन पिलुवा ०.९ मेगावाट, माया खोला १४.९ मेगावाटको आयोजनामा क्षति पुर्याएको छ ।
पाँचथर र ताप्लेजुङ जिल्लामा रहेको इङ्गुवा खोला ९.७ मेगावाट, इवा खोला ९.९ मेगावाट, काबेली बी–१ २५ मेगावाट, काबेली बी–१ क्यासकेड १० मेगावाट, हेवा खोला ए १४.९ मेगावाट, लोअर हेवा खोला २२.१ मेगावाट, सुपर काबेली क्यासकेड १२ मेगावाट, काबेली–३ २१.९३ मेगावाट, सुपर काबेली खोला–ए १३.५ मेगावाटका आयोजनामा क्षति पुगेको छ ।
यस्तै बाढीले संखुवासभा जिल्लाको सबा खोला ४ मेगावाट, सबा खोला बी २१.५ मेगावाट, सबा खोला सी ६.३ मेगावाट, बाकेली ए ३७.६ मेगावाट, सबा खोला ए १०.४ मेगावाट, हेवा खोला ए स्मल एचपी ७.५ मेगावाट, इश्वा खोला ९७.५ मेगावाट, इश्वा क्यासडेक ४०.१ मेगावाट, भोजपुरको लोअर इरख्वा १४.१ मेगावाट, अप्पर इरख्वा १४.५ मेगावाट, डाउन पिलुवा ९.९ मेगावाट, हेवा खोला ५ मेगावाट क्षमताको आयोजनामा क्षति पुगेको छ ।
सोभित थपलिया
