व्यक्तिगत आवासलगायत सबै भवन तथा संरचनाको बीमा गर्नेबारे अध्ययन गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले व्यक्तिगत आवासलगायत सबै भवन तथा संरचनाको बीमा गराउन अध्ययन गर्ने भएको छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले व्यक्तिगत आवासलगायत सबै भवन तथा संरचनाको बीमा गराउने सम्बन्धमा अध्ययन गरी सरकारको मुख्यसचिवले प्रतिवेदन पेस गर्ने निर्णय भएको सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन्।

नेपाल भूकम्प, प्राकृतिक प्रकोप र जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको मुलुक भएकाले व्यक्तिगत आवासलगायत सबै भवन तथा संरचनाको बीमा गराउने सम्बन्धमा अध्ययन गरी उत्त, प्रकृया अघि बढाउने जानकारी दिइन ।

२०७२ सालको भूकम्प पछि सिंहदरबार लगायत देशभरका सबै सरकारी संरचनाको बीमा गर्ने, निजी आवासको पनि बीमा गर्ने विषय चर्चामा रहेको थियो । भूकम्पको त्रास कम हुँदै गएपछि यो विषय पनि ओझेलमा परेको थियो । पछिल्लो समय जाजरकोट केन्द्र बनाएर गएको भूकम्पसँगै पुनः व्यक्तिगत आवास लगायत सबै भवन तथा संरचनाको बीमाका लागि अध्ययन गर्ने विषयको चर्चा सुरु भएको छ ।

प्रकृतिक विपत्तिबाट भौतिक संरचनामा ठूलो असर पर्ने भन्दै बीमा गर्ने विषय पटक पटक उठदै गएको छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार सरकारको सार्वजनिक सम्पत्ति ४ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रहेको छ । सम्पत्तिमा जिन्सी सामान र सरकारी कार्यालयहरूमा भएको जग्गाको मूल्य हो ।

सार्वजनिक सम्पत्तिमध्ये सरकारी कार्यालहरूसँग भएको जग्गा मात्रै ३ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँको रहेको छ भने विभिन्न प्रकारका भवन तथा घरहरू गरेर २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सम्पत्ति रहेको बताइएको छ ।

जसमा अस्थायी घरहरू ८८ करोड ८६ लाख, आवास योजनाका फ्ल्याट ३६ करोड ३५ लाख, अतिथि गृह १३ करोड ८९ लाख, निवास १ अर्ब ४८ करोड, कार्यालय भवन ९ अर्ब ८६ करोड, सुरक्षा ब्यारेक ४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँबराबरको मूल्यांकन गरिएको छ ।