जग्गा बिक्री नगर्ने सर्तमा ७ उद्योगको निजीकरण मोडालिटीमा सुझाव दिन कार्यदल गठन

काठमाडौं । सरकारले रुग्ण उद्योगको निजीकरण सम्भाव्यताको विषयमा अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा बसेको निजीकरण समितिको बैठकले हाल बन्द रहेका ७ वटा उद्योगलाई निजीकरण मोडालिटीका विषयमा सुझाव दिन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको नेतृत्वमा बसेको समितिको बैठकले उद्योगको जग्गा बिक्री नगर्ने निर्णय गर्दै निजीकरणका विभिन्न विकल्पका विषयमा सुझाव दिन कार्यदल गठन गरेको हो ।

निजीकरण समितिले हाल बन्द अवस्थामा रहेका नेपाल ओरिन्ड म्याग्नेसाइट, हेटौंडा कपडा उद्योग लि, विराटनगर जुट मिल्स लि, बुटवल धागो कारखाना लि, गोरखकाली रबर उद्योग लि,जनकपुर चुरोट कारखाना र नेपाल मेटल कम्पनीको निजीकरण सम्भावनाका विषयमा अध्ययन गराउन चाहेको हो ।

विगतमा जग्गा समेत बिक्री गरेर उद्योग निजीकरण गर्दा समस्या आएको भन्दै अहिले जग्गा बिक्री नगर्ने बरु दिर्घकालीन रुपमा जग्गा भाडामा दिने गरी निजीकरण गर्ने सम्भावना विषयमा सुझाव दिन कार्यदललाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

‘हामीले कुनै पनि उद्योगले चर्चेको जग्गा बिक्री नगर्ने सर्तमा मात्रै हाल बन्द रहेका उद्योगहरुको निजीकरण सम्भावनाका विषयमा अध्ययन गराउन खाजेका हौं,’ अर्थमन्त्री महतले क्लिकमाण्डुसँग भने,‘उद्योग मन्त्रालयले रुग्ण उद्योगका विषयमा गरेको अध्ययनलाई समेत आधार मान्दै निजीकरणका विभिन्न बिकल्प सुझाउन कार्यदल गठन गरिएको हो ।’

अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र तथा संस्थान समन्वय महाशाखालाई ७ वटा उद्योगको विषयमा अध्ययन गर्ने छुट्टाछुट्टै कार्यदल गठन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

हाल बन्द रहेका उद्योगहरुको पुन: सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा उद्योग मन्त्रालयबाट गठित कार्यदलले निजीकरण पनि गर्न सकिने विकल्प दिएकाले निजीकरण समितिले निजीकरणको मोडालिटीका विषयमा अध्ययन गराउन चाहेको अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख भुपाल बरालले जानकारी दिए ।

कार्यदललाई उद्योग मन्त्रालयकको अवधारणा पत्र अध्ययन गर्दै निजीकरण समितिले गर्नु पर्ने निर्णयका विषयमा सिफारिश गर्न जिम्मेवारी दिइने बराल बताउँछन् ।