बझाङ भूकम्प पीडितलाई सरकारले ५० हजार राहत दिने, मृतक परिवारलाई २ लाख

काठमाडौं । बझाङमा भूकम्पमा परि पूर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त निजी घरका परिवारलाई सरकारले तत्कालका लागि राहतस्वरुप ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ ।

शुक्रबार भूकम्प प्रभावित बझाङ जिल्लाको अवलोकन गर्न गएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ५० हजार रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय भएको जानकारी दिएका हुन् ।

यसअघि बस्दै आएको घर भत्किएर घरविहीन भएका परिवारलाई तत्काल अस्थायी आवास निर्माणका लागि ५० हजार उपलब्ध गराइने प्रधानमन्त्रीले बताए ।

भूकम्पबाट प्रभावित अन्य परिवारलाई राहतस्वरुप परिवार संख्याका आधारमा, मापदण्ड बमोजिम १५ देखि २० हजार रुपैयाँ तत्काल राहतस्वरुप व्यवस्था गरिने पनि बताए ।

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका नागरिकका लागि आवश्यक पर्ने राहत सामग्री (त्रिपाल, कम्बल, लत्ताकपडा, खाद्यान्न, औषधि) तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आवश्यक पर्ने सामग्रीको व्यवस्थापन गरिएको उनले जानकारी दिए । थप सामग्री आवश्यक परेमा तीनै तहका सरकारको समन्वयमा व्यवस्था गरिने उनको भनाइ छ ।

भूकम्पका कारण घाइते भएकाहरुको नि:शुल्क उपचारको व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए । साथै, भूकम्पका कारण पहिरो जाँदा ज्यान गएमाकाका परिवारलाई २ लाख रुपैयाँ प्रदान गरिने उनको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बझाङ भूकम्पका कारण भत्किएका, चिरा परेका र आंशिक क्षति भएका घर तथा संरचनाको दीर्धकालीन पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना गरिने बताए । त्यसका लागि स्थानीय तह, जिल्ला र प्रदेशबाट प्राप्त क्षति मूल्याङ्कनका आधारमा कार्यविधि बनाइ यसअघि (२०७२ सालको) भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनेका संरचनाको पुनर्निर्माण गरिए जस्तै स्थानीय सामग्रीहरुको प्रयोग गरी सुरक्षित पुनर्निर्माणको काम अगाडि बढाइने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

बझाङ दरमुकाम चैनपुर पुगेर भूकम्पबाट भएको क्षति अवलोकनपश्चात प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राहत, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि गरेको घोषणा:

१) गत मंगलबारका दिन बझाङ केन्द्रबिन्दु भएर गएको भुकम्पबाट कहाँ, के, कति क्षति भएको छ यकिन गरिने छ । मूल्याङ्कनका आधारमा सामान्य मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने, प्रवलीकरण गर्नुपर्ने वा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने भन्ने निर्धारण गरी कार्य अघि बढाइनेछ ।

२) भूकम्पबाट पूर्ण क्षति भएका घरका परिवारलाई तत्कालका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्न ५०,००० (पचास हजार)उपलब्ध गराइने छ ।

३) भूकम्पबाट प्रभावित अन्य परिवारलाई राहतस्वरूप परिवार संख्याको आधारमा मापदण्ड बमोजिम १५ देखि २० हजार तत्काल राहत खर्च व्यवस्था गरिनेछ ।

४) राहत सामग्रीहरू जस्तै पाल, कम्बल, औषधि, खाद्यान्न, लत्ताकपडा, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आवश्यक पर्ने सामग्रीहरुको व्यवस्थापन भएको छ । थप सामग्री आवश्यक परेमा तीनै तहका सरकारको समन्वयमा व्यवस्था गरिनेछ ।

५) भूकम्पमा परी घाइतेहरूको निःशुल्क उपचारको प्रबन्ध मिलाइएको छ ।

७) भूकम्पले निम्त्याएको पहिरोमा परी मृतक हुनु भएकाप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै मृतक परिवारलाई तत्काल २ लाख सहयोग प्रदान गरिनेछ ।

८) भत्किएका, चिरा परेका, आंशिक क्षति भएका घर तथा संरचनाहरुको दीर्घकालिन पुतनिर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि स्थानीय तह, जिल्ला प्रदेशबाट प्राप्त क्षति मूल्यांकनका आधारमा कार्यविधि बनाइ यस अघि गोरखा, सिन्धुपाल्चोक लगायतका जिल्लामा गरिएको पुनर्निर्माण जस्तै स्थानीय सामाग्रीहरूको प्रयोग गरी सुरक्षित पुनर्निर्माणको काम अगाडि बढाइने छ ।

९) सरकारी कार्यालय, सामुदायिक भवन, स्कूल आदि क्षति पुगेका संरचनाहरूको क्षति मूल्यांकन गरी यथाशीघ्र पुनर्निर्माण गरिनेछ ।

१०) हालसालै गएका थुप्रै भुकम्पहरूलाई जोखिमको पूर्व संकेतको रूपमा लिंदै ठूलो विपत्‌को सामना गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्न जोखिम आकलन न्यूनीकरण, पूर्व तयारी र पूर्वसूचना प्रणालीको काम अघि बढाइएको छ । यी कामहरूलाई बझाङ लगायत उच्च जोखिममा रहेका क्षेत्रमा समेत अघि बढाइनेछ ।

११) बझाङ र सुदूरपश्चिमको समग्र विकासमा निर्णायक महत्त्व राख्ने कैयन परियोजना अघि बढाइएका छन् । हालै मित्र राष्ट्र चीनको भ्रमणका अवसरमा उरै भञ्ज्याङ हुँदै ताक्लाकोट सीमा नाका र दार्चुलाको टिंकर नाका समेत खोल्ने सहमति भएको छ । नेपालतर्फ दीपायल-खुटिया-उरै-ताक्लाकोट फास्ट ट्र्‌याक सडकका लागि र टिंकर जोडने महाकाली करिडोरका लागि बजेट सुनिश्चत गरिएको छ ।

१२) प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण बझाङमा खानीजन्य उद्योग तथा हिमाली पर्यटनका क्षेत्रमा तीनै तहबीच समन्वय गरी आयोजना निर्माण गरिनेछन् ।

१३) नेपालको आर्थिक विकास तथा विद्युतीकरणको लागि महत्त्वपूर्ण पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजनाबारे सरकार गम्भीर छ । यो परियोजा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

१४) भुकम्पबाट प्रभावितहरूलाई उद्धार, राहत तथा अन्य सहयोग प्रदान गर्न खटिनुभएका सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह, नागरिक समाज, दातृसंस्था, निजी क्षेत्रलगायत सबैलाई सरकारका तर्फबाट धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा समन्वय, सहकार्य र सहयोगका लागि समेत आह्वान गर्दछु ।