कर प्रणाली सुधारका लागि गठित मल्लिक समितिले काम थाल्यो, विभागमा कार्यालय

काठमाडौं । कर प्रणाली सुधारका लागि गठन भएको उच्चस्तरीय समितिले काम सुरु गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागमा कार्यालय स्थापना गरि समितिले काम सुरु गरेको हो । सरकारको कर नीतिले निजी क्षेत्रको लगानीमा परेको प्रभावका विषयमा अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको छ ।

समितिलाई लगानीमैत्री वातावरण सिर्जनाका लागि कर नीति तथा कर प्रणालीमा गर्नुपर्ने सुधारको विषय पहिचान गर्दै ठोस सुझाव दिने कार्यादेश दिइएको छ ।

गत भदौ २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्वअर्थ सचिवसमेत रहेका पूर्वमन्त्री विद्याधर मल्लिकको नेतृत्वका उच्च स्तरिय समिति गठन गरेको थियो ।

समितिमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक राम प्रसाद ज्ञवाली, अर्थ मन्त्रालय र अन्तगर्तका कार्यालयमा लामो समय काम गरेका पूर्व सचिव लक्ष्मण अर्याल, भन्सार विज्ञको रुपमा एशियाली विकास बैंक र विश्व बैंकमा काम गरेका पूर्व उपसचिव श्याम दाहाल सदस्य छन् ।

समितिको सचिवमा अर्थ मन्त्रालयले सहसचिवलाई तोक्ने गरी मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । उच्चस्तरीय समितिको सचिवालयको रुपमा अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाले सहयोग गर्नेछ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्यमान कर प्रणाली सुधारका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने घोषणा गरेको थियो।

यस्तो समितिलाई दिएको कार्यादेश

देशको अर्थतन्त्रको अवस्था तथा विद्यमान कर प्रणाली सम्बन्धमा माथि उल्लिखित पृष्ठभुमि तथा राजस्वको दायरा विस्तार एवम् कराधारको संरक्षण कर चुहावट नियन्त्रण र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, भन्सार महशुल, अन्तःशुल्क र गैरकर लगायतका प्रत्यक्ष एवम् अप्रत्यक्ष कर प्रणालीमा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा अध्ययन, विश्लेषण गर्न गठित कर प्रणाली सुधार उच्चस्तरीय सुझाव समितिलाई देहाय बमोजिमको कार्य शर्त निर्देश तोक्न उपयुक्त देखिन्छ ।

सरकारको कर नीतिको प्रभावकारिता अध्ययनका साथै विद्यमान कर प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुकुल रहे नरहेको सम्बन्धमा अध्ययन गरी कर नीति, कर संरचना र कर प्रणालीमा गर्नुपर्ने सुधारको बारेमा सुझाव दिने, राजस्व क्षमता र विश्लेषण गरी राजस्व अन्तर पत्ता लगाउने र हाल प्रचलनमा रहेको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कर प्रणालीको सुधारबाट अर्थतन्त्रको औपचारिक तथा अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिमा करको दायरा विस्तार, कराधारको संरक्षण र कर चुहावट नियन्त्रणका लागि ठोस सुझाव दिने रहेको छ ।

डिजीटल अर्थतन्त्र अनलाईन व्यवसाय लगायतका आर्थिक कारोवार तथा गतिविधिलाई करको दायरामा ल्याई करारोपण गर्ने सन्दर्भमा वैश्विक कर प्रणालीमा भएका सुधारका प्रयास समेतको अध्ययन गरी नेपालमा त्यस्ता व्यवसायहरूलाई करारोपण गर्न आवश्यक पर्ने नीतिगत, कानूनी तथा कार्यगत ढाँचा वा प्रारूप सहितको सुझाव पेश गर्ने रहेको छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्रको संरचनामा आएको परिवर्तन र नयाँ आर्थिक क्रियाकलापको अध्ययन गरी करारोपण गर्न सकिने करका नयाँ क्षेत्र पहिचान गरी नयाँ कर लागू गर्न वा विद्यमान कुनै कर खारेज गर्ने विषयमा उपयुक्त सुझाव दिने, छिटो छरितो रूपमा कर सम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने उपाय तथा संयन्त्रका बारेमा सुझाव दिने, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, भन्सार महसुल, अन्तः शुल्क र गैरकरको विद्यमान कानून, करको दर, करयोग्य कारोवारको सीमा, कर भुक्तानी कर छुट तथा सुविधा, सञ्चालन प्रक्रिया सुधारका लागि सुझाव दिने रहेको छ ।

राजस्व प्रशासनको समग्र संगठन स्वरूप तथा जनशक्तिको बारेमा विस्तृत अध्ययन तथा पुनरावलोकन गरी सुधारका लागि सुझाव दिने रहेको छ । विद्यमान कर नीतिको कारण निजी क्षेत्रको लगानीमा परेको प्रभाव तथा सो सम्बन्धमा देखिएका समस्याको अध्ययन गरी लगानीमैत्री वातावरण सिर्जनाका लागि कर नीति तथा कर प्रणालीमा गर्नुपर्ने सुधारका लागि सुझाव दिने रहेको छ ।

भन्सार मूल्याङ्कनका सन्दर्भमा देखिएका समस्या समाधान गर्न र यथार्थपरक, कारोबार बनाउन गर्नुपर्ने सुधारका उपाय सम्बन्धी सुझाव दिने, मूल्यमा आधारित कर प्रणालीमा करदाताको स्वेच्छिक सहभागिता बढाउन र सहभागिता लागत घटाउन गर्नुपर्ने नीतिगत, प्रणालीगत र प्रविधिगत सुझावहरू पेश गर्ने रहेको छ ।

संघीय संरचना अनुसारका तीन तहका सरकारले सङ्कलन गर्ने राजस्वका सम्बन्धमा गर्नुपर्ने समन्वय, तथा प्रणाली स्थापना गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने सहकार्य सम्बन्धी विषयमा सुझाव पेश गर्ने कार्यादेश रहेको छ ।

सहकार्य विद्यमान भन्सार दरको पुनरावलोकन गरी भन्सार महसुल दरमा गर्नुपर्ने पुनरावलोकन लागि सुझाव पेश गर्ने, राजस्व छुट तथा भन्सार महसुल दरका सन्दर्भमा नेपालले क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्दा राजस्वमा पर्न सक्ने असर कम गर्न अपनाउनु पर्ने उपायका बारेमा सुझाव पेश गर्ने, भन्सार महसुल छुट तथा सुविधाको उपयोग विश्लेक्षण गरी सुधारका लागि सुझाव पेश गर्ने रहेको छ ।

व्यवसायको लागत र समय घटाई व्यापार सहजीकरणको माध्यमबाट स्वेच्छिक अनुपालन बढाउन गर्नुपर्ने सुधारका लागि सुझाव पेश गर्ने, बढ्दो वैदेशिक व्यापारको कुशल एवम् प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि नेपाल भन्सार प्रशासनमा गर्नुपर्ने नीतिगत, प्रक्रियागत एव सङ्गठनात्मक सुधारका लागि सुझाव पेश गर्ने रहेको छ ।

कर खर्च सम्बन्धी सुधारका लागि सुझाव पेश गर्ने, कर सुधार सम्बन्धमा गरिनुपर्ने सुधारका लागि सुझाव पेश गर्न र अन्य सान्दर्भिक विषयहरू र समितिले आवश्यकता अनुसार विभिन्न क्षेत्रगत अध्ययन समूह गठन गर्न तथा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञलाई आमन्त्रित गरी सुझाव तथा परामर्श सेवा लिन सक्नेछ तथा समितिले आफ्नो कार्य सम्पादनका लागि आफ्नो कार्यविधि आफै बनाउन सक्नेछ ।