चिनीको माग ६० हजार टन, अर्थद्वारा २० हजार टन मात्रै आयात अनुमति

काठमाडौं । सरकारले चाडवाडको समयमा बजारमा चिनीको अभाव हुन नदिन बजार हस्तक्षेपकारीको जिम्मा पाएको दुई निकायलाई २० हजार टन चिनी आयात गर्न अनुमति प्रदान गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई १०/१० हजार टन चिनी आयात अनुमति प्रदान गरेको हो ।

‘उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट ६० हजार टन चिनी आयात गर्न दिन भनेर सहमति माग भएको थियो,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले, ‘तर आउन लागेको चाडवाडलाई मध्यनजर गरी तत्कालका लागि २० हजार टन चिनी आयात गर्न मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट अनुमति प्रदान गरिएको हो । पछि बजारको परिस्थिति हेरेर थप परिमाणमा चिनी आयात गर्न दिने विषयमा विचार गर्छौं ।’

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका सहमहाप्रबन्धक कुमारराज भण्डारीका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले चिनी आयात गर्न अनुमति दिएको विषयमा जानकारी आए पनि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट आधिकारिक पत्र प्राप्त नभएको बताए । उनका अनुसार साल्टले ५० हजार र खाद्य व्यवस्थाले १० हजार गरी ६० हजार टन चिनी आयात गर्न अनुमति माग भएको थियो ।

‘तर १० हजार टनको मात्रै अनुमति दिने निर्णय भएको छ,’ भण्डारीले भने, ‘अहिलेलाई यो १० हजार टनले जसोतसो धान्न पुग्छ ।’ अर्थ मन्त्रालयले चिनी आयात गर्न धेरै ढिलो गरी अनुमति दिएको छ ।

छोटो प्रक्रियामार्फत भारतबाट मात्रै १ महिनाभित्रमा चिनी आयात गर्न सकिने बताउँदै भण्डारीले ग्लोबल टेन्डरबाट चिनी आयात गर्न ६० दिनको समय लाग्ने जानकारी दिए ।

‘उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले छोटो प्रक्रियाबाट ल्याउन निर्देशन दिएको अवस्थामा मात्रै दसैंअघि यो परिमाणमा चिनी ल्याउन सम्भव छ,’ उनले भने ।  उनका अनुसार मासिक माग ३० हजार टन छ ।

बजार हस्तक्षेपकारी भूमिकाको जिम्मेवारी पाएका साल्ट र खाद्य व्यापारले ३ वर्षदेखि चिनी आयात गर्न सरकारबाट अनुमति पाएका थिएनन् । यसले गर्दा ३ वर्षदेखि साल्टले आम उपभोक्तालाई खुद्रा मूल्यमा १ देखि २ किलोका दरले चिनी बिक्री गर्दै आएको थियो भने खाद्य व्यवस्थाले ३ वर्षदेखि चिनी बिक्री गर्न नै पाएको थिएन ।

चिनीका लागि अनुमति नपाउँदा बर्सेनि सरकारले चाडवाडको समयमा आयोजना गर्दै आएको सुपथ मूल्य पसलबाट चिनीको बिक्री हुन छाडेको थियो । यसले गर्दा सीमित व्यापारीले मिलेमतो गरी चिनीको मूल्य आफूखुसी बढाएर उपभोक्तालाई महँगीको भार थोपर्दै आएका थिए ।

भन्सार विभागका निर्देशक पुण्यविक्रम खड्काका अनुसार चिनी आयात गर्दा भन्सार शुल्क ३० प्रतिशत र मूल्य अभिवृद्धि कर १३ प्रतिशत तिर्नुपर्छ । तर, साल्ट र खाद्य व्यापार कम्पनीलाई ५० प्रतिशत भन्सार छुटमा चिनी आयात गर्न अर्थ मन्त्रालयले अनुमति प्रदान गरेको हो ।

भन्सार छुटका कारण साल्ट र खाद्य व्यवस्थाले बिक्री गर्ने चिनीको उपभोक्ता मूल्य अन्य व्यापारीले बिक्री गर्नेभन्दा सस्तो हुन्छ । चिनी उद्योगीले विगतदेखि नै ती दुवै निकायलाई भन्सार छुट सुविधामा चिनी आयात गर्न नदिन लबिङ गर्दै आएका छन् ।

विगतमा सरकारले ती दुवै निकायलाई १ प्रतिशतमात्रै भन्सार शुल्क लाग्ने सुविधाअन्तर्गत चिनी ल्याउन अनुमति प्रदान गर्दै आएको थियो । अहिले त्यसलाई बढाएर ५० प्रतिशत पुर्‍याइएको हो ।