‘भन्सार छुट दिएर मात्रै सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्धन हुँदैन’

काठाडौं । सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनलाई भन्सार छुट दिएर मात्रै प्रवद्र्धन गर्न नसकिने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।

मंगलवार काठमाडौंमा निजी र सार्वजनिक सवारी साधनको प्रयोगमा देखिएका समस्या र समाधान विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् । सरोकारवालाहरुले सरकारले सार्वजनिक निजी विद्युतीय सवारीको विकास र वृद्धिको लागि कर छुटसहित उपयुक्त नीति सरकारले बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।

उनीहरुले नेपालका छिमेकी भारत र चीनमा विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनको नीति नै बनाएर विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन भइरहेको भन्दै नेपालमा पनि सरकारले विद्युतीय सवारी साधन नीति बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनीहरुले सरकारले विद्युतीय सवारी साधनमा दिएको कर छुट पनि कम भएको भन्दै वर्तमानमा कायम रहेको कर छुट कम गर्नसके विद्युतीय सवारी साधनमा आकर्षण बढ्ने बताए ।

सरोकारवालाहरुले पछिल्लो समय नेपालमा पनि निजी विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग उच्च रुपमा वृद्धि भएको बताए । उनीहरुले सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनमा सञ्चालनमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्न आवश्यक रहेको बताए । कार्यक्रममा यातायात विज्ञ आशिष गजुरेलले नेपालमा विद्युतीय उर्जा उत्पादनको प्रचुर सम्भावना भएकाले विद्युतीय सवारी साधनमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । उनले पछिल्लो समय नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनमा आकर्षण बढेको बताए । उनले विद्युतीय सवारी साधन विश्वभर महँगो रहेको बताए । उनले विद्युतीय सवारी साधन भन्दा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधन ल्याउँदा राज्यलाई धेरै राजश्व उठ्ने विद्युतीय सवारी साधनबाट कम राजश्व उठ्ने बताए ।

गजुरेलले विद्युतीय सवारी साधनको करमा सरकार कही लचक भए पनि अहिले लगाएको कर भन्दा पनि कम कर लगाउने सके अझ आकर्षण बढ्ने बताए । उनले विद्युतीय सवारी साधनमा सकेसम्म कम कर लगाउनुपर्ने सुझाव दिइरहेको पनि बताए । उनले विद्युतीय सवारी साधनहरु सञ्चालको लागि मुख्य चुनौति भनेकै सबैतिर चार्जिङ स्टेशन नहुने भएको बताए । उनले २०७७/७८मा विद्युतीय कारमा २४९ वटा थियो भने ०७८/७९मा आउँदा १८०७ र ०७९/८०मा आउँदा ४ हजार ५० पुगेको उल्लेख गरे । उनले २०७७/७८ बाट ०७८/७९ मा आउँदा २५ प्रतिशत र ०७९/८०मा आउँदा १२४ प्रतिशतले वृद्धि भएको बताए । उनले सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनमा पनि वृद्धि हुँदै गएको बताए ।

गजुरेलले भने,‘अन्य मुलुकहरु विद्युतीय सवारी साधनमा गए पनि नगए पनि नेपाल जानुपर्छ । किनकी नेपालमा ऊर्जाको रुपमा विद्युत उत्पादन गरिहेका छौं र ठूलो सम्भावना छ । पेट्रोलियम पदार्थको सम्भावना नेपालमा नभएकाले विद्युतीय सवारी साधनमा जानुपर्ने बाध्यता छ । पछिल्लो समय नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनमा आकर्षण वृद्धि भएको देखिएको छ । विद्युतीय सवारी साधन विश्वभर महँगो रहेको छ । विद्युतीय सवारी साधन भन्दा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधन ल्याउँदा राज्यलाई धेरै राजश्व उठ्ने विद्युतीय सवारी साधनबाट कम राजश्व उठ्छ । यसमा सरकार हुन सक्नेसम्म लचक भएको देखिन्छ । विद्युतीय सवारी साधनमा अहिले लगाएको कर भन्दा पनि कम कर लगाउने सक्ने हो भने त्यसले अझ आकर्षण बढाउने थियो । सरकारलाई कम कर लगाउने विषयमा सुल्झाउनुपर्छ । विद्युतीय सवारी साधनमा सकेसम्म कम कर लगाउनुपर्ने सुझाव दिइरहेका छौं । अहिले विद्युतीय सवारी साधनहरुमा चुनौतिहरु छन् । सबैतिर चार्जिङ स्टेशन छैन । चार्जिङ स्टेशनको अभावमा १ लाख किलोमिटर सडकमा पप्र्यात छैनन् । २०७७/७८ मा विद्युतीय कारमा २४९ वटा थियो भने ०७८/७९मा आउँदा १८०७ र ०७९/८०मा आउँदा ४ हजार ५० आयात गरेका छौं । २०७७/७८ बाट ०७८/७९ मा आउँदा २५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । ०७९/८०मा आउँदा १२४ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ । १२ अर्ब भन्दा बढी यो वर्ष विद्युतीय सवारी साधन आयात गरेका छौं । सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनमा पनि वृद्धि हुँदै गएको छ । २०७७/७८मा विद्युतीय सार्वजनिक सवारी २६ ,०७८/७९मा ८४ वटा र ०७९/८०मा आउँदा २८१ आएको छ । पछिल्लो एक वर्षमा २३४ प्रतिशतले वृद्धि देखिएको छ ।’

जलस्रोत उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सह–सचिव मधुप्रसाद भेटुवालले सरकारले कुन समयमा कति विद्युतीय सवारी साधन ल्याउने भन्ने उद्देश्य बनाएर काम गरिरहेको बताए । उनले सन् २०२५ सम्ममा विद्युतीय सवारी साधनमा २५ प्रतिशत निजी र २० प्रतिशत सार्वजनिक विद्युतीय सवारी खरिद बिक्री हुने अनुमान रहेको बताए । उनले सन् २०३० मा पुग्दा निजी विद्युतीय सवारी साधनहरुमा ९० प्रतिशत सवारी साधनको कारोबार र सार्वजनिक सवारी साधनहरुमा ६० प्रतिशतको कारोबार हुने सोचका साथ सरकारको योजनामा बनाइरहेको बताए । उनले १५औं योजनामा पनि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्दै विद्युतको खपत र उपयोगमा जोड दिएको बताए । उनले २०३० सम्ममा १५ प्रतिशत विद्युत खपत गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम विद्युतीय सवारी साधन भएको बताए ।

भेटुवालले भने‘सरकारले कुन समयमा कति विद्युतीय सवारी साधन ल्याउने भन्ने उद्देश्य बनाएर काम गरिरहेको छ । सरकारले सन २०२५ सम्ममा विद्युतीय सवारी साधनमा २५ प्रतिशत निजी र २० प्रतिशत सार्वजनिक विद्युतीय सवारी खरिद बिक्री हुनेछ। २०३० मा पुग्दा निजी विद्युतीय सवारी साधनहरुमा ९० प्रतिशत सवारी साधनको कारोबार र सार्वजनिक सवारी साधनहरुमा ६० प्रतिशतको कारोबार हुने सोचकासाथ सरकारको योजनामा छ । १५ औं योजनामा पनि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्दै विद्युतको खपत र उपयोगमा जोड दिएका छौं । २०३० सम्ममा १५ प्रतिशत विद्युत खपत छ । त्यसको लागि महत्वपूर्ण विद्युतीय सवारी साधन हो ।’

त्यस्तै, यातायात व्यवस्था विभागका निमित्त महानिर्देशक रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनलाई भन्सार छुटले मात्रै प्रवद्र्धन नहुने बताउनु भयो। उहाँले भारत लगायतका देशहरुमा नीति नै बनाएर नगत अनुदान सहुलियत सहित विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन भएको बताए । उनले सरकारले लगानी गरिरहेको हुनाले ठूला–ठूला बसहरु चलाउन सम्भव नरहेको बताए । उनले नेपालमा पनि साझा यातायातले सरकारको अनुदानको रकमले बस खरिद गरेको भन्दै निजीले तत्काल ठूलो खालको विद्युतीय बस ल्याएर सञ्चालन गर्ने अवस्था नदेखिएको बताए । उनले सार्वजनिक विद्युतीय ठूला सवारी साधन सञ्चालनमा सरकारले सहयोग गर्नु आवश्यक रहेको बताए । उनले सात प्रदेशमा सातवटै सवारी ऐनहरु रहेको भन्दै अहिले प्रदेश सरकारहरुले पनि छुट्टा छुट्टै मापदण्डहरु ल्याइरहेको बताए । उनले स्थानीय तहले पनि तीन पाङ्ग्रे रिक्साको दर्ता गर्ने नीति आएको भन्दै विद्युतीय सवारी साधनको नियम बनाउने विषय पनि जटिल बन्न पुगेको बताए । उनले सवारी ऐन २०४९मा नेपालमा सवारी साधन उत्पादन हुन्छ भन्ने सोच राखेर बनाएको भन्दै समयानुकुल ऐन बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले पुरानो सवारी ऐनकै कारण तत्काल देखिएको चुनौति विद्युतीय सार्वजनिक सवारीको राम्रोसँग प्रवद्र्धन गर्न नसकिएको बताए । उनले विद्युतीय दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनहरु धेरै मात्रामा आए पनि केही वर्षपछि हराउन थालेको भन्दै व्यवसायीहरुले गुणस्तर खालको सर्भिस दिनसक्ने प्रोडक्ट ल्याउनुपर्ने बताए ।

पौडेलले भने ‘सात प्रदेशमा सातवटै सवारी ऐनहरु छन् । प्रदेश सरकारहरुले पनि छुट्टा छुट्टै मापदण्डहरु ल्याइरहेका छन् । स्थानीय तहले पनि तीन पाङ्ग्रे रिक्साको कुराहरु आइरहेको छ । विद्युतीय सवारी साधनको नियम बनाउने विषय पनि जटिल बन्न पुगेको छ । त्यस्तो अवस्थामा पनि सवारी ऐन २०४९मा नेपालमा सवारी साधन उत्पादन हुन्छ भन्ने सोच राखेर बनाएको ऐन होइन । त्यो ऐन आयातमुखी मात्रै छ । तत्काल देखिएको चुनौति विद्युतीय सार्वजनिक सवारीको राम्रोसँग प्रवद्र्धन गर्न सकिरहेका छौं । दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनहरु धेरै मात्रामा आए तर केही वर्ष आए तर हराए । सर्भिस भएका ब्राण्डहरु आउँदा राम्रो हुन्छ । गुणस्तरिय ब्राण्ड आएको छ तर सर्भिस उपलब्ध छैन भने समस्या हुन्छ । व्यवसायीहरुले गुणस्तर खालको सर्भिस दिनसक्ने प्रोडक्ट ल्याउनुपर्छ । सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनलाई भन्सार छुटले मात्रै प्रवद्र्धन होला जस्तो देखिँदैन । भारतमा मात्रै फेम भनेर नीति छ । नगद अनुदान छ । सरकारले लगानी गरिरहेको हुनाले ठूला–ठूला बसहरु चलाउन सम्भव भएको छ । नेपालमा पनि साझा यातायातले सरकारको अनुदानको रकमले बस खरिद गरेको हुनाले निजीले तत्काल ठूलो खालको विद्युतीय बस ल्याएर सञ्चालन गर्ने अवस्था देखिँदैन । सार्वजनिक विद्युतीय ठूला सवारी साधन सञ्चालनमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।’

विद्युतीय सवारी उत्पादक तथा आयातकर्ता संघ नेपालका अध्यक्ष विजयमान शेरचनले नेपालका छिमेकी मुलुक भारत र चीनले सन् २०३० सम्म पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनहरु विस्थापित गरी विद्युतीय सवारी साधन मात्रै चलाउने नीति लिएको बताए । उनले नेपालले पनि सन् २०४५ सालसम्म विद्युतीय सवारी साधन मात्रै सञ्चालन गर्नेगरी सरकारले नीति बनाउनुपर्ने बताए । उनले चार्जिङ स्टेशनलाई ठूलो समस्याको रुपमा हेर्नु नहुने भन्दै घरमा नै सवारी साधन चार्ज गर्न सकिने बताए । उनले २० वर्ष पुगेपछि सवारी साधन थन्काउने सवारी साधनहरुलाई स्ट्रक्चर ठिक भएका सवारी साधनहरुलाई विद्युतीय सवारी साधनमा परिवर्तन गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था गर्न माग गरे । उनले त्यसको लागि सरकारले दिएको सहुलियतलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘नेपालका छिमेकी मुलुक भारत र चीनले सन् २०३० सम्म पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनहरु विस्थापित गरी विद्युतीय सवारी साधन मात्रै चलाउने नीति लिएको छ । नेपालले पनि सन् २०४५ सालको डेटलाइन राखेर विद्युतीय सवारी साधन मात्रै सञ्चालन गर्नेगरी सरकारले नीति लिनुपर्ने जरुरी देखिन्छ । चार्जिङ स्टेशनलाई ठूलो समस्याको रुपमा हेर्नुहुँदैन । घरकै प्लकमा पनि सवारी साधन चार्ज गर्न सकिन्छ । २० वर्ष पुगेपछि सवारी साधन थन्काउनुपर्छ । त्यत्तिकै थन्काउनुको साटो स्ट्रक्चर ठिक भएका सवारी साधनहरुलाई विद्युतीय सवारी साधनमा परिवर्तन गर्नसक्ने अनुमति दिनुपर्छ । त्यसको लागि सरकारले दिएको सहुलियतलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।’