सरकारले पैसा नदिएको भन्दै निर्माण व्यवसायीद्वारा आन्दोलनको घोषणा

काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारविरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । सरकारले समयमै रकम भुक्तानी नगरेको, म्याद थप गर्ने निर्णय न्यायोचित नभएकोलगायत विभिन्न माग राख्दै महासंघले आगामी असार १४ गतेदेखि आन्दोलनको घोषणा गरेको हो ।

आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले सोमबार प्रधानमन्त्री, विकासे मन्त्रालयका मन्त्रीहरूलाई अल्टिमेटम दिने, मंगलबार सात प्रदेशमा महासंघले मुख्य मन्त्रीलाई र ७७ जिल्ला संघहरुले जिल्ला स्थित जिल्ला प्रसाशन कार्यालयमा अल्टिमेटम सहित ज्ञापन पत्रबुझाउने, असार १० गतेदेखि १३ गतेसम्म महासंघले विभिन्न राजनीतिक दलका अध्यक्षहरू, सम्बन्धित् संघीय सरकारी निकायहरूमा र प्रदेश महासंघले सम्बन्धित् प्रदेश स्तरिय राजनैतिक दल तथा प्रदेश स्तरीय सरकारी निकायहरु तथा जिल्ला संघले सम्बन्धित् जिल्लाका राजनीतिक दल तथा जिल्ला स्तरीय सरकारी कार्यालयहरुमा आफ्ना मागहरुका सम्बन्धमा जानकारी दिने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

त्यस्तै, असार १४ गते महासंघले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा बिहान १० बजेदेखि ११ बजेसम्म एक घण्टा धर्ना कार्यक्रम गर्ने र ७ वटै प्रदेश मुख्य मन्त्रीको कार्यालय अगाडि सम्बन्धित प्रदेश महासंघहरुले र ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि सम्बन्धित जिल्ला सघहरूले सेफ्टी हेल्मेट लगाएर ९ बजेदेखि १० बजेसम्म एक घण्टा धर्ना कार्यक्रम गर्ने जनाएको छ ।

त्यसैगरी असार १५ गते महासंघले प्रधानमन्त्री निवास अगाडि ९ बजेदेखि १० बजेसम्म र असार १६ गतेदेखि महासंघले निर्माण यन्त्रउपकरण तथा औजार सहित संघीय राजधानी केन्द्रित सशक्त प्रदर्शन सरकारबाट माग सम्बोधन नभए सम्म गर्ने आन्दोलन गर्ने तयारीगरेको छ ।

यस्ता छन् महासंघका मागहरू:

१. सबै निर्माण कार्यको भुक्तानी हुनुपर्ने

लामो समयदेखि विभिन्न निर्माण कम्पनीहरूको निर्माण कार्य गरे बापत्को आर्थिक वर्ष समापन हुँदा समेत सम्बन्धित् कार्यालयबाटविशेष गरी खानेपानी, स्वास्थ्य, सडक विभाग अर्न्तगतका पुल, सडक, मध्य पहाडी परियोजना, खानेपानीका परियोजनाहरू, नदीनियन्त्रणका परियोजना, रेल्वे विभाग, स्वास्थ्यका स्थानीय अस्पतालहरू, शहरी विकास परियोजनाहरू, प्रदेश सरकार अर्न्तगतकापरियोजना, तराई सडक रणनीतिक योजना लगायतका निर्माण कार्यहरूको अरबौं रकम भुक्तानी हुन बाँकी रहेकोले उक्त बाँकी रकमकोयथाशक्य चाँडो बजेटको व्यवस्था गरी व्यवसायीहरूको सम्पूर्ण बाँकी रकम र सोको ब्याज सहित भुक्तानी गरिनुपर्ने ।

यसरी व्यवसायीहरूको ठूलो रकम भुक्तानी रोकिँदा व्यवसायीहरूले बैंक ऋण किस्ता, राजश्व कर तिर्न नसकी अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जनाभएको र भुक्तानी अभावकै कारण सप्लाई चेन अस्तव्यस्त हुनका साथै निर्माण मजदुरहरूको समेत रकम पनि भुक्तानी गर्न नसकिएकोजटिल अवस्था भएकाले तत्काल भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने ।

२. नेपाल सरकारबाट जारी म्याद थपको आदेशमा संशोधन गरि सम्पूर्ण आयोजनाहरुको एकमुष्ट रुपले म्याद थप गर्न पुनः आदेश जारीगर्नुपर्ने

नेपाल सरकारबाट मिति : २०८०/०३/२१ मा म्याद थप सम्बन्धी जारी गरेको आदेशको सूचना वास्तविक म्याद थपको लागि उपयोगनभएको हुँदा म्याद थपका विभिन्न स्थापित आधार र कारणहरू जस्तै आम निर्वाचन, क्रसर बन्द, समयमा भुक्तानी नहुनु, अव्यवहारिकमाइलस्टोन, अत्याधिक मूल्यवृद्धि, बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट लगानी हुन नसक्नु, प्रतित पत्र खोल्दा शतप्रतिशत नगद नै राख्नु पर्नेअवस्था जस्ता म्याद थपका लागि पर्याप्त स्थापित रहेको अवस्था विद्यमान हुँदाहुँदै यी सबै आधार र कारणहरू हरेक आयोजना प्रमुखसमक्ष पुष्ट्याई एवं यकिन गर्नुपर्ने गरी गरिएको मिति : २०८०/०३/२१ को आदेशको व्यवस्थाले गर्दा म्याद थपको निर्णयमा एकरुपता नहुने,

अत्यधिक स्वविवेकीय अधिकारको दुरुपयोग भई अनियमितता तथा विकृति बढ्न सक्ने हुँदा पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति नलाग्ने गरी सबैकिसिमका निर्माण कार्यहरुको लागि एकमुष्ट म्याद थप गर्न नेपाल सरकारबाट आदेश संशोधन गरि पुनः आदेश जारी गर्नुपर्ने । यसरीपुनः म्याद थपको आदेश जारी गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको मुल्यसूची फ्रीज नहुने गरि मूल्य समायोजन सहित पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति नलाग्नेगरी सार्वजनिक खरिद नियमावलीको बाह्रौ र सो भन्दा अगाडि भएका संशोधनबाट म्याद थप भई काम हुन नसकेका र नियमित प्रक्रियाबमोजिम समेत म्याद थप हुन बाँकी रहेका आयोजनाहरूको हर्जाना नलाग्ने गरी एकमुष्ट रुपले योजनालाई आवश्यक पर्ने म्याद थपगरिनुपर्ने ।

३. अत्याधिक र अप्रत्याशित रुपले भएको मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन हुने गरी मूल्य समायोजन गरिनुपर्ने

बजारमा अत्याधिक तथा अप्रत्यासित रुपमा निर्माण सामग्रीहरूमा भइरहेको मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्न महासंघ र नेपाल सरकारबीचगत २०७९ जेठ १२ मा भएको सम्झौता बमोजिम मूल्य समायोजनका लागि मार्ग निर्देशन- २ जारी गर्नुपर्ने र १२ महिना भन्दा कमअवधिका ठेक्काहरूको समेत अत्याधिक मूल्यवृद्धि हुने भएको हुँदा जुनसुकै अवधिको ठेक्काहरूमा पनि मूल्य समायोजन हुने व्यवस्थागरिनुपर्ने र म्याद थप भएका समेत सबै आयोजनाहरूमा मूल्य समायोजन हुनुपर्ने व्यवस्था राखिनुपर्ने ।

४. रुग्ण आयोजनाहरु अन्यौलग्रस्त र बजेट नभई काम हुन नसक्ने एवं काबु बाहिरका निर्माण कार्य सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गर्नुपर्ने

विगत लामो समयदेखि रुग्ण रहेका विभिन्न कारणले सम्पन्न हुन नसकेका निर्माण कार्यहरु हाल देशमा भइरहेको आर्थिक मन्दी, असन्तुलित भुक्तानी प्रणली, सप्लाई चेन कमजोर रहेको र बैंकले ऋण दिने अवस्था नभएको हुँदा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायबाट बैंकजमानतको आधारमा व्यवसायीहरूलाई सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमा व्यवस्था भए अनुसार बाँकी कामको बीस प्रतिशत रकममोबिलाइजेशन उपलब्ध गराई निर्माण कार्य संचालन गरिनु पर्ने र यसरी समेत काम हुन नसक्ने योजनाहरूको कारणहरू जस्तै खरिदसम्झौताको डिजाइन परिवर्तन भएको, बजेट अपुग भएको तथा मठ मन्दिर, पुल नहर, पुरानो संरचना, वनजंगल, जग्गा प्राप्ती, बिजुलीकापोल लगायतका समस्याबाट निर्माणस्थलको उपलब्धता हुन नसकेको, निर्माणस्थलमा प्राकृतिक विपत परी कावु बाहिर रहेकाअन्यौलग्रस्त र बजेटको व्यवस्था नभएका रुग्ण भएका आयोजनाहरू सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम बमोजिम सुविस्ताको आधारमाठेक्काको अन्त्य गरी फरफारक गरिनुपर्ने ।

५. चेक बाउन्स र बैक ग्यारेण्टी जफत गर्ने लगायतका कार्वाही रोकिनुपर्ने

नेपाल सरकारले लामो समय देखि व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी नदिएका कारण निर्माण व्यवसायी र सम्बन्धित पक्षहरूले जारी गरेकाचेकहरू बाउन्स र बैंक ग्यारेण्टी जफत हुने गरेको हुँदा त्यस्तो अवस्थामा निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी प्राप्त नगरेसम्म चेक बाउन्समा मुद्दाचलाउने र कालो सूचीमा राख्ने तथा बैंक ग्यारेण्टी जफत गर्ने कार्य रोक्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट एकिकृत निर्देशिकामा परिमार्जन गरीत्यस्ता कार्वाही गर्ने कार्यहरू रोकिनु पर्ने ।

६. बीमाको प्रिमियम दरमा भएको वृद्धिलाई खारेज गरिनु पर्ने

बीमा प्राधिकरणले बिमितहरूको हित विपरित हुने गरी विमा कम्पनीहरूको प्रभावमा पर्दै खुला अर्थ नीति विपरित बजार प्रतिस्पर्धालाईसंकुचित पारी कार्टेलिङ हुने गरी बीमा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, सिद्धान्त र ऐन नियम समेत विपरित हुने गरी मितिः २०७८/०६/०७को निर्देशिकाबाट प्रिमियम दरमा अत्यधिक शुल्क वृद्धि गरिएको हुँदा सोबाट पूर्वाधार खर्च बढ्न गई निर्माण उद्योग नै आर्थिक रुपलेधारासायी हुने भएकोले बिमाको प्रिमियम दरमा गरिएको मूल्य वृद्धिलाई खारेज गरि वार्षिक रुपमा नभई आयोजनाको समयावधिकोअधारमा गर्ने गरी पुरानै व्यवस्था बमोजिमको दर रेट कायम गरिनुपर्ने ।

७. श्रोतमा कट्टा गरेको अग्रीम आयकर र मु.अ.करको बाँकी बक्यौता रकम समयमा नियोक्ताले राजस्व खातामा दाखिला गरिनु पर्ने

हालको व्यवस्था अनुसार सार्वजनिक निकायहरुले स्रोत रकममा मु.अ. करको तीस प्रतिशत (४.३३ प्रतिशत) रकम कट्टा तथा अग्रीमआयकर बापत १.५ प्रतिशत सम्बन्धित कार्यालयले कट्टा गरी सम्बन्धित खातामा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान भएता पनि कतिपयकार्यालयका सम्बन्धित कर्मचारीले उक्त रकमहरु सम्बन्धित राजस्व खातामा समयै जम्मा नगर्दा निर्माण व्यवसायीहरुलाई जरिवानालगाउने भएकोले उक्त रकमहरु सम्बन्धित खातामा जम्मा नगरेमा सो कार्यालय तथा सम्बन्धित कर्मचारीलाई उक्त रकम असुल उपर गरीयस्ता गल्ती कमजोरी गर्नेलाई दण्डित गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

८. उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गर्ने व्यवस्था खारेज गरिनु पर्ने

हालको सार्वजनिक खरीद नियमावलीले व्यवस्था गरे अनुसार रु.१ करोडसम्मको निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिले गर्ने गरेकाले गर्दाराजनैतिक कार्यकर्तालाई पोस्ने गरी विना प्रतिष्पर्धा हुने भएको र यसबाट गुणस्तरिय कार्य पनि नहुने तथा राजस्वमा पनि कुनै किसिमकोयोगदान नहुने भएकाले उपभोक्ता समितिबाट अनुगमन र संरक्षण एवं संचालन गर्ने जिम्मा मात्र दिने गरि विकास निर्माणका सबैकिसिमका कार्य व्यवसायीले मात्र गर्न पाउने गरि उपभोक्ता समितिबाट गर्ने व्यवस्थालाई खारेज गरिनुपर्छ ।

९. कानूनमा संशोधन गरिनु पर्ने

पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित सार्वजनिक खरीद ऐन, नियम तथा निर्माण व्यवसाय ऐन, नियम र SBD लगायतको व्यवस्थामा समयसापेक्ष हुने गरि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ सहित सबै सरोकारवाला पक्षहरुको सक्रीय सहभागिता समेत रहने गरी विस्तृत रुपमाछलफल एवं अध्ययन गरि निर्माण उद्योग मैत्री हुने गरि तत्काल संशोधन गरिनु पर्ने ।

तसर्थ नेपाल सरकारबाट मिति २०८०/०३/२१ मा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ७४ख. बमोजिम म्याद थपको लागि बाधाअड्काउ फुकाउने गरी जारी भएको आदेशले निर्माण व्यवसायीहरूले माग गरेको आयोजनाहरूको एकमुष्ट म्याद थप, निर्माणकार्यहरूको बाँकी भुक्तानी, राज्यले बजेट उपलब्ध गराउन नसक्ने र विभिन्न कारणले सम्पन्न हुन नसक्ने आयोजनाहरूको सुविस्ताकोआधारमा ठेक्का अन्त्य गरी फरफारक गरिनु पर्ने जस्ता अत्यन्त जायज मागहरू समयमा नेपाल सरकारबाट सम्बोधन नभएकोलेआन्दोलनका कार्यक्रम गर्नेछौं ।