घोराही सिमेन्ट आईपीओ प्रकरणः सर्वसाधारणको साढे ४ अर्ब १५ दिनदेखि बन्धक, कहिले सकिएला अनुसन्धान ?

काठमाडौं । प्रिमियम मूल्यमा साधारण सेयर निष्कासन गरेको घोरासी सिमेन्टको आवेदन फर्जी आवेदन परेपछि भएको अनुसन्धान टुंगिन अझै समय लाग्ने भएको छ ।

बोर्डले असार ६ गते उपकार्यकारी निर्देशक दिपेश ताम्राकारको संयोजत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको छ । छानबिन समितिले गरिरहेको अध्ययन प्रतिवेदन अर्को साता पनि आउने हो वा होइन भन्ने अन्यौल छ । समितिले अहिले पनि सूचना संकलन र प्राप्त सूचनाको अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ ।

सेयर निष्कासन गरेको घोराही सिमेन्ट, बिक्री प्रबन्धकद्वय नबिल इन्भेस्टमेन्ट बैंकिङ र हिमालयन क्यापिटल, खातामा पैसा नभए पनि १० लाख कित्ताका लागि आवेदन दिने १२ जना आवेदनकर्ताले आवेदन दिएको बैंक र सिडिएससीबाट आवश्यक सूचना लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

समितिले आवेदन फर्जी हो वा होइन ? कम्पनीले नक्कली आवेदन खडा गरेर आवेदन दिएको हो कि ? कम्पनीले फर्जी आवेदन किन दियो वा दिन लगायो ? आवेदन दिने कम्पनीका कर्मचारी, कम्पनीमा मालिक र उच्च पदस्थ कर्मचारीका आफ्न हुन् वा होइनन् जस्ता विषयमा अध्ययन गरिरहेको बताइएको छ ।

अर्को साता पनि अध्ययन सकिएर रिपोर्ट आउने सम्भावना न्यून रहेको समितिका सदस्यहरुको भनाइ छ । बोर्डले एक साता बितिसक्दा पनि अध्ययन नसक्दा कम्पनीको आईपीओमा आवेदन परेको लगानीकर्ताको ४ अर्ब ६१ करोडभन्दा बढी पैसा रोकिएको छ । कम्पनीको आईपीओमा १२ जनाले दिएको फ्रड आवेदनका कारण लगानीकर्ताको ४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ रोकिएको हो । लगानीकर्ताको उक्त रकम रोकिएको १५ दिन भइसकेको छ ।

आवेदन दिएर लामो समय पैसा रोकिएपछि पैसा निकाल्न चाहेमा आवेदनकर्ताले बोर्डमा निवेदन दिन सक्ने र बोर्डले उक्त पैसा खुला गर्न बैंकलाई पत्राचार गर्ने अध्यक्ष रमेश हमालले बताएका थिए । तर, अहिलेसम्म कति जनाले आवेदन रद्द गर्न निवेदन दिए, कति जनाको रद्द भयो र कति जनाले पैसा फिर्ता पाए भन्ने विवरण बोर्डले सार्वजनिक गरेको छैन ।

कम्पनीले जेठ ३२ देखि सर्वसाधारणका लागि साधारण सेयर आईपीओ निष्कासन गरेको थियो । सर्वसाधारणका लागि ६९ लाख ११ हजार ६७० कित्ता आईपिओ निष्कासन गरेको हो । कम्पनीले सय रुपैयाँ अंकित मूल्यमा ३३५ रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी प्रतिकित्ता ४३५ रुपैयाँका दरले सेयर निष्कासन गरेको छ ।

असार ४ गते १२ जनाले प्रतिव्यक्ति १० लाख कित्ताका दरले ४३ करोड ५० लाख रुपैयाँबराबरको फर्जी आवेदन दिएपछि धितोपत्र बोर्डले आवेदन स्थगित गर्न लगाएको थियो ।

स्रोतका अनुसार कतिपय खातामा १५ सय रुपैयाँ हुनेले समेत १० लाख कित्ताका लागि आवेदन दिएको तथ्य फेलापरेको छ । बाँकी ८ जनाले पनि खातामा पैसा नै नभई आवेदन दिएका हुन् । समितिले अनुसन्धान गरेर १२ जनालाई जालसाजीयुक्त कारोबारमा मुद्दा चलाउन सक्ने बोर्डनिकट स्रोतको दाबी छ ।

झुटा आवेदकलाई कस्तो कारबाही हुन्छ ?

धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासनमा झुटा आवेदन परेमा धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ अनुसार कारबाही हुनसक्छ । संगठित संस्थाले जारी गरेको सार्वजनिक निष्कासनमा आफ्नो बैंक खातामा मौज्दात नराखी वा खातामा मौज्दात रहेको भन्दा बढी रकमको आवेदन दिएमा झुटा आवेदन ठहर्नेछ ।

संस्थाले जारी गरेको धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासनमा प्राप्त आवेदनको संख्या तथा परिमाणलाई प्रभावित पार्ने कार्य गरेमा त्यसलाई झुटा एवं जालसाजीयुक्त कारोबार मानिने सीडीएससीले जनाएको छ ।

ऐनको दफा १०१ (३) अनुसार जालसाजीयुक्त कारोबार गर्नेलाई १ लाखदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनसक्नेछ । त्यस्तो कारोबारबाट कसैलाई हानी नोक्सानी भएमा क्षतिपूर्तिसमेत भराउने व्यवस्था ऐनमा छ ।

धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले पनि असार ५ गते नै अर्थ समितिको बैठकमा घोराही सिमेन्टको आईपीओमा फर्जी आवेदन दिनेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताएका थिए ।