कर्जा विस्तारमा लचिलो नीति लिने अवस्था आएको हो ?

आयात निरुत्साहित गरेर, कर्जा विस्तार रोकेर र कर्जा असूलीमा आक्रामक हुँदा प्रणालीमा झन्डै साढे ३ खर्ब रुपैयाँ तरलता जम्मा भएको यथार्थलाई विर्सँदै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने नाममा उत्पादन नबढाउने क्षेत्रमा कर्जा लगानी बढाउन लचिलो नीति लिइयो भने बैंकिङ क्षेत्रको समस्या समाधान गर्नै नसकिने विन्दुमा पुग्ने निश्चित छ ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत सोमबार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ५५ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ । असार ११ गतेसम्म बैंक वित्तीय संस्थाले ४८ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् ।

चालू आर्थिक वर्षको असार ११ गतेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप ७.५८ प्रतिशतले बढ्दा कर्जा लगानी ४.४८ प्रतिशतले बढेको छ । जसले गर्दा कर्जा निक्षेप अनुपात सुविधाजनक अवस्थामा छ ।

विगतमा कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) कसिलो भएर दबाबमा देखिने बैंकरहरु पछिल्लो समय सुविधाजनक सीडी रेसियो हुँदा समेत चिन्तित छन् ।

बैंक वित्तीय संस्थामा ३ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य पुँजी हुँदा समेत कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन । मुद्दति खातामा ९.९९ प्रतिशत ब्याज दिएर जम्मा भएको निक्षेप बैंकमा थन्किँदा बैंकहरु छट्पटाउन थालेको एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बताउँछन् । आइतबार सीडी रेसियो ८३.९४ प्रतिशत छ ।

पूर्बबैंकर भुवन दहाल पैसा जम्मा भएपछि बैंकरहरु चुप लागेर बस्ने जात नभएको बताउँछन् ।

‘अहिले कर्जा लगानी गर्नुभन्दा सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्दा सुरक्षित भएकाले कर्जा लगानी नबढेको हो,’ दहालले भने, ‘यदि आगामी दिनमा ऋणपत्रको ब्याजदर घट्यो भने कर्जा लगानी बढ्छ ।’

गत जेठ ३२ गते नेपाल व्यवस्थापन संघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा पूर्वगभर्नरसमेत रहेका पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अहिले उच्च दरमा कर्जा विस्तार गर्ने गरी समय समान्य अवस्थामा नआएको बताए ।

‘साथीहरु सधै दौडिने कुरा मात्रै गर्नु हुन्छ, धेरै दौडिएपछि आराम पनि गर्नु पर्छ । पिक्निक खाएर आयो भने अराम गर्नु पर्छ,’ खतिवडाले भने, ‘आगामी केही वर्ष नयाँ नयाँ कर्जा लगानी गर्नुभन्दा विगतमा गरिएको लगानी उठाउँदै सोही स्पेशमा कर्जा विस्तार गर्नु पर्छ । १२ प्रतिशतको कर्जा विस्तारले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि सम्भव हुन्छ ।’

उक्त कार्यक्रममा खतिवडाले हकप्रद शेयर जारी गर्न दिएर वा अन्य माध्यमबाट पुँजी कोष अनुपात कसिलो भएका बैंकलाई कर्जा विस्तार गर्न सहजीकरण गर्न नहुने धारणा राखेका थिए ।

‘नेपालको बैंकिङ सिस्टम जीडीपीको तुलनामा ओभर क्यापिटलाईज छ, पुँजी पुगेन, पुँजी कोष अनुपात कसिलो भयो, कर्जा लगानी गर्न समस्या भयो भन्ने नसोच्नुस्,’ खतिवडाले भने, ‘अहिले कुनै पनि बाहनामा पुँजी बढाउने गल्ती नगर्नु होला । विगतमा भएको ओभर क्यापिटलाईजेसनको समस्याले हामीले अहिलेको समस्यामा पुगेका छौं । फेरि पनि पुँजी बढाइयो भने आगामी दिनमा थप समस्या आउँछन् ।’

राष्ट्र बैंक सेयर बजार र घर जग्गामा कर्जा लगानी गर्न कसिलो नीति लिएपछि पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा विस्तार गर्न सकेको छैन ।

कर्जा लगानी सुस्त हुँदा बैंक वित्तीय संस्थासँग लगानीयोग्य पुँजी बढेको छ । जसले गर्दा अन्तर बैंक ब्याजदर पनि घटेको छ । गत आइतबार (असार १० गते ) ३.९५ प्रतिशत रहेको अन्तर बैंक ब्याजदर सोमबार बढेर ५.११ प्रतिशत पुगेको छ । गत वर्ष अन्तर बैंक ब्याजदर ७ प्रतिशतभन्दा माथि थियो ।

कर्जा विस्तारले ल्याउने जोखिम

कोरोना महामारी सुरु हुनुभन्दा अगाडी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी योग्य पुँजीको अभाव झलेका थिए । तर, कोरोना महामारीले गर्दा आयात ह्वात्तै घट्यो । सोही समयमा रेमिट्यान्स आप्रवाह बढ्यो । जसले गर्दा बैंक वित्तीय संस्थासँग लगानीयोग्य पुँजी ह्वात्तै बढ्यो ।

ट्रेजरी बिलको ब्याजदर ०.२ प्रतिशतसम्ममा झरेको थियो । अत्याधिक लगानीयोग्य पुँजी भएर रन्थनिएका बैंक वित्तीय संस्थाले आधार दरमा कर्जा लगानी गर्न थाले । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छा कोरोना महामारीको क्रममा आफ्नो कार्यालयमा पुगेका कयौं बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले आधार दरभन्दा कम ब्याजदरमा कर्जा लिन अफर गरेको बताउँछन् ।

‘अहिले पनि कर्जा लिनु पर्याे भनेर बैंकरहरु आउन थालेका छन्,’ गोल्छाले भने, ‘तर, म तत्कालै थप कर्जा लिने पक्षमा छैन ।’

यस्तै, एक शेयर ब्रोकर कर्जा लिन लगानीकर्ता पठाउनु पर्याे भन्दै बैंकहरुले फोन गर्न थालेको बताउँछन् ।

‘शेयर कर्जा सहज भएकाले पछिल्लो समय बजार बढेको हो,’ ती ब्रोकरले भने, ‘बैंकरहरु सर्ट टर्ममा कमाएर ऋण तिर्नु भनिरहेका छन् ।’

२०७८ सालमा २७.३ प्रतिशतले कर्जा विस्तार हुँदा निम्त्याएको दुर्घटना बिर्सेर बैंकरहरु अनउत्पादनमुकल क्षेत्रमा कर्जा विस्तारको मार्केटिङ गर्न थालेको र यसले आगामी दिनमा बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो दुर्घटना ल्याउन सक्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

हुन पनि कोरोना महामारीपछि बैंक वित्तीय संस्थाले घरजग्गा र शेयरबजारमा लगानी बढाउँदा केही समय अर्थतन्त्र चलायमान भएको थियो । शेयर बजारमा मापक नेप्से परिसूचक ३१९६ विन्दुमा पुग्यो । कोरोना महामारीको २० महिनामा कर्जा लगानी ४५ प्रतिशतले बढ्दा आयात उच्च दरमा बढ्यो । त्यसले सरकारको राजस्व संकलन पनि बढ्यो । तर, अर्थतन्त्रको विस्तार गति भने दिगो हुन सकेन ।

गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा शोधानान्तर स्थिती २ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँले घाटामा भयो । एक वर्षमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति १८.९ प्रतिशतले घटेर ११ अर्ब ७५ करोड डलरबाट ९ अर्ब ५४ करोड डलर पुग्यो । जुन ६.९४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न मात्र पुग्ने अवस्थामा थियो ।

विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएपछि राष्ट्र बैंकले २०७८ पुसदेखि कसिलो मौद्रिक नीति लिएको थियो । त्यसयता बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी बढ्न सकेको छैन ।

२०७८ पुस मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ४९ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्दा ४६ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरको थियो । १७ महिनापछि असार ११ गतेसम्म बैंक वित्तीय संस्थाले ५५ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्दा ४९ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरको छ ।

१७ महिनाको अवधीमा बैंक वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन १३.७ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा कर्जा लगानी कर्जा लगानी ५.४२ प्रतिशतमा सिमित छ ।

कोरोना महामारीको क्रममा २०७६ फागुनदेखि २०७८ पुससम्म कोरोना महामारीपछिको २२ महिनामा बैंकबाट ऋण लिने नयाँ ऋणीको संख्या ३ लाख ३ हजार ८५ ले बढेको थियो । यस्तै, कोरोना महामारीपछि कम्पनी दर्ता पनि बढेको थियो ।

२०७६ फागुन मसान्तमा १४ लाख ९८ हजार ४६७ रहेको ऋण खाताको २०७८ पुस मसान्तसम्म १८ लाख १ हजार ५ सय ५२ थियो ।

पछिल्लो समय कर्जा विस्तार सुस्त भएपछि नयाँ ऋण खाता खुल्ने क्रम अत्यन्तै सुस्त छ ।

२०८० बैशाख मसान्तमा कर्जा खाताको संख्या १८ लाख ४२ हजार ९३० मा सिमित छ । पछिल्लो १६ महिनामा कर्जा खाताको संख्या ४१ हजार ३४७ ले बढको छ ।

कोरोना महामारी शुरु हुनुभन्दा पहिले, २०७६ फागुन मसान्तमा नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ३४ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप संकलन गर्दा ३१ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह गरेका थिए ।

२२ महिनापछि २०७८ पुस मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ४९ खर्ब ०३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्दा ४६ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा लगानी गरेका छन् ।

राष्ट्र बैंकको लचिलो नीतिले २२ महिनाको अवधीमा निक्षेप संकलन ४०.३२ प्रतिशतले बढ्दा कर्जा लगानी ४७.८७ प्रतिशतले बढ्यो ।

कर्जा विस्तारका आधारमा बढेको बजारको माग दिगो भएन् । प्रायः सबै व्यवसायीले घर जग्गा र शेयर बजारमा लगानी बढाए । महासंघका पूर्वअध्यक्ष गोल्छा कोरोना महामारीको क्रममा शेयर बजार र घरजग्गामा लगानी नगर्ने व्यवसायीलाई मुर्ख भन्ने गरिएको सम्झिनछन् ।

‘साथीहरुले जग्गाको मुल्य कहिल्यै घट्दैन जस्तो गरेर लगानी गर्नु भयो,’ गोल्छा भन्छन्, ‘संसारमा सबै समानको मुल्य सधैं बढ्ने भन्ने हुँदैन थियो । तर, त्यसबखत जग्गामा जोखिम छ भन्ने स्वीकार गर्न कोही तयार थिएन ।’

कोरोना महामारीमा जग्गाको मुल्य बढाउन भएको प्रतिस्पर्धाको असर बैंक वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा बढेर देखिन थालेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार चैत मसान्तमा खराब कर्जा ३.४ प्रतिशत पुगिसकेको छ ।

कोरोना महामारीभन्दा अगाडी अर्बौं रुपैयाँ ऋण लिँदा पनि सधैं समयमा किस्ता तिर्ने गरेका व्यवसयीलाई पछिल्लो समया सावाँ ब्याज तिर्न कठिन भएको एक बैंकर बताउँछन् ।

‘व्यापारका लागि थप लगानी आवश्यक छ वा छैन भन्ने अध्ययन गरेर भन्दा पनि लगानी बढाउनु पर्छ भन्ने सोचले हामीले नै सस्तो ब्याजदरमा व्यवसायीको आम्दानीले धान्न नसक्ने कर्जा लगानी गर्यौं’ एक बैंकर भन्छन्,‘जग्गाको मुल्य बढेको भए कसैलाई पनि समस्या हुने थिएन् । तर, सधैं जग्गाको मुल्य बढ्दैन भन्ने हामीले पनि सोचनौं । जसले गर्दा कोरोना महामारी भन्दा अगाडी राम्रो कारोबार गरिरहेका ठूला व्यवसायी पनि ठूलो कर्जाको मारमा परेका छन् ।’

अहिले तरलता सहज भयो भन्दै घर जग्गा र शेयर बजार बढाउने गरी सस्तो ब्याजदरमा कर्जा लगानी गर्न केन्द्रीय बैंकले लचिलो नीति लियो भने आगामी दिनमा नेपालको बैंकिङ प्रणाली समस्या समाधान हुनै नसक्ने अवस्थामा पुग्ने जोखिम भएको राष्ट्र बैंक अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘प्रधानमन्त्रीदेखि सबैको चासो शेयर बजार र घरजग्गा बढ्नुपर्छ भन्नेमा छ, अर्थतन्त्रको संरचनात्मक समस्या सुधार गर्ने पक्षमा कोही छैनन्,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्, ‘कुनै व्यक्तिको आम्दानी बढेर जग्गाको मुल्य बढ्नु स्वभाविक हो । तर, बैंकले सहज कर्जा लगानी गरेर जग्गाको मुल्य बढाउने बाटोमा गयौं भने केही महिना अर्थतन्त्र सहज हुन्छ । तर, त्यसले जसरी २०७८ पुसदेखि समस्या ल्यायो आगामी दिनमा झनै ठूलो समस्या निम्त्याउन सक्छ ।’

कोरोना महामारीमा जस्तै, चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा आयात १७ प्रतिशतले घट्नुका साथै रेमिट्यान्स आप्रवाह १४ प्रतिशतले बढेकाले विदेशी मुद्राको सञ्चिति १७.६ प्रतिशतले बढेको छ ।

जसले गर्दा शोधानान्तर स्थिति २ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँले बचतमा छ । तर, चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा सरकारको राजस्व संकलन गत वर्ष भन्दा १६ प्रतिशतले घटेको छ । संघीय सरकारको सञ्चित कोष १ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँले घाटामा छ । चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सञ्चित कोषको घाटा २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँमाथि पुग्ने निश्चित छ ।

विदेशी मुद्राको सञ्चिति सहज भएको भन्दै केन्द्रीय बैंकले जग्गा, शेयर र गाडी कर्जा लगानीमा जोखिम भार घटाउने, पुँजीकोष अनुपात सम्बन्धी लचिलो नीति लिने, कर्जा विस्तारमा सहजीकरण गर्ने गरी नीति लियो भने फेरि पनि विगतमा जस्तै अनउत्पादक क्षेत्र चलायमान हुने र केही समय अर्थतन्त्र सुधार भए जस्तो भएर फेरि पनि जोखिममा पर्ने सम्भावना छ ।

केन्द्रीय बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिको दिशा कर्जा दुरुपयोग गर्नेलाई कडाइ गर्ने, खराब कर्जा असुलीमा जोड दिने र उत्पादनमुलक क्षेत्रलाई थप सहजिकरण गर्ने गरी लियो भने प्रणालीगत स्थिरता कामय हुन सक्छ । महंगी ६.५ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य बिर्सर्दै सरकारी राजस्व घटेको र विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको भन्दै आयात बढाउने गरी केन्द्रीय बैंकले नीति लियो भने खराब अवस्थाबाट सुधार भएको अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सुधार हुन नसक्ने गरी समस्यामा पर्ने जोखिम छ ।