नागरिकता ऐन यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता ऐन यथास्थानमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका नाममा कारण देखाउ अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुको कारण सोधेको छ भने दुवैपक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।

राष्ट्रपति पौडेलले बुधबार नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि बिहीबार वरिष्ठ अधिवक्ता डा.सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए ।

यसअघि संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयकलाई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १५ बुँदे सन्देशसहित फिर्ता गरिदिएकी थिइन् । तर तत्कालीन कांग्रेस-माओवादी गठबन्धनले राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयकलाई जस्ताको जस्तै पास गरेर पठाएपछि भण्डारीले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण नगरि थन्क्याएकी थिइन् ।

अघिल्लो संघीय संसदमा फिर्ता भएको विधेयक राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि यसको बिरोध भइरहेको छ ।