सरकारले जग्गाको मूल्य तोक्नुपर्छ, अहिलेको वर्गीकरण नीति वैज्ञानिक नहुँदा बेथिति बढ्यो
घरजग्गा क्षेत्रमा धेरै बेथिति भयो भन्ने बजारमा हल्ला छ । तर, बेथिति भएको भन्ने कुरामा बेथिति भएको होइन । बेथिति गराइयो । सरकारले घरजग्गा क्षेत्रलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले बृहत रुपमा सोच्नुपर्यो । कर्मचारी बढाउनुपर्यो । सम्बन्धित मन्त्रालयले विज्ञ राख्नुपर्यो र वातावरण सिर्जना गर्नुपर्यो । साथै, व्यवस्थित बनाउन संरचना तयार गर्नुपर्यो ।
घरजग्गा कारोबारमा सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको सर्वसाधारणका लागि डिल गर्ने सम्बन्धित कार्यालय नहुनु हो । सरकारले त्यस क्षेत्रमा गम्भीर ढंगले सोचेर सरकार र सर्वसाधारणबीच पुलको काम गर्न सम्बन्धित कार्यालयको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । भूमि, व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले सहज बनाउन भूमिका खेल्नपर्छ । सरकारले घरजग्गा क्षेत्रलाई कानुनको दायरामा ल्याएर कारोबारमा पारदर्शी बनाउनुपर्छ ।
बजारमा अहिले माग र आपूर्तिमा तालमेल नमिल्दा घरजग्गाका समस्या आइरहेको छ । घरजग्गा कारोबारमा तालमेल नमिल्दा कि त बढ्छ, कि त घट्छ । बजारमा माग बढ्नेवित्तिकै मूल्य बढ्ने हो । माग घट्नेवित्तिकै मूल्य घट्ने हो । अहिलेको अवस्था पनि त्यही हो । अहिले माग नहुँदा घरजग्गा कारोबार ह्वात्तै घटेको छ । माग नहुँदा घरजग्गा घटाएर बेचिरहेको अवस्था छ । मान्छेलाई अप्ठ्यारो परेका बेला आफ्नो व्यवहार चलाउन मानिसले साँवाभन्दा पनि कम मूल्यमा बाध्यता भएर बेचिरहेका छन्, जुन राम्रो कुरा होइन । त्यसैले सरकारले यस्ता कुरालाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।
जहाँसम्म विगतमा बजारमा घरजग्गाको मूल्य अप्रत्यासित बढेको भन्ने छ, त्यो सत्य होइन । कोही पनि मानिसले बिनामूल्यांकन र बिनाअध्ययन घरजग्गा खरिद गर्दैनन् । हावादारी मूल्य तिरेर कसैले घरजग्गा खरिद गर्दैन । महँगो भए पनि घरजग्गा खरिद गर्नु भनेको उसको आवश्यकता हो । जहाँ मानिस धेरै बस्छन्, त्यस ठाउँमा आवश्यकताअनुसार मूल्य बढेको हो । त्यसलाई छलाङ भन्न मिल्दैन ।
किन्ने मासिनको आवश्यकता के हो त्यसमा भर पर्ने हुन्छ । कुनै मानिसले व्यवसाय गर्ने हो कि अथवा व्यक्तिगत प्रयोगका लागि खरिद गर्ने हो । त्यसमा आफ्नो आवश्यकतालाई हेरेर मूल्य तिर्छ ।
घरजग्गाको मूल्य अप्रत्यासित बढ्नुको मुख्य कारण माग र आपूर्ति हो । बजारमा माग उच्च आपूर्ति कम हुँदा जग्गाको मूल्य उच्च बढेको हो । अधिकांश सर्वसाधारणलाई ४ आना जग्गा चाहिएको अवस्था छ । व्यवसायीले उक्त जग्गा बिक्रीका लागि धेरै मानिससँग भनिरहेका हुन्छन्, जसले गर्दा मूल्यमा उच्च प्रतिस्पर्धा छ ।
त्यसमा खरिदकर्ताको संख्या उच्च हुँदा मूल्यमा प्रतिस्पर्धा भयो । व्यवसायीले जसले बढी रकम दिन्छ, सोही व्यक्तिलाई बेच्छन् । खरिद तथा बिक्रीका लागि व्यवसायीलाई पूर्ण अधिकार हुन्छ ।
सरकारले उक्त प्रकारका प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ । सरकारले घरजग्गाको मूल्यांकनको मेकानिजम बनाउन आवश्यक छ । व्यवसायीभन्दा पनि नीतिनिर्माताले नियन्त्रण गर्न जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । व्यवसायीले सुझाव दिने मात्रै हो ।
सरकारले कानुन तथा संचरनामा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । सरकारले घरजग्गा क्षेत्रका लागि पूर्णदक्ष कर्मचारीको विकास गर्नुपर्छ । प्रविधिको विकास गर्नुपर्छ । सरकारले जग्गाको मूल्य नै तोक्नुपर्छ । कानुन, कर्मचारी र पूर्वाधारको विकास गर्ने हो भने घरजग्गा कारोबार यत्तिकै नियन्त्रण भइहाल्छ ।
अहिले स्थानीय तहमार्फत जग्गाको वर्गीकरण भइरहेको छ । जुन निकै गलत हो । जग्गा वर्गीकरणमा अहिले पब्लिक हेयरिङ भएन । विज्ञहरु समावेश भएनन् । दुई जना मानिस कोठामा बसेर जग्गा वर्गीकरण हुन्छ ?
व्यवसायीले आफूले खरिद गरेको मूल्यलाई आधार मानेर नाफा राखेर बेच्छन् । त्यसमा आफ्नो लागत खर्चदेखि सबैको हिसाबकिताब गरेर व्यवसायीले योजनासहित बेचिरहका हुन्छन् । तर, व्यक्तिगत कारोबार गर्नेहरु किनेर चुप लागेर बस्छन् । व्यक्तिगत रुपमा कारोबार गर्नेहरुमा खरिद तथा बिक्री गर्नु उसको व्यक्तिगत इच्छा हो । त्यसमा कममा बेच्छु भन्न नि पाइयो र महँगोमा बेच्छु भन्न नि पाइयो ।
सरकारले घरजग्गा क्षेत्रलाई उपयोगका आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ । व्यावसायिक क्षेत्रलाई एउटा फ्रेममा ल्याउनुपर्छ । आवास क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्रलगायत अन्य क्षेत्रलाई छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरी एउटा वातावरण बनाउनुपर्छ । वर्गीकरणमा पनि व्यक्ति, सर्वसाधारण, व्यवसायी र विज्ञहरुको अनुभव लिएर कानुन बनाउनुपर्छ ।
अहिले स्थानीय तहमार्फत जग्गाको वर्गीकरण भइरहेको छ, जुन निकै गलत हो । जग्गा वर्गीकरणमा अहिले पब्लिक हेयरिङ भएन । स्थानीय तहलाई वर्गीकरण दिए पनि विज्ञहरु समावेश भएनन् । सम्बन्धित क्षेत्रले विज्ञ, पब्लिक हेयरिङ गर्नुपर्छ । सूचना जारी गर्नुपर्छ । जग्गा वर्गीकरण गर्न सबैजना इच्छुक छन् । तर, इच्छुक हुने मानिसको गुनासो सुन्ने निकाय भएन ।
दुई जना मानिस कोठामा बसेर जग्गा वर्गीकरण हुन्छ ? त्यसैले सरकारले जग्गा वर्गीकरणमा थप सुधार गर्नुपर्छ । थप सूचना लिनुपर्छ । वास्तविक मानिसको गुनासो पनि सुन्नुपर्छ । अहिले मुख्य भनेको विज्ञताको खाँचो हो । सरकार र उपभोग गर्नेबीचमा पुलको माग गर्ने मानिसको आवश्यकता छ । जुन मानिसले यही क्षेत्र बुझेको छ वा मास्टर प्लानको आइडिया छ, त्यस्ता मानिसको विज्ञता जरुरी छ ।
व्यवसायीले आफ्नो स्वार्थको लागि मात्रै कुरा राख्छन् । व्यवसायीले नाफा मात्रै हेर्छन् । त्यसैले सरकारले कानुन बनाउँदा व्यवसायी, उपभोक्ता र विज्ञ सम्मिलित टोली गठन गर्नुपर्छ । घरजग्गा क्षेत्रमा बढी महत्वकांक्षी भएर बेथिति देखिएका छन् । कतिपय साथीहरु बढी महत्वकांक्षी भएर क्षमताभन्दा बढी काम गर्दा विकृति आउँछ । तर, सबै त्यस्ता हुँदैनन् ।
बेथिति नआओस् भनेर सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्छ । घरजग्गा खरिद-बिक्रीमा चार किल्ला मिलेको, कागजात स्पष्ट, नापनक्सा सबै सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार काम गर्नुपर्यो । सरकारले पनि सम्पूर्ण जग्गा जमिनको रेकर्ड कागजात व्यवस्थित राख्नुपर्यो । साथै, सरकारले वैज्ञानिक ढंगको संरचना तयार गर्नुपर्छ । सरकारले प्रविधियुक्त संरचना तयार गरी घरजग्गा कारोबारलाई छिटोछरितो बनाउन आवश्यक छ । कारोबार डिजिटल बनाउनुपर्छ ताकि मानिसले छिटो सूचना पाओस् ।
अप्ठ्यारो परेर व्यवहार चलाउनका लागि बाध्य भएर मानिसहरुले साँवाभन्दा पनि कम मूल्यमा जग्गा बेचिरहेका छन् । जुन राम्रो होइन।
अहिले अधिकांश जग्गाको नापी हुन सकेको छैन । यहीँबाट विकृति सुरु हुन्छ । कुनै सर्वसाधारणले म आफैं नापी गर्छु भन्दा पनि गर्न सक्ने अवस्था छैन । नापी गर्न पनि कर्मचारीलाई बोलाएर गर्नुपर्छ । सरकारले यस क्षेत्रका लागि कर्मचारी खडा गर्न सकेको छैन ।
सीमित कर्मचारीबाट धेरै ठूल्ठूला काम गर्नुपर्छ । कर्मचारी, इन्जिनियर, सर्भेयर, फाइल राख्ने कर्मचारी पुगेको छैन । सरकारले आवादी जग्गालाई छिटोभन्दा छिटो जग्गाको ‘सिटवाइज’ नाप गर्नुपर्छ । सिटवाइज जग्गा वर्गीकरण गरियो भने मानिसले छिटो थाहा पाउँछन् ।
नक्सामा अस्पष्टता हुनु, कागजपत्रको रेकर्ड नराखिनु, पुरानो ढर्रा प्रणाली नहट्नु र फरक मन्त्रालयको कर्मचारी गएर काम गर्दा अल्मलिनु अहिले मुख्य समस्या छन् । पहिले लिखत पास हुन एक घण्टा लाग्थ्यो । अहिले तीन दिन लाग्छ । वैज्ञानिक ढंग लागू गर्दा सिस्टम नबुझेर झनै ढिला भयो ।
इन्टरनेट नचल्ने र कम्प्युटर ह्याङ हुने जस्ता समस्या छन् । एक दिनमा पास हुने जग्गा २ दिन लाग्छ । त्यसैले भूमि व्यवस्थापन गर्न सम्पूर्ण संरचनादेखि सबै व्यवस्थित गर्नुपर्छ । सरकारले घरजग्गा क्षेत्रलाई व्यस्थित गर्न तथा यो संरचनामा परिवर्तन गर्न धेरै खर्च गर्नुपर्छ । व्यवसायी मर्यादित होउन्, किन्ने मानिस नठगियोस् र खरिदकर्ताले सही मूल्यमा खरिद गर्न पाओस् भन्ने उद्देश्यसहित सरकारले नीति कानुन बनाउनुपर्छ ।
(कुराकानीमा आधारित)
क्लिकमान्डु
