व्यक्तिलाई दोस्रो घर बनाउन दिनु हुँदैनः मीनमान श्रेष्ठ

काठमाडौं । रियल इस्टेट व्यवसायी मीनमान श्रेष्ठले कुनै पनि व्यक्तिलाई एउटा घरबाहेक अर्को घर बनाउन दिन नहुने बताएका छन् । श्रेष्ठले एउटा घरबाहेक अन्य घर बनाउनेले संस्थागत रुपमा कारोबार गर्नुपर्ने बताउँदै व्यक्तिलाई एउटा घरबाहेक अर्को घर बनाउन दिन नहुने बताएका हुन् ।

अहिले देशभर संस्थागत तरिकाले घरजग्गा कारोबार गर्ने कम्पनी १० वटा पनि छैनन् । तर, नेपालभर अनौपचारिक रुपमा कारोबार गर्ने व्यवसायीको संख्या १७ हजार हाराहारी छ । सिस्टममा आउन र संस्थागत तरिकाले कम्पनी सञ्चालनका लागि काठमाडौं उपत्यका प्राधिकरण, नगरपालिका, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, खानेपानी तथा विद्युत प्राधिकरणलगायतका सम्बन्धित सबै क्षेत्रबाट स्वीकृति लिनुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ ।

तर, ९९ प्रतिशत मानिस संस्थागतभन्दा व्यक्तिगत तरिकाले घरजग्गा कारोबार गर्दै आएका छन् । एक रोपनी जग्गा किनेर चार टुक्रा बनाएर घरजग्गा कारोबार गर्नेको संख्या १७ हजार छ । त्यसैले, सरकारले संस्थागत र व्यक्तिगत कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई एउटै बास्केटमा हाल्न नहुने उनको भनाइ छ । सरकारले संस्थागत र व्यक्तिगत कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई एउटै बास्केटमा राख्दा समस्या आएको उनले बताए ।

सरकारले व्यक्तिगत कारोबार गर्नेहरुलाई संस्थागत गर्नुपर्छ । घरजग्गा क्षेत्रमा सबैले संस्थागत तरिकाले कारोबार गर्ने हो भने मात्रै हेर्न लायक शहर बन्नेछ । उनकाअनुसार नीति नर्माता र नियामक निकायले रियल स्टेट क्षेत्रलाई व्यवस्थि बनाउन जोड दिनुपर्छ ।

सरकारले अहिले अनौपचारिक क्षेत्रभन्दा पनि संस्थागत कारोबार गर्ने कम्पनीले बढी कर तिर्नुपर्छ । कुनै पनि व्यक्तिले घर बनाउँदा १ हजार रुपैयाँ दर्ता शुल्क लाग्छ भने संस्थागत कारोबार गर्नेलाई २ लाख रुपैयाँ दर्ता शुल्क लाग्छ । त्यसैगरी, नक्सा पासमा व्यक्तिलाई १२ रुपैयाँ छ । तर, कम्पनीलाई ३० रुपैयाँ तोकेको छ ।

संस्थाले विकास गरेको सम्पत्तिमा बस्ने सार्वसाधारण मानिस नै बस्ने भएकाले व्यक्तिगत रुपमा घरजग्गा कारोबार गर्दा जग्गाको मूल्य बढेको उनको बुझाइ छ । त्यसैगरी, सरकारले घरकर्जाका लागि डेढ करोड रुपैयाँको सीमा तोक्नु हुँदैन । अहिले कुनैले २ करोडको घर किन्छ भने कुनैले ३ करोड रुपैयाँको किन्छ ।

त्यसमा सरकारले एउटा घर खरिदबाहेक अर्को घर खरिदका लागि रकम दिनु हुँदैन । दुई पटक कर्जा चाहिएको अवस्थामा संस्थागत तरिकाले रेट लिन आवश्यक छ । त्यसैले सरकारले आवासीय कर्जा अर्थात् घर कर्जामा सीमा तोक्न आवश्यक नरहेको उनले बताए ।

रियल इस्टेटको प्लानिङ पर्मिट भनेको थोरै मानिसले मात्रै बुझिरहेका छन् । अहिले ४० बाट ५० र ६० को अनुपातमा ऋण लिन पाइन्छ । उक्त रकम भनेको ३४ प्रतिशत हो । त्यसमा फेर मार्केट भ्यालु कम्तीमा ७५ प्रतिशत बनाउन आवश्यक छ ।

‘व्यवसायीले ६६ प्रतिशत इक्विटी राखेर र बैंकलाई ३४ प्रतिशत इक्विटी राख्न लगाएर हुँदैन । त्यस्तै, व्यवसायीलाई सबैभन्दा बढी ब्याजदरले सताउँदै आएको छ । यसबेला के व्यवसाय गर्दा सजिलो हुन्छ भने १२ प्रतिशत ब्याजमा पैसा राख्ने र उक्त पैसा खाने-बस्ने भन्ने छ । सरकारले भनेको यही त हो नि,’ उनले भने, ‘घरजग्गा क्षेत्र भनेको उद्योगको पनि उद्योग हो । घरजग्गा क्षेत्रले नै हो सबैलाई सस्टेन गर्ने हो भन्ने सरकारले यो वर्षदेखि बुझेको छ । त्यसैले सरकारले रियल इस्टेट क्षेत्रलाई उकास्नुपर्छ र चलायमान बनाउनुपर्छ भन्ने मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको छ।’

रियल इस्टेट चलायमान नहुँदा डण्डी उद्योग, सिमेन्ट उद्योग, रङरोगन, टायललगायतका अधिकांश क्षेत्र बन्द अवस्थामा पुगेको छ । रियल इस्टेट क्षेत्रमा २४७ वटा क्षेत्र जोडिएको हुनाले अहिले घरजग्गा कारोबारमा मन्दी आउँदा ३० प्रतिशतमात्रै चलिरहेका छन् ।

‘रियल इस्टेट क्षेत्र चलायमान बनाउनुपर्छ भन्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो, राजपत्रमा निकाल्नुपर्छ भनेको थियो तर हालसम्म पनि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन छिटोभन्दा छिटो भू-उपयोग नियमावली संशोधन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक छ ।’