माओवादी लडाकुलाई २ लाख: माछा दिने कि माछा मार्न सिकाउने ?

काठमाडौं । एघार बर्से सशस्त्र द्वन्द्व लडेका तर समायोजनका क्रममा अयोग्य ठहरिएका ४ हजार हाराहारी लडाकुलाई जनही २ लाख दिन सरकारले कार्यविधि बनाएपछि सडकदेखि सदनसम्म पक्ष-विपक्षमा आवाज उठेका छन् ।

युनाइटेड मिसन इन नेपाल (अनमिन)को प्रमाणीकरणमा अयोग्य ठहर भएका माओवादी लडाकुलाई आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट वक्तव्यकै व्यवस्थाअनुसार भरणपोषणका लागि जनही २ लाख दिने कार्यविधि बनेपछि पक्ष र विपक्षमा आवाज उठेका हुन् ।

चैत ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अयोग्य लडकुलाई रकम दिने निर्णय गरेपछि गृह मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएको हो । कार्यविधि बनेसँगै सशस्त्र द्वन्द्वमा लडी समायोजन हुने क्रममा अयोग्य ठहरिएका लडाकुलाई प्रतिव्यक्ति २ लाख दिने बाटो खुलेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटमै अयोग्य लडाकुलाई जनही २ लाख रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरिएपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । रिट परेपछि वितरणको प्रक्रिया रोकिएकोमा पछि सर्वोच्चले नै २ लाख दिने बाटो खोलिदिएको थियो ।

सर्वोच्चले विनियोजन ऐन २०७३ अन्तर्गत लडाकुलाई २ लाख दिने गरी भएको व्यवस्था संविधान तथा कानुनविपरीत नदेखिएको ठहर २०७८ फागुन १ मा गरेपछि राहत दिने कामलाई पूर्णता दिन लागिएको कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

कार्यविधिमा अयोग्य लडाकु पहिचान गर्ने तथा अनमिनको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका अयोग्य लडाकुको विवरणअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रकम पठाउने र वितरण गर्ने उल्लेख छ । चैत २ मा अर्थ मन्त्रालयसँगको सहमतिअनुसार राहतका लागि १ खर्ब ४० लाख विनियोजन भइसकेको पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

कार्यविधिअनुसार अयोग्य लडाकु पहिचान भएका तर मृत्यु भएकाहरुका परिवारले पनि पैसा पाउनेछन् । त्यस्तै विदेशमा रहेका अयोग्य लडाकुलाई पनि रकम दिइनेछ ।

कहाँबाट आयो २ लाख दिने कुरा ?

एक दशकअघि माओवादी केन्द्रका नेता टोपबहादुर रायमाझी शान्तिमन्त्री भएका बेला अयोग्य लडाकुलाई जनही दुई लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गराएका थिए । तर, उनको निर्णयविरुद्ध मुद्दा परेपछि सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो ।

आव २०७३/७४ को बजेटमार्फत नेकपा एमालेबाट अर्थमन्त्री बनेका विष्णुप्रसाद पौडेलले बहिर्गमित लडाकुलाई २ लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरे । अदालतको आदेशका कारण पौडेलले बजेटमै समावेश गरेको योजना पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।

२०७८ फागुन १ मा सर्वोच्चले लडाकुलाई २ लाख दिने व्यवस्था संविधान तथा कानुनविपरीत नदेखिएको ठहर गरेपछि गृह मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएको हो ।

सत्तारुढ दलका नेता नै विरोधमा

अयोग्य लडाकुलाई पैसा बाँड्ने निर्णयमा सत्ता गठबन्धनबीच नै मतैक्य छैन । उनीहरु सामाजिक सञ्जाललगायत विभिन्न सार्वजनिक फोरमहरुमा विरोध जनाइरहेका छन् । सत्ताको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइराला र महामन्त्री गगनकुमार थापाले नै यसको चर्को विरोध गरेका छन् ।

नेता कोइरालाले अयोग्य लडाकुलाई पैसा बाँड्ने काम स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गर्दै यस्ता कमको विरोध गर्न आह्वान नै गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘कर्मचारीको तलब र पूर्वशिक्षकको पेन्सन दिनसमेत नसक्ने अवस्थाको सरकारले अयोग्य पूर्वलडाकुको नाममा पैसा बाँड्ने कार्य स्वीकार्य हुनै सक्दैन । माओवादी नेतृत्वको सरकारको यस्तो कार्यको विरोध गरौं, रोकौं र भविष्यका लागि सचेत बनौं ।’

त्यस्तै महामन्त्री थापाले पनि सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘राज्यकोषमा स्रोतको व्यापक दबाब परेको यो समयमा राज्यकोषबाट ठूलो रकम अयोग्य लडाकुलाई बाँड्ने सरकारको निर्णय गलत छ, रोक्नुपर्छ । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक विचाराधीन रहेकाले सरकार रकम बाँड्न होइन, पीडितमैत्री कानुन बनाएर संक्रमणकालीन न्यायको कामलाई शीघ्र टुङ्ग्याउन केन्द्रित होस् ।’

अयोग्य लडाकुलाई २ लाख दिने सरकारको निर्णयको विरोधमा एमालेनिकट अनेरास्ववियुले प्रदर्शन नै गर्‍यो । विद्यार्थीले त्रिचन्द्र र आरआर क्याम्पसअगाडि प्रदर्शन गरेका हुन् । प्रदर्शनमा सहभागी विद्यार्थीले माओवादीले यसअघि लडाकुका लागि लिएको रकमको समेत हिसाब सार्वजनिक नगरेको तथा देशमा आर्थिक संकट बढ्दै जाँदा त्यसलाई बेवास्ता गरेर आफ्ना कार्यकर्ता पोस्न लागेको भन्दै विरोध जनाएका थिए ।

माओवादी के भन्छ ?

माओवादी केन्द्रले भने अयोग्य लडाकुलाई २ लाख रुपैयाँ दिन आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट वक्तव्यले व्यवस्था गरेको बताएको छ । शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा सांसद माधव सापकोटाले तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को बजेट वक्तव्यमा समावेश गरेको कुरालाई नै वर्तमान सरकारले कार्यविधि बनाएको बताएका छन् ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले जारी गरेको बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १९ मा अयोग्य लडाकुलाई जनही २ लाख दिने उल्लेख छ । ‘दुई लाख रुपैयाँले मानिसको गुजारा चल्दैन, व्यवस्था परिवर्तनका लागि बन्दुक बोकेका लडाकुको हुर्मत लिने काम नगरौं,’ उनले भने, ‘व्यवस्था परिवर्तनका लागि लडेका लडाकुलाई अपमान गर्ने छुट कसैलाई छैन ।’

हामी सबैलाई यो बहस गर्नका लागि तिनै लडाकुले लडेर, स्याउला बोकेर र बन्दुक बोकेर ल्याएको व्यवस्थाले सहज बनाइदिएको उनको भनाइ छ । ‘दुई लाख रुपैयाँले मान्छेको केही गुजारा चल्दैन । तर गिरिजाबाबुको टाउको फुटेको कान्तिपुर खोजेर हेर्नुहोस् । चित्रलेखा यादवले नारायणहिटीको अगाडिपट्टि सञ्चालन गरेको संसद्को दृश्य सबैले सम्झना गरौँ,’ उनले भने, ‘तपाईंको दुई लाख पैसाले युद्ध लडेर आएका महान लडाकु र योद्धालाई जसले वीरताको गाथा कोरे, जसले वीरताको संकल्प गरे, जसले यो सिंगै व्यवस्था परिवर्तनका लागि बलिदान गर्नका लागि तयार भए तपाईं तिनलाई अपमान गर्ने ?’

उनले प्रश्न गरे- ‘अस्ति भर्खर नारायणहिटीअगाडि गरेका संघर्ष, रत्नपार्क वरिपरिका संघर्ष, गिरिजाबाबुको टाउको फुटाएको कुरा सजिलै बिर्सने ? यही हो राजनीतिक धर्म, यही हो संस्कार, संस्कृति ? म गम्भीरतापूर्वक तपाईंहरुलाई भन्न चाहन्छु, दुई लाख ठूलो मूल्य होइन । मानिसहरूको हुर्मत लिने ? अपमान गर्ने ? यो व्यवस्था जसले ल्यायो त्यसैलाई अपमान गर्ने कसैलाई छुट छैन ।’

अयोग्य लडाकु के भन्छन् ?

अयोग्य लडाकुले भने आफूहरुलाई पैसाभन्दा पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा जोडिदिन अनुरोध गरेका छन्  । बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालले रकम दिने सरकारको निर्णयमाथि भइरहेको टिकाटिप्पणीका बारेमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ ।

संयोजक लेनिन विष्ट, सहसंयोजक परमेश्वर खड्का सुनिल र महासचिव किरण दंगालले विज्ञप्ति जारी गरी संवेदनशील बन्न सबैलाई आग्रह गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ-

महान जनयुद्धमा सहभागी भएका बहिर्गमित जनमुक्ती सेनाालाई नेपाल सरकारले राहत स्वरूप २-२ लाख रूपैयाँ दिने निर्णयप्रति भएका टिकाटिप्पणीका बारेमा हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । नेपाल सरकारले ढिलै भए पनि ‘बाल सेना’को रूपमा स्वीकार गर्दै रकम निकासा गर्न खोजेकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छौं ।

दशक लामो महान जनयुद्धका क्रममा हजारौं जनताले त्यसमा सहभागिता जनाएको सर्वविदितै छ । सोही जनयुद्धमा सहभागी भएकामध्ये ४ हजार ८ जनालाई भेरिफाइड माइनर लेट रिक्वायर्ड भन्दै क्यान्टोनमेन्टबाट बाहिर पठाइयो, जसमध्ये २ हजार ९७३ जना उमेर नपुगेका भेरिफाइड माइनर र १ हजार ३५ जना शान्ति सम्झौतापछि भर्ना भएको लेट रिक्वायर्ड भन्दै क्यान्टोन्मेन्टबाट बाहिर राखिएको पुनः स्मरण गराउन चाहन्छौँ ।

हामीलाई क्यान्टोनमेन्टबाट बाहिर पठाउँदा तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेकपा माओवादी, नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्र संघीय मिसन इन नेपालबीच भएको त्रिपक्षीय सहमतिअनुसार बहिगर्मन गराइएको थियो । यसरी बहिर्गमन खर्च स्वरुप १० हजार रुपैयाँ र एउटा झोला मात्रै दिइएको थियो ।

त्यसपश्चात २०६९ मंसिरमा तत्कालीन शान्तिमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २-२ लाख रूपैयाँ राहत स्वरूप छुटयाएको थियो तर कानुन नै निर्माण नगरी रकम निकासा गराउन लागेको भन्दै सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट रोकिन पुगेको पुनः स्मरण गराइन्छ ।

पुनः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आव २०७३/७४ को बजेटमार्फत द्वन्द्वकालमा अयोग्य लडाकु र स्वैछिक अवकासमा गएका लडाकुमध्ये राहत लिन बाँकी रहेकालाई जनही २ लाख उपलब्ध गराउन बजेटको व्यवस्था गरेका थिए ।

सो रकम पनि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशले रोकिन पुगेको थियो तर २०७९ फागुन १ गते पुनः सर्वोच्च अदालतले कानुन बनाएर निकासा गराउनका लागि सरकारको नाममा आदेश दिएको अवस्था छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले २०७९ चैत ६ गतेका दिन पुनः रकम निकासाका लागि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराई कानुनअनुसार कार्यबिधि पनि बनिसकेको अवस्थामा आएका विभिन्न खाले नकारात्मक टिकाटिप्पणीले हामीलाई दु:खित बनाएको छ । साथै, अनमिनले प्रमाणीकरणका क्रममा भनेका शब्दावली भीएमएलआरलाई ‘अयोग्य’ भन्ने बिल्ला भिराइएकोमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ ।

युद्धमोर्चामा अग्रपंक्तिमा रहेर जीउ ज्यानको परवाह नगरी परिवर्तनका लागि क्रियाशील हामी पूर्वजनमुक्ति सेना देशको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र शान्ति प्रक्रियाको पूर्णताका लागि जिम्मेवार तवरवाट मौन रहँदै आएका छौं ।

हाम्रो मौनतालाई कमजोरी ठानी निरन्तर ‘अयोग्य’ भनिरहने कार्यले जनमुक्ति सेना (पूर्व बाल सेना)को आत्मसम्मानमा आँच तथा परिवारजन र शुभचिन्तकलाई समेत आक्रोश उत्पन्न भएको छ । तसर्थ, आत्मसम्मानमा आँच पुग्ने गरी अभिव्यक्ति नदिन तथा समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा संवेदनशील भइदिनुहुन आग्रह गर्दछौं ।

सरकारलाई हामीले सुरूदेखि नै ‘पूर्व बाल सेना’ को दीर्घकालीन रूपमा नै समस्या सम्बोधन गर्न तथा जीविकोपार्जनका लागि उत्पादनशील क्षेत्रमा सहभागिता गराउन भन्दै आएका छौं । अतः हामीलाई रकम मात्रै दिएर पन्छाउने होइन, उत्पादनशील क्षेत्रमा जोडिदिन अनुरोध गर्दछौं ।