विद्युतीय सवारीमा बढाइएको कर विश्लेषण गर्न सर्वोच्चको परमादेश (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । विद्युतीय सवारी साधनमा कर वृद्धि जनताको पहुँचभन्दा माथि पुगेको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को बजेटमार्फत् विद्युतीय सवारी साधनमा भन्सार र अन्तस्शुल्क बढाउने निर्णय गरेको थियो । यससँगै विद्युतीय गाडी खरिदमा सर्वसाधारणको मूल्य करिब दोब्बरले वृद्धि भएको थियो ।

कर वृद्धिका कारण माग ठप्प हुन गएको भन्दै उक्त निर्णयको कार्यान्वयन नगराउन माग गर्दै ‘जुरी नेपाल’ नामक संस्थाले २०७७ साउनमा दायर गरेको रिटमाथि फैसला गर्दै सर्वोच्चले कर वृद्धि जनताको पहुँच भन्दा माथि पुगेको ठहर गरेको हो ।

गत असार ३ गते न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजालासले जारी गरेको परमादेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको जसमा विद्युतीय सवारीमा सरकारले बढाएको कर जनताको पहुँचबाहिर रहेको भन्दै पुनरावलोकन गर्न आदेश दिएको छ । सरकारले विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्ने करको दरलाई विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पूर्णपाठमा जनाइएको छ ।

आर्थिक ऐन २०७७ मा सरकारले विद्युतीय कार, जिप र भ्यानको मूल्यको ५ प्रतिशतले दस्तुर तोकेको थियो । त्यसैगरी सो ऐनमा भन्सार सम्बन्धी दस्तुर १० प्रतिशतबाट बढाई ८० प्रतिशत बनाइएको थियो । त्यस्तै, आर्थिक ऐन, २०७७ ले विद्युतीय सवारी साधनलाई मोटर पावरको आधारमा ५ भागमा वर्गीकरण गरी ३० प्रतिशतदेखि ८० प्रतिशतसम्म अन्तः शुल्क लगाइएको थियो ।

भन्सार तथा करमा भएको परिवर्तनबाट विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्दै आएको भन्सार तथा करमा २९६.०९ प्रतिशत देखि ५७९.८२ प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको देखिएकोले विद्युतीय सवारी सर्वसाधारणको पहुँच भन्दा बाहिर गएको सर्वोच्चको ठहर छ ।
यसले गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको आयात बढि हुने र त्यस्ता सवारीबाट निस्कने धुँवाले वातावरण थप प्रदुषित हुँदा स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकमा आघात पर्न सक्ने फेसलामा उल्लेख गरिएको छ ।

‘विद्युतीय सवारी साधनमा भन्सार र अन्तस् शुल्कको दर वृद्धि हुँदा त्यस्ता सवारी साधनको मूल्य बढ्न गई सर्वसाधारणको सहज पहुँच नहुने र आयातमा कमी आई पेट्रोलरडिजेलबाट चल्ने सवारी साधनको आयात अझ वृद्धि भई पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीबाट निस्किने धुँवा धुलोको कारण वातावरण अझ प्रदुषित हुन गई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकमा आघात पर्न सक्ने देखिएकाले वातावरण संरक्षण र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्नुपर्नेछ,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ । आदेशमा कर हेरफेर गर्दा जनताको ख्याल सरकारलाई भनिएको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीले विद्युतीय सवारीको तुलनामा बढी प्रदुषण गर्ने भएकाले जनताको हकलाई लिएर नीति नियमको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको छ । आदेशमा स्वच्छ वातावरणको हक तथा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनु पर्ने हकको सम्बन्धमा नेपालको के कस्तो अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय दायित्व रहेको छ भन्ने सम्बन्धमा विवेचना गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।

त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरुले समेत स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकलाई सुनिश्चित गरेको देखिएकाले राज्यको कर नीतिको तर्जुमा गर्दा प्रदुषणकारी नीतिलाई दुरुत्साहन गरेर प्रदुषण नगर्ने वा वातावरणलाई कमभन्दा कम असर पर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रकृतिको नीति एवं संयन्त्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । साथै, वातावरणमा प्रतिकुल असर नपरोस् भनेर रोकथामका साथसाथै पूर्वासावधानीको नीति अपनाउन इजलासले सरोकारवालालाई सचेत गराएको छ ।

प्रदुषणकारी सवारी साधनको न्यूनीकरण गरी प्रदुषण नियन्त्रण गर्नुपर्ने दायित्व राज्यको रहेकाले त्यसमा जोड दिँदै फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ‘सरकारको विद्युतीय साधनमा भन्सार तथा अन्तशुल्क वृद्धि गर्ने निर्णयले वातावरणलाई बढावा दिन्छ वा दिँदैन भन्नेतर्फ विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।,’

वातावरण प्रदुषणमा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनको योगदान अत्याधिक बढी रहने र विद्युतीय साधनको ज्यादै न्यून रहेको भन्ने स्पष्ट हुँदा हुँदै पनि भन्सार र अन्तस्शुल्क वृद्धिले यसलाई निरुत्साहित गरेको अदालतको ठहर छ ।
‘विद्युतीय सवारी साधनमा भन्सार शुल्क र अन्तशुल्क वृद्धि गर्ने सो निर्णयले नेपालको संविधानको धारा ३० मा सुनिश्चित गरिएको स्वच्छ वातावण सम्बन्धी आघात देखियो,’ आदेशमा उल्लेख छ ।

ब्याट्री व्यवस्थापनका लागि ३ महिनाभित्र अध्ययन समिति गठन गर्न आदेश

विद्युतीय साधनको प्रयोगमा वृद्धि गर्दा यसको एउटा चुनौती भनेको त्यसमा प्रयोग हुने ब्याट्रीहरुको व्यवस्थापन हो । विभिन्न देशहरुले समाधानको खोजी र व्यवस्थापन पनि गरेको देखिन्छ । त्यसैले नेपालले पनि विद्युतीय सवारीबाट निस्कने ब्याट्री व्यवस्थापनबारे अध्ययन गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘नेपालको सन्दर्भमा समेत विद्युतीय सवारी साधन वातावरणको दृष्टिकोणबाट हालको लागि राम्रो विकल्प भए पनि केही वर्षमा ब्याट्री परिवर्तन गर्नुपर्ने, प्रयोगमा नरहने ब्याट्रीको जथाभावी व्यवस्थापनले वातावरणमा थप असर पार्न सक्ने पक्षलाई विचार गर्नुपर्छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।

नेपालमा विद्युतीय साधनको ब्याट्रीहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा तत्कालै अध्ययन गरी रिसाइकलिङ वा रियुज प्लान्ट बनाउन आवश्यक रहेकोले त्यसका लागि समिति गठन गर्न आदेश दिइएको छ ।

प्रदुषण नहुने गरी ब्याट्रीको व्यवस्थापनको निम्ति अन्य विकल्पहरुको खोजी गरी समाधान र व्यवस्थापनको रणनीतिसमेत तयार गर्ने प्रयोजनको लागि ३ महिनाभित्र अध्ययन समिति गठन गरी अध्ययन गर्न आदेश दिइएको छ ।

त्यस्तै, विद्युतीय साधनको ब्याट्री चार्जका लागि सहज व्यवस्थापन मिलाउन सरकारलाई भनिएको छ । ब्याट्री चार्ज केन्द्र भरपर्दो र पर्याप्त मात्रामा हुनुपर्ने एवं चार्ज गर्ने क्षमतासमेत राम्रो र प्रभावकारी बनाई छोटो समयमा ब्याट्री चार्ज गर्न सक्ने बनाउनका लागि विद्युतीय साधनको चार्ज गर्ने कार्यलाई भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक र उपयुक्त पहल गर्न आदेश दिइएको छ ।

पूर्णपाठ