निजी क्षेत्रलाई अख्तियार देखाएर तर्साउन खोजिएको हो ?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने भन्दै गर्दा उसको कार्यक्षेत्र, दायरा के हो भनेर पनि हेर्नुपर्छ । अख्तियारी प्राप्त क्षेत्रमा रहेको व्यक्तिले आफ्नो अधिकार दुरुपयोग गर्यो भने त्यसको अनुसन्धान गर्ने निकाय हो अख्तियार । यो नितान्त रुपमा निजामती कर्मचारी वा राज्यले सञ्चालन गरेका निकाय, जनताको प्रत्यक्ष करबाट चलेको निकायहरुलाई नियमन गर्ने निकाय हो ।

निजी क्षेत्रलाई अनुगमन गर्ने निकाय करिब ३० वटा छन् । ती संस्थाहरुलाई प्रभावकारी बनाउनुको साटो निजी क्षेत्रलाई हेर्ने जिम्मा पनि अख्तियारलाई थपिनुको आवश्यकता के हो ? औचित्य के हो ? निजी क्षेत्रलाई अख्तियार देखाएर तर्साउन खोजिएको हो ? निजी क्षेत्रलाई पेल्न खोजिएको हो ?

निजी क्षेत्रलाई हेर्ने यति धेरै निकाय छन् । त्यसैले अख्तियार आवश्यक छैन । अख्तियारले अहिले जे हेरिरहेको छ, त्यो राम्रोसँग हेरे पुग्छ ।

यसअघि संसदीय समिति अन्तर्गत रहेको उद्योग तथा श्रम समिति थियो । त्यो समितिले पनि उद्योगमा अनुगमन गर्ने गरेको थियो । अनुगमन गरेर, कर चुक्ता गरेको लगायत कागजात समितिमा हाजिर हुनु भनेर समेत चिठ्ठी काटने गरेको थियो । समितिले त सम्बन्धित निकायलाई गर्ने कामको बारेमा निर्देशन दिनुपर्ने हो । निजी क्षेत्रको अनुगमन मात्रै गर्ने, काम गर्न नदिने ?

गलत गर्नेलाई कारबाही नगर्नु भनेको होइन । गलत गर्नेलाई दण्डित गर्न हाम्रो नियम कानून छ, अन्य थप कानून पनि बन्नसक्छ । यसमा अख्तियार नै किन जोडनु पर्यो ? हाम्रो प्रश्न यही हो ।

अहिले अख्तियारको नाम सुनेर, अख्तियारमा उजुरी परेर वा अख्तियारमा उजुरी पर्ला भनेर निर्णय नगर्ने सरकारी निकायको कमी छैन । निजी क्षेत्रमा पनि अख्तियार प्रवेश गर्ने हो भने निजी क्षेत्रको पनि हालत उस्तै हुन्छ ।

मानौं कुनै व्यक्तिले उद्योग खोलेको छ, त्यो उद्योगका लागि जग्गा किनियो । भोलि अख्तियार आएर त्यो जग्गा सस्तो वा महंगोमा किन किनेको भनेर प्रश्न गरेमा के गर्ने ? उद्योगीले उत्पादन गरेको सामान संस्तोमा बिक्री गर्यो र कम्पनीलाई घाटा लाग्ने अवस्था भयो भनेर प्रश्न गर्दा अनिर्णयको बन्दी बन्ने ? त्यस्तो भयो भने अप्ठ्यारो अवस्था आउन सक्छ ।

हामी अहिले खुला अर्थनीतिको कुरा गरिरहेका छौं, यही बेला अन्य निकाय यहाँ किन ल्याउने ? अख्तियार ल्याउने औचित्य पुष्टि हुने आधार के ? हामीले औचित्य पुष्टि हुने आधार नै पाएका छैनौं । निजी क्षेत्रलाई वडा, जिल्ला, उद्योग विभाग, कम्पनी रजिष्टार, कर विभाग, वन विभाग सबै क्षेत्रमा जोडिने गरेका छौं ।

हामीले बेला बेलामा नेपालमा अख्तियारको चर्चा गरिरहँदा अन्य देशमा कस्तो व्यवस्था छ, त्यो हेर्न आवश्यक छ । अमेरिका, युरोपमा लागू भएको नियम नेपालमा हुबहु लागू गर्न सम्भव छैन । यसमा भारत, श्रीलंका, बगलादेशमा कस्तो व्यवस्था छ । दक्षिण एशियाली देशहरुको अभ्यास पनि हेरौं । हामी नेपालीहरु विभिन्न सन्धी सम्झौतामा सम्झौता गर्दा भविष्यमा के हुन्छ नहेरी अघिबढ्ने र पछि अप्ठ्यारो पर्दा पछुताउने गरेका छौं । त्यसैले हामीले लिने नीति हाम्रो लागू हुन्छ कि हुँदैन, भयो भने पनि कुन मोडालिटीमा, कसरी परिमार्जित ढंगले गर्ने हो भनेर बिचार गर्नुपर्छ ।

कुनै निकायले भनेको कुरा हुबहू लागू गर्न खोज्दा समस्या भएको हो । आइएमएफले बोल्यो त्यही लागू गर्ने, विश्व बैंकले बोले त्यही लागू गर्ने भन्छौं । उनीहरुले अमेरिकाको मापदण्ड हेरेर लागू गर्ने भन्छ, नेपालको सिस्टमले त्यो धान्न सक्दैन । अन्तर्राष्ट्रि सन्धी सम्झौतामा भनिएको छ, त्यो लागू गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ । त्यो कुन सन्दर्भमा भनेको हो त्यो हेर्नुपर्छ । अख्तियारले थप अधिकार खोजेर यो आएको हो कि जस्तो लाग्छ ।

यो नीति किन लागू गर्न लागेको हो भन्ने पनि सरकार स्पष्ट छैन । सरकारले नै यो नीति किन लिन लागेको हो भन्ने स्पष्ट भएको छैन । यो बिषय बेला बेला किन आउँछ हामीले पनि बुझ्न सकेको छैन ।

यो विषय २०७६ सालमा पनि उठेको हो । अहिले फेरि उठेको छ । यो विधेयकको कुरा आउँदा राष्ट्रियसभाले निजी क्षेत्रका बारेमा धेरै विषय थपेर आएको भन्ने कुरा पनि सुनिएको छ । यस्ता विषयमा राज्यले सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गर्न आवश्यक छ । त्यसका राम्रा पक्ष, खराब पक्षका बारेमा छलफल गर्नुपर्छ ।