लोकमानको गलत नियतबाट यसरी सुरु भयो निजी क्षेत्रमा अख्तियार छिराउने खेल
काठमाडौं । लोकमानसिंह कार्की अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नियुक्तिको विषयलाई लिएर दुई ठूला राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका कान्तिपुर र अन्नपूर्ण पोष्टबीच पक्ष र विपक्षमा ‘मिडिया वार’ भयो ।
कान्तिपुरले एकैदिन लोकमानका विरुद्धमा १७ वटासम्म समाचार लेखेको थियो भने अन्नपूर्ण पोष्टले लोकमानका पक्षमा दैनिक ५ वटासम्म समाचार लेख्थ्यो ।
कान्तिपुरमा आफू विरुद्धमा निरन्तर समाचार आएपछि लोकमानलाई निकै तनाव भयो । उनलाई लाग्यो, यी समाचार कुनै समूह वा व्यक्तिद्वारा प्रायोजित हुन् । कुनै ठोस आधार नभए पनि उनी त्यसरी नियोजित रुपमा आफूविरुद्ध लाग्ने व्यक्ति वा समूह को पहिचान गर्न केन्द्रित भए ।
धेरैजनासँग ब्रिफिङ लिए । लेखाजोखा गरे । र, निष्कर्ष निकाले- आफूविरुद्ध व्यवसायी विनोद चौधरीले नियोजितरुपमा कान्तिपुरमा समाचार लेखाएका हुन् ।
विवादास्पद पृष्ठभूमि भए पनि भूराजनीतिक कारणले अन्ततः कार्की अख्तियारको प्रमुख आयुक्त हुन सफल भए । शक्ति आर्जन भएपछि आफूइतरका व्यक्ति वा समूहको विरुद्धमा लोकमान जाइलागे । पहिलो नम्बरमा परे खर्बपति व्यवसायी विनोद चौधरी।
उनको ध्येय थियो, चौधरीलाई जसरी भए पनि सिध्याउने । र, निकटस्थहरुसँग रणनीति बनाउन थाले ।
अख्तियारको क्षेत्राधिकार सार्वजनिक पद धारण गरेका अख्तियारप्राप्त व्यक्तिले अख्तियार दुरुपयोग गरेको भएमात्रै अनुगमन गर्न पाउनेमा सीमित थियो । जसकारण लोकमानलाई चौधरीमाथि सिधै अनुसन्धान गर्न कानूनी अड्चन आइलाग्यो ।
तै पनि विभिन्न निकायमार्फत् चौधरीलाई दबाबमा भने पारिरहे । नबिल बैंकमा एनबी इन्टरनेशनलको ५० प्रतिशत स्वामित्व र एनबी इन्टरनेशनलमा ५० प्रतिशत चौधरी ग्रुपको स्वामित्वका विषयमा अख्तियारले राष्ट्र बैंकमार्फत् दबाब बढायो ।
यतिसम्म कि नबिल बैंक र त्यसका ठूलो लगानीकर्ता चौधरीलाई कुनै न कुनै रुपबाट कारबाही गर्न दिएको दबाब कार्यान्वयन नगरेको भन्दै राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर डा. युवराज खतिवडालाई अख्तियारले १३ पृष्ठ लामो फारमसमेत भरायो ।
त्यहीबेला खतिवडालाई हृदयघात भयो । बजारभरी अख्तियारको दबाब सहन नसकेर हृदयघात भएको भन्ने हल्ला समेत चल्यो।
डा. खतिवडाले आफ्नै कार्यकालमा विदेशी कम्पनीले नेपाली बैंकको सेयर किन्न नपाउने निर्देशन जारी गर्दै यदि कुनै बैंकमा त्यस्तो लगानी भएको भए १ वर्षभित्र बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिदिए । यद्यपि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐनले त्यो व्यवस्थालाई उल्ट्यायो ।
त्यसपछि लोकमानले चौधरी समूहको सिजी कम्यूनिकेशनमाथि नजर लगाए । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग सिजी कम्युनिकेशनको फाइल अख्तियारले माग्यो र लोकमानले दराजभित्र थन्क्याए ।
उता चौधरी पनि लोकमान निकट विभिन्न स्रोतहरुको प्रयोग गरेर सम्बन्ध सुधार गर्न निरन्तर लागिरहे । तर, चौधरीको प्रस्तावलाई लोकमानले इन्कार गरिरहे ।
लोकमान आफ्नोपछि लागेपछि चौधरी डराउनु स्वाभाविक नै थियो ।
त्यो बेला ‘सम्पूर्ण राज्यसत्ता मेरो हो, म नै राज्य हुँ भन्ने सोचले मैमत्त भइसकेका लोकमान’ चौधरी सिध्याउने रणनीतिमा थिए ।
त्यसपछि चौधरीले लोकमान निकट रहेका अन्नपूर्ण पोस्टका प्रकाशक रामेश्वर थापामार्फत् लोकमानसँग सम्बन्ध सुधारको अर्को प्रयास गरे ।
त्यतिबेलासम्म लोकमानका सल्लाहकारहरुले जथाभावी इगो साँधेर काम नगर्न सुझब दिन थालिसकेका थिए । लोकमानको आतंकले आजित भएकाहरु एकजुट हुन थालिसकेकाले चौधरीप्रतिको लोकमानका आक्रामक शैली विस्तारै मथ्थर हुँदै गयो ।
र, अन्त्यमा चौधरीले रामेश्वर थापाका विश्वासपात्र व्यक्तिलाई सिजी टेलिकमको सेयर बेचेको कागज बनाएर तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको मन्त्रिपरिषदबाट लाइसेन्स लिने निर्णय गराए ।
यद्यपि अहिलेसम्म सिजी टेलिकमले लाइसेन्स भने पाएको छैन । पछिल्लो समय त पूर्वसञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटासँग यस विषयमा सार्वजनिकरुपमै आरोप प्रत्यारोपसमेत चल्यो ।
चौधरी लोकमानलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्त बन्न नदिन सक्रिय थिए वा थिएनन् अहिलेसम्म खुलेको छैन । तर, लोकमानले भने चौधरी नै आफूलाई प्रमुख आयुक्त बन्न नदिन लागि परेको बुझिरहे ।
निजी क्षेत्रलाई सिधै अख्तियारले हेर्न नमिल्ने भएकाले लोकमानले कुनै अभियोग देखाएर चौधरीलाई पक्राउ गर्न सकिरहेका थिएनन् ।
शुरुवाती प्रयास असफल भएपछि लोकमानले रणनीति बदले ।
संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा राज्यले कुनै निकाय खडा गरेर निजी क्षेत्रमा भएको अनियमितता र भ्रष्टाचारको अनुगमन गर्न दिने पक्षमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको सैद्दान्तिक बाटोमा टेके ।
र, अख्तियारले पनि निजी क्षेत्रको अनियमितता हेर्न पाउने गरी अख्तियार ऐनको संशोधन मस्यौदा तयार गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाए ।
त्यसको व्यापक विरोध भयो । र, उक्त मस्यौदालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले रोक्यो ।
बेलगाम बन्न खोजेका लोकमानलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले लगाम तान्दै कोर्रा लगायो ।
आफूलाई निजी क्षेत्र हेर्न नदिएको गुनासो लोकमानले सार्वजनिकरुपमै गरे । तर, सुनुवाइ भएन ।
लोकमान आतंक थामिनसक्नु भएपछि संसदले महाअभियोग नै लगाएर हटाउनु पर्यो । शक्तिको दम्भ र व्यक्तिगत इगोका कारण लोकमान आफूमात्रै सकिएनन् । अख्तियारजस्तो सम्मानित संस्थाप्रतिको जनविश्वास पनि क्षयिकरण भयो ।
लोकमानको शक्ति उन्माद कतिसम्म थियो भन्ने अर्को उदाहरण पनि हेरौं ।
तीन कार्यकालअघि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पदाधिकारीमा निर्वाचित एक व्यवसायीलाई निर्वाचन भएको ३ महिनापछि लोकमानले अख्तियारमा बोलाए ।
‘उद्योग वाणिज्य महासंघको पदाधिकारीमा निर्वाचन भएको यत्रो समय भयो, मलाई भेट्न किन नआएको ?’ बाघको जस्तो अनुहार बनाउँदै भेट्न पुगेका ती व्यवसायीलाई लोकमानले थर्काउन शुरु गरे ।
‘हामी त निजी क्षेत्र आफ्नो काम गरेर खान्छौं, हजुरहरुसँग कामै पर्दैन, त्यसैले आउनुपर्छ भन्ने आवश्यक ठानिँन,’ ती व्यवसायीले जवाफ दिए ।
‘लोकमानको पहिलो प्रस्तुति र हाउभाउले नै मलाई आतंकित बनाइसकेको थियो,’ ती व्यवसायीले सुनाए ।
मनोवैज्ञानिक त्रासमा पारेर लोकमान ती व्यवसायीमाथि हावी भए । र, सुनाउन थाले, ‘अब अख्तियारले निजी क्षेत्रको अनियमितता पनि हेर्दैछ ।’
‘यो त अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ला र हजुर ?’ ती व्यवसायीले प्रश्न गरे ।
‘तिमी बसेको कुर्सीमा बाघ जस्तो भएर छिरेका देशका बडेबडे मान्छेहरु सुरुवालमा छुलछुल मुतेर फर्किएका छन्, तिमी मसँग क्षेत्राधिकारको कुरा गर्ने ?’ लोकमानले आक्रोश पोखे ।
एकैछिन त ती व्यवसायी अक्कमक्क परे । र, उनको मनले सोच्यो यो मान्छेसँग धेरै जोरी खोज्नु हुँदैन ।
‘नियम कानून बनाएर निजी क्षेत्रको पनि अनुगमन गर्नुभयो भने हामी सहयोग गरिहाल्छौं,’ ती व्यवसायीले जवाफ दिए ।
केही समय यस्तै यस्तै बातचित भयो ।
छुट्ने बेला लोकमानले भने, ‘कहिलेकाहीँ भेट्न आउँदै गर है ।’
हस् हजुर भन्दै ती व्यवसायी बाहिरिए । उनको मनमा लोकमान आतंक भने रहिरह्यो ।
‘निजी क्षेत्रलाई पनि अख्तियारले हेर्न पाउने गरी संसदमा विधेयक दर्ता भएको समाचार सुन्ने वित्तिकै लोकमानले मलाई त्यसदिन गरेको व्यवहार र सिर्जना गरेको आतंक सम्झिएँ,’ केही दिनअघिको भेटमा ती व्यवसायीले सुनाए ।
कुन नियतका साथ अख्तियारले निजी क्षेत्रको पनि अनुगमन गर्न पाउने गरी ऐनको मस्यौदा तयार पारेको रहेछ भन्ने यथार्थ माथिका दुई उदारहणबाट प्रष्ट हुन्छ ।
अन्त्यमा लोकमानलाई संसदले महाअभियोग लगायो । उनको बहिर्गमन अत्यन्तै दुखद रह्यो । तर, उनले आफू प्रमुख आयुक्त हुँदा हजारौंलाई दिनुसम्म दुख दिएका थिए ।
नियतै खराब राखेर कसैले पनि असल काम गर्न खोज्दैन । असल काम गर्नका लागि पहिलो सर्त हो, असल नियत ।
तसर्थ, निजी क्षेत्रको पनि अनुगमन गर्न पाउने गरी रातारात तयार भएर संसद् पुगेको अख्तियार ऐनको मस्यौदा कुनै पनि हालतमा जस्ताको त्यस्तै पारित गरिनु हुँदैन ।
यसमा सांसदहरु, नागरिक समाज, मिडिया र निजी क्षेत्रले यसका दफादफामा बहस चलाएर अख्तियारको क्षेत्राधिकार थप्दा हुने फाइदा र बेफाइदा राम्रोसँग नियालेर मात्रै अघि बढाउनुपर्छ ।
संसदमा बहस
प्रतिनिधिसभाबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक स्वीकृत भएको छ । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा राष्ट्रियसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको हो ।
निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारको पनि अख्तियारले अनुगमन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
राष्ट्रियसभाले सिफारिससहित प्रतिनिधिसभामा पठाउँछ । र, प्रतिनिधिसभाले आवश्यक छलफल गरी पारित गरेर त्यसलाई कानूनी रुप दिन राष्ट्रपतिकहाँ पठाउँछ । राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाएपछि त्यसले कानूनी रुप लिन्छ ।
जसमा बैंक वित्तीय संस्था, पब्लिक कम्पनी, अस्पताल आदिलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । संविधानको धारा २३९ अनुसार अख्तियार प्राप्त व्यक्तिमात्रै अख्यिारको दायरामा आउने हुँदा निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गर्न नसक्ने प्रष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै निजी क्षेत्रमा अख्तियार छिराउने दुस्प्रयास भएको छ ।
यो व्यवस्था संशोधन नभए निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुने र लगानीको वातावरण विग्रिने निश्चित छ । संविधानले सार्वजनिक पद भनेर गरेको ब्याख्यामा निजी क्षेत्र पर्दैन । निजी क्षेत्रमा अख्तियार भित्र्याउने प्रयास सर्वथा संविधानविपरीत छ ।
तसर्थ, अख्तियारलाई बेलगाम हुनबाट जोगाउन अहिले नै सबै नलाग्ने हो भने पछि उफ्रिएर, रोइलो गरेर हुनेवाला केही छैन ।
बाघले पल्लो घरको बाख्रो खायो, खुच्चिङ भनेर बस्ने हो भने आफ्नो घरको बाख्रो पनि खान्छ खान्छ । र, लोकमानजस्तो सन्की प्रमुखले राज्य संयन्त्रमात्रै होइन, देशको अर्थतन्त्र नै कब्जामा लिनसक्ने खतरा रहिरहन्छ ।
निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई हेर्न राष्ट्र बैंक छ । बैंकिङ कसुरको ऐन छ । सीआईबी र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग पनि छ । त्यस्तै, बीमाका लागि बीमा समिति, सहकारीका लागि सहकारी विभाग र हाइड्रोपावरका लागि विद्युत नियमन विभाग छ । व्यवसायीलाई हेर्न राजस्व अनुसन्धान विभाग छ । सेयर बजारलाई हेर्न धितोपत्र बोर्ड छ । कम गुणस्तरको सामान बिक्री गरे गुणस्तर विभाग हेर्छ । कालोबजारी गर्नेमाथि वाणिज्य विभागले कारबाही गर्छ ।
ती निकायले राम्रोसँग काम गर्न सकेनन्, भ्रष्टाचार गरे भने ती निकायलाई पो अख्तियारले हेर्ने होइन र ?
कि सार्वजनिक पद धारण गरेका र सरकारी सम्पत्ति र अधिकारको प्रयोग गर्ने निकायमा भ्रष्टाचार निमिट्यान्न भएर निजी क्षेत्रसम्म क्षेत्राधिकार विस्तार गर्न खोजिएको हो ?
होइन भने निजी क्षेत्रलाई पनि अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र राख्नुपर्ने आवश्यकता र यसपछाडिको नियत के हो ?
निजी क्षेत्रमा अख्तियार छिर्यो भने के हुन्छ ?
अख्तियार ऐनको संशोधन प्रस्ताव जस्ताको त्यस्तै पारित भयो र अख्तियार निजी क्षेत्रमा छिर्यो भने के हुन्छ ? सबैभन्दा पहिला मिहिनरुपमा यसबारे अध्ययन र बहस जरुरी छ ।
निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको खम्बा हो । ४८ खर्बको नेपाली अर्थतन्त्रमा एक चौथाइ हिस्सा निजी क्षेत्रको छ ।
निजी क्षेत्रलाई प्रबर्धन नगरी देशको आर्थिक विकास हुँदैन भन्ने मान्यताअनुसार नै नेपालले २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि खुलाबजार अर्थतन्त्रको नीति अंगाल्यो ।
तीव्र आर्थिक विकासमा जानका लागि राज्यले लगानीकर्तालाई सहज वातावरण बनाइदिनुपर्छ । नियमन र अनुगमन गर्ने संस्थाहरु एकपछि अर्को गर्दै थप्ने हो भने त्यो झन्झटको सामना गर्न कुनचाहीँ पैसावाल आउँछ ?
खुलाबजार अर्थतन्त्रको नीति अंगालेपछि निजी क्षेत्र मौलायो । उद्यमीहरुको संख्या बढ्यो । देशको अर्थतन्त्रको आकार बढ्यो । राज्यले पाउने कर प्रत्येक वर्ष बढ्यो । र, यसरी उठाएको करले विपन्न, असहायको उत्थानमा खर्च गर्न राज्यसँग स्रोत बढ्यो । विकास निर्माणका काम गर्न राज्यसँग पैसा भयो ।
राज्यको यही नीतिका कारण उद्योग व्यवसाय गर्ने कुनै उद्योगी व्यवसायीले ५० वर्षमा बढाउन नसकेको पोर्टफोलियो १०/१५ वर्षमै बढाउन सफल भए । राज्यको आम्दानी पनि ५०औं गुणाले बढ्यो ।
भनिन्छ पैसा भनेपछि ‘महादेवका पनि तीन नेत्र !’
पैसा कमाउन नचाहने सायद कोही नहोलान् । त्यसैले जहाँ पैसाको कारोबार हुन्छ । त्यहाँ अनियमितता र भ्रष्टाचार त हुन्छ नै ।खाली कति हुन्छ र कसरी हुन्छ भन्ने मात्रा र प्रक्रिया मात्रै फरक हो ।
भ्रष्टाचार र अनियमियतता नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । तर, निर्मूल गर्न सकिँदैन । यो संसारले स्वीकारेको तथ्य हो ।
राज्यले निजी क्षेत्रमा अनियमितता नियन्त्रण गर्न नियमन र अनुगमन गर्नका लागि झन्डै ३ दर्जन नियमनकारी संस्थाहरु खडा गरेको छ । निजी क्षेत्रमा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचार सम्बन्धित नियमनकारी संस्थाको दायराभित्र पर्छन् ।
अनि ती नियमनकारी संस्थाहरुले पनि आर्थिक प्रलोभनमा परेर खराब काम नगरुन् भनेर हेर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तो शक्तिशाली संवैधानिक निकायको जन्म भएको हो ।
अख्तियार निजी क्षेत्रमा छिर्यो भने राज्यले मोटो रकम खर्च गरे वर्षौं लगाएर तयार पारेको नियामकीय संरचना एकैपलमा स्वाहा हुन्छ । राष्ट्र बैंकजस्ता उदाहरणीय नियामक निकायहरु दाह्रा र नंग्रा झिकेर चिडियाखानामा थुनेको बाघजस्ता हुन्छन्।
दर्जनौं नियामक निकायमा गरिएको राज्यको लगानी बालुवाको पानीसरह बन्छ ।
लोकतन्त्रमा राज्यका सिद्दान्तमध्येको एउटा सिद्दान्त हो शक्ति पृथकीकरणको सिद्दान्त ।
त्यसैले लोकतन्त्रमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका हुन्छन् । कुनै एक संस्थाले गलत गर्यो भने अर्को संस्थाले क्रसचेक गर्छन् । र, सच्याउँछन् । यसरी सच्याएका दर्जनौं उदाहारणहरु पनि हाम्रसामू छन् ।
शक्ति पृथकीकरणको सिद्दान्तको मूल ध्येय कुनै एक संस्था र त्यसको कमाण्डरले विधि र विधान मिचेर आफूलाई जे मन लाग्यो त्यही नगरोस् भन्ने हो ।
एउटै संस्था र व्यक्तिमा शक्ति केन्द्रित भयो भने त्यो निरंकुश हुन्छ । तानाशाह हुन्छ । शक्तिको आडमा एकपछि अर्को गल्ती गर्दै जान्छ । उसलाई प्रश्न उठाउने र करेक्सन गर्ने हिम्मत कसैले गर्दैन । जयजयकार मात्रै गर्छ ।
जबसम्म प्रश्न गर्ने हिम्मत मर्छ र हामी जयजयकार गर्न बाध्य हुन्छौं । तबसम्म त्यो देशको विकास हुँदैन ।
संविधानले गरेको व्याख्याअनुसार कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति भनेको सरकारी निर्णय गर्नसक्ने, सरकारी स्रोत र साधनको प्रयोग गर्नसक्ने अधिकारप्राप्त व्यक्ति हो ।
अब प्रश्न उठ्छ के निजी क्षेत्रले कुनै सार्वजनिक वा सरकारी अधिकार वा सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्न सक्छन् ? अहँ सक्दैनन् ।
तर, राज्यका अधिकारप्राप्त निकायमा बसेका व्यक्तिहरुको मिलेमतोमा भने सक्छन् ।
पञ्चायतकालमा जसरी कुनै उद्योग खोल्दा दरबारलाई सित्तैमा सेयर दिनुपर्थ्यो । त्यसरी नै अख्तियारका हाकिमहरुलाई सित्तैमा सेयर दिएपछि मात्रै उद्योग कलकारखाना खोल्न पाउने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ । जब यस्तो अवस्थाको सिर्जना हुन्छ । तब अख्तियारसँग सेटिङ मिलाएर काम गर्नसक्ने उद्योगी व्यवसायीमात्रै टिक्छन् । सेटिङ मिलाउन नसक्नेहरु पलायन हुन्छन् । उनीहरुले गैरकानूनी बाटोबाट नेपालको सम्पत्ति विदेश लैजान्छन् । र, विस्तारै विस्तारै आफू पनि आफ्नो परिवारलाई लिएर विदेश भासिन्छन् ।
जस्तो कुनै व्यक्ति वा निजी कम्पनीले मालपोतसँग सेटिङ मिलाएर सस्तो मूल्यमा सरकारी जमिन आफ्नो नाममा लालपुर्जा बनाउन सक्छन् । ललितानिवास प्रकरण पनि त्यही हो । जहाँ ठूल्ठूला नेता, कर्मचारीदेखि व्यापारीसम्मले सरकारी जग्गाको निजी लालपुर्जा बनाउन सफल भए ।
मालपोतका कर्मचारीको सेटिङबिना यो सम्भव थियो त ? असम्भव ।
अख्तियारले अनुचित लाभ लिएर सरकारी जमिन व्यक्तिका नाममा नामसारी गर्ने मालपोतका कर्मचारीलाई पक्राउ गरी कानूनबमोजिम कारबाही गर्ने हो भने अर्को माल अड्डाका कर्मचारीले त्यस्तो हिम्मत नै गर्दैन । र, सरकारी सम्पत्ति दोहन गर्ने व्यक्ति वा निजी क्षेत्र अहिले पनि अख्तियारको दायराभित्र पर्छन् । अख्तियारले अहिले पनि त्यो अधिकार प्रयोग गरिरहेकै छ ।
राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्न सरकारी निकायमा बसेका व्यक्ति र निजी क्षेत्रका व्यक्ति मिलेका छन् भने त्यहाँ अहिलेकै व्यवस्थाले पनि अख्तियारले हेर्न मिल्छ ।
तर, जब निजी क्षेत्रका दुई कम्पनीबीचको कारोबारमा अख्तियार छिर्छ । उसले दुबैलाई दुहुनो गाई बनाएर दोहिरहन्छ ।
अब बैंकको कुरा गरौं ।
बैंकमा सर्वसाधारणको निक्षेप हुन्छ । हजारौंको लागनी हुन्छ । लाइसेन्स दिएको राष्ट्र बैंक जस्तो शक्तिशाली निकायले नियमन र अनुगमन गर्छ । बैंकिङ कसूर ऐन छ । कसैले बदमासी गर्यो भने बैंकिङ कसूर गरेको अभियोगमा प्रहरीले पक्राउ गरी मुद्दा चलाउँछ । वर्षेनि दर्जनौंमाथि बैंकरहरु बैंकिङ कसूर गरेको अभियोगमा पक्राउ परिरहेका छन् ।
बैंकहरुले राष्ट्र बैंकले जारी गरेका निर्देशन अक्षरशः पालन गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । होइन भने कारबाही हुन्छ । एउटा कुनै त्यस्तो बैंकर हुँदैन, जसले राष्ट्र बैंकले भनेको अटेर गर्छ वा चुनौती दिने हिम्मत गर्छ ।
पछिल्लो समय अर्थमन्त्रालयको महाशाखा जस्तो बने पनि राष्ट्र बैंकको बलियो संरचनाका कारण दक्षिण एशियामै नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले राम्रो प्रफर्मेन्स देखाइरहेको छ । बलियो नियामक भएका कारण बैंकिङ क्षेत्र सबैभन्दा पारदर्शी बिजनेश हो ।
बैंकहरुले ग्राहकको पृष्ठभूमि र सम्बन्ध हेरेर बिजनेश डिसिजन गर्छन् । त्यहाँ उनीहरुले आफ्नो विवेकको प्रयोग गर्छन् । तर, जब अख्तियार बैंकमा छिर्छ । बैंकहरुको विवेक मर्छ । यसले कर्जा प्रवाहमा सुस्तता ल्याउँछ । कर्जा प्रवाहमा सुस्तता आउँदा देशको आर्थिक वृद्धिमै नराम्रो प्रभाव पर्छ ।
त्यसैले दिनमा १०० भन्दा फाइलमा हस्ताक्षर गर्ने बैंकरले अख्तियारको डरले १ वा २ वटाभन्दा बढी फाइलमा हस्ताक्षर गर्न सक्दैनन् । ठ्याक्कै यही कुरा निजी क्षेत्रका अन्य कम्पनीमा पनि लागू हुन्छ । यसको अर्थ के हो भने निजी क्षेत्र अनिर्णयको बन्दी बन्छ । निजी क्षेत्रको उत्पादकत्व गर्ल्याम्गुर्लुम्म भूइँमा झर्छ ।
त्यतिमात्रै होइन, बैंकले कुनै पनि वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा सरकारी कार्यालयको जस्तै सार्वजनिक खरिद ऐनको पूर्णपालना गर्नुपर्छ । खरिदबिक्री प्रक्रिया सबैलाई चित्त नबुझ्न सक्छ । कसैले अख्तियारमा उजुरी गर्यो भने त्यो प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिहरुलाई अख्तियारले पक्राउ गरेर अनुसन्धान थाल्छ ।
त्यसैले दिनमा १०० भन्दा फाइलमा हस्ताक्षर गर्ने बैंकरले अख्तियारको डरले १ वा २ वटाभन्दा बढी फाइलमा हस्ताक्षर गर्न सक्दैनन् । ठ्याक्कै यही कुरा निजी क्षेत्रका अन्य कम्पनीमा पनि लागू हुन्छ ।
यसको अर्थ के हो भने निजी क्षेत्र अनिर्णयको बन्दी बन्छ । निजी क्षेत्रको उत्पादकत्व गर्ल्याम्गुर्लुम्म भूइँमा झर्छ ।
निजी क्षेत्रको विशेषता भनेको ‘क्विक डिसिजन’ हो । फोनकै भरमा पनि करोडौंका कारोबार हुन्छन् । कुनै वस्तु वा सामान किन्नेले सस्तोमा खोज्छ । त्यसका लागि बार्गेनिङ गर्छ भने बेच्नेले महंगोमा बेच्न खोज्छ । यहाँ प्रक्रियाभन्दा पनि आवश्यकताका आधारमा बजारले मूल्य निर्धारण गर्छ । र, कुनैपनि वस्तु वा सेवाको मूल्य निर्धारण हुन्छ ।
अख्तियार छिर्यो भने मूल्य पनि प्रक्रियाले निर्धारण गर्छ, बजारले होइन ।
लामो प्रक्रियाका कारण १ करोड पर्ने वस्तु वा सेवाको लागत डेढ/दुई करोड पर्नजान्छ ।
यी त भए सैद्दान्तिक कुरा ।
त्योभन्दा ठूलो कुरा व्यवहारिक समस्या छ । कुनै बैंकर वा व्यवसायीलाई अख्तियारको मान्छेले फलानो मान्छेलाई जागिर लगाइदेउ, फलानोको बढुवा गरिदेउ, फलानोलाई ऋण देउ, फलानोलाई नदेउ, फलानोलाई फलानो सामान सित्तैमा देउ यस्तै यस्तै भन्छ । यदि मानेन भने छानबिन थालिहाल्छ ।
अख्तियारलाई निजी क्षेत्र हेर्न दिनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव सैद्दान्तिक र व्यवहारिक कुनै पनि दृष्टिले सही छैन । यस्तो प्रस्ताव गर्नेहरुको नियत पनि ठीक छैन ।
लोकमानसिंह कार्की प्रमुख आयुक्त हुँदा सरकारी कार्यालयहरुले कुनै निर्णय गर्नुभन्दा पहिला अख्तियारको पूर्वस्वीकृति लिन्थे । अब निजी क्षेत्रले पनि कुनै उद्योग खोल्न होस् वा कुनै वस्तु वा सामानको मूल्य बढाउन- अख्तियारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्छ ।
पञ्चायतकालमा जसरी कुनै उद्योग खोल्दा दरबारलाई सित्तैमा सेयर दिनुपर्थ्यो । त्यसरी नै अख्तियारका हाकिमहरुलाई सित्तैमा सेयर दिएपछि मात्रै उद्योग कलकारखाना खोल्न पाउने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ ।
जब यस्तो अवस्थाको सिर्जना हुन्छ । तब अख्तियारसँग सेटिङ मिलाएर काम गर्नसक्ने उद्योगी व्यवसायीमात्रै टिक्छ । सेटिङ मिलाउन नसक्नेहरु पलायन हुन्छन् । उनीहरुले गैरकानूनी बाटोबाट नेपालको सम्पत्ति विदेश लैजान्छन् । र, विस्तारै विस्तारै आफू पनि आफ्नो परिवारलाई लिएर विदेश भासिन्छन् ।
कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई ठीक पार्ने नियत राखेर ऐन कानून नै परिवर्तन गर्न खोज्नू महाभूल हो । आफू सत्ता र शक्तिच्यूत भएका भोलिपल्ट अख्तियाररुपी बाघले आफू र आफूनिकटस्थ सबैलाई खान्छ भन्ने हेक्का अख्तियारको क्षेत्राधिकार बढाउने मस्यौदा लेखाउने र लेख्नेहरुले पनि बुझ्नु जरुरी छ । हेक्का रहोस जंगबहादुरले बसालेको शासन व्यवस्थामा उनी स्वयम उनका छोरा र उनको परिवार समेत सुरक्षित नरहेको दृष्टान्त हाम्रा सामू छ ।
त्यसपछि यो देशमा न पुँजी भएको व्यक्ति बस्छ न त क्षमता भएको । क्षमता र पुँजी दुबै नभएका मान्छेहरुको हालीमुहाली हुन्छ । अनि देश थप संकटतर्फ अघि बढ्छ । त्यही संकटमा सीमित शक्तिशालीहरु मालामाल हुन्छन् । बहुसंख्यक जनता बर्बाद हुन्छन् ।
राजनीतिक स्वतन्त्रताको लडाँइ लड्दालड्दै आर्थिक विकासमा हाम्रो देश धेरैपछि परिसकेको छ । चीन, कोरिया, मलेसिया जस्ता देशहरुले ३०/४० वर्षमा संसारलाई चकित पार्ने विकास गरिसके । गरिबीलाई निमिट्यान्न पार्दैछन् । तर, हामी भने गरिबलाई निमिट्यान्न पार्नतर्फ अग्रसर भइरहेका छौं ।
लामो संघर्षपछि गणतन्त्र आइसकेको छ । संविधानसभाले नयाँ संविधान पनि बनाइसकेको छ । देश संघीयतामा गइसकेको छ । संविधानको कार्यान्वयान गर्दै देशलाई द्रुत आर्थिक विकासमा लैजानुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसका लागि फास्ट ट्र्याकमा काम गर्नुपर्छ ।
निजी क्षेत्र र विदेशी लगानीबिना देशको आर्थिक विकास सम्भव छैन । निजी क्षेत्रमा अख्तियार छिराउने हो भने कुनचाहीँ मूर्खले नेपालमा लगानी गर्छ ?
तीव्र आर्थिक विकासमा जानका लागि राज्यले लगानीकर्तालाई सहज वातावरण बनाइदिनुपर्छ । नियमन र अनुगमन गर्ने संस्थाहरु एकपछि अर्को गर्दै थप्ने हो भने त्यो झन्झटको सामना गर्न कुनचाहीँ पैसावाल आउँछ ? पैसावालालाई फकाइ फकाइ लगानी गर्नुपर्ने बेलामा अख्तियारको त्रास देखाउने बेला हो यो ?
निजी क्षेत्र आफैंले कार्यकारी अधिकारको प्रयोग गर्न पाउँदैन । पाइलापाइलामा राज्यले बनाएका नीति नियम र नियामक निकायले जारी गरेका निर्देशनको अक्षरशः पालना गरेर काम गर्नुपर्छ ।
कसैले गैरकानूनीरुपमा अकूत सम्पत्ति कमायो भने त्यसलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले हेर्छ । कसैले राजस्व छल्यो भने राजस्व अनुसन्धान विभागले हेर्छ ।
कसैले बैंकिङ कसूर गर्यो भने राष्ट्र बैंक र सीइआइबीले हेर्छ । कसैले कम गुणस्तरको वस्तु उत्पादन गर्यो भने खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले हेर्छ । कसैले जथाभावी मूल्य बढायो भने वाणिज्य विभागले हेर्छ । कालोबजारीसम्बन्धी ऐनले हेर्छ । कसैले वन मिच्यो वन विभागले हेर्छ । सेयर बजारमा तलमाथि भयो धितोपत्र बोर्डले हेर्छ । बीमामा दायाँबायाँ भयो बीमा समितिले हेर्छ । सहकारीमा जनता ठगिए भने सहकारी विभागले हेर्छ ।
तसर्थ यी निकायलाई अझ थप अख्तियारी दिँदै सशक्त बनाउनुपर्छ । ताकी कसैले बदमासी गर्न नसकोस् । यी निकायहरुले गलत गरे भने उनीहरुलाई अख्तियारले हेर्नुपर्छ ।
अख्तियारलाई निजी क्षेत्र हेर्न दिनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव सैद्दान्तिक र व्यवहारिक कुनैपनि दृष्टिले सही छैन । यस्तो प्रस्ताव गर्नेहरुको नियत पनि ठीक छैन ।
यसरी कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई ठीक पार्ने नियत राखेर ऐन कानून नै परिवर्तन गर्न खोज्नू महाभूल हो । आफू सत्ता र शक्तिच्यूत भएका भोलिपल्ट अख्तियाररुपी बाघले आफू र आफूनिकटस्थ सबैलाई खान्छ भन्ने हेक्का अख्तियारको क्षेत्राधिकार बढाउने मस्यौदा लेखाउने र लेख्नेहरुले पनि बुझ्नु जरुरी छ ।
हेक्का रहोस् जंगबहादुरले बसालेको शासन व्यवस्थामा उनी स्वयम उनका छोरा र उनको परिवारसमेत सुरक्षित नरहेको दृष्टान्त हाम्रा सामू छ ।
क्लिकमान्डु
