उच्च अदालतलाई बालेनको जवाफ: गैरसुकुम्बासीको योजनामा कानुनद्वारा बर्जित काम गर्ने विपक्षीको मनसाय

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) ले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सूचना विरुद्धको रिट खारेज गर्न माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा लिखित जवाफ पेस गरेका छन् ।

काठमाडौं महानगरले ११ चैतमा नदी किनार, नदी उकास तथा नदी बहाव क्षेत्रमा बनेका अनधिकृत संरचना सात दिनभित्र हटाउन भन्दै सूचना जारी गरेको थियो । त्यसपछि उक्त सूचनाविरूद्ध बालेनसहित ४ जनाविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर भएको थियो ।

उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले १७ चैतमा सुकुम्बासीबस्ती तत्काल नहटाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको थियो ।

मेयर साहले रसुकुम्बासीको योजनामा कानुन हातमा लिने र उक्त क्षेत्रमा शहरी सौन्दर्यीकरणको कुनै पनि काम गर्न नदिने जस्ता कानूनले निषेध गरेका कार्यहरुको समर्थन विपक्षीहरुको रिट निवदेन भित्रको मनसाय रहको उल्लेख गरेका छन् ।

‘गैरसुकुम्बासीको योजनामा कानुन हातमा लिने, नदीको जग्गा कब्जा गर्ने, विना स्वीकृति पक्की घर, टहरा, सटर कबल बनाउने, तहतह किनबेच गर्ने, भाडा वा व्यापारीक प्रयोजनमा लगाउने, राज्य संयन्त्रलाई अनुगमन गर्न नदिने, सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न समेत नदिने, घरेलु हतियार तथा विस्फोटक पदार्थसहित आपराधिक बल प्रयोग गर्ने, उक्त क्षेत्रमा सडक, ढल निर्माण, सरसफाइ तथा ढल प्रशोधन प्लान्ट, सम्पदा संरक्षण, शहरी सौन्दर्यीकरणको कुनै पनि काम गर्न नदिने जस्ता कानुनद्वारा बर्जित कार्यहरूको समर्थन गर्ने विपक्षीको रिट निवेदन भित्रको मनसाय प्रश्नयोग्य छ’ लिखित जवाफमा भनिएको छ ।

लिखित जवाफमा बालेनले नदीको बहाव क्षेत्रमा पर्ने सार्वजनिक स्थानमा बसोबास गर्नु गैरकानुनी भएको उल्लेख गरेका छन् ।

सार्वजनिक स्थान र सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहले पाएको उनको भनाइ छ । खोला किनारको २० मिटरसम्म तटीय क्षेत्र पर्ने र त्यस्ता क्षेत्र कानुनले नै खुला राख्नुपर्ने भनेकाले त्यसैअनुरूप आफूले काम गरेको बालेनको जिकिर छ ।