राष्ट्रिय परिचयपत्र रूजु गर्ने जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई दिने रवि लामिछानेको निर्णय खारेज, थप छानबिन गर्ने निर्णय

काठमाडौं । तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले राष्ट्रिय परिचय पत्रमा आबद्ध नागरिकका वैयक्तिक र जैविक विवरण रूजु गर्ने जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई दिने गरी गरेको निर्णय खारेज भएको छ ।

सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रका विवरण रुजु गर्ने जिम्मेवारी निजी कम्पनीलाई दिने गरी कार्यविधि जारी खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।

लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा फास्ट ट्र्याकबाट राष्ट्रिय परिचयपत्रका विवरण रूजु गर्ने दिने जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेका थिए ।

मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव एड्भान्टेज इन्टरनेसनल प्रालिलाई विवरण रूजु गर्ने दिने जिम्मा रद्द गर्नुको साथैं कार्यविधि खारेज गरेको हो ।

सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले राष्ट्रिय परिचय पत्रका विवरण रूजु गर्न दिने निर्णय गर्दा नियम विपरित काम गरिएकोले मन्त्रिपरिषद्ले उक्त निर्णय खारेज गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिइन् ।

मन्त्री शर्माले राष्ट्रिय परिचयपत्र रुजु गर्न दिने गरी कार्यविधि कसरी बनेको थियो भन्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बृहत छानबिन गर्ने निर्णय गरेको बताइन् ।