व्यवसाय बन्द गर्ने होटल संघको चेतावनी

काठमाडौं । होटल संघले आफूहरुले उठाउँदै आएका माग सम्बोधन नभएको भन्दै व्यवसाय बन्द गर्ने चेतावनी दिँदै आएको छ । पटक पटक विभिन्न निकायमा राखेका मागहरु पूरा नभएको भन्दै संघले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै व्यवसाय बन्द गर्ने चेतावनी दिएको हो ।

लिइएको ऋणको साँवा व्याज बुझाउने जिम्मेवारी ऋणी स्वयम्को हुँदा हुँदै पनि कोभिड महामारीको झन्डै ३ वर्ष अवधिमा स्वास्थ्य प्रोटोकल, लकडाउन लगायतका नियन्त्रणमुखी नीति नियम स्वयम् सरकारबाटै अवलम्बन भएको अवस्थामा महामारीको प्रत्यक्ष मारमा परी शून्यको अवस्थामा झरेको होटल व्यवसाय कारोबारलाई सरकारी वित्तीय मौद्रिक लगायतका आर्थिक नीति नियममा कुनै सरोकार नराखी अन्य उद्योग व्यवसायलाई प्रदान गरिएको व्यवस्था एवं व्यहारबाट समेत वञ्चित गरिएको हुँदा नेपालको होटल क्षेत्र ह्रासोन्मुख अवस्थामा पुगेको संघको ठहर छ ।

वर्तमानमा होटलहरु सञ्चालनमा रहेता पनि चालू खर्च धान्ने समेतको आय हुन नसक्दा घाटामा सञ्चालित छन् । धेरै नयाँ होटलहरुको बजार प्रवेशबाट मागभन्दा आपूर्ति कैयन गुणाले बढी रहेको हुँदा होटलको कारोबारको मूल्य घटाउन ठूलो चाप परेको र राष्ट्रिय वार्षिक बजेटभन्दा बढी परिमाणको लगानी भइसकेको नेपाली होटल क्षेत्रलाई नेपाल सरकारले हालसम्म पनि उद्योग सरहको मान्यता समेत नदिनु अत्यन्त खेदजनक भएको संघले जनाएको छ ।

नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सम्वद्ध बैंक एवं वित्तीय संस्थाहरुबाट नेपाली होटल क्षेत्रलाई कठिन आर्थिक चक्रव्यूबाट बचाई पुनर्जिवन प्रदान गर्न ऋणको साँवा व्याज भुक्तानीको भाका व्यवहारिक ढंगमा बढाउने लगायत कर्जा पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण नितान्त आवश्यक रहेको तथा सदा बढ्दै गएको व्याजदर एकल अंकमा झार्न होटल संघ नेपाल जोडदार माग गर्दछ ।

व्यवसायको आयबाट ऋणको साँवा व्याज तिर्न सक्ने अवस्थामा पु¥याउन हालको विकास क्रममा विद्यमान विमानस्थल, राजमार्ग लगायतका राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवद्र्धन जस्ता अतिआवश्यकीय पूर्वाधारको विकास हुँदै गएमा २०२५ भन्दा अगाडि सम्भव नरहेको देखिएको छ ।

नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, सम्वद्ध बैंक तथा वित्तीय निकायहरुले हालकै रवैया कायम राखी समस्या समाधानमा पहल नहुने हो भने नेपाली होटल व्यवसाय क्रमिकरुपमा धरासायी भन्दै सो अवस्थामा होटल संघ नेपालले सदस्य होटलहरुको हकहित संरक्षणमा व्यवसाय बन्द गर्ने समेतको विकल्पमा पहल गर्नुपर्ने बाध्यकारी परिस्थिति सिर्जना हुन नदिन संघको आग्रह छ ।