साउन १ गतेदेखि सेयर ब्रोकरको कमिशनमा १३ प्रतिशत भ्याट

काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले आगामी साउन १ गतेदेखि सेयर ब्रोकरको कमिशनमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने प्रस्ताब गरेको छ ।

आइतबार साँझ ४ बजेदेखि साढे ५ बजेसम्म ब्रोकर एसोशिएसनका पदाधिकारीहरुसँगको छलफमा राजस्व विभागका निमित्त महानिर्देशक चन्द्रकला पौडेलसहितको टोलीले छलफल गरेको थियो ।

राजस्व विभागका प्रतिनिधिहरुले  साउन १ गतेदेखि ब्रोकर कमिशनमा १३ भ्याट लगाउने प्रस्ताब गरेका थिए ।

छलफलमा ब्रोकरहरु भ्याटमा जान तयार भएको तर कमिशनमा लाग्ने भ्याट लगानीकर्ताबाट उठाउन पाउनुपर्ने अडान राखे ।

राजस्व विभागका अधिकारीहरुले ब्रोकरहरु पहिले भ्याटमा आएर तिर्न थालेपछि पछि यो विषय आफैं टुंगोमा पुग्ने भन्दै ब्रोकरलाई आश्वास्त पार्न खोजे ।

भ्याटमा जाँदा ब्रोकरहरुले अहिले सञ्चालन गरिरहेको सफ्टवेर अपग्रेड गर्नुपर्ने र ब्रोकरको सिस्टम तथा सफ्टवेर राजस्वबाट प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । यी दुई काम चाँडोभन्दा चाँडो सक्न आग्रह गर्दै ब्रोकरहरुले यी काम नसकी भ्याट तिर्न नसकिने बताए ।

ब्रोकरहरुले अनुसार आफूहरु मध्यस्तकर्ता मात्रै भएकाले ब्रोकर कमिशनमा लाग्ने भ्याट लगानीकर्ताहरुले नै तिर्नपर्ने तर्क राखे ।

‘अब लगानीकर्ताहरुसँग ब्रोकरले १३ प्रतिशत भ्याट जोडेर कमिशन लिन्छन्,’ एक ब्रोकरले भने, ‘संसारभरको अभ्यास पनि यही नै हो ।’

आइतबारको छलफलमा एउटा समिति गठन गरेर भ्याट बिबादलाई टुंग्याउने मौखिक सहमति भएको छ ।

राजस्वले केही दिनअघि नै कमिशनमा भ्याट तिर्न ब्रोकरहरुलाई परिपत्र गरेको थियो । महालेखा परिक्षकले विगत ३ वर्षदेखि ब्रोकरको कमिशनमा भ्याट असूल गर्नुपर्ने प्रतिवदेनका आधारमा राजस्वले ३ वर्ष अघिदेखि कै भ्याट तिर्न परिपत्र गरेको थियो ।

तर, पुरानो कारोबारको भ्याट बिल नभएकाले कमिशनमा भ्याट तिर्न नसक्ने भन्दै र राजस्वले भनेकै दिनदेखि कर तिर्न प्रणालीगत विकास भइनसकेको भन्दै ब्रोकरहरुले गत बिहीबार सेयर कारोबार ठप्प पारेका थिए ।

ब्रोकरहरुले शुक्रबार साँझ अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई भेटेर आफूहरु मर्कामा परेको भन्दै समस्या समाधानका लागि आग्रह गरेका थिए । मन्त्री कार्कीले तत्कालै राजस्वसचिब शिशिर ढुंगानालाई समस्याको समाधान खोज्न निर्देशन दिएका थिए ।

राजस्व सचिव र ब्रोकरहरुको छलफलले सेयर कारोबार ठप्प पारेर समस्याको समाधान नहुने निष्कर्श निकाल्दै ब्रोकरले कारोबार थाल्ने र सरकारले सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर समस्याको समाधान खोज्ने सहमति भएको थियो ।