सूचना जारी भएको १७ दिनमा पनि लघुबीमा कम्पनीको लागि परेन आवेदन



काठमाडौं । बीमा समितिले भदौं १० गते लघुबीमा कम्पनी स्थापना गर्न आवेदन माग गरेको थियो । न्यून आय भएका तथा लक्षित वर्गका जनतामा समेत बीमाको पहुँच पुर्याउन भन्दै समितिले लघुबीमा कम्पनी स्थापनाको कार्य अगाडि बढाएको थियो ।

तर, लघुबीमा कम्पनी स्थापना गर्नको लागि सूचना प्रकाशित गरेको १७ दिन पुग्दा पनि कुनै पनि कम्पनीले आवेदन दिएका छैनन् ।

हालसम्म कुनै पनि कम्पनीबाट आवेदन नआएको समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए । ‘हालसम्म कुनै पनि कम्पनीको आवेदन परेको छैन,’ पौडेलले क्लिकमाण्डूँग भने,‘समय बाँकी भएकाले आवेदन नआएको हुन सक्छ।’

समितिले आव २०७९/८९ को बजेट वक्तव्यमा लघुबीमा कम्पनीको स्थापना सम्बन्धी भएको व्यवस्थालाई कार्यन्वयन गर्न बढीमा ७ वटा(३ जीवन तथा ४ निर्जीवन) लघुबीमाको स्थापनाको लागि आवेदन माग गरेको थियो ।

समितिले ३५ दिनभित्र आवेदन दिन भनेको थियो । समितिले प्रस्तावित लघुबीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी ७५ करोड रूपैयाँ तोकेको छ ।

समितिले लघुबीमा कम्पनी स्थापना गर्न लघु बीमक संस्थापना तथा दर्ता सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ नै जारी गरेको छ ।

समितिद्धारा जारी निर्देशिकामा लघुबीमा कम्पनीमा संस्थापक समूहको तर्फबाट कम्तीमा ५१ प्रतिशत पुँजी लगानी भएको हुनुपर्नेछ । सर्वसाधारणलाई कुल चुक्ता पुँजीको ३० प्रतिशत सेयर जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ । लघुबीमकले आफनो कमचारीको लागी चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतसम्म सेयर छुट्याउन सक्नेछन् ।

लगानीकर्ता संगठित संस्था भएमा सोको पुँजी वा जगेडा कोषमा लगानीयोग्य रकम भएको हुनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । संस्थापकका एकाघर परिवार, संस्था वा संस्थागत समूहको कुल चुक्ता पुँजीको १५ प्रतिशत वा सो भन्दा कम स्वामित्व हुनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ ।

प्रस्तावकले लघु जीवन बीमा वा लघु निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने गरी छुट्टाछुट्टै आवेदन दिनुपर्नेछ ।

संस्थापकले यसअघि कुनै बीमा कम्पनीमा लगानी गरेको भए त्यस्तो बीमकको नाम, लगानीको प्रतिशत र संचालक समितिमा प्रतिनिधित्व गरेको भए सो समेत खुल्ने गरी विवरणमा उल्लेख गर्नुपर्ने छ ।

प्रस्तावित लगानीकर्ताको एकै किसिमको बीमा व्यवसाय गर्ने अन्य कुनै बीमकमा प्रति हिस्सेदारी (क्रसहोल्डिङ) रहेको भए वा हुने गरी त्यस्तो लगानीकर्ता संस्थापक रहन पाउनेछैन ।

प्रस्तावित लघुबीमकको कर्पोरेट कार्यालय काठमाडौ उपत्यका बाहिर अवस्थित हुनु पर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

छनौट भएका प्रस्तावमध्ये समिति कुनै खास प्रदेशमा मूख्य कार्यालय रहने गरी तोक्न सक्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ ।

दुर्गम, ग्रामिण तथा शहरी क्षेत्रको सीमान्तीकृत तथा न्यून आय भएका समुदायलाई लक्षित गरी लघुबीमा सेवाको प्रवाह गर्ने, लघुबीमा सेवाकाल लागि सेवाग्राहीहरूको रूपमा न्यून आय भएका परिवारको पहिचानका लागि स्पष्ट मापदण्ड तयार गरी सहुलियत दरमा लघुबीमाको सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्थालाई सुदृढ गर्ने लगायतका सर्तहरू निर्देशिकामा उल्लेख छ ।


क्लिकमान्डु