चीनबाट चीपको आयात रोक्ने अमेरिकी योजना



एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सरकारले आगामी महिनाबाट आर्टिफिसिल इन्टिलिजेन्स र चिप बनाउन आवश्यक पर्ने सेमिकन्डक्टरहरुको चीनबाट हुने आयातलाई रोक लगाउने योजना बनाएको छ ।

उक्त विषयमा जानकार व्यक्तिहरुका अनुसार बाइडेन सरकारले चीनबाट अमेरिकामा हुने आयातलाई रोक्ने योजना बनाएको हो ।

अमेरिकाको वाणिज्य विभागले यो वर्षको सुरुवातमा पत्रचार गरेका तीन कम्पनीहरु ‘केएलए कर्प’, ‘लेम रिसर्च कर्प’ र ‘एप्लाइड मटेरियल इन्क’लाई पठाएको प्रतिबन्धकै जस्तो नयाँ नियम लगाउन लागेको हो । नाम नखुलाउने सर्तमा सूचना दिएका व्यक्तिहरुका अनुसार अमेरिकी सरकारले यस्तो नियमहरु बनाउने योजना यसअघि थाहा नभएको रोयटर्सले जनाएको छ ।

आफूले पाएको पत्रको विषयलाई सार्वजनिक रुपमा स्वीकार गरेका यी कम्पनीहरुलाई उक्त पत्रमार्फत चिनियाँ कारखानाबाट चिप बनाउने उपकरण निषेध गरिएको थियो । जसमा ‘सब– १४ नेनोमिटर’ भएका सेमिकन्डक्टरहरु थिए । वाणिज्य विभागमार्फत इजाजतपत्र भएमा मात्रै यस्ता उपकरण ल्याउन पाउने पत्रमा उल्लेख थियो ।

यीनै नियमहरु विभागले गत महिना ‘एनभिडिया कर्प’ र ‘एडभान्स माइक्रो डिभाइस’ कम्पनीलाई पठाएको पत्रमा पनि उल्लेख छ । जसमा उनीहरुलाई इजाजत पत्र नहुँदासम्म चीनमा बनेका आर्टिफिसिल इन्टिलिजेन्ससँग सम्बन्धित कम्प्युटर चिपहरुको ढुवानी रोक्न भनिएको थियो ।

केही स्रोतले बताएअनुसार यो नियममा चीनविरुद्धका अन्य कदमहरु पनि समावेश हुनेछन् । हालसम्म लागेका प्रतिबन्धहरु पनि परिवर्तन हुनसक्ने छन् भने नीति नियम सोचेको भन्दा ढिलो पनि प्रकाशित हुनसक्नेछ ।

अनौपचारिक भनिएका यी पत्रहरुले वाणिज्य विभागलाई नीति बनाउने लामो प्रक्रियाबाट छुटकारा पाएर उक्त क्षेत्रलाई तत्कालै नियन्त्रणमा राख्न दिन्छ । तर, यो विषय पत्र पाउने कम्पनीहरुसँग मात्रै सम्बन्धित हुन्छ ।

यी पत्रहरुलाई नीतिनियमको रुप दिनसाथै यसको दायरा पनि फराकिलो हुने र यसले सोही किसिमको प्रविधिको विकास गरिरहेका अन्य अमेरिकी कम्पनीहरुलाई पनि प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने अवस्था हुन्छ । यो नीतिनियम आर्टिफिसियल इन्टिलिजेनस चिपको क्षेत्रमा रहेको एनभिडिया र एएमडीको बर्चश्वलाई चुनौती दिइरहेका कम्पनीहरुमाथि पनि लागु हुनेछ ।
इन्टेल कर्प र सेरेब्रास सिस्टमजस्ता नव उद्यमी कम्पनीहरुले पनि यस्तै बजार केन्द्रित भएर काम गरिरहेका छन् । इन्टेलले यो अवस्थालाई ध्यानमा राखिरहेको बताएतापनि सेरेब्रासले भने यो विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन् ।

एक स्रोतले जानकारी दिएअनुसार यो नियमले यस्ता चीप भएका वस्तुहरुको निर्यात चीनमा गर्नु परेको अवस्थामा पनि इजाजत पत्र अवाश्यक हुनसक्नेछ । डेल टेक्नोलोजिज, एचपी र सुपर माइक्रो कम्प्युटरजस्ता कम्पनीहरुले हाल एनभिडियाको ‘ए हन्ड्रेड’ चिप भएको डाटा सेन्टरहरु बनाइरहेका छन् ।

डेल र एचपीले अहिलेको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर निगरानी गरिरहेको बताएका छन् । तर, सुपर माइक्रो कम्प्युटरले भने यो विषयमा प्रतिक्रिया माग्दा कुनै जवाफ दिएको छैन् ।

वाणिज्य क्षेत्रका एक उच्च अधिकारीले आगामी कदमको बारेमा प्रतिक्रिया दिन नचाहे पनि सामान्य नीति नियमका रुपमा पत्रचारमार्फत लगाइएका प्रतिबन्धहरुलाई नियमको रुपम दिन खोज्ने बताएका छन् ।

वाणिज्य विभागका प्रवक्ताले शुक्रबार यो विषयमा प्रतिक्रिया माग्दा कुनै पनि जवाफ दिएका छैनन् । तर, उनले पटक पटक दोहोर्‍याउँदै भनेका छन्, ‘अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा र विदेश नीतिको हित र रक्षा गर्न थप कार्यहरु लागु गर्न व्यापक दृष्टिकोण लिइरहेको छ ।’ जसमा सैन्य आधुनिकीकरणमा आवश्यक अमेरिकी प्रविधि हासिल गर्नबाट चीनलाई पर राख्ने पनि उल्लेख छ ।

बाइडेनको सरकारले संयुक्त राज्यकै वर्चश्व रहेको प्रविधिलाई केन्द्रित गरेर चीनको आधुनिकतालाई विफल पर्ने लक्ष्यसहित यो योजना बनिरहेको हो । ‘सेन्टर फर स्ट्राटेजिक एण्ड इन्टरनेसनल स्टडिज’मा विज्ञ रहेका जिम लेविस भन्छन्, ‘यो रणनीति भनेको चीनको घाँटी थिच्नु हो र उनीहरु (अमेरिकी सरकार)ले पत्ता लगाएका छन् चीपको क्षेत्र नै त्यो ‘घाँटी’ हो । उनीहरुले यो सामान बनाउन सक्दैनन्, उनीहरुले यसको उत्पादन गर्न सक्दैनन् । यसले नै फरक ल्याउने छ ।’


क्लिकमान्डु