बिजुलीमा दिइएको अनुदानबारे भारतमा किन उठ्दैछ प्रश्न ?

एजेन्सी । भारतमा अनुदानमा बिजुली दिइएको विषय चर्चामा रहेको छ । यसको प्रभावकारिता र अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावबारे बहस जारी रहेको हो ।

नेपालमा पनि बिजुलीमा अनुदान दिइनु पर्ने विषयमा चर्चा हुने गरेको छ । भारतमा अनुदानमा बिजुली उपलब्ध गराइँदा त्यसले समग्र बिजुली अर्थतन्त्रमा समस्या पारेको छ । खासमा केही राज्यलाई बिजुलीकै कारण ऋणी पनि बनाएको छ ।

विभिन्न राज्यले बिजुली कम्पनीलाई १ लाख करोड भारतीय रुपैयाँ बराबरको रकम तिर्न बाँकी छ । बिजुलीमा दिइएको अनुदान खासमा प्रभावकारी छ कि छैन भन्ने प्रश्नले भारतीय राज्यहरुलाई यतिबेला पिरोलिरहेको छ ।

अनुदानमा दिइएको बिजुलीबारे भारतीय सर्वोच्च अदालतमा मुद्दामाथि सुनुवाइ भइरहेको छ । यो विषय भारतमा राजनीतिक रुपमा संवेदनशील मुद्दा बनेको छ ।

बिजुली अनुदान हो कि, व्यवसाय वा व्यापार हो भन्ने बारे पनि प्रश्नहरु उठिरहेका छन् । भारतको केन्द्रीय राजधानीसमेत रहेको दिल्लीमा आम आदमी पार्टी (आप) को सरकारले नागरिकलाई निःशुल्क बिजुली उपलव्ध गराएको छ । त्यसबाट नागरिकले राहत पाएका छन् । उनीहरुले दिल्ली सरकारको जय जयकार गरिरहेका छन् ।

पञ्जाबमा पनि बिजुली नि:शुल्क दिने घोषणा निर्वाचनको क्रममा आपले गरेको थियो । आपले अहिले पञ्जावमा अहिले सरकार चलाइरहेको छ । बिजुली नि:शुल्क उपलव‍ब्ध गराउन प्रारम्भिक काम भइसकेको छ ।

भारतका अन्य धेरै राज्यहरूमा पनि बिजुलीमा मोटो रकम अनुदान दिइन्छ । तर, मुलुकको समग्र विद्युत क्षेत्र घाटामा छ । अधिकांश वितरण कम्पनीको ऋण बढ्दै गएको तथ्यंकहरुले देखाएका छन् ।

यस्तो अवस्थामा विद्युत क्षेत्रको घाटा परिपूर्तिका लागि अनुदानको अव्यवहारिक संरचना जिम्मेवार छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठ्छ ।

सरकारले बिजुलीमा अनुदान दिनु उचित हो कि होइन ? विद्युत् कम्पनीलाई परेको घाटा सम्बोधन गर्न सरकारले के गरिरहेको छ ? यसरी नै विद्युत् कम्पनी घाटामा गइरहँदा भविष्यमा ति कम्पनीहरुले पूर्वाधार कसरी बलियो बनाउने होला ? भन्ने प्रश्न यतिबेला उठिरहेको छ ।

विश्वभरका सरकारहरूले आफ्ना नागरिकहरूलाई विभिन्न विषयमा अनुदान दिन्छन् । भारतमा विशेष गरी सरकारले पेट्रोलियम, मल, खाद्यान्न, बिजुलीमा अनुदान दिने गरेको छ । धेरै अर्थशास्त्रीहरू यदि अनुदानले देशको समग्र अर्थतन्त्र सुधार गर्न सकिएन वा प्रभावकारी भएन भने खास अर्थमा असफलता हासिल गरेको रुपमा लिनु पर्ने मत राख्छन् ।

भारतमा कृषि तथा घरेलु उपभोक्ताका साथै घरेलु उद्योग, विद्युत, ह्याण्डलुम र गाउँ पञ्चायतलाई विद्युत् अनुदान दिइन्छ । यसका साथै धेरै राज्यमा उद्योग तथा व्यवसायलाई बिजुलीमा अनुदान दिइँदै आएको छ ।

वसुधा फाउन्डेसनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रीनिवास कृष्णस्वामीले विद्युत खपत बढेसँगै अनुदान घट्ने र महसुल बढेको बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा धेरै उपभोग गर्ने उपभोक्ताले महँगो दरमा बिजुली खपत गर्नुपर्छ । भारतको विवरण हेर्ने हो भने एक वर्षमा १.३२ लाख करोड भारतीय रुपैयाँ बराबरको खर्च अनुदानमा भएको छ ।

भारतीय ऊर्जा मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार कूल ३६ मध्ये २७ वटा राज्य र केन्द्र शासित प्रदेशले उपभोक्तालाई अनुदानमा बिजुली उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । कम्तिमा १.३२ लाख करोड भारतीय रुपैयाँ बराबरको अनुदान मात्रै सन् २०२०– २१ म उपलब्ध गराइएको छ ।

यो अघिल्लो आवको तुलनामा पनि बढी हो ।

मध्य प्रदेश, राजस्थान र कर्नाटकले ३६.४ प्रतिशत वा ४८ हजार २४८ करोड भारु बराबरको बिजुली अनुदानमा प्रदान गरेको छ । तीन वर्षको तथ्यांक विश्लेषणले दिल्लीले २०१८-१९ र २०२०-२१ को बीचमा आफ्नो अनुदान खर्चमा ८५ प्रतिशत बराबरको वृद्धि गरेको देखिन्छ । यो २०१८-१९ मा १ हजार ६९९ करोड भारुबाट बढेर ३ हजार १४९ करोड भारु बराबर पुगेको छ ।

यो सबै राज्यहरू मध्येको दोस्रो उच्च हो । मणिपुरले यी तीन वर्षमा बिजुली अनुदानमा १२४ प्रतिशतको उछाल देख्यो । मणिपुरमा अनुदान रकम १२० करोड भारुबाट बढेर २६९ करोड भारु पुगेको छ ।

देशका विभिन्न राज्यमा अनुदानका विभिन्न तह वा चरणहरु पनि छन् । दिल्ली र पञ्जाबमा २०० युनिटसम्म बिजुली निःशुल्क छ भने हरियाणाले १५० युनिट बिजुली निःशुल्क दिइन्छ । झारखण्डमा २०० युनिटसम्म बिजुली निःशुल्क छ । खर्च बढ्दै गएपछि अनुदानको स्ल्याब तोकिएको छ । राज्यहरूले सन् २०२२ को फेब्रुअरीमा उर्जा उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई १ लाख ९३१ करोड भारतीय रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । यो मार्च २०२१ मा ६७ हजार ९१७ करोड भारु बराबर थियो ।

बिजुली कम्पनीहरूको घाटाको लागि अनुदान जिम्मेवार छ कि छैन भन्ने विषयमा अदालतदेखि नीति निर्माताको तहमा छलफल भएको छ । तर, निष्कर्ष भने निस्केको छैन ।

बिजुली हरेक घरमा तीन चरणमा पुग्छ । पहिलो उत्पादन, दोस्रो प्रसारण र तेस्रो वितरणको चरण हो ।

के घाटाको लागि अनुदान जिम्मेवार छ ? यो प्रश्नको उत्तरमा मद्रास स्कूल अफ इकोनोमिक्सका निर्देशक केआर भन्छन्, ‘राजनीतिक दलहरूले चुनावी वाचाको रूपमा निःशुल्क/अनुदानको घोषणा गर्न सक्छन् । तर राज्यको बजेटमा राजस्व बचत हुँदा मात्रै यस्ता चुनावी वाचाहरू कार्यान्वयन गर्न सक्छन् । तर, भूमिगत स्तरमा के भइरहेको छ भने राज्य सरकारहरूले निःशुल्कको व्यवस्था लागू गर्न उधारो लिन्छन् जसले गर्दा उनीहरूको ऋणको बोझ बढ्दै गएको छ ।’

खासमा अनुदान पनि दुई प्रकारको हुन्छ । राम्रो वा नराम्रो । राम्रो अनुदानले अन्य क्षेत्रलाई असर गर्दैन भने नराम्रो अनुदानले अन्य क्षेत्रमा नकारात्मक असर पार्छ । उनले निःशुल्क बिजुलीले मूल्यमा असर पर्ने भएकाले अनुदान नराम्रो भएको बताए । किनभने बिजुली एक दुर्लभ वस्तु हो । यसलाई सित्तैमा दिँदा यसको उपयोग बढ्छ जसले अन्य क्षेत्रको मूल्यलाई असर गर्छ ।

अर्थशास्त्री गौरी रामचन्द्रनले भने, ‘श्रीलंकाको अर्थतन्त्र र राजनीतिक दलको चुनावी वाचामा निःशुल्क र अनुदानको मुद्दा उत्तिकै मुखर भएर उठेको थियो ।’ निःशुल्क रुपमा बिजुली दिइँदा अन्य करदातालाई बोझ हुने उनी बताउँछन् ।

‘अनुदानलाई गणना गरेर व्यवहार गर्नुपर्छ । यसले वित्तीय घाटा र समष्टिगत आर्थिक गतिविधिलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ’ उनले भने।

दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल भने राजनीतिज्ञहरुले नि:शुल्क बिजुली पाउँदा जनताले किन नपाउने भन्दै प्रश्न गर्छन् । ‘यदि राजनीतिज्ञहरूले हरेक महिना ३ हजारदेखि ४ हजार युनिटसम्म निःशुल्क बिजुली पाउन सक्छन् भने, सर्वसाधारणले पनि निःशुल्क बिजुली पाउनु पर्छ । यसलाई नि:शुल्क भन्नु गलत हुनेछ ।’ मुद्रास्फीतिको असर जनताले महसुस गरिरहँदा राजनीतिज्ञ भने कम प्रभावित भएको उनको बताउँछन् ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले केही समय अघि देशमा अनुदान संस्कृति हटाउनु पर्ने बताएका थिए । ‘हामीले देशको अनुदान संस्कृति हटाउनु पर्छ । सडक,रेल सञ्जाल निर्माण जस्ता विकासका काम अनुदानका वितरकले कहिल्यै पाउन सक्दैनन् । गरिबका लागि अस्पताल, विद्यालय र घर बनाउन सक्दैनन् ।’ मोदीले अनुदान संस्कृति आगामी पुस्ताका लागि घातक हुने बताए ।

सरदार पटेल विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक (अर्थशास्त्र) जिगर पटेल सरकारले अनुदान बन्द गर्नुपर्छ र निःशुल्क सेवाहरू उपलब्ध गराउनु हुँदैन भन्ने विश्वास गर्छन् । उनका अनुसार यो क्रम जारी रह्यो भने समाज, व्यवसाय र उद्योगमा आर्थिक भार पर्नेछ । पटेल भन्छन्, ‘जति धेरै अनुदान वा निःशुल्क सेवा दिनुहुन्छ, राज्यको खर्च बढ्छ । अनुदान र निःशुल्क सेवाहरू दीर्घकालीन रूपमा विकास बिरोधी हुन् ।’

अर्थशास्त्री जयती घोष भन्छिन् ‘ मानव जीवनका आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गर्न न्यूनतम स्तरमा निःशुल्क पानी र निःशुल्क बिजुली उपलब्ध गराइरहनुभएको छ भने प्रत्येक नागरिकलाई त्यो उपलब्ध गराउनु सरकारको दायित्व हो भन्ने मेरो विश्वास छ ।’

भारतको अर्थतन्त्र बढ्दै जाँदा र आधुनिक हुँदै जाँदा यसको ऊर्जा आवश्यकता पनि बढ्दै जानेछ । आइइएको इन्डिया इनर्जी आउटलुक २०२१ अनुसार आगामी वर्षहरूमा भारतको ऊर्जा आवश्यकता विश्वव्यापी औसतभन्दा तीन गुणा बढी हुनेछ । भारत हाल विश्वको चौथो ठूलो ऊर्जा उपभोक्ता हो र सन् २०३० सम्ममा युरोपेली संघलाई उछिनेर तेस्रो ठूलो उपभोक्ता बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विगतमा भनेका थिए, ‘वितरण र प्रसारणको समयमा हुने नोक्सान कम गर्न राज्यहरूमा आवश्यक लगानी किन गरिएन ?’ अधिकांश विद्युत कम्पनीसँग कोषको चरम अभाव छ । यस्तो अवस्थामा कैयौँ वर्ष पुराना प्रसारण लाइन सञ्चालन भइरहने छन् । यस्तो अवस्थामा पूर्वाधारको सुदृढीकरणका लागि कम्पनीमा नाफा ल्याउन जरुरी छ ।