कानूनविपरित हब को-अपरेटिभले गर्यो अन्तरसहकारी कारोबार, कारबाही हुन्छ: विभाग

काठमाडौं । हब को-अपरेटिभ सर्भिस लिमिटेडले कानून विपरित अन्तरसहकारी कारोबार गरेको भेटिएको छ ।

हबले कानून विपरित अन्तरसहकारी कारोबार गरेको गुनासो बढेपछि सहकारी विभागले विशेष चासो दिएर अनुसन्धान शुरु गरेको विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले जानकारी दिए ।

पछिल्लो समय हबले साढे २ सयभन्दा बढी सहकारी संस्थाहरुबाट निक्षेप उठाइरहेको छ । दक्ष पौडेल अध्यक्ष रहेको हबले चर्को ब्याजदर दिने भन्दै निक्षेप उठाएको हो ।

चितवन जिल्ला भरतपुर महानगरपालिका-१ शहिदचोक नारायणगढमा रहेको महाबौद्ध बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, धुनषा जिल्लामा रहेको सिटी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले हबसँग अन्तरसहकारी कारोबार गरेको तथ्य क्लिकमाण्डूलाई प्राप्त भएको छ । जुन कानून बिपरित हो ।

महाबौद्धले संस्थाका अध्यक्ष इश्वरीप्रसाद घिमिरेको हस्ताक्षर अनिवार्य र कोषाध्यक्ष लक्ष्मीनारायण श्रेष्ठ र प्रबन्धक प्रकाश पाण्डेमध्ये कुनै एकको हस्ताक्षरबाट खाता संचालन हुने गरी खाता खोलिसकेको छ । सहकारीले हबलाई २०७८ माघ १२ गते नै खाता खोल्न भने पत्र पठाएको थियो । महाबौद्धले हबसँग बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सम्झौता गरेको छ ।

यस्तै सिटी बचतले हबमा खाता खोल्न २०७८ फागुन १५ गते पत्र पठाएको थियो । सिटीले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँका दरले २५ हजारको २५० कित्ता सेयर किनेको छ । हबले २५ हजारभन्दा माथि जति पनि सहकारी संस्थाहरुबाट पैसा उठाइरहेको भेटिएको विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

सहकारी संस्थाले अन्तरसहकारी कारोबार गर्नका लागि बैंकिङ इजाजत लिनुपर्छ । हबले अहिलेसम्म त्यस्तो इजाजत लिएको छैन । हबले आफ्नो विनियमलाई देखाउँदै सहकारी विभाग नीति निर्देशनभन्दा बाहिर गएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने काम गर्न थालेको हो ।

‘सहकारी ऐन, नियम, विनियम कुनै एउटा कम्पनीको लागि मात्रै बनेको हुँदैन,’ विभागका रजिष्ट्रार पण्डितले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘सबै सहकारीले कानूनको पालना गर्नुपर्छ, कुनै संस्थाले कानूनका छिद्रलाई केलाउँदै गैरकानूनी कारोबार गर्छ भने विभाग हेरेर बस्न सक्दैन । कानूनअनुसार कारबाही हुन्छ ।’

सहकारी ऐन, विनियमभन्दा बाहिर गएर कसैले पनि कारोबार गर्न नपाउने उनको भनाइ छ ।

‘अहिले हब को-अपरेटिभले अन्तरसहकारी कारोबार गरिरहेको भन्ने गुनासो छ,’ रजिष्ट्रार पण्डितले भने, ‘अन्तरसहकारी कारोबार सञ्चालन कार्यविधि नै पारित भएको छैन । कार्यविधि नै पारित नभई कसरी अन्तरसहकारी कारोबार गर्न मिल्छ ? यो त कानूनत सरासर गलत हो, यो विषयमा विभागले अनुसन्धान शुरु गरिसकेको छ ।’

अन्तरसहकारीको नाममा कति निक्षेप संकलन भएको छ, कति ऋण लगानी भएको छ ? यो विषय पनि विभागको अध्ययनको विषय बनेको उनको भनाइ छ ।

हबले अहिले गरिरहेको कारोबार सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १४०, सहकारी नियमावली-२०७५ को दफा ८० विपरित कारोबार गरेको हो । अन्तरसहकारी कारोबार गर्नका लागि नियमावलीको दफा ८० को बुँदा नम्बर ५ मा ‘अन्तरसहकारी कारोबार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको कार्यविधि बमोजिम हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तीन वर्षयता मन्त्रालयमा उक्त कार्यविधि रोकिएर बसेको छ । उक्त कार्यविधि स्वीकृत नभएका बेला कुनै पनि सहकारीले अन्तरसहकारी कारोबार गर्न पाउने छैनन् । त्यस्तो कारोबार गैरकानूनी हो ।

अहिले हब को-अपरेटिभले आफ्नो विनियममा अन्तरसहकारी कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको र उक्त व्यवस्था सहकारी विभागबाट स्वीकृत लिएर कारोबार गरिरहेको तर्क गरेको छ ।

हबले २०७६ सालमा बनाएको विनियमको उदेश्यको (च) नम्बर बुँदामा ‘आधुनिक सुचना प्रविधितर्फ आकर्षित गराउन सहकारी संघ संस्थाहरुसँग सहकार्य, समन्वय अन्तरसहकारी कारोबार गरी सहकारीहरुबीचको सहयोग प्रबद्र्धनमार्फत समृद्धि हासिल गर्ने’ उल्लेख छ । हबले आफ्नो विनियममा अन्तरसहकारी कारोबार गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । विभागका अनुसार अरु कुनै सहकारीसँग अन्तरसहकारी कारोबार गर्ने हो भने उक्त सहकारीको विनियममा पनि अन्तर सहकारी कारोबार गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको हुनुपर्ने छ ।

हबले बनाएको विनियममा अन्तरसहकारी कारोबारको विषय समावेश भएको र त्यसलाई विभागले स्वीकृत गरेको भएपनि कार्यविधि भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलबाट स्वीकृत नभएका कारण यो कारोबारलाई कानुनसम्बत मान्न नसकिँदैन ।

हबको त्यो विनियम विभागका तत्कालिन रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डले जाँदाजाँदै स्वीकृत गरेर हिँडेका थिए । कार्यविधि नै नबनी कुन नियतले विनियम स्वीकृत गरेर अन्तरसहकारी कारोबार गर्न दिए ? यो पनि अनुसन्धानको विषय हो ।

देशमा रहेका हजारौं बचत तथा ऋण सहकारीमध्येमा अहिले हबले मात्रै अन्तरसहकारी कारोबार गरिरहेको छ ।

के छ कानूनी व्यवस्था ?

सहकारी ऐन-२०७४ को दफा १४० मा अन्तरसहकारी कारोबार गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्थाको बुँदा एकमा ‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएपनि सहकारी संस्थाहरुले एक आपसमा अन्तरसहकारी कारोबार गर्न सक्नेछन्’ भन्ने उल्लेख छ ।

यसलाई थप प्रष्ट सहकारी नियमावली-२०७५ को दफा ८० ले गरेको छ । जसमा अन्तरसहकारी कारोबार सम्बन्धमा ‘ऐनको दफा १४० बमोजिम अन्तरसहकारी कारोबार गर्दा संलग्न संस्थाहरुको विनियममा निर्धारित सदस्यहरुको आवश्यकताको आधार लिएको हुनुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।

उक्त दफाको २ नम्बरमा संघले सदस्यस्तरका स्थानीय उत्पादनको मूल्य श्रृंखला विकाससँग सम्बन्धित अन्तरसहकारी कारोबारलाई बढावा दिने गरी संयोजन गर्न सक्नेछन्’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

३ नम्बर बुँदामा अन्तरसहकारी कारोबारमा संलग्न विभिन्न संस्थाहरुले आफ्ना सदस्यहरुबाट उत्पादित उपज अग्रणी संस्था (लिड को-अपरेटिभ) को अवधारणाबाट कुनै एक संस्थामार्फत् संकलन, प्रशोधन एंव बजारीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने गरी एकीकृत योजना संचालन गर्न सक्नेछन् ।

४ नम्बर बुँदामा सहकारी संस्थाले विनियममा व्यवस्था गरी विद्युतीय प्रणालीमार्फत् आफ्ना सदस्यले नेपालभर कुनै सहकारी संस्थाबाट आफ्नो खातामा रकम जम्मा गर्न र झिक्न सक्ने गरी अन्तरसहकारी कारोबार गर्न सक्नेछ ।

५ नम्बर बुँदामा बचत तथा ऋण सम्बन्धी अन्तर सहकारी कारोबारको हकमा सम्बद्ध सहकारी संस्थाहरुले मन्त्रालयले सम्बन्धित विषयगत संघ वा सहकारी बैंकको भूमिकासमेत निर्दिष्ट गरी तोकेको मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने छ ।

यस्तै बुँदा ६ मा ‘अन्तरसहकारी कारोबार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको कार्यविधि बमोजिम हुनेछ’ भनिएको छ ।

सहकारी नियमावली दफा ८० को १ देखि ५ नम्बरसम्मका बुँदाले अन्तरसहकारी कारोबार केवल स्थानीय उत्पादनको मूल्य शृङखला, उपजको संकलन, प्रशोधन एंव बजारीकरण, प्रदेशिक वा स्थानीय कानूनको व्यवस्थाबमोजिम केन्द्रीय विषयगत संघ वा सहकारी बैंकको संयोजनमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत् हुने नगद लेनदेन सम्बन्धीमा नै केन्द्रित रहेको छ ।

बचत तथा ऋण सहकारीले अन्तरसहकारी कारोबार गर्न पाउँदैनन् । र, यो ऐन, नियमावली विपरित हुने विभागको भनाइ छ ।

एकीकृत कारोबार निर्देशिकाको १२ नम्बर बुँदामा सहकारी संघ संस्थाहरुले एटीएम, क्यूआर कोड, मोबाइल बैंकिङ लगायत अन्य विद्युतीय प्रविधि प्रयोग गरी सेवाप्रवाह गर्दा संस्थाको विनियिमको उदेश्य तथा कार्यहरुमा समावेश गरी साधारणसभा र नियामक निकायबाट स्वीकृत गरेको हुनुपर्ने छ । विद्युतीय माध्यममार्फत् उल्लिेखत कारोबार गर्दा राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्ड पुरा गरेको हुनुपर्ने छ’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । तर, यो निर्देशिका सरकारले पास गरेको छैन ।

कानूनअनुसार नै कारोबार गरेको हबको दावी

यता हबले विज्ञप्ति निकालेर आफुले सहकारी ऐन र नियमावली अनुसार कारोबार गरेको दावी गरेको छ । सहकारी ऐन २०७४, सहकारी नियमावली २०७५ र संस्थाको स्वीकृत विनियमअनुसार कारोबार गरेको हबको दावी छ ।

हबले सहकारी ऐन २०७४ को दफा २५ को उपदफा (झ) अनुसार स्वीकृत विनियममा उल्लेखित कार्य गरिरहेको छ ।

हबले ऐनको दफा ३० को उपदफा २ मा भएको व्यवस्था बमोजिम उत्पादनमुलक र सेवामुलक समेत कार्य गरिरहेका संघ संस्थाहरुलाई स्वीकृत विनियम बमोजिम सदस्यता प्रदान गरेको जनाएको छ ।