फेसबुक र टिकटकले नेपालमा २० लाखभन्दा बढी व्यापार गरे २% कर तिर्नुपर्ने

काठमाडौं । इन्टरनेटको माध्यमबाट नेपालमा सेवा प्रदान गरिरहेका विदेशी कम्पनीले सरकारलाई कर तिर्नुपर्ने भएको छ ।

आयकर ऐन २०५८ मा नेपालमा दर्ता भएका कम्पनीले आर्जन गर्दा नेपाल सरकारलाई कर तिर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था थियो ।

सरकारले आर्थिक विधेयकमार्फत् नेपालमा दर्ता नभए पनि नेपालभित्र इन्टरनेटका माध्यमबाट सेवा प्रदान गरिरहेका कम्पनीले कारोबार मूल्यको दुई प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले २० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने कम्पनीलाई भने तत्काल कर लगाउने छैन ।

साउन १ गतेदेखि २० लाख रुपैयाँभन्दाबढी रकमको कारोबार गर्ने फेसबुक, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, टिकटक, ट्विटरलगायतका डिजिटल सेवा प्रदायक कम्पनीले सरकारलाई कर तिर्नुपर्ने भएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले ५ सय डलरसम्मको ‘डलर कार्ड’ प्रयोग गर्दै अनलाइन माध्यमबाट विभिन्न वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गरेपछि नेपालबाट समेत इन्टरनेटका माध्यमबाट सेवा खरिद गर्ने क्रम बढेको छ । डलर कार्डको सेवा लिनेले फेसबुक, युट्युवमा बुस्ट गर्नुका साथैं ओभर द टप (ओटीटी) प्लेटफर्ममार्फत् विभिन्न सेवा उपयोग गर्दै आएका छन् ।

आन्तरिक राजस्व विभागले विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रदान गर्ने निकायलाई कर लगाउने विधि र प्रक्रिया कस्तो हुने भन्ने विषयमा कार्यविधि बनाइरहेको विभागका सूचना अधिकारी राजु प्याकुरेले बताए ।

‘आर्थिक विधेयकले डिजिटल माध्यमबाट सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीलाई करको दायरामा ल्याएको छ,’ प्याकुरेलले भने, ‘कार्यविधिले कर कसरी संकलन गर्ने, नेपालमा सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीसँग कसरी सम्पर्क गर्ने भन्ने विषय प्रष्ट पार्नेछ ।’

विद्युतीय सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीले कारोबार मूल्यमा बुझाउने २ प्रतिशत कर अन्तिम भएको घोषणा आर्थिक विधेयकमा गरिएको छ । विधेयकको दफा २० को उपदफा ४ मा भनिएको छ, ‘यस दफा बमोजिम कर दाखिला भएको आयमा आयकर ऐन, २०५८ बमोजिमको कर लाग्ने छैन ।’

विधेयकमा नेपालमा विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराउने व्यक्तिले आप्mनो कारोबारको विवरण पेश गर्दै कर तिर्नुपर्ने उल्लेख छ । सरकारले निर्धारण गरेको समयभित्र कर विवरण पेश नगरेमा कारोबार रकमको १ प्रतिशत शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कानून बमोजिम नियमित कर नतिरेमा वार्षिक १५ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्ने आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ । यस्तै, कानून अनुसार तिर्नुपर्नेभन्दा कम कर तिरेमा ५० प्रतिशत जरिवाना समेत लाग्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ ।