बीमा दाबी क्षतिपूर्तिका लागि दर्ता भएका १९४ उजुरीमाथि निर्णय हुन बाँकी

काठमाडौं । बीमा समितिले बीमितले बीमा दाबी क्षतिपूर्तिका लागि दिएका उजुरीमध्ये १९४ वटा उजुरीको निर्णय हुन बाँकी रहेको बताएको छ ।

समितिकाअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका उजुरीमध्ये १९४ उजुरीमाथि निर्णय हुन बाँकी छ ।

बीमितले दिएका बीमा दाबी सम्बन्धी उजुरीहरूलाई प्राथमिकताका साथ निर्णय प्रक्रियामा सामेल गरी ती उजुरीलाई किनारा लगाइएको जनाएको छ ।

चालु आवको हालसम्ममा समितिमा २८८ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

समितिमा दर्ता भएका र फैसला हुन बाँकी कुल २८८ उजुरीमध्ये बीमक र बीमितबीच आपसी सहमति तथा मेलमिलापबाट ९४ वटा उजुरीको किनारा लगाएको हो ।

समितिका अनुसार बीमितले कम्पनीविरूद्ध दर्ता भएका १९४ वटा मुद्दा किनारा लाग्न बाँकी छन् । सञ्चालक समितिको हेरफेर, बैठकमा उजुरीका एजेण्डाले प्राथमिकता नपाउनेजस्ता कारणले उजुरीमाथि समयमा नै निर्णय हुन नसकेको समितिको भनाइ छ ।

बीमितले कम्पनीले गरेको दाबी भुक्तानीमा चित्त नबुझेमा ती कम्पनीविरूद्ध बीमा समितिमा गई उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

बीमा ऐन, २०४९ ले बीमा समितिलाई बीमित र बीमकको बीचमा उत्पन्न हुने बीमा सम्बन्धी विवादमा मध्यस्थता गर्ने एवं बीमा दायित्व निर्धारणका सम्बन्धमा बीमकका विरूद्ध बीमितले दिएको उजुरीमाथि निर्णय गर्ने अर्धन्यायिक निकायका रूपमा स्थापना गरेको छ ।

समितिले प्राप्त उजुरीमाथि आवश्यक छानविन गरी सम्बन्धित कम्पनीलाई सफाइ पेश गर्न उचित मौका दिन सक्ने व्यवस्था प्रचलित ऐनमा रहेको छ ।

कम्पनीले पेश गरेको सफाइ उचित नदेखिएमा समितिले आवश्यक क्षतिपूर्ति उजुरीवालालाई दिने निर्णय गर्न सक्नेछ । समितिको सो निर्णयअनुसार कम्पनीले क्षतिपूर्ति बराबरको रकम बीमितलाई दिनुपर्ने हुन्छ । यदि कम्पनीले पेश गरेको सफाइ उचित देखिएमा समितिले उक्त उजुरी खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा रहेको छ ।

समितिमा परेका मुद्दालाई सबैभन्दा पहिला सहमतिका आधारमा टुङ्गाउने कोसिस गरिन्छ ।

समितिकाअनुसार बीमितले समितिमा उजुरी दिएपछि कम्पनीलाई छलफलमा आउन पहिलोपटक १५ दिने म्याद दिइने छ । उक्त अवधिमा कम्पनी छलफलमा उपस्थित पुनः समय थप गरिने समितिको भनाइ छ ।

उक्त अवधिमा पनि कम्पनी छलफलमा उपस्थित नभए समिति आफैले थप प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ । समितिको मध्यस्थतामा गरिएको छलफलबाट मुद्दाको किनारा नलागेमा समितिको माथिल्लो तहबाट मुद्दाको सुनुवाइ हुन्छ । समितिले गरेको निर्णय चित्त नबुझेमा पीडित पक्ष सीधै पुनरावेदन जान सक्ने व्यवस्था समेत रहेको छ ।