बजेटमार्फत गाउँगाउँमा बैधानिक जनसत्ता स्थापित गरिदिएका छौं

तपाईंले आफ्नो कार्यकालको कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ?
मैले अर्थमन्त्रीको रुपमा अर्थ मन्त्रालय सम्हालेको १० महिनाजति भयो । अर्थ मन्त्रालयमा बसेर नेपाललाई आर्थिक सम्मृद्धिको दिशामा ड्राइभ गर्ने मुख्य उद्देश्य मेरो थियो । हाम्रो लक्ष्य निकै ठूलो थियो । त्यो लक्ष्यसम्म पुग्ने प्रयास भयो । हामीले विगतका वर्षहरुको भन्दा राम्रो प्रगति गरेर देखाउन सकेका छौं ।

त्यो भन्न मिल्दैन । अघिल्लो सरकारले कार्यान्वयन गर्न कठिन हुनेगरीका महत्वकांक्षी लक्ष्यहरु राखेको थियो । हामीले सामान्यभन्दा सामान्य काम गरेर यो वृद्धिदर हासिल गरेका हौं । उहाँहरु भएको भए आर्थिक अनुशासनमा बस्नु हुँदैन थियो होला ।

दोस्रो कुरा, हामीले अन्तिमसम्म आउँदा राज्यको पुनःसंरचना गरेर राज्यको शक्ति गाउँगाउँसम्म लाने र स्रोत साधनलाई तलसम्म लाने काम गर्यौं । अहिलेको बजेटमा हामीले संघीयता कार्यान्वयन गर्यौं । सिंहदरबारमा रहेको राजनीतिक र राज्यका स्रोत माथिको अधिकार स्थानीय तहसम्म पुर्यायौं । मैले मेरो अर्थमन्त्रीको कार्याकालमा नेपालको आर्थिक विकासको बलियो जग हालेको छु । अब जग बनिसकेको छ । घर बनाउन केही समय त लाग्छ नै ।

तपाईसँग यसअघि अर्थ मन्त्रालय सम्हालेको अनुभव पनि थिएन । र, तपाईं अर्थशास्त्रको विद्यार्थी पनि होइन । यस्तो पृष्ठभूमि भएको व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रीको रुपमा अर्थ मन्त्रालय चलाउन कतिको कठिन हुँदो रहेछ ?

अर्थमन्त्री हुनेवित्तिकै त निकै अफ्ठ्यारो लागेको थियो । तर, केही महिना पछि भने सहजै लाग्यो । मन्त्री एक्लैले मन्त्रालय चलाउने होइन । यहाँ अर्थशास्त्रका ज्ञाता कर्मचारीहरु हुनुहुन्छ । विज्ञहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरुबाट मैले ठूलो सहयोग पाएँ ।

तपाईंहरु साम्यबादी अर्थव्यवस्थाको कुरा गर्नुहुन्छ । तर, बजेटले त पूर्णरुपमा आर्थिक उदारीकरणलाई स्वीकार गरेको छ नि, किन ?

मैले बजेटमा पनि लेखेको छु कि हाम्रो प्रस्थानबिन्दु भनेको स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नै हो । र, हाम्रो गन्तव्य भनेको समाजबाद हुँदै साम्यबाद हो । अहिले नै समाजबाद ल्याउन सकिँदैन । त्यहाँसम्म पुग्नका लागि स्वस्थ प्रतिस्पर्धासहितको उदारबादको बाटोबाटै अघि बढ्ने रणनीति अनुसार हामीले उदारीकरणलाई स्वीकार गरेका हौैं । जनयुद्ध सुरु गर्दा नयाँ जनबादी क्रान्ति भनेका थियौं । नयाँ जनबादी क्रान्ति भनेको पुँजीबादी व्यवस्था नै हो ।

एकातिर पुँजीबादीले माओवादीलाई हाम्रो कित्तामा आयो भनिरहेका छन् भने अर्कातिर बामपन्थीहरुले माओवादी आफ्नो सिद्दान्तदेखि बिलचन भयो भनिरहेका छन् । तपाईंले यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

अहिलेको अवस्था हेरेर उहाँहरुले हामीमाथि लगाएको अरोप गलत होइन । तर, के बुझ्न जरुरी छ भने पुँजीबादी व्यवस्था हाम्रो प्रस्थानबिन्दु मात्रै हो । अन्ततः हामी समाजबादसम्मै पुग्ने हो । पुँजीबादीहरु एकाधिकार पुँजीबादको पक्षमा छन् । हामी पुँजीबादभित्र राज्य र जनताको महत्वपूर्ण भूमिका स्थापित गर्दै समाजबादसम्म पुग्न अघि बढिरहेका छौं ।

संविधानको कार्यान्वयनका लागि तपाईंले पहिलोपटक संघीय बजेट ल्याउने अवसर पाउनुभएको छ । तपाईंलाई लाग्छ यो बजेट पूर्णरुपमा संघीय छ ?

छैन । यो बजेट संघीयतातर्फ ढल्किएको बजेट मात्रै हो । त्यसैले यो बजेटलाई पूर्णरुपमा संघीय बजेट भन्न मिल्दैन । यत्ति भन्न मिल्छ कि संघीयता कार्यान्वयन गराउने पहिलो बजेटचाहीँ यो पक्कै हो । प्रदेशको चुनाब भएको छैन । प्रदेशको स्रोत साधन हस्तान्तरण गर्न पनि बाँकी छ । त्यस्तै, दोस्रो चरणको स्थानीय तहको चुनाब पनि भएको छैन । त्यसैगरी, संविधानले तोकेको राजस्वको दरहरु (स्थानीय तहले के कति गर्ने, प्रदेशले के कति गर्ने र केन्द्रले के के गर्ने) भन्ने कुरा कानूनमा उल्लेख भएको छैन । मलाई लाग्छ अबको एक÷दुई वर्षमा पूर्णरुपमा संघीयताको कार्यान्वयन हुन्छ ।

तपाईंको बजेटमा प्रदेशका लागि खासै बजेट बिनियोजन गरिएको छैन नि ?

हामीले प्रदेशलाई ७ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेका छौं । प्रदेशको संरचना बनिनसकेकाले हामीले त्यो बजेटलाई कन्द्रिय सरकारसँगै राखेका छौं । कात्तिक मंसिरमा प्रदेशको चुनाब हुन्छ । आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेशलाई न्यूनतम व्यवस्थापन गर्नका लागि कम्तिमा १ प्रदेशलाई १ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएका हौं । प्रदेशलाई बजेट पुगेन भने पुरक बजेट ल्याएर भएपनि बजेट उपलब्ध गराउँछौं ।

कामचलाउ भनिए पनि बजेटको आकार निकै ठूलो छ । पुरक बजेट ल्याउने फिस्कल स्पेस होला र ?

अहिले पुरक बजेटका लागि फिस्कल स्पेस छैन भन्ने नै ठान्नुपर्छ । तर, जब आवश्यक हुन्छ, त्यसबेला सरकारले फिस्कल स्पेस खोज्छ नै । अर्को कुरा जहाँसम्म बजेटको आकार ठूलो भयो भन्ने कुरा छ, मलाई त खासै ठूलो भएजस्तो लाग्दैन । स्थानीय तहमा छुट्याइएको बजेट खर्च हुन्छ । केन्द्रमा ठूला आयोजनालाई छुट्याइएको ठूलो बजेट खर्च नभएर विगतमा पनि बजेट खर्च नभएको देखिएको हो ।

तपाईंले स्थानीय तहलाई दिएको बजेट त नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले वृद्धभत्ता बाँडेरै सक्लान् जस्तो छ, यसो गर्न मिल्छ ?

स्रोत त प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि हुन्छ । त्यो पैसा उहाँहरुले आफ्नो आवश्यकताअनुसार खर्च गर्न पाउनुहोला । तर, केन्द्रिय सरकारले दिएको अनुदान सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्न मिल्दैन । सामाजिक सुरक्षा केन्द्रिय सरकारले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम हो । अहिले जति पनि निर्वाचित प्रतिनिधिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने निर्णय गर्नुभएको छ, त्यो निर्णय केन्द्र सरकारले स्वीकृत गरेपछि मात्रै लागू हुन्छ । उहाँहरुले जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाउनुहुन्न ।

३ तहलाई मात्रै योजना तर्जुमा तथा कार्यक्रम छनोट गर्ने अधिकार संविधानले प्रष्टरुपमा तोकेको छ । तर, संविधान र संघीयताको मर्म विपरित तपाईंले बजेटमार्फत प्रतिसांसद ५० लाख र सांसदहरुले खर्च गर्न पाउनेगरी निर्वाचन क्षेत्र विकास पूर्वाधार कार्यक्रममार्फत प्रतिनिर्वाचन क्षेत्रलाई ३ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याउनु भयो नि, किन ?

हामीले समानिकरण अन्तगर्त स्थानीय तहलाई दिएको अनुदानबाट स्थानीय तहले नै कार्यक्रम छनोट तथा योजना तर्जुमा गर्ने हो । संसदको चुनाब भएपछि निर्वाचन क्षेत्र पनि घट्छ । र, सांसदहरुको संख्या पनि घट्छ । अहिले सांसदहरुलाई दिएको रकम खर्च त स्थानीय तहमै हुने हो । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभित्र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरु छन् । त्यसैले संसदहरले गाउँपालिका र नगरपालिकालाई सोधेरै कार्यक्रम छनोट तथा योजना बनाउँछन् भन्ने हो । वास्तवमा तपाईंले भनेजस्तै यसरी संसदलाई बजेट दिने कुरा संविधानको मर्म अनुसार चाहीँ पक्कै पनि होइन । मैले अघि नै भने नि, यो बजेट पूर्णरुपमा संघीय बजेट नभई संघीयता उन्मूख बजेटमात्रै हो भनेर ।

सांसदहरुको दबाब थेग्न नसकेर सांसदलाई बजेट दिनुभएको हो ?

यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन माननीय सांसदज्यहरुले दबाब दिनुभयो भनेर भन्दा पनि अनुरोध गर्नु भयो भनेर मैले लिने गरेको छु । सांसदहरुको अनुरोधमै यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको हो ।

तपाईंचाहीँ यो कार्यक्रम काट्न चाहनुहुन्थ्यो कि निरन्तरता दिन ?

व्यक्तिगतरुपमा भन्दा यो पैसा स्थानीय तहमै जानुपर्छ भन्ने मेरो सोचाई थियो । तर, सांसदज्यूहरुको आग्रहमा निरन्तरता दिएको हुँ ।
तपाईंको अर्थमन्त्रीकालमा मूख्य उपलब्धिकोरुपमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिलाई लिइएको छ । यो कसरी संभव भयो ?

हामीले आर्थिक अनुशासनलाई कडाइका साथ पालना गर्यौं । यो सरकारले सबैभन्दा धेरै आर्थिक अनुशासन पालना गरेको छ । वितेका २३ वर्षदेखि यो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको थिएन । हामील अनुसासनमा बसेकै कारण यो वृद्धिदर संभव भएको हो । लोडसेडिङ अन्त्य भएका कारण औद्योगिक उत्पादन बढ्यो । पानी परेका कारण कृषि उत्पादन बढ्यो । जसले पनि हामीलाई यो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न ठूलो सहयोग पुग्यो ।

अहिलेको आर्थिक वृद्धिदर यसअघि (केपी ओली) सरकारले ल्याएको बजेटको उपलब्धि हो भनेर भन्न मिल्छ कि मिल्दैन ?

त्यो भन्न मिल्दैन । अघिल्लो सरकारले कार्यान्वयन गर्न कठिन हुनेगरीका महत्वकांक्षी लक्ष्यहरु राखेको थियो । हामीले सामान्यभन्दा सामान्य काम गरेर यो वृद्धिदर हासिल गरेका हौं । उहाँहरु भएको भए आर्थिक अनुशासनमा बस्नु हुँदैन थियो होला । हामी अनुशासनमा बस्यौं ।

चुनाबी आचारसंहिताका कारण तपाईंले बजेटमा राख्न नपाएका राजनीतिक कार्यक्रमहरु के के हुन् ?

मैले गरेको अध्ययनमा विगतका बजेटहरुमा उल्लेख भएका १०० वटा कार्यक्रमहरुमध्ये २० प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन भएको पाएँ । कार्यान्वयनमा नआएका ८० प्रतिशत कार्यक्रमहरुमध्ये ४० प्रतिशत कार्याक्रम एक वर्षभित्र गर्ने लक्ष्य हुन्छ । तर ४÷५ वर्षमा पनि सम्पन्न भएको हुँदैन । बाँकी ४० प्रतिशत कार्यक्रम त वर्षौंदेखि सुतेर बस्छन् । ०६८ सालमा बजेटमा राखिएको कार्यक्रममा अहिले पनि बजेटमा राखिएको छ । तर, काम भने सुरु भएको छैन । यहाँ योजनाको अभाव होइन, भएको योजनाहरुको कार्यान्वयन गर्नु महत्वपूर्ण कुरा हो । नयाँ नयाँ कार्यक्रम थप्ने मात्रै आवश्यकता हो भन्ने मलाई लाग्दैन ।

तैपनि आचारसंहिता नलागेको भए केही राष्ट्रय महत्वका कार्यक्रमहरु थप्न सकिनथ्यो । राजनीतिक कार्यक्रमहरु राख्न सकिन्थ्यो । पक्कै पनि हामीले केही सोचेका थियौं । तर, आचारसंहिताका कारण ती कार्यक्रमहरु राख्न मिलेन । यो बजेटको मूख्य र सुन्दर पक्ष भनेको स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण हो । संघीयताको कार्यान्वयन नै हो ।

संघीयतामा जाने कुरा, स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने कुरा राजनीतिक नारा नै हुन् । माओवादीको सरकार नभएको भए यसरी गाउँलाई अधिकार सम्पन्न बनाइन्थ्यो कि बनाइँदैन थियो ? त्यो थाहा छैन । अबका सरकारलाईत संघीय बजेट ल्याउन करै लाग्छ । यसको सुरुवात हामीले गर्यौं ।

त्यसोभए चुनाबी आचारसंहिताले तपाईंलाई खासै असर पारेन ?

म त यो बजेटमा सन्तुष्ट छु । एकैपटक ठूल्ठूला र धेरै कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छैन । सानै कार्यक्रमबाट पनि काम गरेर देखाउन सकिन्छ । हामी काममा विश्वास गर्छौं । यो सरकारले ठूलो हल्ला नगरी लोडसेडिङ अन्त्य गरेर देखायो । यहाँ कामभन्दा हल्ला बढी गर्नेहरु भएर देश सम्मृद्धिको बाटोमा अघि बढ्न नसकेको हो ।

जनयुद्ध गर्दा गरिब, दलित र उत्पीडनमा परेकाहरुलाई ठूलो सपना देखाउनुभएको थियो, तर तपाईंको बजेटमा उनीहरुलाई कुनै विषेश सम्बोधन गरिएको छैन नि ?

जनयुद्धकालमा त हामीले जनसत्ता नै चलाएका थियौं । त्यो बेला हामीले गरिब र उत्पीडीत जनताका पक्षमा ठूलो काम गरेका थियौं । तर, त्यसबेला हामीसँग स्रोत थिएन । अहिले हाम्रो सरकार छ । स्रोत हामीसँगै छ । यसरी हामीसँग भएको राज्यस्रोत हाम्रै पालामा गाउँगाउँमा पठाइएको छ । अब स्थानीयस्तरबाट त्यस्ता उत्पीडीत वर्गको उत्थानमा काम हुनेछ । वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने अहिले हामीले गाउँगाउँमा बैधानिक जनसत्ता स्थापित गरिदिएका छौं ।

प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिइसकेपछि सरकारले बजेट ल्यायो । केही दिनमै अर्को सरकार आउँदैछ, यस्तो अवस्थामा तपाईंले ल्याएको बजेट कसरी कार्यान्वयन होला ?

मलाई विश्वास छ, यो बजेट सहजै कार्यान्वयन हुन्छ । किनभने अब बन्ने सरकार पनि कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको हो । यो बजेट ल्याउँदा पनि हाम्रो गठबन्धन थियो । गठबन्धन सरकार भएकाले हाम्रो धेरै उद्देश्यहरु मिल्छन् । त्यसैले अब आउने कांग्रेसको अर्थमन्त्रीले पनि यो बजेटलाई आफ्नै ठानेर कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ नै ।

ठूला आयोजनामा केन्द्रमै राखिएको बजेट कम खर्च भएपनि स्थानीय तहमा गएको बजेट खर्च हुन्छ । स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार पनि हुँदैन । किनभने त्यहाँ खबरदारी गर्ने निकाय पनि मजबुत हुन्छ ।