चीन र रसियाबीच २५० अर्ब डलरको व्यापार, पश्चिमाको प्रतिबन्धले फरक पर्ने छैन मस्कोलाई

एजेन्सी । रुस र युक्रेनबीचको लडाईका कारण संकटमा परेको व्श्वि अर्थव्यवस्थालाई नियमित गर्ने बारेमा हालसम्म कुनै पनि प्रयास गरिएको छैन ।

युद्धको चलिरहेका बेला समस्या समाधानको ध्यान कोही कसैको गएको छैन । एकातिर युद्ध थप चर्किदै गएको छ । बिहीबार राति भएको रुस र युक्रेनको वार्तामा कुनै प्रगति हुन सकेन ।

किनकी, दुबै देश आ आफ्ना अडानमा कायम भएका कारण वार्ताले सार्थक निष्कर्ष पाउन सकेन । पश्चिमा र अमेरिकी मिडियाले भने मानवअधिकारको चर्को वकालत गरिरहेका छन् ।

अफगानिस्तान, लिबिया र इराकका हजारौ नागरिक मारिँदा मानवअधिकार नदेखेका पश्चिमा मिडिया यतिबेला भने रुसलाई मानवअधिकारको पाठ पढाइरहेका छन् ।

भारतीय मिडिया भने रुस र युक्रेनबीचको लडाई नै आफैले चलाएको जसरी प्रचार गरिरहेका छन् । तर मानिसको दैनिक जीवनसँग जोडिएका विषयमा कुनै पनि देश यतिबेला चर्चाको केन्द्रमा छैनन् ।

मानौं अब तेस्रो व्शिवयुद्ध भइरहेको छ । यहाँ केवल युद्धको कुरा हुन्छ, अरु सबै विषय तपसिलका बनिरहेका छन् ।

तर, इन्धनको विश्वव्यापी रुपमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण ठूला भनिएका र कमजोर अवस्थामा रहेका अर्थतन्त्रमा नराम्ररी प्रभावित पारेको छ । कारण, अब ती देश आर्थिक रुपमा अगाडि बढ्न र सामान्य अवस्थामा फर्कन अझै कति दिन पर्खनुपर्ने हो, कुनै ठेगान छैन ।

इन्धनको मूल्य प्रतिब्यारेल १२० अमेरिकी डलरको हाराहारीमा पुगेको छ । अर्थतन्त्र क्रमशः समस्याको चौघेरामा फसेको छ । तेल उत्पादक देशहरुको सूचीमा दोस्रो स्थानमा रहेको रुस आफै युद्धमा लागेका कारण इन्धनको अन्तर्राष्ट्रिय बजार नराम्ररी प्रभावित भएको छ ।

यूरोपमा शरणार्थीको भिड जम्मा भएको छ । युक्रेनबाट मात्रै हालसम्म १० लाख मानिस यूरोपका विभिन्न देशमा पुगेका छन् । मानवीय संकट पैदा भएको छ ।

एकातिर कुनै पनि हालतमा युद्ध जितरै छाड्ने उद्घोष गरेको रुस र कुनै पनि हालतमा हार स्वीकार नगर्ने युक्रेनको अहमका कारण समस्या गहिरिदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा अब विश्व अर्थतन्त्र कसरी अगाडि बढ्ला भन्ने विषय नै सबैभन्दा अहम बनेको छ ।

रुसको सुरक्षा चासो एकातिर जायज देखिन्छ भने अर्कोतिर युक्रेनमा बढ्दै गएको मानवीय संकटले पारेको पीडा उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । मानिसहरु भोक भाकै ज्यान जोगाउन भागिरहेको कहालीलाग्दो दृश्य मानवीयता भएका सबैलाई साह्रै पीडा दिने खालको छ ।

अर्कोतिर युद्धका कारण संकटको डिलमा पुगेको अर्थतन्त्रलाई नयाँ जीवन दिन व्शिवस्तरमा नै कुन बेला कसरी र कसले पहल थाल्ला भन्ने विषय अर्को महत्वपूर्ण बनिरहेको छ ।

यसै सन्दर्भमा रुस र चीनबीच व्यापारिक विषयमा केही दिन पहिले मात्रै महत्वपूर्ण सम्झौता भएको विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ । त्यसमा रुस र चीनले गर्यो आर्थिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने विषय समेटिएको थियो ।

समाचार विवरणहरुमा जनाइए अनुसार युक्रेनमा हमला हुनुभन्दा ६ दिनअघि १० करोड टन कोइलाको आयात रुसबाट चीनले गर्ने सम्झौता भएको छ ।

यस्तै चीनले रुसबाट भारी मात्रामा इन्धनको आयात गर्ने र प्राकृतिक ग्यासको समेत नियमित प्रवाह गर्ने विषयमा महत्वपूर्ण सम्झौता भउको बताइएको छ । सो कार्यका लागि एक आसमा मिलेर काम गर्ने दुई देशबीच सम्झौता भएको बताइएको छ ।

यसको अर्थ यूरोप निर्यात भइरहेको प्राकृतिक ग्यासको पाइप लायन अब चीनतर्फ सोझिनेछ । युद्धका कारण यूरोपमा प्राकृतिक ग्यासको मूल्यमा भारी मात्रामा वृद्धि भएको छ । ग्यासको मूल्यमा भारी वृद्धि हुँदा त्यसको दबाब यूरोपेली देशहरुमा पर्नेछ ।

त्यसले रसियाको पक्षमा माहोल बनाउन काम गर्ने विवराणहरु प्रकाशमा आएका छन् । यदि रसियाले यूरोप निर्यात भइरहेको ग्यासको आपुर्तिमा कमी गर्ने र वा बन्द गर्ने फैसला गरेको समय सबैभन्दा बढी समस्यामा यूरोपेली देशहरु पर्नेछ ।

सोही कारण उत्तर एटलान्टिक सन्धी संगठन (नेटो)को नाममा हल्ला गरिएपनि रुस युक्रेन युद्धमा यूरोपेली देश कडा रवैया रुसप्रति देखाउन सकेका छैनन् । आफ्ना नागरिकले दिने चर्को दबाब र ग्यासको नियमित आपूर्तिका लागि रुसको भर पर्नु नै पर्ने बाध्यता उनीहरुका लागि छ ।

सोही कारण पनि रसियाप्रति यरोपेली देशले कडा प्रतिवाद गर्न नसकेका हुन् । केवल प्रचारका लागि हात हतियारको कुरा गरेपनि बाध्यतामा परेका उनीहरुले रुसविरुद्ध कडा आक्रमण गर्ने वा यूरोपेली यूनियनको सदस्यता युक्रेनलाई दिन तयार भएका छैनन् ।

फेब्रुअरी २४ मा युक्रेनमा हमला गरेपछि पश्चिमी देशहरूले रुसमाथि धेरै खालका आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएका छन् । यद्यपि त्यो घोषणाका लागि मात्रै हुन् भन्ने खालको देखिन्छ । यी प्रतिबन्धहरू लगातार बिस्तार भइरहेका छन् । यी देशहरूले रुसको अर्थतन्त्रलाई गहिरो चोट पुर्याएर युद्ध रोक्न बाध्य बनाउने खालको प्रचारमा देखिन्छ ।

एकातिर मानवीय विषय उठाएर बार्गेनिङ गरिरहेका यूरोपेली देश आफूमा समस्या पर्ने अवस्था आएको खण्डमा ती सबै घोषणा केवल अमेरिकालाई खुसी पार्नका लागि मात्रै थिए भन्ने ठाँउमा पुग्नेछन् ।

यसअघि नै रुसलाई थाहा थियो कि आफूमाथि यी प्रतिबन्ध लगाउने तयारी भइरहेको छ । त्यसका लागि उसले उनीहरूसँग सामना गर्ने तयारी गरेको थियो नै । ती तयारीहरूमा उनीहरुलाई यो पनि थाहा थियो कि शक्तिशाली आर्थिक सहयोगी चीनले रुसलाई सहयोग गरिरहेको छ ।

जससँग उहाँको निकटता विगतका वर्षहरूमा उल्लेखनीय रूपमा बढेको देखिन्छ । वास्तवमा, चीनले डिसेम्बर २०२१ मा नै रुसबाट तेल खरिदको मात्रामा वृद्धि गरेको थियो ।

न्यूयोर्क टाइम्सको रिपोर्ट अनुसार चीनले रसियाको तेल खरिदले साउदी अरेबियाबाट खरिद गरिरहेको तेललाई उछिनेर पहिलो नम्बरमा पुगेको छ । त्यसैगरी रुसले युक्रेनमा आक्रमण गर्नुभन्दा ६ दिनअघि चीनलाई १० करोड टन कोइला बेच्ने सम्झौता पनि गरेको थियो ।

युक्रेनमा बम विष्फोट हुनुभन्दा केही घण्टाअघि चीनले रुसी गहुँ किन्न स्वीकृति दिएको थियो । यस्तो अवस्थामा रुस र चीनको निकटता र रुस–चीन व्यापारको अवस्था कस्तो छ भन्ने बारेमा थाहा पाउन सकिन्छ ।

यतिबेला अप्रत्यक्ष रुपमा चीन रुसको पक्षमा उभिएको छ । भारत पनि रुसको पक्षमा नै उभिएको देखिन्छ । रसियाली राष्ट्रपति पुटिनले बिहीबार गरेको सम्बोधनमा पनि भारतीय र चिनियाँहरुप्रति आफू इमान्दार रहेको बताएका छन् । पश्चिमा र अमेरिकाविरुद्ध आगो ओकलेका पुटिनले चीन र भारतप्रति भने नरम रवैया देखाएका छन् ।

चीन र रुसको निकटताले सन् १९५० को दशकको सम्झना दिलाएका छ । जब चीनका माओ त्सेतुङले रुसका जोसेफ स्टालिन र त्यसपछि निकिता खुश्चेभसँग मिलेर काम गरेका थिए । अहिले पनि करिब–करिब अवस्था त्यस्तै देखिएको छ ।

बेइजिङको रेनमिन युनिभर्सिटीका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्रोफेसर शी यिन्होङले भनेका छन् कि– अहिलेसम्म के भएको छ, त्यो बलको माध्यमबाट रुसी बिस्तार तथा रुसलाई चीनको आर्थिक र वित्तीय सहायता दुबैको शुरुवातको नयाँ चरणका रुपमा लिन सकिन्छ ।

यसको मतलब चीनले बिस्तारवादलाई कुनै पनि हदसम्म समर्थन गर्छ भन्ने होइन, तर समान चासोका आधारमा हेर्दा एकअर्काप्रति सहयोगी भने देखिन गएको छ ।

यसको अर्थ बेइजिङले मस्कोसँग रणनीतिक साझेदारी कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेको छ र सोही अनुसारको काम भइरहेको छ । यसबाट चीन र रुसबीचको व्यापार नयाँ उचाइमा पुगेको स्पष्टै देख्न सकिन्छ ।

चीन र रुसबीच करिब २ हजार ७ सय माइलको सीमाना छ । पछिल्ला केही वर्षमा चीन रुसी निर्यातको सबैभन्दा ठूलो स्रोतको रूपमा उभिएको छ । योसँगै चीनसँगै रुसको निर्यात पनि वर्षेनी बढेको देखिन्छ ।

चिनियाँ अखबार ग्लोबल टाइम्सको रिपोर्ट अनुसार सन् २०२१ मा चीन लगातार १२औं वर्ष रुसको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदारका रुपमा स्थापित भएको छ ।

द्विपक्षीय व्यापार गत वर्ष १४६.९ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरकोे नयाँ एवम् उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । जुन वार्षिक रूपमा ३५.४ प्रतिशतले बढेको छ ।

चीन इलेक्ट्रोनिक्स, मेसिनरी र अन्य उत्पादित सामानहरूको विश्वको सबैभन्दा ठूलो उत्पादक हो । त्यो खाना र ऊर्जाको सट्टामा रूसलाई आपूर्ति गर्दछ ।

चीनले रुसबाट इन्धन र खाद्य पदार्थ आयात गर्दछ भने चीनले अन्य सामान रुसलाई निर्यात गर्छ । बजार हिस्साका आधारमा हेर्दा चीन र रुस एक अर्काका परिपूरक जस्ता देखिएका छन् ।

व्यापार लक्ष्य २०० अर्ब डलरबाट २५० अर्ब डलर बराबर पु्गेको छ । यो चालु बर्षमा अझै बिस्तार भएर जानेछ ।

सन् २०१४ मा रुसले युक्रेनको क्रिमियालाई गाभेपछि प्रतिबन्ध पनि लगाइएको थियो । यी प्रतिबन्धहरू पछि रुस-चीन द्विपक्षीय व्यापार ५० प्रतिशतभन्दा बढी बढ्यो ।

चीन रूसको सबैभन्दा ठूलो निर्यात गन्तव्य बन्न पुग्यो । दुबैले २०२१ सम्म कुल व्यापार ४ २०० अर्ब डलर पुर्याउने लक्ष्य राखेको भएपनि त्योभन्दा धेरै अगाडि बढ्यो ।

गत महिना रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले शीतकालीन ओलम्पिकमा चीनको भ्रमण गर्दा नयाँ लक्ष्य घोषणा गरिएको थियो । अहिले दुबै देशले द्विपक्षीय व्यापारका लागि २५० अर्ब डलरको लक्ष्य राखेका छन् ।

त्यसलाई बढाएर लैजाने उनीहरुको सार्वजनिक घोषणा छ । त्यसकारण पशिचमा देशले कुनै पनि खालको प्रतिबन्ध लगाउँदा पनि त्यसको असर रुसमा देखिनेछैन वा पर्ने छैन ।

गत वर्ष चीनले रुसबाट दैनिक औसत १५ करोड ९० लाख ब्यारेल तेल आयात गरेको थियो । यो चिनियाँ आयातको करिब १५.५ प्रतिशत बराबर हो । रुस पनि चीनको तेस्रो नम्बरको ग्यास आपूर्तिकर्ता हो ।

रुसले सन् २०२१ मा चीनलाई १६.५ बिलियन घन मिटर (बीसीएम) इन्धन निर्यात गरेको थियो ।

चिनियाँ मागको करिब ५ प्रतिशत बराबर हो । रसिया सन् २०२१ मा चीनको नम्बर २ कोइला आपूर्तिकर्ता पनि थियो । यसबाट पनि चीन र रुसबीचको व्यापार कुन हदसम्म बिस्तार भएको छ भन्ने स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।