बैंकहरु ऋण असुलीमा आक्रामक हुँदा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढ्यो

काठमाडौं । कोरोना महामारीका लागू भएको लकडाउनका कारण व्यापार व्यवसायमा गम्भीर असर पर्यो । आर्थिक गतिविधि ठप्प प्रायः हुँदा आम्दानी भएन । र, व्यवसायीहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको नियमित किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्था भयो ।

उनीहरुको व्यवसायी धराशायी मात्रै भएन ऋण तिर्न नसकेर कालोसूचीमा समेत परेका छन् । कोरोना महामारी शुरु भएयता कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या निकै बढेको छ । व्यक्ति तथा कम्पनी कालोसूचीमा पर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पैसा समेत फसेर बसेको छ ।

बैंकबाट १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी र माइक्रोफाइनान्सबाट ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिएर किस्ता तिर्ने समय ९० दिनभन्दा बढी भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रमार्फत् उक्त ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने गरेका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा सूचना केन्द्रलाई उपलब्ध गराएको विवरणका आधारमा केन्द्रले अन्य कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाले माग गरेको आधारमा सूचना तयार गरी उपलब्ध गराउँछ । जसले गर्दा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋणीले कर्जा लिएको छ भने एकै पटक केन्द्रले कालोसूचीमा राख्छ । तर नियतवश कर्जा नतिर्ने ऋणीलाई भने जतिसुकै परिमाणको ऋण भए पनि कालोसूचीमा राख्न सकिने व्यवस्था छ ।

कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार कालोसूचीमा परेका व्यवसायीसँग मात्रै गत आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको १६ हजार ९८७ व्यक्ति तथा कम्पनीसँग ७६ अर्ब ८९ करोड ४० लाख रुपैयाँ पैसा फसेको छ ।

आव २०७६/७७ सम्म १२ हजार २९१ व्यक्ति तथा कम्पनीसँग ७१ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ उठ्न बाँकी रहेकोमा आव २०७७/७८ मा कालोसूचीमा थपिएका ४ हजार ६९६ जनाबाट ४ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ थपिएर कुल उठ्न बाँकी रकम ७६ अर्ब ८९ करोड ४० लाख रुपैयाँ पुगेको हो ।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल उपाध्यायले कोरोना महामारीका कारण कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढेको बताउँछन् ।

‘कोरोनाका कारण अघिल्लो वर्ष ऋणीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विभिन्न छुट दिएका थिएका थिए । तर लकडाउनपछि बैंकहरु आक्रामक रुपमा ऋण असुलीमा लागेपछि कालोसूचीमा पर्नेको संख्या ह्वात्तै बढेको हो,’ उनले भने ।

आगामी दिनमा यो संख्या अझै बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

४ वर्षमा कति थपिए कालोसूचीमा ?
विगत ४ वर्ष यता कालोसूचीमा पर्ने क्रम बढेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्म ६ हजार २४१ जना कालोसूचीमा थिए । आव २०७५/७६ मा आइपुग्दा २ हजार ८३७ जना थपिएर कुल कालोसूचीमा पर्नेको संख्या ८ हजार ४५१ पुग्यो ।

त्यसैगरी आव २०७६/७७ मा ३ हजार ८४० जना थपिएर कुल संख्या १२ हजार २९१ पुग्यो ।

कोरोना महामारीका कारण यो बढ्ने क्रम थप थपियो । कोरोना महामारीका कारण आव २०७७/७८ मा ४ हजार ६९६ जना थपिएर १६ हजार ९८७ पुग्यो ।

४ वर्षमा ३६२९ जना कालोसूचीबाट हटे
पछिल्लो ४ वर्षमा कालोसूचीबाट ३ हजार ६२९ जना व्यक्ति तथा कम्पनी हटेका छन् । उनीहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा अन्य निकायबाट लिएको ऋण चुक्ता गरेपछि कालोसूचीबाट हटेका हुन् ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ३४१ जना कालोसूचीबाट हटेका थिए भने आव २०७५/७६ मा ६२७ जना, आव २०७६/७७ मा ७८० जना र आव २०७७/७८ मा १८१८ जना कालोसूचीबाट हटेका छन् ।