अनावश्यक टर्मिनल बनाउन २२ अर्ब खर्चिने प्रपञ्च, विष्णु पौडेलको स्वार्थमा प्रदीप अधिकारी योजनाकार

निर्माण शुरु भएको ७ वर्षसम्म पनि सञ्चालनमा नआएको भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा २२ अर्ब रुपैयाँ खर्चिएर नयाँ टर्मिनल भवन बनाउने खेल रचिएको छ । जहाँ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका केही उच्च अधिकारी राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थपूर्ती गर्न लागेका छन् ।

काठमाडौं । दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित २०७१ माघ १ गते निर्माण शुरु भएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अझै निर्माणकै क्रममा छ ।

माघ १० गते एरो थाइको टीम भैरहवामा पुगेर क्यालिब्रेसन फ्लाइट गर्ने विषयमा अध्ययन गरेको छ । क्यालिब्रेसन फ्लाइट गर्दा विमानस्थलमा जडान गरिएका उपकरणले काम गरे/नगरेको, विमानस्थलको टावरमा रहेका एयर टाफिक कन्ट्रोलर (एटिसी) र विमानमा रहेका पाइलटबीच सम्पर्क स्थापित हुन सके/नसकेको हेर्ने गरिन्छ ।

प्राधिकरणका इन्जिनियरहरुका अनुसार क्यालिब्रेसन फ्लाइट सफलतापूर्वक सम्पन्न भएमात्र विमानस्थल शतप्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएको मानिन्छ । त्यसपछि मात्रै परीक्षण उडान हुनेछ ।

पछिल्लो ३ वर्षमा पटक-पटक आयोजना सम्पन्न हुने मिति निर्धारण गरिए पनि क्यालिब्रेसन फ्लाइट नभएकाले आयोजना पूर्णरुपमा निर्माण सम्पन्न भएको घोषणा गरिएको छैन । जसकारण नयाँ बनेको विमानस्थलमा कहिलेदेखि व्यवसायिक उडान शुरु हुन्छ भन्ने यकिन छैन ।

विमानस्थल बनाउन हालसम्म नेपाल सरकारले आफैं करिब २५ अर्ब रुपैयाँ र एशियाली विकास बैंकबाट ऋण लिएर करिब ६ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ लगानी गरिसकेको छ । तर, ३१ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको आयोजनाले कहिले प्रतिफल दिन्छ भन्ने पनि यकिन छैन ।

आन्तरिक विमानस्थल सञ्चालनमा रहेको भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन करिब २३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च गरेर जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । यस्तै पूर्वाधार निर्माण, उपकरण जडानलगायतका काममा बाँकी रकम खर्च भएको हो ।

विगतमा १५१० मिटर लामो धावन मार्ग, भारत सरकारको सहयोगमा बनेको सानो टर्मिनल भवन र टावर रहेको विमानस्थलमा ३ हजार मिटर लामो नयाँ धावनमार्ग, १५ हजार वर्गमिटर क्षमताको टर्मिनल भवन, अत्याधुनिक प्रविधि सहितको टावर र कैयौं उपकरण जडान भएका छन् । तर, विमानस्थल सञ्चालनमा भने आएको छैन ।

हाल निर्माण भएका पूर्वाधार सञ्चालनमा नआउँदै करदाताको रकम दुरुपयोग गर्ने गरी काठमाडौंस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभन्दा दोब्बर ठूलो टर्मिनल भवन बनाउन चलखेल शुरु भएको छ ।

२२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च गरेर टर्मिलन भवन, एप्रोन, बाहिरी पार्किङलगायतका संरचना बनाउने ठेक्का आफू अनुकुलको ठेकेदार कम्पनीलाई दिन सके अर्बौं रकम कमिशन हात पार्न सकिने लोभमा अनावश्यक आयोजनामा राज्यको स्रोत खर्च गर्न लागिएको हो ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका एक पूर्वमहानिर्देशक प्राधिकरण अन्तर्गतको राष्ट्रिय गौरवका आयोजना प्रमुख प्रदीप अधिकारीले नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग मिलेमतोमा लागत बढाएर टर्मिनल भवन बनाउन चलखेल गरेको बताउँछन् ।

‘सबै सेटिङ प्रदीपले नै मिलाएको हो,’ ती अधिकारीले क्लिकमाण्डुसँग भने, ‘२२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर भैरहवामा टर्मिनल भवन बनाउनु हुँदैन । तर, हाम्रो कुरा कसले पो सुन्छ र ?’

पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलेको आयोजनामा कति चासो छ भने गत असोज ८ गते भैरहवामा उद्योग व्यापार संगठनको कार्यालय भवन उद्घाटनपछि आयोजित कार्यक्रममा पौडेलले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दोस्रो चरणको काम तत्काल अघि बढाउन माग गरे ।

विमानस्थलमा दोस्रो टर्मिनल भवन (टि २), एप्रोन लगायतका पूर्वाधार निर्माणका कामलाई दोस्रो चरणको काम भन्ने गरिन्छ ।

‘दोस्रो चरणको काम अघि बढाउन एशियाली विकास बैंक (एडीबी) ७ अर्ब लगानी गर्न तयार छ । टर्मिलन भवनको डिजाइनका काम सम्पन्न भएका छन्,’ पौडेलले भने, ‘यो आयोजनामा सरकारले कुनै पनि प्रकारको विलम्ब गर्याे भने मान्य हुँदैन । हामीले दबाब दिएरै भएपनि यो आयोजना सम्पन्न गराउनै पर्छ ।’

पौडेलले सत्ताबाट बाहिरिए पनि आयोजनाको लबिङ गरिरहँदा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले भैरहवा विमानस्थलको टर्मिनल चित्तबुझ्दो नरहेको बताउँदै आएका छन् । पुष १३ गते बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउँदा विभिन्न त्रुटिहरू भएको भन्दै सुधार्न प्रयास गर्नुपर्ने बताए ।

‘भैरहवा विमानस्थलको टर्मिनल जुन बनेको छ, त्यो चित्तबुझ्दो छैन । अनि जुन भवनको डिजाइन तयार भयो, त्यो डिजाइनर को हो ? त्यसको नाम चाहियो । कम्पनी, इञ्जिनियर, त्यसलाई स्वीकार गर्ने पदाधिकारी को हुन् । त्यो नाम चाहियो,’ नेपालले भने, ‘मन्त्री को थिए ? प्रधानमन्त्री को थिए ? त्यो पनि चाहियो ।’

स्रोतका अनुसार विष्णु पौडेलको निर्देशनमा आवश्यकताभन्दा पनि जबरजस्ती ठूलो रकम खर्च गर्दै टर्मिनल भवन बनाउन लागिएको भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपालले विरोध गरेका हुन् ।

निवर्तमान अर्थमन्त्री पौडेलले यो चालु आर्थिक वर्षमा गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा दोसो टर्मिनल भवन निर्माण आरम्भ गर्न ३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए । हाल अर्थमन्त्रालयले विमानस्थल सञ्चालनमा नआउँदासम्म टर्मिनल भवन बनाउने काम अगाडि बढाउन नहुने अडान लिएपछि तत्कालका लागि टर्मिनल भवन बनाउने काम रोकिएको छ ।

‘सरकार परिवर्तन नभएर विष्णु पौडेल नै अर्थमन्त्री भएको भए भैरहवामा अनावश्यक टर्मिनल भवन बनाउने ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढिसक्ने थियो’, प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक भन्छन्, ‘भैरहवामा नयाँ टर्मिनल चाहिने त हो । तर, अहिले योजना बनाइएको टर्मिनल राजनीतिक प्रोजेक्ट हो । ’

लागत दोब्बर बनाइयो
२०७५ सालमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हाल निर्माण भएको १५ हजार वर्ग मिटरको टर्मिनल भवनबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान व्यवस्थापन गर्न अप्ठ्यारो हुने भएकाले नयाँ टर्मिनल भवन बनाउनु पर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । उक्त निष्कर्षका आधारमा अर्थमन्त्रालयले विमानस्थलको दोस्रो चरणको काममा सहयोग गर्न एडीबीसँग आग्रह गरेको थियो । एडीबीले विमानस्थलमा ६४ मिलियन डलर (करिब ७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ) लगानी गर्ने सम्झौता पनि गरेको छ ।

एडीबी र प्राधिकरण अन्तर्गतको राष्ट्रिय गौरवव आयोजनाले दोस्रो चरण बिस्तार गर्दा विमानस्थलमा के कस्तो काम गर्ने भन्ने अध्ययन गरेका थिए । दुबै पक्षको सहमतिमा विमानस्थलमा नयाँ टर्मिनल भवन, थप विमान पार्किङका लागि एप्रोन, विमानस्थलको बाहिर कार पार्किङस्थललगायतका संरचना बनाउने निष्कर्ष पनि निकालिएको थियो ।

सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न ९७ मिलियन डलर (करिब ११ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ ) लाग्ने, त्यसमा एडीबीले ६४ मिलियन डलर खर्च गर्ने र बाँकी ३३ मिलियन डलर (करिब ३ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ ) नेपाल सरकारले खर्च गर्नु पर्ने सहमतिअनुसार एडीबीले नेपाललाई सहयोग गर्ने सम्झौता पनि गरेको थियो ।एडीबीले लगानी सम्झौता गर्नुपूर्व टर्मिनल भवनको वित्तीय तथा आर्थिक सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो ।

एडीबीको प्रतिवेदनमा ‘विमानस्थलमा यात्रु चाप प्रक्षेपण गर्दा तत्काल नयाँ टर्मिनल भवन आवश्यक छैन । तर, उडानजन्य गतिविधि बाहेकका क्षेत्रबाट पनि आम्दानीको स्रोत सिर्जना गर्न सकिए नयाँ संरचना बनाउने सकिने छ,’ भन्ने व्यहोरा उल्लेख छ ।

एडीबीले ९७ मिलियनकै आयोजना ठूलो भएको प्रतिवेदन जारी गर्दा प्राधिकरण अन्तर्गतको राष्ट्रिय गौरबको आयोजनले छुट्टै अध्ययन गराउँदै १९० मिलियन डलर (करिब २२ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ) को टर्मिनल भवन लगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

‘एडीबीले ९७ मिलियन डलरको प्रोजेक्ट धेरै ठूलो भनिरहँदा प्राधिकरण गठन गरेको परामर्शदाताले आयोजनाको लागत कसरी दोब्बर बनायो ?’ प्राधिकरणका एक इन्जिनियर भन्छन्, ‘यसबाट पनि मिलेमतोमा एडीबीको प्रतिवेदनलाई काउन्टर दिन प्रतिवेदन तयार गरिएको देखिन्छ ।’

प्राधिकरणले आफू अनुकुल रिपोर्ट दिने गरी भारतीय कम्पनीलाई परामर्शदाता नियुक्त गर्दै आयोजनाको लगात बढाएको अर्थमन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।

स्रोतका अनुसार नेकपा एमालेका नेता विष्णु पौडेल र प्राधिकरण अन्तर्गतको राष्ट्रिय गौरव आयोजना कार्यालयका प्रमुख प्रदीप अधिकारीको मिलेमतो र स्वार्थमा आयोजनाको लागत बढाइएको छ ।

प्राधिकरणलाई परामर्शदाता कम्पनीले तत्काल १४० मिलियन डलर (करिब १६ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ ) खर्च गरेर टर्मिनल भवनको ठेक्का लगाउनु पर्ने र पछि दोस्रो चरणमा ५० मिलियन डलर (५ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ) खर्च गरेर विमान पार्किङस्थल र अन्य बाहिरी संरचना बनाउनु पर्ने गरी दुई प्याकेजमा ठेक्का लगाउन सकिने गरी कागजात तयार पार्दै प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

‘ठूलो टर्मिनल भवन चाहिनुको कारण धेरै विमान आउँदा सानो भवनले यात्रुलाई सेवा दिन नसकिने बताइएको छ,’ प्राधिकरणका एक सिनियर इन्जिनियर भन्छन्, ‘विमान पार्किङका लागि एप्रोन नबनाउने तर जसरी पनि टर्मिनल भवनको ठेक्का लगाउन मरिहत्ते गर्नुको कारण के हो ? यदि सबै काम गर्ने गरी ठेक्का गर्नुपर्छ भनिएको भए साँच्चै राम्रो नियतले काम गर्न खोजिएको भन्न मिल्थ्यो ।’

हुन पनि विमान पार्किङस्थल बिस्तार नगरी टर्मिनल भवनमात्रै बिस्तार गर्दा त न विमानस्थल धेरै समय चलाउने सकिन्छ, न त यात्रु व्यवस्थापन गर्न कठिन हुन्छ ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा पूर्वमहानिर्देशक सञ्जीव गौतम भैरहवामा नयाँ टर्मिनल भवन आवश्यक भएपनि २२ अर्ब रुपैयाँ लागतको टर्मिनल भवन आवश्यक नभएको बताउँछन् ।

‘म महानिर्देशक हुदाँ नै नयाँ टर्मिनल बनाउनु पर्छ भन्ने छलफल शुरु भएको थियो,’ गौतम भन्छन्, ‘तर, विभिन्न कारणले अहिलेसम्म विमानस्थल सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । हामीले आजको ट्राफिकभन्दा पनि ३० वर्षपछिको ट्राफिक हेर्दै टर्मिनिल भवन बनाउनु पर्छ ।’

किन आवश्यक छैन २२ अर्बको टर्मिनल ?
हाल गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको टर्मिनल भवनको साइज १५ हजार वर्गमिटर छ । विमानस्थल पूर्वाधारका जानकारहरु १० हजार वर्ग मिटर क्षेत्रफलले वार्षिक १ मिलियन यात्रुलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सक्ने बताउँछन् ।

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सन् २०३५ मा वार्षिक १.३ मिलियन यात्रु पुग्ने एडीबीको निष्कर्ष छ । त्यसमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुको संख्या ४ लाख ६० हजारमात्र रहने र आन्तरिक यात्रु ८ लाख ६० हुने एडीबीको अनुमान छ ।

हाल गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको टर्मिनलले सन् २०३५ सम्मको ट्राफिक व्यवस्थापन गर्ने भएकाले ७÷८ वर्षपछि मात्र नयाँ टर्मिनल भवन बनाउने विषयमा छलफल हुनुपर्ने प्राधिकरणका अर्का एक पूर्वमहानिर्देशक बताउँछन् ।

‘अहिले विमानस्थल कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने प्राथमिकतामा हुनु पर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘१९० मिलियन डलर खर्च गरेर ७० हजार वर्गमिटर क्षमताको टर्मिनल भवन भैरहवामा आवश्यक नै छैन । उक्त खर्च राज्य स्रोतकोे दुरुपयोग हो ।’

२०४६ सालमा त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल (टिआइए) टर्मिनल १० हजार वर्गमिटर क्षमताको बनाइएको थियो । २०५४ सालमा गरिएको बिस्तारपछि टर्मिनलको क्षमता ३० हजार वर्गमिटर पुगेको छ । कोरोना महामारीपूर्व टीआइएले ४.३ मिलियन यात्रु व्यवस्थापन गरेको थियो ।

३० हजार वर्गमिटरको टर्मिनलले ४.३ मिलियन यात्रुलाई सेवा दिइरहँदा सञ्चालनमा नआएको र आगामी १५ वर्षमा मात्रै १.३ मिलियन मात्र यात्रु पुग्ने अनुमान गरिएको विमानस्थलमा ठूलो टर्मिनल बनाउन खोज्नु कुनै पनि हिसाबमा उपयुक्त नहुने जानकारहरु बताउँछन् ।

अझ गौतमबुद्ध विमानस्थलमा सन् २०३५ सम्म अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुको संख्या ४ लाख ६० हजार मात्रै हुने एडीबीको प्रक्षेषण छ । सन् २०३५ सम्म अहिलेकै टर्मिनलले आन्तरिक र बाह्य यात्रुको चापलाई धान्न सक्ने एडीबीको निष्कर्ष छ । यद्यपि, कम लागतमा काठमाडौंमा हाल भएको टर्मिनल भवन बराबरकै टर्मिनल भवन भैरहवामा बनाउन सकिने भन्दै द्रोस्रो चरणका कामका लागि सहयोग गर्ने सम्झौता एडीबीले गरेको हो ।

पछिल्लो समय आन्तरिक र बाह्य दुबै यात्रु एउटै विल्डिङबाट व्यवस्थापन गर्नु हुन्न भन्ने अवधारणामा परिवर्तन भइरहेको भन्दै एसियाली विकास बैंकका परामशर्तादाताले एउटै छत भएको टर्मिनल विल्डिङ बनाउन सकिने राय पनि दिएको छ । त्यसका आधारमा पनि आगामी १० वर्षसम्म भैरहवामा टर्मिनल भवन आवश्यक देखिँदैन ।

तर, राजनीतिक नेतृत्व र केही कर्मचारी जसरी पनि अर्बाैँ रकम खर्च गरेर टर्मिनल भवन बनाउने खेलमा छन् । जहाँ उनीहरुले अर्बाैँ कमिशन देखेका छन् ।

कतिसम्म भने राष्ट्रिय गौरवव आयोजना प्रमुख प्रदीप अधिकारीले गौतमबुद्धमा ९७ मिलियन डलरको नभई १९० मिलियनको आयोजना विकास गर्नुपर्ने पत्र एडीबीलाई सिधै लेखेका छन् ।

जबकी, प्राधिकरणलाई एडीबीसँग वार्ता गर्ने कुनै अधिकार नै हुँदैन । एडीबीले ९७ मिलियन डलरको आयोजनामा ६४ मिलियन डलर लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले आयोजनाको लागत १९० मिलियन डलर भएको र उक्त आयोजनामा लगानी गर्न आग्रह गर्दै पत्र काटिएको थियो ।

एडीबीले आयोजनाको डिजाइन र इष्टिमेसन परिवर्तन भएको हो भन्दै प्रश्न गर्दै अर्थमन्त्रालयमा पत्राचार गरेपछि मात्र आयोजना प्रमुख अधिकारीले एडीबीलाई पत्र लेखेको खुलेको थियो । अर्थमन्त्रालयले आफूमार्फत् हुनुपर्ने पत्राचार सिधै किन गरेको भन्दै पर्यटन मन्त्रालयसँग आपत्ति जनाएपछि तत्कालीन पर्यटन सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले अधिकारीलाई एडीबीलाई पत्र किन लेखेको भन्दै मौखिक स्पष्टिकरण पनि सोधेका थिए ।

पछिल्लो समय एडीबीले आयोजना बन्नु पर्ने सुनिश्चित भए आफूहरु सम्झौता अनुसार ६४ मिलियन डलर लगानी गर्न तयार रहेको तर बाँकी रकम नेपाल सरकारले लगानी गर्ने सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

एडीबीको माग अनुसार पर्यटन सचिवले ‘काउन्टर पार्ट फण्ड’ नेपाल सरकारले व्यहोर्ने निर्णय गरिएको पत्र पनि पठाएका छन् ।

अर्थमन्त्रालयले विमानस्थल सञ्चालनमा नआउँदासम्म आयोजना अगाडि नबढाएका कारण तत्काललाई जनताको अर्बाैं रकम त जोगिएको छ ।तर, यस्ता अनावश्यक आयोजना बनाउने निर्णय खारेज नहुँदासम्म करदाताको रकम दोहन हुने जोखिम भने सँधै नै रहिरहन्छ ।