इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग मर्जर भाँडिएपछि अफ्ठ्यारोमा हिमालयन बैंक, राष्ट्र बैंकले ‘टेकओभर’ गर्नसक्ने
काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँगको मर्जर भाँडिएपछि हिमलायन बैंक निकै अफठ्यारोमा परेको छ । हिमालयन बैंकमा रहेको सेयर संरचनाले बैंकलाई आगामी दिनमा झनै असजिलोमा पार्ने देखिएको हो ।
हिमालयन बैंकको साधाणसभामा इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँगको मर्जरको पक्षमा ४३.६३ प्रतिशत भोट परेको थियो । विपक्षमा ४२.६३ प्रतिशत र १४.०९ प्रतिशत भोट तटस्थ थियो ।
हिमालयन बैंकमा राणा परिवार र श्रेष्ठ परिवारबीच पहिल्यैदेखि विवाद छ । यही विवादले इन्भेष्टमेन्ट बैकसँगको मर्जर भाँडिएको हो ।
कम्पनी ऐनको दफा ७४ को उपदफा ३ अनुसार साधारणसभामा उपस्थित सेयरधनीमध्ये ७५ प्रतिशतले मर्जरको पक्षमा मत दिएमात्र मर्जर पारित हुने व्यवस्था छ । अर्थात् २६ प्रतिशत सेयरधनी मर्जरको विपक्षमा भएमा कुनैपनि संस्थाको मर्जर हुँदैन ।
हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीच मर्जर भाँडिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकको कानूनी व्यवस्थाअनुसार बैंक कारवाहीमा पर्छ । हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले अर्को संस्थासँग मर्जर नगर्दासम्म कारवाही गर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
‘हामी मर्जर विनियमावली अनुसार अघि बढ्छौं, दुबै बैंकलाई कानूनी कारबाही हुन्छ,’ राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले क्लिकमाण्डूसँग भने ।
दुबै बैंकको सयुक्त मर्जर कमिटिले राष्ट्र बैंकमा डिमर्जको निवेदन दिएपछि औपचारिकरुपमा मर्जर प्रक्रिया रद्द हुने छ ।
त्यसपछि राष्ट्र बैंकले मर्जर सम्झौता गरेर मर्ज नगरेको आधारमा बैैंकलाई ५ वटा कारवाही गर्छ । लाभांश नपाउने, नियामकिय सुविधा नपाउने, शाखा नखोल्ने, सञ्चालकलाई सचेत गराउने र दोस्रो बजारमा सेयर कारोबार रोक्का कायमै राख्ने कारबाही गर्छ । यो कारवाहीबाट बच्नका लागि अर्को संस्थासँग मर्जरको सम्झौता गरेर एकीकृत कारोबार गर्नुपर्छ ।
नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा मर्जरको सम्झौता गरेर मर्जर भाँडिएको नौलो विषय भने होइन । विगतमा कुमारी र एनसीसी तथा प्राइम बैंकले ओम डेभलपमेन्ट बैंकबीच भएको मर्जरसम्बन्धी सम्झौता पनि सम्झौतामै सीमित भएको थियो ।
राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाअनुसार हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले अर्को संस्था खोजेर मर्जर तथा एक्विजेशन गर्नुपर्छ ।
तर, सेयरधनीमा भएको विवाद र संरचना हेर्दा अर्को संस्थासँग मर्जर तथा एक्विजेशन गर्न जति सजिलो नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकलाई छ त्यति नै असजिलो हिमालयन बैंकलाई छ ।
किनभने, हिमालयन बैंकका सेयरधनीहरु स्पष्टरुपमा दुई गुटमा विभाजित छन् । अहिले हिमालयन बैंकमा राणा परिवारको प्रस्ताव अस्विकृत भयो । अर्का सेयरधनी प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठले इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग मर्जरमा जाने विषयमा शुरुदेखि सहमति थिएनन् । यतिसम्म कि हिमालयन बैंकका सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठले सञ्चालक समितिको बैठकमा भएको मर्जरसम्बन्धी छलफलमा नोट अफ डिसेन्ट राखेका थिए । यद्यपि बहुमतिय प्रणालीका आधारमा सञ्चालक समितिले इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँगको मर्जर प्रस्ताव पारित गर्दै साधारणसभामा लैजाने निर्णय गरेको थियो ।
सरकार परिवर्तन नभएको भए हिमालयन र इन्भेष्टमेन्ट बैंक आपसमा गाभिइसकेका हुने थिए ।
रमाइलो कुरा त के छ भने हिमालयन बैंकको सञ्चालकमा देउवा निकट मानिएका २ जना सञ्चालक सुनिल थापा र आशीष शर्मा मर्जरको पक्षमा भएपनि अध्यक्ष प्रचण्ड श्रेष्ठले माओवादीको साथ लिएर मर्जर प्रस्तावलाई फेल बनाए । अब प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठले ल्याउने मर्जरको संस्थामा सजिलै राणा परिवार र उनीसँग निकट रहेका सेयरधनीले मान्ने अवस्था छैन ।
कम्पनी ऐनको प्रावधानअनुसार प्रचण्ड श्रेष्ठले गर्न खोजेको संंस्थासँगको मर्जर राणा परिवारले चित्त नबुझाएमा सजिलै भाँड्न सक्छ । उपस्थित सेयरधनीको २६ प्रतिशत सेयरधनी मर्जरको विपक्षमा रहेमा मर्जर भाँडिने व्यवस्था छ ।
इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँगको मर्जर भाँडिएपछि बैंकका सेयरधनीहरु इगोको लडाईंमा रहेको हुँदा यसले राम्रो संस्थाको परिचय बनाएको हिमालयन बैंकलाई समस्यामा पार्न सक्ने बैंकका एक सञ्चालकले बताए ।
‘संस्थाको भविष्य निकै असजिलो स्थितीमा छ, दुई ग्रुपमा बाँडिएका सेयरधनीले एकले अर्कोलाई स्वीकार नगर्ने स्थिती छ, यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले टेकओभर गर्नुपर्ने स्थिति हुनसक्छ,’ हिमालयन बैंकका एक सञ्चालकले क्लिकमाण्डूसँग भने ।
तर, राष्ट्र बैंकले भने यस विषयमा प्रष्ट जानकारी दिएको छैन ।
हिमालयन बैंकका कारण इन्भेष्टमेन्ट बैंकलाई समेत असर गरेको छ । मर्जर हिमालयन बैंकको कारण भाँडिए पनि इन्भेष्टमेन्ट बैंकलाईपनि कारवाही हुन्छ । गल्ती नै नगरे पनि कारवाहीको भागीदार बन्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
हिमालयनले मर्जर भाँडेपछि इन्भेष्टमेन्ट बैंकले अरु वाणिज्य बैंकसँग कुराकानी शुरु गरिसकेको छ ।
सेयर बजारका जानकार निरन्जन टिबरेवाल हिमालयन बैंकका अध्यक्ष तथा सञ्चालक समितिलाई पदमा बस्ने नैतिकता नभएको बताउँछन् ।
साधारण्साभामा अध्यक्षले ल्याउने प्रस्ताव पारित गर्ने जिम्मवारी अध्यक्षको भएपनि अध्यक्ष नै त्यसको विरुद्ध भएको हुँदा हिमालयन बैंकका अध्यक्षलाई पदमा बस्ने नैतिकता नभएको उनको भनाइ छ ।
‘दुई गुटमा विभाजन भएका सेयरधनीले बैंकलाई राम्रोसँग चलाउने अवस्था हुँदैन, यसले संस्थागत शुसासनको समेत कमी हुने देखियो,’ टिबरेवालले क्लिकमाण्डूसँग भने ।
कर्मचारी सञ्चय कोषले हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको सम्पत्ति र दायित्व मूल्यांकन(डीडीए) वास्तविक नभएको र आफूले डिडिए गर्दा हिमालयनलाई घाटा लाग्ने बताएको छ । हिमालयन र इन्भेष्टमेन्ट बैंकको डीडीएर टिआर उपाध्याय फर्मले गरेको हो ।
सञ्चय कोषले कुन संस्थाबाट डीडीए गराएको यसको जानकारीसमेत नदिएको हुँदा बैंकलाई अनावश्यक विवादमा लैजाने काम भएको विश्लेषण टिबरेवालको छ ।
‘मर्जरमा जाने भन्दै २ पटक म्याद थपे, यदि जानु नै थिएन भने शुरुमा नगएको भए हुन्थ्यो, हिमालयन आफूले मर्जर भाँडेर इन्भेष्टमेन्ट बैंकलाई समेत असजिलो पार्ने काम भयो,’ टिबरेवालले भने ।
क्लिकमान्डु
