सार्वजनिक खरिद नियमावली ११औं पटक संशोधनको तयारीः के झिकेर के थपिँदैछ ?

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली ११औं पटक संशोधन गर्ने भएको छ । यसका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मस्यौदा तयार पारेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार नियमावलीको नियम संशोधन गरेर लागत अनुमान स्वीकृतिका प्रावधानहरु संशोधन गर्ने तयारी गरिएको छ ।

त्यस्तै १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको लागत अनुमान विभागीय प्रमुखबाट स्वीकृति हुने व्यवस्था हटाएर २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमका लागत अनुमान मात्र विभागीय प्रमुखले गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

त्यस्तै यसअघि १ करोड रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत) का कार्यालय प्रमुखले स्वीकृत दिने प्रावधान भएकोमा त्यसलाई संशोधन गरेर अब ५ करोड रुपैयाँसम्म बनाउन लागिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा भएका कतिपय व्यवस्थाका कारण पुँजीगत खर्च बढाउन नसकिएको भन्दै ऐन संशोधनको तयारी गरिएको हो ।
अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल ऐन संशोधन आवश्यक भए पनि राजनीतिक दलको स्वार्थका कारण दीर्घकालीन सोचका साथ ऐन र नियमावली संशोधन नभएको बताउँछन् ।

‘पुँजीगत खर्च नबढ्नुको कारण सार्वजनिक खरिद ऐन पनि हो । तर, जुन सरकार आएपनि आफ्नो स्वार्थका लागि मात्र ऐन संशोधन गर्ने गरेका छन् । विकास निर्माणमा कुन कुराले बाधा पुर्याएको हो ? त्यसलाई कहिले पनि संशोधन गरेको पाइएन,’ उनले भने ।

निर्माण व्यवसायी महासंघका पदाधिकारीले पनि सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गर्न कानूनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुलाई पुस ८ गते भेट गरी सुझाव दिएका छन् । उक्त सुझावपत्रमा कुन–कुन कुरा संशोधन गर्ने भनेर ११ बुँदा समेटिएको छ ।

व्यवसायीले कालोसूचीमा परेको व्यक्ती अन्य कम्पनीबाट समेत बोलपत्रमा भाग लिन नसक्ने व्यवस्था खारेज गर्न माग राखेका छन् । यो व्यवस्था नियमावली छैटौं पटक संशोधन गर्दा राखिएको थियो । सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ (दशौं संशोधन) को नियम ४९ (झ) मा ऐनबामोजिम कालोसूचीमा परेको व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीको सञ्चालकले आफ्नो पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व कायम रहेको गरी खोलेको नयाँ फर्म, कम्पनी वा संस्था वा कम्पनीले बोलपत्र पेश गर्न नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी नियम ६५(क) मुल्यांकन गर्दा भ्रष्टचारको मुद्दा दायर भएको बोलपत्रदाताको हकमा नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने व्यवस्था खारेज गरिनु पर्ने माग निर्माण व्यवसायीको छ । मन्त्रालयले नियम ६५(क) झिक्ने तयारी गरेको छ ।

कहिले–कहिले भयो नियमावली संशोधन ?
२०६५ साल मंसिर ९ गते पहिलो पटक नियमावली संशोधन भएकोमा त्यसयता १० पटक संशोधन भइसकेको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अनुसार १० औं संशोधन २०७७ वैशाख २५ गते भएको थियो ।

त्यस्तै दोस्रो संशोधन २०६५ पुस २ गते, तेस्रो संशोधन २०६८ असार ६ गते, चौथो संशोधन २०७३ पुस ४ गते, पाँचौं संशोधन २०७३ फागुन २६ गते, छैटौं संशोधन २०७६ वैशाख ३० गते, सातौं संशोधन २०७६ जेठ २३ गते, आठौं संशोधन २०७६ साउन १६ गते र नवौं संशोधन २०७६ पुस १४ गते भएको थियो ।

कुन नियम र उपनियममा के झिक्ने र थप्ने तयारी ?
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४ को उपनियम (१) र (२) झिकेर नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको छ । उपनियम (१) मा एक करोड रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान हटाएर ५ करोड रुपैयाँको लागत अनुमान राखिने भएको छ ।

त्यस्तै पहिला १० करोड रुपैयाँभन्दा माथिको लागत अनुमान विभागीय प्रमुखले गर्ने प्रवधान रहेकोमा यसलाई संशोधन गरी २० करोड रुपैयाँभन्दा माथिका लागत अनुमान विभागीय प्रमुखले स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

त्यसैगरी उपनियम (२) पनि पुरौ संशोधन हुने भएको छ । यो उपनियममा १० लाख रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको कार्यालय प्रमुखबाट, २५ लाख रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको कार्यालय प्रमुखबाट, ५० लाख रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान राजपत्रांकित प्रथम ऋेणीको कार्यालय प्रमुखबाट र ५० लाख रुपैयाँभन्दा जतिसुकै बढी रकमको लागत अनुमान विभागीय प्रमुखबाट स्वीकृत गराउने व्यवस्था थियो ।

अब यो प्रवधानलाई संशोधन गरेर १० लाख रुपैयाँको लिमिटलाई २० लाख, २५ लाख रुपैयाँको लिमिटलाई ५० लाख र ५० लाख रुपैयाँको लिमिटलाई १ करोड रुपैयाँ पुर्याइने तयारी भएको छ । नियम २६ मा रहेको उपनियम (१)मा रहेको ‘दुई करोड’ शब्दहरुको सट्टा ‘तीन करोड’ भन्ने शब्दहरु राखिने तयारी गरिएको छ ।

मुल नियमावलीके नियम ३१ को (ङ) र (च) मा पनि संशोधन गरिएको छ । नियम ३१ (ङ)को उपनियम (१) मा संशोधन गरी २ अर्बसम्मको लागत अनुमान भएको निर्माण कार्यको खरिदमा स्वदेशी बोलपत्रदाताहरुबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराइ खरिद गर्ने व्यवस्था गरिन लागिएको छ । पहिले १ अर्ब रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान भएको निर्माण कार्यको खरिदमा खुला बोलपत्रको माध्यमद्वारा स्वदेशी बोलपत्रदाताहरुबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गाराइ खरिद गर्ने व्यवस्था थियो ।

मुल नियमावलीको नियम ३५ को उपनियम (१) पछि (१क) थप गरिने तयारी गरिएको छ । यो उपनियममा आवेदक छनोट गर्दा कम्तीमा तीनवटा योग्य आवेदक छनोट हुन नसकेमा सार्वजनिक निकायले पूर्वनिधारित योग्यताको आधार पुनरावलोकन गरी पुनः सूचना प्रकासन गरी योग्य आवेदक छनोट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नियम ७० को उपनियम (१३) लाई खारेज गरी सोही उपनियममा आशयपत्रदाताको छनोट गर्दा आशयपत्र खोलेको मितिले पैंतीस दिन भित्र कार्य सम्पन्न हुने गरी छनोट गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । पहिले उपनियम (१३) मा आशयपत्रदाताको छनोट गर्दा आशयपत्र खोल्ने मिति १० करोड रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएको बोलपत्र वा परामर्श सेवाको प्रस्तावका लागि ९० दिन र दश करोड रुपैयाँभन्दा जति सुकै बढी लागत अनुमान भएको बोलपत्र वा परामर्श सेवाको प्रस्तावको लागि १२० दिनको समय तोकिएको थियो ।

नियम ११२ को उपनियम (१) मा भएको बीमा सम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि संशोधन गरिएको छ । यो उपनियममा दश लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको निर्माण कार्य गर्ने निर्माण व्यवसायीले बीमा गराउनु पर्ने व्यवस्था थियो । तर, यस उपनियमलाई संशोधन गरी २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको निर्माण कार्य गर्ने निर्माण व्यवसायीले नियम अनुसार बीमा गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ ।