निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकासका नाममा अब सांसदले करोडौं बजेट नपाउने

काठमाडौं । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकासका नाममा अब सांसदले करोडौं रुपैयाँ बजेट नपाउने भएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र विकास पूर्वाधार कार्याक्रम नै नआउने भएको छ ।

स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको र मोटो रकम बजेट पनि दिइएकाले यो कार्यक्रमको औचित्य नभएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले यो कार्यक्रम नै कटौती गर्न लागेको हो ।

‘आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कटौती गरिएको छ,’ बजेट निर्माणमा संलग्न अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो,– ‘स्थानीय तहमा मोटो रकम बजेट जाने भएपछि यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिइएको हो ।’

यसअघि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदहरुले खर्च गर्न पाउने गरी ३ करोड रुपैयाँ बजेट दिइँदै आएको थियो ।

यसरी एक निर्वाचन क्षेत्रलाई दिइने बजेट निर्वाचन क्षेत्रको निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा सो क्षेत्रका सांसदहरु सम्मिलित कमिटिले आयोजनाहरु छनोट गरी खर्च गर्दै आएका थिए ।

तर, सांसदहरुको विषेश आग्रहमा सांसद विकास कोषलाई चाहिँ निरन्तरता दिइने अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘संसदहरुको विषेश आग्रहमा संसद विकास कोषका लागि दिइँदै आएको ५० लाख रुपैयाँ बजेट भने निरन्तरता दिइन्छ’ स्रोतले भन्यो ।

विगतमा २० वर्षसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुँदा स्थानीय विकासका लागि सांसदहरुलाई दबाब पर्दै आएको थियो । जनताले सांसदहरुसँग विकास निर्माण माग्न थालेपछि सरकारले सांसद विकास कोष र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कोषमार्फत बजेट दिँदै आएको थियो ।

सांसद विकास कोषको रकम भने सांसदले आफ्नो तजबिजी अधिकारमा आयोजनाहरु छनोट गरेर खर्च गर्न पाउँछन् ।