भूकम्प पीडितलाई सामूहिक जमानीमा निर्ब्याजी ३ लाख

काठमाडौँ । विपन्न वर्गका भूकम्पपीडितले निजी आवास निर्माण गर्दा सरकारी अनुदानका अतिरिक्त तीन लाख निर्ब्याजी ऋण लिन पाउने बाटो खुलेको छ । सरकारले भूकम्प पीडितहरुको घर निर्माणका लागि सामूहिक जमानीमा निब्र्याजी ऋण उपलव्ध गराउने कार्यविधि २०७४ लागू गरेपछि यो बाटो खुलेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्ले केही दिनअघि पारित गरेको कार्यविधि अनुसार भूकम्प पीडितहरुले आफ्नो घर निर्माणका लागी अव सामुहिक जमानीमा निब्र्याजी अधिकतम तीन लाख रुपैयाँसम्म ऋण प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

नेपाल सरकारले जारी गरेको आर्थिक बर्ष २०७३/७४ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्वर २५ मा भूकम्प पीडितहरुको घर निर्माणका लागि थप तीन लाख रुपैयाँ सामूहिक जमानीमा निब्र्याजी ऋण उपलव्ध गराउने व्यवस्था उल्लेख गरिएको थियो ।

तर, कार्यविधि नबन्दा उक्त घोषणा कार्यान्वय हुन सकेको थिएन ।

‘तीन लाख अनुदानले निजी आवास बनाउन नपुगे सामूहिक जमानीमा ऋण लिने बाटो खुलेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत कार्यविधिअनुसार अब भूकम्प पीडितहरुले निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि बिना व्याजमा अधिकतम थप तीन लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लिन सक्नेछन् ।’ पारित कार्यविधिमा भएको व्यवस्थाबारे प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. गोविन्दराज पोखरेल भने ।

यस्तो सुविधा न्यून आय भएका साना किसान, कालिगढ, मजदुर र भूमिहिन परिवार आदिलाई लक्षित गरिएको छ । बिपन्न बर्गको परिभाषामा पर्ने त्यस्ता भूकम्प पीडितहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त क, ख, ग, र घ बर्गका बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुबाट तीन लाख रुपैयाँ निब्र्याजी कर्जा लिन सक्नेछन् ।

तथापि, यस्तो ऋण उपलव्ध गराउने व्यवस्थाका लागी कार्यविधिमा विभिन्न सर्त तोकिएको छ । कर्जा ऋणी तथा निजको परिवारमा बस्न योग्य आवासीय घर नभएको एवं नेपाल सरकारले जारी गरेको भूकम्पपीडित परिचयपत्र भएकालाई मात्र यस्तो ऋण उपलब्ध हुनेछ । यो कर्जाको भुक्तानी अवधि ३ देखि ५ बर्षको हुने व्यवस्था छ ।

बैंक वा वित्तिय संस्थाले यो कर्जामा ऋणीसँग कुनै पनि प्रकारको व्याज वा शुल्क लिन पाउने छैनन । कार्यविधिअनुसार सामुहिक जमानीमा निब्र्याजी रुपमा प्रवाह गरिने कर्जाको अनिवार्य रुपले कर्जा सुरक्षण निगमबाट सुरक्षण गरिएको हुनुपर्ने छ ।

त्यसैगरी, बैंक तथा वित्तिय संस्थाले सरल, सहज र छरितो ढंगले यस्तो कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

अर्थ मन्त्रालय वित्तिय क्षेत्र व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार भूकम्प पीडित ऋणीलाई निब्र्याजी रुपमा प्रदान गरिने कर्जाको व्याज, बीमा एवं सुरक्षण शुल्क भुक्तानी गर्नका लागि नेपाल सरकारले एक कोष खडा गरी नेपाल राष्ट्र बैंक, बैकिंग कार्यालय थापाथलीमा रकम जम्मा गर्नेछ ।

बैंक तथा वित्तिय संस्थाको सञ्चालन लागतमा दुई प्रतिशत बिन्दु थप गरी व्याजदर कायम गरिनेछ । यस्तो व्याज रकम बीमा वा सुरक्षण शुल्क बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट माग भई आएमा नेपाल राष्ट्र वैंक, वैकिंग कार्यालयले त्रैमासिक रुपमा उक्त कोष खर्च गरी सम्बन्धित बैंक वा वित्तिय संस्थालाई उपलब्ध गराउनेछ ।

कार्यविधिले सामुहिक जमानीमा निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने कार्यको समन्वय तथा अनुगमन गर्न राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनरको संयोजकत्वमा सम्बन्धित क्षेत्रका प्रतिनिधि सम्मिलित अनुगमन समिति गठन गरिने व्यवस्था गरेको छ ।