जलविद्युतमा आयकर छुटः ऊर्जाको विकास कि स्वार्थ समूहको चलखेल ?

काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरेको २०० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाको आयकर छुट सबन्धी व्यवस्थाको ऊर्जा उद्यमीले स्वागत गरेका छन् । तर, त्यसको गुह्य कुरा भने अर्कै रहेको छ ।

नेपाल सरकारको बास्केटमा रहेका केही आकर्षक आयोजनालाई फुत्काउने र आयोजना होल्ड गर्ने स्वार्थअनुसार बजेटमा सो प्रावधान राखिएको हुनसक्ने जानकारहरुको टिप्पणी छ ।

अध्यादेशमार्फत जारी गरिएको चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यका साथ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले केही दिन पहिले मात्रै प्रतिनिधिसभामा प्रतिस्थापन विधेयक पेश गरेका थिए । विधेयकको सैद्दान्तिक स्वीकृति मंगलबार बसेको बैठकले गरेको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नदी प्रवाही आयोजनाको हकमा झण्डै ७ हजार हजार मेगावाट क्षमता बढी आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता गरिसकेको छ । अझै केही आयोजना सम्झौताको प्रतिक्षामा छन् । सरकारको बास्केटमा रहेका केही आकर्षक आयोजना फुत्काउने दाऊ धेरै पहिल्यैदेखि चल्दै आएको हो ।

नीतिगत रुपमा हेर्दा, नदी प्रावहीभन्दा अर्धजलाशय र जलाशयुक्त आयोजना मात्रै अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । देशभित्रको लगानीका आधारमा निजी क्षेत्रले हालसम्म १०० मेगावाट क्षमता बराबरका आयोजना मात्रै निर्माण गरेको अवस्था छ । सरकारी स्तरमा कठिन संघर्षका साथ हालै मात्र माथिल्लो तामाकोशीले उत्पादन थालेको छ ।

कूल २०० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाका लागि १५ वर्षसम्मका लागि शतप्रतिशत र थप ६ वर्षसम्म ५० प्रतिशत कर हुट दिने प्रावधान बजेटमा राखिएको छ ।

निजी ऊर्जा उद्यमीले यस विषयमा माग राख्दै आएका थिए । तर, सरकारले बजेटमा नै गरेको व्यवस्था कतै स्वार्थ समूहको योजनामा त होइन भन्ने आशंका गरिएको छ ।

भेरी नदी करिडोरका दुई आयोजना अपारदर्शी तवरले तत्कालीन ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको कार्यकालमा दिइएको थियो । ती आयोजना जिम्मा लिएको कम्पनीले हालसम्म कामको नाममा कुनै प्रगति गरेको छैन । विद्युत् विकास विभागको विवरणअनुसार हाल सरकारको बास्केटमा रहेका र अध्ययनमा रहेका ३६ वटा आकर्षक आयोजना रहेका छन् । ती आयोजनाको क्षमता ९ हजार २३० मेगावाट रहेको छ ।

आयकर छुटको सुविधा स्वदेशी ऊर्जा उद्यमीले पाउने हो वा विदेशीले पाउने भन्नेमा कुनै स्पष्ट प्रावधान रहेको छैन । स्वदेश प्रवद्र्धकले पाए भने पनि काम गर्ने वातावरण छैन ।

कोरोनाका कारण अर्थतन्त्र शिथिल भएको छ । यस्तो अवस्थामा कुन स्रोतबाट कसरी लगानी जोहो गर्ने भन्नेमा चिन्ता छ । विदेशी प्रवर्द्धकको बदमासीबाट नेपाल भुक्तभोगी भइसकेको छ ।

आयोजनाको लागत बढाउने, स्वार्थ समूहको चलखेल निर्माणमा जान लागेको एक आयोजनामा देखिएकै छ । वास्तविक लागत भन्दा बढी लागत देखाएर आयोजना बन्न शुरु गर्नुभन्दा पहिल्यै प्रवद्र्धृक नाफामा रहने प्रवृत्तिलाई सरकारको आयकर छुटले कहाँ कसरी सम्बोधन गर्ला भन्ने विषय उत्तिकै विचारणीय रहेको छ ।

त्यसो त, आइतबार अर्थमन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालको जलविद्युुत् क्षेत्रमा सहज रुपमा लगानी भित्रियोस् भन्ने ध्येयका साथ बजेटमा नै आयकर छुटको व्यवस्था गरिएको स्पष्टिकरण दिएका थिए । उनले स्पष्टिकरण दिएपनि बजेटको उक्त प्रावधानले केही स्वार्थ समूहलाई थप फाइदा मात्रै पुग्न सक्ने जानकारहरुको भनाइ छ ।