राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाबारे बैंकरको प्रतिक्रियाः रिकभरीलाई राहत भए पनि नाफा घट्ने

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले गत वर्षकै मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरिएका प्रावधानलाई परिमार्जज तथा थप गर्दै निर्देशन जारी गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनले बैंकहरुलाई गत आवको ऋण उठाउने समय थपसँगै लाभांश वितरणमा कडाइ गर्दै प्रोभिजन थप गरेको छ । सरकार परिवर्तनसँगै अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको बजेट संशोधन गर्ने तयारी गरेसँगै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नमा ढिलाइ भएको हो ।

मौद्रिक नीति ढिलाइ हुने भएपछि बैंकिङ क्षेत्रलाई आवश्यक सम्बोधन गर्नका लागि केन्द्रीय बैंकले सर्कुलर जारी गर्दै नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।

नयाँ व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको नाफा तथा लगानीकर्ताको रिटर्नदेखि कर्मचारी बोनस र सरकारको राजश्वसमेत अर्बौंले घट्ने देखिन्छ । जारी सर्कुलरले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कस्तो प्रभाव पर्छ ? भनेर हामीले केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाका छाता संगठनका प्रतिनिधिलाई सोधेका छौं ।

भुवन दाहाल, अध्यक्ष, नेपाल बैंकर्स संघ
केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न ढिला हुने भएपछि तत्कालका लागि सर्कुलरमार्फत् केही व्यवस्था गरेको छ । बैंकहरुलाई वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्न समस्या नहोस् भनेर राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् गर्ने व्यवस्था सर्कुलरमार्फत् नै सम्बोधन गरिसकेको छ ।
जसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भदौ १५ गतेसम्म कर्जा उठाउने समय थप गरेको छ । सो अवधिसम्म वाणिज्य बैंकहरुले उठाउन बाँकी साँवा ब्याज शतप्रतिशत उठाउन सक्ने अनुमान छ । असार मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुको करिब १० प्रतिशतको हाराहारीमा रिकभरी बाँकी रहेको थियो ।

गत वर्षमा अघिल्लो आवको साँवाब्याज अठाउने समय असोज मसान्तसम्मलाई थप भएको थियो । अघिल्लो वर्षभन्दा गत वर्षको रिकभरी पनि राम्रो छ । बैंकर साथीहरुसँग कुरा गर्दा ८० देखि ९० प्रतिशतको हाराहारीमा ब्याज उठिसकेको कुरा आएको छ । यो थप गरिएको समयले पक्कै पनि बैंकहरुलाई एनपीएल घटाउन, वितरणयोग्य नाफा बढाउन सहयोग गर्छ ।

कोरोनाका कारणले बैंकहरुको सम्पत्तिको गुणस्तरमा प्रभाव पारेको भनेर असल कर्जामा थप ०.३ प्रतिशत प्रोभिजन थप गरिएको छ । थप गर्नुको कारणमा केन्द्रीय बैंकसँग कुरा गर्दा कोभिडको पहिलो दोस्रो लहरका कारणले जोखिम बढेको र बैंकको पैसा छुट्याएर मात्र राख्ने र पछि राइट ब्याक आउँछ । सिस्टम बलियो हुने र परिस्थिति सामान्य हुँदा फिर्ता आउने उहाँहरुको धारणा छ ।

तर, यसको प्रभावको बारेमा भने बैंकर्स संघले अध्ययन गरिसकेको छैन । संघमा छलफल भएपछि आधिकारिक धारणा आउँछ । राष्ट्र बैंकले लाभांश वितरणको प्रावधान गत वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् नै ल्याएको हो ।

गत वर्ष कोभिडको कारण प्रभावमा परेका ऋणीलाई चालु पुँजी कर्जाको २० प्रतिशत र आवधिक कर्जाको १० प्रतिशत थप कर्जा बैंकहरुले दिएका थिए । जसको भुक्तानी ०७८ असार मसान्तसम्म थियो । त्यसलाई पुनरसंरचना, पुनरतालिकीकरण जस्तै प्रोभिजन ५ प्रतिशत गरी १ वर्षको समय थप गर्न भनिएको छ । नियमित भुक्तानी भएको अवस्थामा साधारण कर्जामा जस्तो १ प्रतिशतमा ०.३ प्रतिशत थप गरी १.३ प्रतिशत प्रोभिजन गर्दा हुन्छ । यसको प्रभाव कस्तो हुन्छ बैंकहरुको वित्तीय विवरण आएपछि अध्ययन गर्दा थाहा हुन्छ ।

तर यो, सहुलियत राष्ट्र बैंकले दिनैपर्छ भनेर अनिवार्य गरेको छैन, ‘दिनसकिने’ शब्द प्रयोग भएको हुँदा बैंकहरुले ऋणी मूल्यांकन गरेर यो सुविधा दिन सक्छन् । ऋणीको धितो बलियो भएमा पछि रिकभरी गर्न सहज हुनेमा बैंकहरु सुनिश्चित हुँदा सो सुविधा दिन समस्या छैन ।

प्रद्युम्न पोखरेल, अध्यक्ष डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसन
राष्ट्र बैंकले जहिले पनि लिएका नीति तथा निर्देशन बैंक तथा वित्तीय संस्था अनुकुल नै हुन्छ । नेपालको बैंकिङ क्षेत्र राष्ट्र बैंकको नियमन अनुगमन तथा सुपरीवेक्षणका कारणले बिग्रिन पाएको छैन ।

सर्कुलरमार्फत् राष्ट्र बैंकले प्रोभिजनको ०.३ प्रतिशतले बर्ढाको छ । जसले गर्दा अब असल कर्जामा समेत ०.३ प्रतिशत र नयाँको हकमा १.३ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने भयो । यसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई थप भार थपिएको छ । जसले गर्दा समग्र बैंकिङ क्षेत्रको नाफालाई नै घटाउन सक्ने देखिन्छ । विकास बैंकहरुको हकमा करिब १ अर्बको हाराहारीमा प्रोभिजन थप हुने देखिन्छ । यसले नाफा केही मात्रामा घटाउने हो ।

तर, भदौको १५ गतेसम्म ऋण उठाउने समय दिएको छ । सो अवधिसम्म विकास बैंकहरुले आफ्नो उठाउनु पर्ने ब्याज उठायो भने नोक्सानीलाई केही हदसम्म घटाउन सक्छन् । त्यसैले भदौ १५ गतेसम्म विकास बैंकहरुले रिकभरीमा अझ बढी मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसैगरी, बैंकहरुले चालु पुँजी कर्जाको २० प्रतिशत र आवधिक कर्जाको १० प्रतिशत थप कर्जा गत वर्ष दिएका थिए । त्यसमा गएको कर्जा नउठेको भएमा त्यसमा बैंकहरुले शंकास्पदमा राखेर २५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो ।

केन्द्रीय बैैंकले ३ वटा बुँदामा निर्देशन दिएको छ । जसमा एउटा निर्देशनले भार बढाएको छ भने २ वटा निर्देशनले भार घटाएको छ । राष्ट्र बैंकले १ वर्षसम्म अवधि थप गरेर ५ प्रतिशत मात्र प्रोभिजन गर्नुपर्ने सुविधा दिएको छ । त्यसले गर्दा बैंकहरुको अतिरिक्त भारलाई कम गरेको छ ।

रिकभरी राम्रो गर्न बैंकलाई थप प्रोभिजनको व्यवस्थाले खासै फरक पर्दैन । तर बैंकहरुको असरल कर्जा धेरै हुने भएकाले नाफामा, कर्मचारी बोनश र वितरणयोग्य नाफामा भने असर अवश्य पर्छ । तर अर्को वर्ष रिटर्न ब्याज हुन्छ । अहिलेको वर्षलाई मात्र असर देखिने हो ।

अहिले आएको सकुर्ललर ब्यालेन्समा देखिएको छ । यसले बैंकिङ क्षेत्रलाई केही चुनौती अवश्य थपेको छ । विकास बैंकहरुको रिकभरीलाई ध्यानमा राखेर अझै बढी मेनहत गरेर भदौ १५ गतेसम्म राम्रो रिजल्ट देखाउन सक्छन् ।

सरोजकाजी तुलाधर, अध्यक्ष वित्त कम्पनी बैंकर्स संघ
राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशनले बैंकिङ क्षेत्रलाई प्रभाव पर्ने देखिन्छ । तर, यसको प्रभाव फाइनान्स कम्पनीलाई भन्दा बढी वाणिज्य बैंकहरुलाई पर्ने देखिन्छ । वाणिज्य बैंकहरुले सबैभन्दा बढी चालु पुँजी कर्जाको २० प्रतिशत र आवधिक कर्जाको १० प्रतिशत थप कर्जा दिएका छन् । त्यो कर्जा पनि कोरोनाले अतिप्रभावित क्षेत्रलाई दिइएको हो । ती क्षेत्र अझै पनि रि–पे गर्न सक्ने क्षमतामा आइसकेका छैनन् ।

त्यसैले गर्दा ती क्षेत्रमा गएको कर्जालाई रिन्यू गर्नुपर्ने भयो । रिन्यू गर्दा ५ प्रतिशत प्रोभिजन राख्नु पर्ने भनिएको छ । गत वर्षसम्म १ प्रतिशतसम्म नै हुन्छ भन्ने आशामा बैंकहरु बसेका थिए । त्यस्ता कर्जामा पनि ५ प्रतिशत र असल कर्जामा समेत ०.३ प्रतिशत बढ्दा बैंकहरुलाई नाफामा धेरै प्रभाव पर्छ । यस्तो प्रभाव गत आवमा बढी कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकहरुलाई धेरै पर्छ ।

यसैगरी, नगद लाभाश वितरण गर्न २०७८ साल असार मसान्तसम्म कायम निक्षेपको भारित औषत ब्याजदरभन्दा बढी हुन नपाउने भनिएको छ । यो व्यवस्थाले बैंकहरुले ५ प्रतिशतभन्दा बढी नगद लाभांश बढ्न नसक्ने देखिने हुँदा सबै बोनस सेयरमा नै जानुपर्ने हुन्छ । कोभिड असर अर्थतन्त्रमा परेको छ । यो अवस्थामा नगद लाभांश वितरण गर्दा पुँजी बाहिरिने हुन्छ भनेर रिटर्न आम्दानमा बैंकमा नै पुँजी कै रुपमा राख्नका लागि सो व्यवस्था गरिएको हो ।

बसन्त लम्साल, अध्यक्ष नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न ढिलो हुने भएको भएर होला संशोधित एकीकृत निर्देशिका जारी गरेको छ । जसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तुरुन्तै आवश्यक पर्ने केही प्रावधान गरेको छ ।

कोभिडको कारणले कर्जा जोखिम बढिरहेको छ । जसलाई मध्यनजर गरेर राष्ट्र बैंकले प्रोभिजन पनि बढाएको छ । जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्न असल कर्जामा ०.३ प्रतिशत प्रोभिजन बढाउन अहिलेको अवश्थामा अनुचित नै हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अतिरिक्त भनेर गत वर्ष पनि केही प्रतिशत बढी नै प्रोभिजन गरेका छन् । अहिले पनि अनिवार्य ०.३ प्रतिशत बढ्दा नाफामा केही असर त अवश्य पर्छ । तर नाफा धेरै घट्ने भने देखिँदैन । गत वर्ष पनि लघुवित्तहरुले थप समयमा पनि नउठेको कर्जामा २ प्रतिशत अतिरिक्त प्रोभिजन गरेका थिए ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाको गत चैत मसान्तसम्मको नाफाको हिसाबमा धेरै राम्रो छ । तर अब करिब ५ प्रतिशतले मात्रै घट्ने देखिन्छ । तर, नाफा धेरै भए पनि लगानीकर्तालाई लाभांश बाँड्न नपाउने व्यवस्था छ । लघुवित्त संस्थालाई वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा २० प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने भनिएको छ । यो भनेको धेरै नाफा नबाँड संस्थालाई बलियो बनाउ भन्ने आशय हो ।

यसअघिसम्म नाफा गरेको पैसामा २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश बाँडने भएमा २५ प्रतिशत सीएसआरमा छुट्याउन भनिएको थियो । यसले हाम्रो पैसा संस्थाबाट बाहिर अरुको हातमा गएको थियो । हामीले राष्ट्र बैंकसँग मागेका नै हौँ । हामीले सीएसआर बाहिर दिनु हुँदैन नयाँ व्यवस्था गरेर संस्थामा नै राख्नु पर्छ भन्ने माग गरेका थियौं । अहिले सो व्यवस्था हटाएर रिजर्भमा राख्नु पर्ने भनिएको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो ।

केही संस्थाले नाफा धेरै कमाएर ३०÷४० प्रतिशत नै लाभांश बाँड्ने क्षमता राखेपनि बाँडन नपाउने भएपछि केही फरक पर्दैन । धेरै नाफा कमाउने कम्पनीलाई भने यो व्यवस्थामा अहिले असहमत हुनसक्छ । यो भनेको संस्थाको प्रोभिजन मात्रै हो । पछि रिर्टन ब्याक हुन्छ नै । तर, सर्टट्रम लगानीकर्तालाई भने यसले असर पार्ने देखिन्छ ।

आज लगानी गर्ने १५ दिनपछि नाफा कमाएर सेयर बिक्री गर्नेका लागि भने यो व्यवस्थाले असर गरेको छ । तर लामो समयका लागि लगानी गर्नेका लागि भने यसले असर गर्दैन । अहिले माइक्रोफाइनान्स कम्पनीहरुको सेयर मूल्यमा अत्यधिक आकर्षण र मूल्यमा वृद्धि छ ।

लगानीकर्ताले १०० प्रतिशत इपीएस भएका कम्पनीबाट अपेक्षाकृत रिटर्न भने गाह्रो भएको छ । तर अहिले रिजर्भमा भएको पैसाको रिटर्न भोलिका दिनमा फिर्ता हुने भएकाले लगानीकर्ताले लामो समयको लागि सोचेर माइक्रोफाइनान्समा लगानी गर्नुपर्ने देखिएको छ ।