बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, मोडालिटीको टुंगो छैन, वर्षेनी लागत बढाइदै

काठमाडौं । सन् २०१४ मा फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले बिस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाएर बुझाउँदा बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको लागत १४० देखि १४५ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा हुने बताएको थियो ।

डीपीआर बनेको पनि ७ वर्ष पूरा हुन लाग्यो । सरकारले हालसम्म आयोजनाको मोडालिटीमा कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन । सरकार परिवर्तन भए लगत्तै फेरिने मन्त्री, फेरिने सचिव तथा उनीहरुका प्राथमिकताका कारण आयोजनाले गति लिन सकेको छैन ।

किनकी, सरकार परिवर्तन भए लगत्तै स्वदेशी लगानीमा आयोजना बनाउने कि विदेशीलाई दिने भन्ने प्रश्नसँगै जोडिएर आउँछ ।

हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने भन्ने निर्णय गरेका थिए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने र सम्भाव्य बनाउनका लागि झण्डै १ खर्ब बराबरको भायविलिटी ग्याप फण्डको व्यवस्था गर्ने भनिएको थियो ।

आयोजनामा कुन सरकारी निकाय वा कम्पनीले के कति मात्रामा लगानी गर्ने भन्ने बारेमा समेत कार्यदलले स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको थियो ।

त्यसमा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष तथा नेपाल टेलिकम, चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनालगायत निकाय वा संस्थाले समेत लगानी गर्ने गरी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको थियो ।

स्वदेशी लगानीमा १२०० मेगावाट क्षमताको आयोजना अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने सरकारको निर्णय थियो । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा गरेको सरकारले गरेको निर्णय भन्दै त्यसलाई आमरुपमा अनुमोदित गराउन सकिएन ।

किनकी, भूराजनीति तथा घरेल् राजनीतिको प्रभाव आयोजनामा घुसेको थियो । एक विवादास्पद एजेन्टले नेपालका राजनीतिक नेतृत्वलाई घुमाइरहेका थिए । सोही कारण कहिले आयोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुवाको नाममा पुग्थ्यो भने कहिले स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्न सकिने स्थितीमा पुग्थ्यो ।

पछिल्लो पटक केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पुनः चिनियाँ कम्पनीलाई नै आयोजनाको जिम्मा दिएको थियो । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनु अगावै चिनियाँ अखबार साउथ चाइना मर्निङ पोष्टलाई अन्तर्वार्ता दिँदै ओलीले आयोजना गेजुवालाई नै दिने बताएका थिए ।

सोहीअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ठाडो प्रस्ताव दर्ता गर्न लगाएर ओलीले तालुकदार मन्त्रालय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइलाई कुनै जानकारी नै नदिई मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएका थिए । विद्युत् ऐनभित्रको छिद्र खोजेर निर्णय गरिएको थियो ।

संविधान मिच्ने, दुई÷दुई पटक प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्ने जस्ता हर्कत गरेपछि ओलीको कामचलाउ सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले बिस्थापन गरिदियो । पुनः देउवा नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ ।

नयाँ सरकार गठन भए लगत्तै पुनः बुढीगण्डकीको विषयले प्राथमिकता पाएको छ । आयोजना प्रभावितले अर्थमन्त्री, ऊर्जा मन्त्रीलाई भेटिसकेका छन् । प्रधानमन्त्रीसँग पनि कुराकानी गर्ने उनीहरुको योजना छ ।

आयोजना बन्ने त कुरै छाडौं, लागत भने हरेक वर्ष बढाउन थालिएको छ । शुरुमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई दिँदा आयोजनाको लागत १६० अर्ब भनिएको थियो । स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्दा त्योभन्दा सस्तोमा बनाउन सकिन्छ भन्ने मत नेपाली प्राविधिकको थियो ।

त्यसपछि ओेलीको सरकारले पुनः आयोजनाको लागत १० अर्ब रुपैयाँले बढायो र १७० अर्ब पुर्यायो । गत वर्षसम्म आायोजनाको कूल लागत १९० अर्ब हुने भनिएको थियो । तर, बिहीबार बुढीगण्डकी आयोजनाको मुआब्जा, पुनर्बास तथा पुनस्र्थापना इकाईका संयोजक कृष्णबहादुर कार्कीले आयोजनाको लागत २६० अर्ब बराबर पुग्ने बताएका छन् ।

ऊर्जा मन्त्रालयले आयोजना गरेको आयोजना सम्बन्धी छलफलमा कार्कीले आयोजनाको लागत २०१४ को तुलनामा धेरै बढेको, निर्माण सामग्री, मजदुर तथा प्राविधिकको तलब तथा सुविधामा बृद्धि भएको जस्ता कारण देखाएका छन् ।

उनले बुढीगण्डकीको लागतमा ठूलो अंकले वृद्धि भएको बताएका थिए । मन्त्री भुसाल, सचिव देवेन्द्र कार्कीलगायत मन्त्रालयका सम्वद्ध अधिकारीको उपस्थितीमा भएको छलफलमा कार्कीले शुरुवाती लागत भन्दा झण्डै १०० अर्ब बढी लागत बढेको बताएका थिए ।

सस्तो र जलाशयुक्त भनिएको आयोजनाको काम समेत अगाडि नबढ्ने तर हरेक वर्ष लागत मात्रै बढाउने अवस्था देखिएको भन्दै सरोकारवालाले भने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । आयोजना प्रभावितको माग समेत सम्बोधन भएको छैन ।

स्थानीयबासीले घर तथा अन्य संरचनाको मुआब्जामा ह्रासकट्टी नगर्न आग्रह गर्दै आएका छन् । आयोजना प्रभावित अन्य क्षेत्रको मुआब्जाको काम अगाडि बढेको भएपनि धादिङको खहरे बजार र गोरखाको आरुघाट बजारको विवादका कारण स्थानीयले मुआब्जा लिएका छैनन् ।

सरकारी दरअनुसार मुआब्जा लिनै नसकिने उनीहरुको भनाइ छ । बुढीगण्डकी सरोकार समितिका अध्यक्ष जनगन्नाथ खनालले आयोजनाको नाममा स्थानीयबासीलाई सधै उल्झनमा पार्ने काम मात्रै भइरहेको बताएका छन् ।

पुनर्बास तथा पुनस्र्थापनाको विषयमा पनि हालसम्म कुनै निर्णय हुन सकेको छैन । कुनै पनि काम प्रभावकारी रुपमा हुन नसक्दा जटिलता थप मौलाएर गएको छ । किनकी, आयोजनाको ढाँचा टुंगो लगाएर स्वदेशी लगानी वा विदेशी भन्ने स्पष्ट नहुँदासम्म बुढीगण्डकीले कुनै पनि निकास नपाउने अवस्था छ ।

राजनीतिक चक्रव्यूहमा फसेको आयोजनालाई तत्काल बाहिर निकालेर उपयुक्त राजनीतिक निर्णय गर्नु नै आजको उत्तम विकल्प भएको स्थानीय आयोजना प्रभावितको भनाइ छ ।

ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले आयोजनाको सन्दर्भमा जोडिएका स्थानीय समस्या तत्काल समाधान गरी काम शुरु गर्न निर्देशन दिएकी छिन् । तर, मोडालिटी टुंगो लगाउने विषय समेत उनको काबु भन्दा बाहिरको विषय भएकाले आयोजनाले गति लिन्छ भनेर विश्वास गरिहाल्ने अवस्था भने छैन ।