इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न साढे २ वर्ष म्याद थप गर्ने तयारी

काठमाडौं । सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने समय थप हुने भएको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न साढे २ वर्ष समय थप गर्न आवश्यक तयारी अघि बढाएको महानिर्देशक नमराज घिमिरेले जानकारी दिए ।

विस २०७३ जेष्ठ १७ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग र डेकाटुर टाइगर कम्पनीबीच ५ वर्ष भित्र २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर बनाई नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता भएको थियो ।

‘सम्झौता अनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने म्याद सकिएको छ । अदालतमा मुद्दा परेपछि नम्बर प्लेट जडान रोकिएको थियो । मुद्दाका कारण करिब २ वर्ष इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान हुन सकेन,’ महानिर्देशक घिमिरेले भने, ‘साथै कोभिड महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञा र लकडाउनले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान प्रक्रियामा सिर्जना भयो । जडान प्रक्रिया शुरु गर्न समय थप गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

म्याद थप गर्न डेकाटुर टाइगर कम्पनीले विभागमा निवेदन दिइसकेको छ । कम्पनी बैंक ग्यारेन्टीको प्रक्रियामा रहेको छ । बैंक ग्यारेन्टीको प्रक्रिया मिलेसँगै साढे २ वर्ष म्याद थप गरिने घिमिरेको भनाइ छ ।

तत्कालिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वीरबहादुर बलायरले २०७४ भदौमा उद्घाटन गरी इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको जडान प्रक्रिया अघि बढाएका थिए ।

सवारी साधन र सवारी धनीको विवरणका साथै राजस्व असुलीको अवस्थाको बारेमा तत्काल जानकारी लिई सवारीसँग सम्बन्धित अपराध नियन्त्रण सहयोग गर्ने उद्देश्यसहित जडान शुरु गरिएको नम्बर प्लेटको उद्घाटन गर्दै मन्त्री बलायरले भनका थिए । यसले नेपालको यातायात व्यवस्थामा कोशेढुंगा पार गरेको उनले अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

इम्बोस्ड नम्बरमा नेपाली भाषा नराखी अंग्रेजी राखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । विस २०७४ फागुन १० गते सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको अन्तरिम आदेशले अंग्रेजीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान–वितरण गर्ने कार्य रोकिएको थियो ।

अंग्रेजी भाषामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान वा वितरण गर्न रोक लगाउन माग गर्दै दायर भएको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले २७ मंसिर ०७६ मा खारेज गरेको थियो ।

संवैधानिक इजलासमा चलेको उक्त मुद्दामा इम्बोस्ड नम्बर जडान तथा वितरण रोकिएको २१ महिना १७ दिनपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहित ५ न्यायाधीशको इजलासबाट रिट खारेज गर्ने फैसला भएको थियो । अदालती प्रक्रियामा गएपछि फैसला नहुन्जेल २ वर्ष इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान सम्बन्धी काम हुन नसकेको विभागको भनाइ छ ।

अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ २०७७ असारमा आएको थियो । अदालतले बाटो खोलिदिएपछि पछिल्लोपटक १ साउन २०७७ देखि पुनः इम्बोस्ड नम्बर जडान थालिएको थियो । तर कोरोना महामारीका कारण सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञा र लकडाउनका कारण इम्बोस्ड नम्बर प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन ।

विभागका अनुसार हालसम्म १७ हजार इम्बोस्ड नम्बर जडान गरिसकेको विभागले जनाएको छ । म्याद थप भएमा वार्षिक ८ लाखभन्दा धेरै सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्छ । यसका लागि विभागले आवश्यक तयारी गरिरहेको छ ।

अब सबै प्रदेशबाट इम्बोस्ड नम्बर प्लेट

अब इम्बोस्ड नम्बर प्लेट सबै प्रदेशबाट वितरण हुने भएको छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बागमती प्रदेशका यातायात व्यवस्था कार्यालबाट मात्रै वितरण हुँदै आएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा रेडियो फ्रिक्वेन्सी पहिचान सहितको इन्बोस्ड नम्बर सबै प्रदेशबाट वितरण गरिने उल्लेख छ ।

बजेटमा गरिएको व्यवस्था अनुसार सबै प्रदेशबाट इन्बोेस्ड नम्बर प्लेट जडान प्रक्रिया अघि बढाउन विभागले तयारी शुरु गरिसेको छ । विभागले प्रदेशका यातायात कार्यालयलाई इम्बोस्ड नम्बर जडान प्रक्रिया अघि बढाउन पत्र पठाउने तयारी गरेको छ । प्रदेश यातायात कार्यालयले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि तयार भएको पत्र पठाएमा साउनदेखि नै सबै प्रदेशबाट इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरण हुने उनले बताए ।

सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्न कति शुल्क लाग्छ