‘पेन्सन होइन, टेन्सन दिने’ सामाजिक सुरक्षा कोषमा यसकारण आवद्ध हुन सकिँदैन

काठमाडौं । सरकारले ०७५ मंसिर ११ गते मुलुक नयाँ युगमा प्रवेश गरेको भन्दै पत्रपत्रिकामा प्रधानमन्त्रीको तस्वीरसहितको ज्याकेट विज्ञापन छाप्यो । त्यतिमात्रै होइन, शहरमा रहेका बिजुलीका हरेक पोलमा नयाँ युगको शुरुवात भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको फोटोसहितको प्रचार सामग्री झुन्ड्याइएको थियो ।

सरकारमा बस्नेहरुले इतिहासमा कसैले गर्न नसकेको काम गरेको भन्दै लगातार प्रचार गरिरहेको सुन्दा, हेर्दा वा पढ्दा लाग्थ्यो देश साँच्चिकै नयाँ युगमा प्रवेश गरिरहेको छ ।

ओली सरकारको घोषणा अनुसार ०७६ साउन १ गतेदेखि मुलुक सामाजिक सुरक्षाका हिसाबले नयाँ युगमा प्रवेश गरिसकेको छ । तर, त्यसयता जनताको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा तपाईंहामीले भोगेको दैनिकी नै प्रमाण हो ।

सरकारले यसरी तामझामका साथ शुरु गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषले श्रमिक र रोजगारदाताहरुलाई आकर्षित गर्न सकेन । यो कार्यक्रम पूर्णरुपमा असफल भएको छ ।

सरकार फेरिएर यो कार्यक्रम असफल भएको होइन । पोलमा फोटो झुन्ड्याउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दुई/दुई पटक संसद् विघटन गरेर लिसोजस्तै गरी सत्तामा टाँसिएका छन् ।

रोजगारदाता र श्रमिक आकर्षण गर्ने कार्यक्रम ल्याउन नसकेको सामाजिक सुरक्षा कोषले संविधानको सीमा नाघेर संस्था र श्रमिकलाई कोषमा आवद्ध हुन पटक-पटक धम्की दिइरहेको छ । योगदानमा आधारित भनिएको सामाजिक सुरक्षा कोषको सहभागितालाई कर उठाएजस्तो बाध्यकारी बनाउने गलत प्रयास भइरहेको छ ।

फाइदा हुने भएको भए यतिवेला संस्था र श्रमिकहरु कोषमा आवद्ध हुन तछाड मछाड गरिरहेका हुन्थे । तर, खाइपाइ आएको सेवा सुविधा पनि खोसिने, सरकारी र निजी क्षेत्रका योगदानकर्ताबीच चरम विभेद भएपछि कोषमा आवद्ध हुन खासगरी निजी क्षेत्रका संस्था र कर्मचारीहरुले अस्वीकार गरिरहेका छन् ।

निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरुले संगठितरुपमै अहिलेको व्यवस्थामा संशोधन नभएसम्म कोषमा आवद्ध हुन नसकिने प्रष्ट जानकारी गराउँदै जबर्जस्ती गरे आन्दोलनमा उत्रदै कानूनी लडाईं लड्ने चेतावनीसमेत दिइरहेका छन् ।

जसका लागि ल्याइएको भनिएको सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यक्रम उनीहरुले नै किन अस्वीकार गरिरहेका छन् ? आज हामी यसको चिरफार गर्दैछौं । यो आलेखमा तपाईंहरुलाई कोषमा आवद्ध हुँदा र आवद्ध नहुँदा श्रमिकले के कस्ता सुविधा पाउँछन् भनेर उदाहारणसहित जानकारी गराउँदैछौं ।

पेन्सन होइन, टेन्सन योजना

तपाईं कुनै संस्थामा काम वा श्रम गर्नुहुन्छ । तपाईं र तपाईं काम गर्ने संस्था सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भयो । तपाईंको मासिक पारिश्रमिक ३० हजार रुपैयाँ छ । तपाईंको तलबबाट मासिक ११ प्रतिशत अर्थात्  ३ हजार १ सय रुपैयाँ काटिन्छ । र, तपाईंलाई रोजगार दिने कम्पनीले तपाईंका लागि सञ्चयकोषमा जम्मा गर्नुपर्ने सहित काटेर २० प्रतिशत अर्थात् ६ हजार रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । यसरी सबै गरेर कोषमा तपाईंको ३१ प्रतिश अर्थात् ९ हजार १ सय रुपैयाँ योगदान हुन्छ । योगदानकर्ताको नाममा हरेक महिना जम्मा भएको ३१ प्रतिशत रकमको कूल जम्मा रकम तथा सोमा प्राप्त ब्याज समेतको कूल रकमलाई १६० ले भाग गर्दा हुन आउने रकम योगदानकर्ताले अवकास पश्चात मासिक पेन्सनको रुपमा प्राप्त गर्ने व्यवस्था कार्यविधिको बुँदा नं. २२(२) ले गरेको छ ।

यसो गर्दा तपाईंको एक वर्षमा कोषमा १ लाख ९ हजार २ सय रुपैयाँ जम्मा हुन्छ । तपाईंले ३० वर्ष श्रम गर्दा ३२ लाख ७६ हजार रुपैयाँ जम्मा हुन्छ । तपाईं अवकास हुनुभयो । अब तपाईंले आफ्नो जीवनभरको कमाईबाट जम्मा भएको उक्त रकम प्राप्त नगरी सोलाई १६० ले भाग गर्दा हुन आउने रकम अर्थात् मासिकरुपमा २० हजार ४ सय ७५ रुपैयाँ पेन्सन पाउनुहुन्छ । जुन रकम आफैंले जम्मा गरेको रकमको वार्षिक ७.५ हुन आउँछ ।

अहिले कुनै पनि बैंक वित्तीय संस्थामा मुद्दति निक्षेपमा राखेको रकममा वार्षिक ९ देखि १० प्रतिशत ब्याज प्राप्त हुन्छ भने चाहेको अवस्थामा सम्पूर्ण साँवा रकम नै फिर्ता हुन्छ । तर, कोषमा जम्मा गरेको रकम तपाईंलाई सावाँ भुक्तानी हुँदैन । र, पेन्सन पाउन ६० वर्ष पुग्नुपर्छ ।

यसरी पेन्सनका लागि कोषमा योगदान गरेवापत तपाईंले सेवाबाट अवकास भएपछि अर्थात् रिटायर्ड लाइफमा औषधि/उपचार, दुर्घटना बीमा, मातृत्व सुरक्षा, मृत्यू संस्कारलगायत कुनै पनि किसिमका सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्न पाउनुहुन्न । र, तपाईंको ७६ वर्षको उमेरमा मृत्यू भएमा सो ७.५ प्रतिशतको पेन्सनसमेत तपाईंका पति/पत्नी वा छोरा/छोरी वा कसैले पनि १ रुपैयाँ पनि प्राप्त गर्दैनन् । किनभने पेन्सन लिन थालेको १५ वर्षभित्र तपाईंको मृत्यु भए बाँकी समयका लागि तपाईंको आश्रित परिवारलाई पेन्सन दिइन्छ । त्यसपछि केही पनि दिइँदैन ।

तपाईंले जीवनभर खाइ-नखाई गरेर कोषमा जम्मा गरेको २१ लाख ६० हजार पनि तपाईंको परिवारलाई दिइँदैन । सरकारले नै झ्वाम पार्छ ।

यदि योगदानकर्ताले पेन्सन प्राप्त गर्न शुरु गरेको १८० महिना (अर्थात् १५ वर्ष पूरा नहुँदै) मृत्यू भएमा निजको पति/पत्निले उक्त पेन्सन रकम (७.५ प्रतिश) को पनि ५० प्रतिशत अर्थात् कूल रकमको ३.७५ प्रतिशत रकम (उक्त उदाहरणलाई हेर्ने हो भने १० हजार २ सय रुपैयाँ मासिक पेन्सन) प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था (कार्यविधिको बुँदा नं. २४ (ग) मा उल्लेख छ । तर, सावाँ भुक्तानी गर्ने कहीँ कतै उल्लेख छैन ।

स्मरण रहोस्, ३० वर्षअघि अर्थात् अहिले नै सरकारले विनायोगदान मासिक ४ हजार रुपैयाँ बृद्ध भत्ताभन्दा दिँदै आएको छ । यसरी वृद्धभत्ता बढाउँदै जाने हो भने वर्षपछि त मासिक २५/३० हजार रुपैयाँ विनायोगदान सरकारले नै दिने देखिन्छ । तपाईंले मासिक मासिक ९ हजार १ सय रुपैयाँ योगदान गरेर २० हजार ४ सय ७५ रुपैयाँ मात्रै पेन्सन पाउनुहुन्छ ।

अझ अव्यवहारिक कुरा त के छ भने तपाईंका श्रीमान्-श्रीमति कुनै रोजगारी वा सेवामा हुनुहुन्छ । दुबैले कोषमा योगदान गरिरहनु भएको छ । तर, तपाईंमध्ये एकजनाको मृत्यु भयो भने त्यस्तो अवस्थामा कोषबाट पाउने पेन्सन लिन तपाईंले जागिर नै छाड्नुपर्ने हुन्छ । जागिर छाड्नु भएन भने श्रीमान् वा श्रीमतिले जीवनभर योगदान गरेको रकम तपाईंले पाउनुहुन्न भन्ने कुरा कार्यविधिको बुँदा नं. २४(ग) मा उल्लेख छ । यो रकम पनि सरकारले नै झ्वाम पार्छ ।

तपाईंको आश्रित परिवारले पेन्सनको आधा रकममात्रै पाउनका लागि आफ्नो रोजगारी/स्वरोजगार परित्याग गरेर बिनाकाम घर बसेको प्रमाण पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तर, योगदानकर्ताको उमेर ६० वर्ष नपुग्दै मृत्यु भएमा मात्रै केही शर्तसहित पेन्सन योजनामा जम्मा गरेको कूल रकम ब्याजसहित एकमुष्ठ दिइन्छ । साथै, विदेशी नागरिकले जम्मा गरेको भएमा र योगदानकर्ता नेपाली नागरिकले नेपालको नागरिकता त्यागी विदेशी नागरिकता लिएमा पनि एकमुष्ठ भुक्तानी दिइन्छ ।

उक्त व्यवस्था हेर्दा नेपाली नागरिकले एकाएक विदेशी नागरिक हुँ भन्नसक्ने कुरै भएन ।

आफैंले जीवनभर दुःख गरेर सरकारलाई कर चुक्ता गरेर जम्मा गरेको रकम फिर्ता पाउन या त देशको नागरिकता त्यागि विदेशी नागरिकता लिएको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने, या त मृत्यूवरण गर्नुपर्ने, या त श्रम गरिरहेको योग्य नागरिकले आफ्नो पति/पत्नीले जम्मा गरेको रकमबाट झिनो प्रतिशत पेन्सन् लिनका लागि गरिरहेको श्रमबाट अवकास लिई बिनाकाम घरमा बसेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने यो कस्तो सामाजिक सुरक्षा हो ? कार्यविधि बनाउनेले के खाएर यस्तो लेख्न सकेका होलान् । र, कोषको नेतृत्वमा बस्नेले अहिले यस विषयमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने होइन र ?

यसरी घट्छ खाइपाइ आएको सेवा, सुविधा र रकम

कार्यविधिको बुँदा नं. ६ मा यस योजना अन्तर्गत योगदानकर्ताको आधारभूत तलबको १ प्रतिशत रकम अनिवार्य जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस सुविधा अन्तर्गत अस्पताल भर्ना भएमा बढीमा वार्षिक १ लाखसम्म र भर्ना नभएको अवस्थामा डाक्टरको प्रेस्क्रिप्सन बमोजिम बढीमा वार्षिक २५ हजारसम्म खर्च पाउने व्यवस्था छ ।

नेपाल सरकारले न्यूनतम मासिक ज्याला १५ हजार तोकेको छ । उक्त न्यूनतम ज्याला आय गर्ने व्यक्तिले समेत औषधि उपचार खर्च अस्पताल भर्ना खर्चवापत् न्यूनतम १ लाख र अस्पताल भर्ना नभएको खण्डमा २५ हजारसम्म औषधि उपचार खर्च पाउनु पर्छ भन्ने व्यवस्था श्रम ऐनले गरेको छ ।

यता सामाजिक सुरक्षा कोषले भने आफ्नो निर्देशनको बुँदा नं. ६ मा उक्त व्यवस्थालाई अपव्याख्या गर्दै मासिक १५ हजार ज्याला अनुरुपको योगदान गर्नेलाई तोकिएको न्यूनतम औषधि उपचारको सीमा रकमलाई जतिसुकै अधिक रकमको योगदान (चाहे त्यो लाखौं रकम नै किन नहोस्) गर्ने व्यक्तिलाई समेत सोही अधिकतम २५ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्मको नै औषधि उपचारको सीमा कायम गरेको छ, जुन योगदानमा आधारित भन्ने मूल मर्मकै विपरीत छ ।

निर्देशन नं. ४(१) ले कुनै पनि योगदानकर्ताले लगातार ३ महिना योगदान गरेपछि मात्र औषधि उपचारको सुविधा प्राप्त गर्दछ ।

स्मरण रहोस्, आजकाल विभिन्न बैंक वित्तीय संस्थाहरुले औषधि उपचारको बीमासहितका निक्षेप योजनाहरुको व्यवस्था गरेका छन्, जहाँ खाता खोल्दाको दिनदेखि नै यो सुविधा निःशुल्क प्राप्त हुन्छ । यसैगरी जुनसुकै बीमा कम्पनीमा औषधि उपचारको बीमा गराउँदा बीमा गरेको दिनदेखि नै यो सुविधा प्राप्त हुन्छ ।

यता जनताको सामाजिक सुरक्षाकै निमित्त खोलिएको विशिष्टिकृत संस्था सामाजिक सुरक्षा कोषमा भने सोही सुविधा प्राप्त गर्न तीन महिना लगातार योगदाज गरिसकेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अतः कुनै योगदानकर्ताले योगदान शुरु गरे पनि पहिलो ३ महिनाको लागि अन्य बीमा कम्पनीमार्फत् थप प्रिमियम भुक्तानी गरी औषधि उपचारको बीमा गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यदि यसो हो भने सो तीन महिनाको योगदानको रकम (जुन सम्पूर्ण योगदानकर्ताको रकम जोड्ने हो भने करोडौंमा जम्मा हुन्छ) के प्रयोजनमा कहाँ जान्छ ?

औषधि उपचारकै खर्चको कुरा गर्दा औषधि उपचारमा जति खर्च हुन्छ सोको २० प्रतिशत रकम योगदानकर्ता आफंैले व्यहोर्नु पर्ने व्यवस्था छ । जबकी, अहिले सञ्चालनमा रहेका जुनसुकै बीमा कम्पनीले औषधि उपचार बीमा गर्दा अत्यन्त न्यून रकम (शुन्यदेखि ५ प्रतिशतसम्म) योगदानकर्ताले व्यहोरेर अन्य रकम बीमा कम्पनीले व्यहोर्ने स्किमहरु ल्याइसकेका छन् भने सामाजिक सुरक्षा कोषले भने निजी नाफामूलक बीमा कम्पनीले भन्दा अधिक रकम (२० प्रतिशत) को मार्जिन योगदानकर्तालाई तिर्न लगाउनु न्यायोचित देखिँदैन ।

कार्यविधिको बुँदा नं. ६(६) मा योगदानकर्ताले सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धि उल्लेखित सुविधाहरु चाहेमा अन्य संस्थाहरु (बीमा कम्पनीआदि)बाट समेत लिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्ता संस्थाहरुबाट उक्त खर्चहरु प्राप्त हुने भएमा सो रकम सामाजिक सुरक्षा कोषले भुक्तानी नगर्ने समेत सोही बुँदामा उल्लेख छ । त्यसो हो भने सोही निर्देशनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कुनै अन्य संस्था÷निकायहरु सामाजिक सुरक्षा (औषधि उपचार, दुर्घटनाआदिको बीमा सुविधा) लिन्छ भने सोही व्यक्तिसँंग सोही सुविधावापतको उल्लेखित १ प्रतिशत रकम चाँही किन अनिवार्यरुपमा असुलउपर गर्नुपर्ने हो । सो रकम केका लागि कहाँ खर्च हुन्छ ? योगदानकर्तालाई जानकारी दिनु पर्दैन ?

कार्यविधिको बुँदा नं. ११ (१ ख) ले दुर्घटनामा उपचार गराउँदा कोषले तोकेकै अस्पतालमा उपचार गराउनु पर्ने र अन्य अस्पतालमा उपचार गराएमा तोकिएको भन्दा बढी रकमको खर्च नव्यहोर्ने व्यवस्था गरेको छ । जबकी, कुनै पनि बीमा कम्पनीमा औषधि उपचार एवं दुर्घटना बीमा गराउँदा बीमा कम्पनीले आफूले भनेकै अस्पतालमा उपचार गराउनु पर्दैन । सरकारबाट मान्यताप्राप्त जुनसुकै अस्पतालमा उपचार गराएर विल पेश गर्दा पनि हुन्छ ।

कोषबाट रकम प्राप्त गर्न चाँही दुर्घटनाबाट मरणासन्न भएका विरामी बोकेर सामाजिक सुरक्षा कोषले सम्झौता गरेकै अस्पताल खोज्दै हिँड्नुपर्ने ? ३ दिन ३ रात हिँडेर पुग्नुपर्ने विकट गाउँहरु भएको हाम्रो देशमा औषधि उपरचारको रकम प्राप्त गर्न कोषले तोकेको अस्पताल खोज्दै बिरामी बोकेर पुर्याउनु सामाजिक सुरक्षाको उद्देश्यभित्र पर्छ ?

कोषले योगदानकर्तालाई व्यवसायजन्य रोग लागेमा समेत उपचार खर्चको परिकल्पना गरेको छ । तर, यस्तो रोग अवकास भएको २ वर्षभित्रमा लागि सक्नुपर्ने छ । अर्थात्, एउटा चुरोट कारखानामा अत्यन्त जोखिम मोलेर काम गरी जीवनभर सामाजिक सुरक्षा कोषलाई आफ्नो हरेक महिनाको आम्दानीबाट रकम कट्टा गरी भुक्तानी गर्ने योगदानकर्तालाई अवकास भएको साढे २ महिना पश्चिात् फोक्सोमा क्यान्सर (व्यवसाय जन्य रोग) लागेमा उसले जतिसुकै रकम जम्मा गरेको भए पनि सामाजिक सुरक्षा कोषबाट एक रुपैयाँ पनि सुविधा नपाउने पनि कहीँ सामाजिक सुरक्षा हुन्छ ?

अहिले निजी क्षेत्रले समेत सञ्चय कोषवापतको कर्मचारी र रोजगारदाताले थप गरेको गरी २० प्रतिशत तलब कर्मचारी सञ्चयकोष वा यस्तै अन्य मान्यताप्राप्त कोषमा जम्मा गर्दै आएका छन् । उक्त कोषहरुले वार्षिक ९ देखि १० प्रतिशतको हाराहारीमा ब्याज दिँदै आएका छन् भने अवकास भएकै दिन उक्त सम्पूर्ण रकम र सोमा पाकेको ब्याजसमेत तत्कालै फिर्ता दिन्छन् ।

सोही रकम अब सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरेपश्चात सञ्चयकोष वापत् जम्मा गरेको रकमको एक रुपैयाँ पनि फिर्ता हुँदैन । पेन्सनको रुपमा केवल वार्षिक ७.५ प्रतिशतको दरले ब्याज प्राप्त हुन्छ, त्यो पनि ६० बर्षको उमेरपछि मात्रै । यो खाईपाई आएको घटेको अवस्था होइन र ?

त्यसैगरी, हाल श्रम ऐन बमोजिम रोजगारदाताहरुले अनिवार्य औषधि उपचार र दुर्घटना बीमा गरिदिनु पर्ने व्यवस्था छ । जुन सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्याला १५ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेको हकमा २५ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म छ ।

मासिक ५० हजार तथा १ लाख तलब पाउने कर्मचारीबाट सोही आधारमा अधिक योगदान लिएर न्यूनतम ज्याला प्राप्त गर्ने सरहको औषधि उपचार दिने, त्यो पनि परिवारको हकमा आफैं थप खर्च व्यहोर्नु पर्ने व्यवस्थाले खाइपाई आएको घट्दैन र ?

र, अर्को कुरा कर्मचारी सञ्चय कोषमा रकम जम्मा गर्ने योगदानकर्ताले योगदान रकमको ८० प्रतिशतसम्म ऋण तथा सापटी सेवा पाउँछन् । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुनेले केही पनि पाउँदैनन् । यो पनि घाटा होइन र ?

सरकारी र निजी क्षेत्रका कर्मचारीबीच चरम विभेद

सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को परिभाषा खण्डमा हेर्दा दफा (२) (ज) र (ट) ले योगदानकर्ताको रुपमा संघीय निजामती, नेपाली सेना, संघीय प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, प्रदेश निजामती, प्रदेश प्रहरी सेवामा वहाल रहेको व्यक्तिहरुलाई समेत समेटेको छ ।

साथै, सोही ऐनको दफा २१ ले त सरकारी सेवामा बहाल रहेको व्यक्ति वा सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने व्यक्तिको सूचीकरण सम्बन्धी व्यवस्था नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

उक्त व्यवस्थाहरु हेर्दा यो योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन केवल निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरुलाई मात्र होइन कि अझ सरकारी कर्मचारीहरुको लागि विशेषरुपमा बनेको देखिन्छ ।

तर, २०७४ सालमा जारी भएको ऐन, २०७५ सालमा लागू भई कार्यान्वयनमा आउने क्रममा मिति २०७५ चैत ४ गते सोही प्रकृतिको निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५ सरकारी कर्मचारीहरुको लागि मात्र लागू हुने गरी छुट्टै जारी गरिएको छ ।

सरकारी कर्मचारीहरुको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको लागि छुट्टै ऐनको आवश्यकता किन पर्यो ? योगदानकर्तालाई विभेद नगरी समान व्यवहार हुनुपर्ने होइन र ? त्यो पनि राज्यकै निकायबाट ।
आउनुहोस् अब यो विभेदकारी नीतिलाई नियालौं ।

पहिलो, कुनै व्यक्ति २० वर्षको उमेरमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरी १९ वर्षपछि (२० वर्ष अगावै) ३९ वर्षको उमेरमा जागिर छोड्छ भने निजले जागिर छोड्दाको वखत नै आफ्नो जम्मा भएको सम्पूर्ण रकम ब्याजसहित तत्कालै फिर्ता पाउने ग्यारेन्टी (कार्यविधिको दफा १४)ले गरेको छ ।

त्यस्तै, दफा १२ ले सरकारी कर्मचारीले २० वर्ष जागिर खाएर छोडेमा नीज पेन्सन स्किममा जान्छ । यसरी पेन्सन स्किममा गए पनि नीजले आफूले जम्मा गरेको २० प्रतिशत रकम पूरै जागिर छोडेको दिन नै फिर्ता पाउँछ । र, जागिर छोडेको महिनादेखि (अर्थात् ४० वर्षको उमेरबाट नै) पेन्सन पाउन शुरु गर्छ ।

तर, सोही व्यक्ति निजी क्षेत्रमा कार्यरत हुन्थ्यो भने नीजले आफूले जम्मा गरेको ८.३३ प्रतिशतमात्र फिर्ता पाउँछ भने बाँकी २० प्रतिशत रकमबाट वार्षिक ७.५ प्रतिशतका दरले पेन्सन मात्र पाउँछ । र, सो समेत ६० वर्षको उमेर भएपछि मात्रै । आफैंले जम्मा गरेको रकमबाट ७.५ प्रतिशत पेन्सन पाउनसमेत जागिर छोडेको थप २० वर्ष कुर्नुपर्ने, यो कहाँसम्म न्यायसंगत छ ? यसले पेन्सन होइन टेन्सन दिन खोजेको देखिन्छ ।

पेन्सन प्राप्त गर्ने सरकारी कर्मचारीको पेन्सन रकम प्रत्येक ३ वर्षमा १० प्रतिशतले वृद्धि हुने सुनिश्चितता दफा १२(२) ले गरेको छ । तर, निजी क्षेत्रको पेन्सन रकमका सम्बन्धमा (कार्यविधिको बुँदा नं. २४ (ख)मा बिमाङ्कीको प्रतिवेदनको आधारमा कोषको सञ्चालक समितिले समायोजन गर्ने अस्पष्ट भाषा प्रयोग गरिएको छ ।

कोषमा रहेका कर्मचारीको रकममा (दफा १९(ङ) मा आयकर पूर्णरुपमा छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । तर, निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरुको अवकास कोषमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ (१) बमोजिम १५ प्रतिशत आयकर लाग्छ । निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरुले ३६ प्रतिशतसम्म कर बुझाएर जम्मा भएको रकममा पुनः १५ प्रतिशत कर तिर्दा कूल ५१ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी दोहोरो कर लाग्ने कानून सायद यो दुनियाँमै छैन । कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भने जस्तो यो व्यवस्था ऐन संशोधन गरी तत्कालै खारेज गर्नुपर्छ ।

र, अर्को कुरा (दफा १५) अनुसार सरकारी कर्मचारी भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्तै नै भएमा पनि निजको तलवबाट कट्टी भएको रकम र सोमा पाकेको ब्याज एकमुष्ठ फिर्ता पाउँछ । यसैगरी (दफा १९) कोषमा जम्मा भएको सरकारी कर्मचारीको रकममा साहुको दावी नलाग्ने, फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सर्वस्व जफत हुने फैसला भएमा वा सरकारी बाँकी असुल गर्नु पर्ने भएमा पनि कोषमा जम्मा भएको रकमबाट लिन नपाउने व्यवस्था छ ।

तर, निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरुको सम्बन्धमा हेर्ने हो भने ( कार्यविधिको बुँदा नं. ३४ मा) सामाजिक सुरक्षा योजनालाई निरन्तरता दिन नसकिने भएमा वा थप सुविधा दिन नसकिने भएमा सञ्चालक समितिले जुनसुकै बेला पनि कुनै थप सुविधा वा यो सुरक्षा योजनालाई स्थगन गर्न मन्त्रालयमा सिफारिश गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

योगदानकर्तालाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने सामान्य हेक्कासमेत नराखी बनाएको कार्यक्रममा आफूलाई विभेद गरिएको छ भन्ने जान्दादान्दै निजी क्षेत्रका कर्मचारी किन कोषमा आवद्ध हुने ?

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको मर्म र भावनाभन्दा विपरीत

देशले पेन्सन्, बृद्ध भत्ता लगायतका सामाजिक सुरक्षामा वार्षिकरुपमा अत्यन्त ठूलो रकम खर्च गर्नु परेको अवस्था छ । जीवनभर देशका विभिन्न सरकारी, गैरसरकारी क्षेत्रहरुमा कार्य गरी योगदान गर्ने योगदानकर्ताहरुलाई बृद्ध अवस्थामा आफ्नै योगदानले न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होस् र रोग र भोकले मर्नु नपरोस् भनेर सरकारले यो कार्यक्रमको शुरुवात गरेको हो ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को कार्यान्वयनको लागि स्थापित सामाजिक सुरक्षा कोषको सञ्चालक समितिले ऐनको मूल मर्मलाई नै कुल्चने गरी सामाजिक सुरक्षा योजना संचालन कार्यविधि-२०७५ जारी गरेको छ । जसअन्तर्गत योगदानकर्ताले काम गरुञ्जेल अर्थात् योगदान गर्दाको अवस्थामा नीजलाई सामाजिक सुरक्षा प्राप्त हुने व्यवस्था छ भने नीज अवकास भएपश्चात अर्थात् जुन समयमा मानिसलाई सामाजिक सुरक्षाको अत्यधिक आवश्यकता हुन्छ, सो समयमा सम्पूर्ण सामाजिक सुरक्षाबाट बञ्चित गरिने गरी यो कार्यविधि निर्माण गरिएको छ ।

कार्यविधिको बुँदा नं. (४)(१) ले योगदानकर्ता अवकास भएको ३ महिना पश्चात औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना अन्तर्गतको कुनै पनि सुविधा प्राप्त नहुने व्यवस्था गरेको छ । बृद्ध अवस्थामा औषधि उपरचारको सुविधा लिनु परेमा नीजले पाउने झिनो रकमको पेन्सनबाट रकम कट्टा गरी पुनः सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्नु पर्ने व्यवस्था कार्यविधिको बुँदा नं. ८ (क) मा गरिएको छ ।

योगदानकर्ताले जीवनभरको कमाईबाट मासिकरुपमा रकम जम्मा गर्दा समेत अवकासपछि सिटामोल किन्न आफ्नै खल्तीबाट खर्च गर्नु पर्ने वा सो गर्न नसकेमा पुनः घरबार नै बेच्नु पर्ने हो भने यो कुन किसिमको सामाजिक सुरक्षा हो ? तसर्थ, कार्यविधिको यो व्यवस्था सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त, ऐन एवं संविधानको मूल मर्म विपरीत छ ।

स्वेच्छिक कि बाध्यकारी ?

नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ (मौलिक हक) अन्तर्गत सञ्चारको हक, सम्पत्तिको हक, धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, सूचनाको हक, गोपनियताको हक, भाषा र संस्कृतिको हक, रोजगारीको हकजस्ता विभिन्न हकहरुको व्यवस्था गरेका छ, जसअन्तर्गत धारा ३४ मा श्रमको हकको व्यवस्था पनि छ । श्रमको हक अन्तर्गत योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हकको व्यवस्था छ । संविधानप्रदत्त यी हकहरु स्वेच्छिक हुन्, जसलाई बाध्यात्मकरुपमा उपभोग गर्नै पर्छ भन्न सकिँदैन ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा ३ ले योगदान गरेमा मात्र यस ऐन अन्तर्गतको सुरक्षा प्राप्त हुन्छ, योगदान नगरेमा प्राप्त हुने छैन भन्ने व्यवस्था गरेबाट नै स्पष्ट हुन्छ ।

त्यसैगरी सोही ऐनको दफा ५७ मा त यस ऐन बमोजिम सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत प्राप्त हुने कुनै सुविधा कसैले लिन नचाहेमा वा प्राप्त सुविधा छोड्न चाहेमा स्वेच्छिकरुपमा त्यस्तो सुविधा नलिन वा छाड्न सक्नेछ भनेर यो ऐनले निर्धारण गरेको सुविधाहरु पूर्णरुपमा स्वेच्छिक हुन् भन्ने कुरा अझ स्पष्ट नै गरेको छ ।

संवैधानिक एवं ऐनका उल्लेखित प्रावधानहरुलाई समेत अवमूल्यन गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोषले बैंक, वित्तीय संस्थाहरु, बीमा कम्पनीलगायत विभिन्न रोजगारदातालाई पटक पटक आदेशात्मक पत्र काटी उक्त कोषमा दर्ता नगराएमा कारवाही गरिने धम्कीपूर्ण भाषाको प्रयोग गर्नु आफैंले गैरकानूनी र नेपाल सरकार अन्तर्गतको जिम्मेवार संस्थाले गरको गैरजिम्मेवारपूर्ण कदम हो ।

तसर्थ, कर्मचारीहरुको मागको सम्बोधन गर्दै ऐनमा संशोधन नगरेसम्म निजी क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था तथा कर्मचारीहरु कोषमा आवद्ध हुनु भनेको आफ्नो खुट्टामा आफैंले बञ्चरो हान्नुजस्तै हो । किनभने श्रम ऐनले नै सामूहिक सौदाबाजीको व्यवस्था स्पष्ट रुपमा गरेको छ ।

कोषको अहिलेको व्यवस्था अनुसार कोषमा आबद्ध भइसकेका संस्था कर्मचारीले सामूहिक सौदाबाजी गरी आफ्नो न्यायोचित पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधाको माग समेत गर्न पाउँदैनन् । यसको अर्थ कोषमा आबद्ध भएका ट्रेड युनियनको औचित्यहिन भएर सरह हो ।