यो सरकारले पूर्णबजेट ल्याउन मिल्दैन, कानून उल्लंघन भइसक्यो, संविधान उल्लंघन नहोस्: रामेश्वर खनाल

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ११९(३) ले भन्छ, नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्ष जेठ महीनाको १५ गते संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान पेश गर्नेछ । यो मिति अनिवार्य हो । यो मितिमा बजेट प्रस्तुत हुन संसद्को बजेट अधिवेशन कम्तिमा ३ हप्ताअघि बोलाइएको हुनुपर्छ । सरकारको नीति र कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने, त्यसमा छलफल गर्ने र धन्यवाद प्रस्ताव पास गर्ने काम द्रुत गतिमा गरे पनि ५/६ दिन लाग्न सक्छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन (दफा ११) ले बजेट पेश गर्नुभन्दा कम्तिमा १५ दिन अगावै अर्थमन्त्रीले बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकताको विवरण संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्नु पर्छ भन्छ । कम्तिमा १५ दिन अगावैको तात्पर्य बैशाख मसान्त अर्थात् यो वर्षको लागि बैशाख ३१ गते बुझ्नु पर्ने हो । बलमिच्याइँ गरेर यो मिति पनि गुज्रियो ।

संविधानमा निम्न ४ किसिमका बजेट कानूनको परिकल्पना गरिएको छः

(क) विनियोजन ऐन (धारा १२०)ः खर्चका स्रोत र रकमहरू स्पष्ट उल्लेख गरिएको यो पूर्णबजेटको कानून हो । प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्ने भनिएको यही कानून हो ।

(ख) पुरक अनुमान ऐन (धारा (१२१): यस सम्बन्धी पुरक विनियोजन विधेयक संघीय संसदमा आर्थिक वर्षको जुनसुकै बेला पनि प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । तर दुइवटा शर्तमा मात्रै ।

१, सम्बन्धित आर्थिक वर्षको विनियोजन ऐनले अधिकार दिएको भन्दा नयाँ काममा खर्च गर्नु पर्ने अवस्था आएमा वा

२, सम्बन्धित वर्षको विनियोजन ऐनले अधिकार त दिएको तर प्रवन्ध गरिएको रकमले नपुग्ने भएर थप रकम आवश्यक परेमा ।

यसको तात्पर्य पुरक अनुमान ऐन स्वतन्त्र ऐन होइन । यो ऐन ल्याउन सम्बन्धित आर्थिक वर्षको लागि स्वीकृत बिनियोजन ऐन हुनुपर्छ । त्यो ऐन बमोजिम काम गर्दै गएको हुनु पर्छ, केही महिना बितेको हुनुपर्छ । र, नयाँ काम परेको वा भएकै काममा स्वीकृत बिनियोजन ऐनको रकम सीमा नाघ्न जाने तथ्य स्थापित हुनुपर्छ ।

संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने प्रावधान त संविधानमा छ । तर, बोलाउन पर्ने अधिवेशन नबोलाएर सुविधाका लागि अध्यादेश जारी गर्न यो अधिकार संविधानले दिएको होइन । संघीय संसद् रहेसम्म राज्यकोषमा रकम जम्मा गर्ने र खर्च गर्ने अधिकार लिन अध्यादेशको प्रयोग लोकतन्त्रको मूल मर्मको वर्खिलाफ हो । यो क्षम्य होइन । यो संविधानको घोर उल्लङ्घन हो ।

(ग) पेश्की खर्च ऐन (धारा १२२): धारा १२० बमोजिम संघीय संसदमा प्रस्तुत भएको विनियोजन विधेयक पारित नभैसकेको, तर आर्थिक वर्ष प्रारम्भ हुन लागेको अवस्थामा अत्यावश्यक खर्च गर्न अवरोध नआवोस, सरकारले दिने सार्वजनिक सेवा नारोकियोस भनेर साउन १ गतेभन्दा १/२ दिन अघि यस्तो विधेयक पेश गर्न सकिन्छ । साधारणत विगतमा यस्तो विधेयक संसदले असार मसान्तसम्ममा स्वीकृत गरेको थियो । यसर्थ पेश्की खर्च ऐन स्वतन्त्र कानून होइन । विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गरेको संसदमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा मात्र पेश्की खर्च विधेयक पेश गर्न सकिन्छ । वितेका २ वर्षमा संघीय संसदले असारअघि नै विनियोजन विधेयक स्वीकृत गरेकाले पेश्की खर्च विधेयक प्रस्तुत गर्ने परेन ।

पेश्की खर्च ऐन र अन्तरिम बजेट समान होइनन् । पेश्की खर्च विधेयकसँगै वित्तका स्रोत र त्यसको अनुमान पेश गरिँदैन ।

विश्वासको मत प्राप्त नगरेको सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन मिल्दैनः पूर्वअर्थमन्त्री डा. महत

अन्तराष्ट्र्रिय प्रचलन बमोजिम अन्तरिम बजेटमा राजस्व र खर्चको अनुमान पूर्णबजेट जसरी नै प्रस्तुत गरिन्छ । नयाँ योजना, कार्यक्रम प्रस्ताव नगरीकन, गरिरहेका कामलाई निरन्तरता दिने गरी कामचलाउ सरकारले पेश गर्ने बजेटलाई अन्तरिम बजेट भनेर बुझिन्छ । यो पुरै वर्षको लागि हुनसक्छ वा अर्को निर्वाचित सरकार बनेर पूर्णबजेट ल्याउने समयसम्मको लागि हुनसक्छ । नेपालको वर्तमान संविधानले अन्तरिम बजेटको प्रवन्ध गरेको छैन । अर्थात्, संविधान निर्माताले स्थायी सरकार बन्ने परिकल्पना गरे । राजनीतिक खिचातानीले बजेट प्रस्तुत गर्न विगतमा जस्तो खिचलो हुदैन भनेर सोचे ।

आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को बजेट प्रस्तुत गर्न पोडियमतिर हिँडेका अर्थमन्त्रीको हातबाट ब्रिफकेस खोसेर फोरेको, बजेट कागजात च्यात्चुत पारेकोजस्ता घटना इतिहासको एक कालखण्डमा घटेको बिर्सन लायक घटना ठाने । तर, अहिले स्थिति संबिधाननिर्माताले परिकल्पना गरेभन्दा भिन्न छ ।

धानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६(४) बमोजिम प्रतिनिधि सभाको विश्वासको मत पाउन बाँकी छ । प्रतिनिधिसभाको विश्वासको मत नपाएको प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा बनेको सरकारका अर्थमन्त्रीले पूर्णबजेट ल्याउन पाउने छैन भनेर संविधानमा कतै उल्लेख गरिएको छैन । तर, उल्लेख गरिएको छैन भनेर पूर्णबजेट पेश गर्न कदाचित सरकार अग्रसर भयो भने स्थिति मुठभेडमा जानसक्छ । कामचलाउ सरकारले राज्यका स्रोत र त्यसको उपयोगको बारेमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने काम गर्न थाल्यो भने विरोध स्वाभाविक हो ।

(घ) उधारो खर्च ऐन (धारा १२३): प्राकृतिक कारण वा बाह्य आक्रमणको आशंका वा अन्तरिक विघ्न वा अन्य कारणले संकटको अवस्था परी धारा ११९ को उपधारा (१) अन्तर्गत चाहिने विवरण (अर्थात्, राजस्वको अनुमान) खुलाउन अव्यावहारिक वा राज्यको सुरक्षा वा हितका दृष्टिले अवान्छनीय देखिएमा व्ययको विवरणमात्र भएको उधारो खर्च विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश गर्न सकिन्छ । यो बजेट संसद्को संयुक्त बैठकमा पेश गर्न पर्दैन ।

आज जेठ ४ गते । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन त मिचिइसक्यो । अब आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि जेठ १५ गतेको १५ दिन अगावै सिद्धान्त र प्राथमिकता संघीय संसदमा पेश हुन सक्दैन । संघीय संसदको बजेट अधिवेशन यतिखेरसम्म बोलाइएको छैन । संविधान बमोजिम बजेट प्रस्तुत गर्न ११ दिन बाँकी छ । ऐनको त उल्लङ्घन भैसक्यो, अब संविधानको उल्लङ्घन गर्नबाट बचाउन जम्मा ११ दिन बाँकी छ ।

संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने प्रावधान त संविधानमा छ । तर, बोलाउन पर्ने अधिवेशन नबोलाएर सुविधाका लागि अध्यादेश जारी गर्न यो अधिकार संविधानले दिएको होइन । संघीय संसद् रहेसम्म राज्यकोषमा रकम जम्मा गर्ने र खर्च गर्ने अधिकार लिन अध्यादेशको प्रयोग लोकतन्त्रको मूल मर्मको वर्खिलाफ हो । यो क्षम्य होइन । यो संविधानको घोर उल्लङ्घन हो ।

यसपाली स्थिति यत्तिमात्र विग्रेको होइन ।

प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६(४) बमोजिम प्रतिनिधि सभाको विश्वासको मत पाउन बाँकी छ । प्रतिनिधिसभाको विश्वासको मत नपाएको प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा बनेको सरकारका अर्थमन्त्रीले पूर्णबजेट ल्याउन पाउने छैन भनेर संविधानमा कतै उल्लेख गरिएको छैन । तर, उल्लेख गरिएको छैन भनेर पूर्णबजेट पेश गर्न कदाचित सरकार अग्रसर भयो भने स्थिति मुठभेडमा जानसक्छ । कामचलाउ सरकारले राज्यका स्रोत र त्यसको उपयोगको बारेमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने काम गर्न थाल्यो भने विरोध स्वाभाविक हो ।

केही निकास त निकाल्न पर्ला सरकारले तर कानूनको त अवज्ञा भैसक्यो । संविधानको फेरि अवज्ञा हुने हो कि भन्ने जोखिम छँदै छ ।

तसर्थ, कानूनको उल्लङ्घन भैसकेको भएपनि बजेटका सम्बन्धमा संवैधानिक प्रावधानको उल्लङ्घन हुन नदिन बजेट अधिवेशन डाकेर पहिला विश्वासको मत लिन उपयुक्त हुन्छ । त्यसपछि पूर्णबजेट ल्याउने बाटो खुल्नसक्छ । यदि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउनु भएन भने पूर्णबजेट ल्याउनु उपयुक्त होइन । हाम्रो संविधानले यस्तो अवस्थामा कस्तो बजेट प्रस्तुत गर्नु पर्छ भनेर कुनै संकेत गरेको छैन ।

अरू मुलुकहरूमा चुनावी सरकार भएको बेला वा विश्वासको मत पाउन नसकेको सरकार भएको बेला सरकारका काम र सेवालाई निरन्तरता दिन अन्तरिम बजेट प्रस्तुत गर्ने चलन छ । नेपालमा पनि एकपटक यसको अभ्यास भएको हो ।

पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनपछि नयाँ सरकार बन्न समय लाग्यो । असारको २५ गतेसम्म पनि सरकार बन्न सकेन । अर्को आर्थिक वर्ष शुरू हुन ६ दिनमात्र बाँकी थियो । व्यवस्थापिका संसदको रुपमा काम गरेको संविधानसभाले कि त पूर्णबजेट पेश गर्न समय दिनु पर्थ्यो कि अन्य कुनै निकास दिनु पर्थ्यो । त्यसबेला केही प्रभुत्वशाली सांसद् तत्कालिन सरकारलाई कुनै हालतमा बजेट पेश गर्न नदिने अडानमा थिए । बिनाबजेट सरकार चल्न सक्दैन भन्ने तर्कले काम गरेको थिएन । अर्थ मन्त्रालयको जोरजुलुम मान्दैनौं, नयाँ सरकार बनेपछि मात्र बजेट आउँछ भनेर तर्क दिने केही सांसदको बन्दी बनेको थियो पुरै संसद् ।

असार मसान्तको राती १२ बजेपछि आर्थिक ऐन बमोजिम लगाइएका सबै कर छुट हुनेछन् भन्ने कुरा पनि बुझाउन सकिएको थिएन । कैदीले सिदा पाउन सक्ने छैनन् भनियो । सरकारी अस्पतालमा भर्ना भएका विरामीको सिदा रोकिने छ भनियो । अस्पतालमा उपचार बन्द हुने छ भनियो । कुन तर्कले काम गर्यो कुन्नी, चट्टानी अडान लिएका सांसद् पुरा बजेट होइन बरू संविधान संशोधन गरेर चालु वर्षको कुल खर्चको एकतिहाई बराबरको रकम खर्च गर्न र चालु आर्थिक ऐन बमोजिम नै कर उठाउने अधिकार दिने अन्तरिम बजेट ल्याउन दिन सहमत हुनुभयो ।

२०६५ साल असार २९ गते अन्तरिम संविधानमा त्यही अन्तरिम बजेट ल्याउने अधिकार दिन पाँचौं संशोधन संविधानसभाले पास गर्यो । बजेट ल्याउनकै लागि मात्र संविधान संशोधन गरिएको घटना विश्वमै दुर्लभ हो, जुन नेपालमा भयो ।

यसपालि पनि केही निकास त निकाल्न पर्ला सरकारले तर कानूनको त अवज्ञा भैसक्यो । संविधानको फेरि अवज्ञा हुने हो कि भन्ने जोखिम छँदै छ । (खनालको फेसबुक वालबाट साभार)