विश्वासको मत प्राप्त नगरेको सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन मिल्दैनः पूर्वअर्थमन्त्री डा. महत

नेपालको संविधानले जेठ १५ गते वार्षिक बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यदि पूर्ण वार्षिक बजेट ल्याउने हो भने विश्वासको मत प्राप्त गरेको सरकारले ल्याउनु पर्छ । तर, अहिलेको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेको छैन ।

अब यस्तो अवस्थामा सरकारले विश्वासको मत ल्याएर पूर्ण बजेट ल्याउनु पर्छ । विश्वासको मत प्राप्त नगरी पूर्ण बजेट ल्याउनु उचित हुँदैन ।

त्यसभन्दा अघि राष्ट्रपतिद्वारा नीति तथा कार्यक्रम पनि ल्याउनुपर्छ । र, त्यही नीति तथा कार्यक्रमलाई धन्यवाद ज्ञापन दिएर मात्रै बजेट ल्याउने हो । अहिले त्यो अवस्था देखिन्न ।

यस्तो अवस्थामा विश्वासको मत ल्याएर मात्रै ल्याउनु पर्छ । विश्वासको मत नल्याइकन बजेट ल्याउनु पर्ने अवस्था आयो भने विश्वका अन्य देशको व्यवस्था र अभ्यासन अनुसार अन्तरिम बजेट ल्याउनुपर्छ ।

राजस्व सम्बन्धि, करका दर तलमाथि गर्ने होइन र कार्यक्रम चलमाथि नगरी चालु कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै बजेट ल्याउनुपर्छ । तर, जब विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेपछिको सरकार आउँछ त्यही सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउनुपर्छ । यही सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गरेको अवस्थामा यही सरकारले ल्याउन पनि सक्छ र नयाँ सरकार बन्यो भने नयाँ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउनुपर्छ ।

आजभन्दा १२÷१५ वर्ष अगाडि २०६५ सालमा पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको सरकार रहँदा म अर्थमन्त्री थिएँ । त्यो समयमा पनि संविधानमा संशोधन गरेर अन्तरिम बजेट मात्रै सञ्चित कोषबाट एकतिहाइ मात्रै खर्च गर्ने गरी अन्तरिम ल्याएका थियौं ।

त्यसकारण अन्य लोकतान्त्रिक मुलुकमा पनि निर्वाचन हुने अवस्था र सरकारको अनिश्चितताको अवस्थामा त्यस्तो सरकारले काम चलाउ र अन्तरिम बजेट ल्याउने प्रचलन छ ।

अहिलेको वर्तमान सरकारले कसरी पेश गर्ने हो भन्ने थाहा छैन । तर, अन्य पार्टीसँगको समन्वय वा सहकार्यमा बजेट ल्याउनु उचित हुन्छ ।