राष्ट्रिय प्राथमिकता एकातिर, महामारीकाबीच प्रधानमन्त्रीलाई उद्घाटनको हतारो

काठमाडौं । ‘कसलाई के धन्दा घर ज्वाँईलाई खानको धन्दा’ नेपाली समाजमा यो उखान असाध्यै प्रचलित छ । यो उखानले भने जस्तै सरकार भने प्रमुख प्राथमिकता के हो, त्यो छाडेर उद्घाटन र शिलान्याशमा रमाएको छ ।

आलोचकहरुले यसलाई ‘मार्बल’मा नाम लेखाउनले सरकारी रहरको संज्ञा दिएका छन् । मुलुक कोरोनाको दोस्रो लहरको महामारीको चपेटमा छ । संक्रमित बढ्दै जाँदा अस्पतालमा बेड पाउन असाध्यै मुस्किल भएको छ । नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सेवा पाउने नागरिकको अधिकारलाई मौलिक हकमा राखेको छ ।

तर, स्वास्थ्य सेवा पाउने नागरिकको अधिकार नै कुण्ठित भएको छ । कोरोना संक्रमित एम्बुलेन्स नै नपाएर ट्याक्टरमा ज्यान गुमाइरहेका छन् । तर, काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमी तिर भने जस्तै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार भने अक्सिजनको जोहो गर्न छाडेर उद्घाटनमा नै लागेको छ ।

सरकारले केही दिनसम्म अक्सिजनको सिलिण्डर अभाव भएको झ्याली पिट्यो । नागरिकले आफै सिलिण्डरको जोहो गर्न थाले, तर यतिबेला भने सिलिण्डर होइन अक्सिजनकै अभाव देखिएको छ । बिहिबार मात्रै राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरले अक्सिजन सकिएको भन्दै निरिहता देखाएको छ । यस्तै, केएमसीलगायतका ठूला भनिएका अस्पतालले पनि त्यस्तै समस्या देखाएका छन् । सोही कारण निजी अस्पतालहरुले बिरामीको उपचार गर्न नसक्ने भन्दै हात उठाएको अवस्था छ ।

तर प्रधानमन्त्री भने उद्घाटनमै रमाइरहेका छन् ।

सरकारले एक ठाउँमा २५ जना भन्दा बढी मानिस भेला हुन नपाउने भनी जारी गरेको निर्देशन आफैले उल्लंघन गरेको छ । त्यस्तो आदेश जारी भएको भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारमा सयौं मानिस जम्मा पारेर राम र सीताको मूर्ती पूजा गरे । पर्यटनमन्त्री भानुभक्त ढकाल र वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललगायतको उपस्थितीमा आयोजित समारोहमा ती मूर्ती स्थापना गरियो । त्यस लगत्तै कार्यकारी प्रमुखको जिम्मा लिएका प्रधानमन्त्रीकै उपस्थितीमा ठूलो भीड जम्मा गरेर धरहराको उद्घाटन गरियो ।

जनस्वास्थ्यकर्मी एवम् विज्ञहरुले कोरोना फैलाउन सरकार नै उद्यत रहेको भन्दै चौतर्फी विरोध गरे ।

त्यति हुँदा पनि प्रधानमन्त्री ओली टसको मस भएनन् । बरु उल्टै अवस्था नियन्त्रणमै रहेको भन्दै दावी गरे । अमेरिकी च्यानल सिएनएनमा अन्तरवार्ता दिएर कोरोना अण्डर कन्ट्रोलमा रहेको अभिव्यक्ति दिए । यता चैतको खरमा आगो लजागे जसरी कोरोनाको लहर फैलियो ।

प्रधानमन्त्रीको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । यतिसम्म कि संसदमै उभिएर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, नेताहरु उपेन्द्र यादवलगायत नेताले अहिलेको अवस्था सिर्जना हुनुमा प्रधानमन्त्री स्वयम् जिम्मेवार रहेको बताए । तर, त्यसले पनि प्रधानमन्त्रीलाई केही फरक पारेको छैन । बरु, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मार्फत अक्सिजनको कोटा निर्धारण गर्ने, सबै जानकारी गराउनुपर्ने जस्ता अनावश्यक शर्त बनाएर अक्सिजनको हाहाकार बनाइएको छ ।

अहिले चिकित्सकहरुले स्वास्थ्य सेवा कोल्याप्स भइसकेको बताउँदा पनि निषेधाज्ञाका बीच प्रधानमन्त्री ओलीले गोदावरीमा ३ हजार सिट क्षमताको ‘गोदावरी सम्मलन केन्द्र’ उद्घाटन गर्दैछन् ।

बुधबार यसको सूचना प्रकाशित भइसकेपछि चौतर्फी आलोचना भयो त्यसपछि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले अर्को विज्ञप्ति निकालेर भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन हुने र सीमित व्यक्तिहरु मात्रै गोदावरीमा जम्मा हुने भन्दै प्रष्टिकरण दिएर ढाकछेपको प्रयास गरेको छ । शुक्रबार सो सम्मेलन केन्द्रको प्रधानमन्त्री ओलीले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ । शहरी विकास मनत्री प्रभु साह सम्मेलन स्थल पुगेर जसरी भएपनि उद्घाटनको तयारी गर्नु, प्रधानमन्त्रीको आदेश छ भन्दै निर्देशन दिएर आएका थिए । सो आयोजनाका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले काम सम्पन्न नभएको बताइरहेका छन् ।

एकातिर सरकार बनाउने राजनीतिक दाउपेचका बीच प्रधानमन्त्रीलाई सबै काम मैले गरेको हो भन्ने देखाउन उद्घाटनको लहड लागेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ भने अर्कोतिर अक्सिजन प्लान्ट बनाउने बेलामा प्रधानमन्त्रीले पपुलर हुने नाममा धमाधम उद्घाटन गर्न व्यस्त रहेको देखिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, मन्त्रीहरु पनि धमाधम उद्घाटनमै व्यस्त हुन थालेका छन् । माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनामा अघिल्लो बिहिबार सुरुङमा पानी हाल्ने भन्दै सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वसन्त नेम्वाङ हेलिकोप्टर नै लिएर पुगे ।

आयोजनाका अधिकारीले प्राविधिक काम पूरा नभएको र पानी हाल्ने काममा हतार नगर्न आग्रह गरेपनि सरकारी अधिकारीले त्यसलाई सुन्नेवाला देखिएका छैनन् । यसबाट सरकार प्राथमिकता भन्दा अन्य अन्य काममा व्यस्त रहेको देखिन्छ । यतिबेला प्रमुख प्राथमिकता नागरिकको ज्यान जोगाउने भएपनि सरकार अरु अरु काममा व्यस्त भएर लापरवाही गरिरहेको छ । यसले लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि नै प्रश्न चिन्ह उठाइदिएको छ ।