के स्वास्थ्य संकटकाल लाग्दैछ ? यस्तो छ कानूनी प्रबन्ध

काठमाडौं । पछिल्ला केही दिनदेखि सरकारले स्वास्थ्य संकटकालको विषयमा प्रचार गराएको छ । कोरोनाको दोस्रो लहरले झण्डै १ लाख संक्रमित पुगेपछि स्वास्थ्य संकटकालको चर्चा राम्रै भएको छ । कोरोना संक्रमितले अक्सिजन नपाएर ज्यान गइरहेको छ ।

अस्पतालमा भेन्टिलेटर तथा अन्य सुविधा पाउन मुस्किल छ । नेपालमा कोरोना भित्रिएको झण्डै १४ महिनासम्म पनि कुनै पूर्वाधारको विकास र बिस्तारमा ध्यान दिन नसकेको सरकारले संकटकालको रटान लगाएको छ ।

मंगलबार मात्रै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री ह्दयेश त्रिपाठीले पनि स्वास्थ्य संकटकाल लाग्न सक्ने संकेत गरेका थिए ।

लकडाउन, निषेधाज्ञा जस्ता उपाय अवलम्बन गरेको सरकारले नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा समेत उपलब्ध गराउन सकेको छैन । अस्पतालहरुले कोरोना संक्रमित बिरामीलाई आफै अक्सिजन सिलिण्डर लिएर आउन भनेको छ । सरकारी अस्पतालको रुपमा रहेको टेकु अस्पतालले कोरोनाको परीक्षण समेत बन्द गरेको छ । निजी अस्पतालमा समेत बेड पाउन मुस्किल छ, सरकारी त कुरै छाडौं ।

मृत्युदर पनि बढ्दै गएको छ । निषेधाज्ञा लगाइएको भएपनि मानिसको भिडभाड नरोकिएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले संकटकालको विकल्प नभएको बताइरहेको छ । यस्तो बेला संकटकालको विषयलाई बढी प्रचारमा ल्याइएको छ । संकटकाल भन्ने बित्तिकै तत्कालीन द्वन्द्वकालको स्मरण हुन जाने आम मानिसको बुझाइ छ । खासमा यतिबेला सरकारले प्रचारमा ल्याएको स्वास्थ्य संकटकाल के हो र यो कसरी लाग्न सक्छ भन्ने बारेमा जानकारी दिने प्रयास गरिएको छ ।

स्वास्थ्य संकटकाल के हो ?
केही जनस्वास्थ्यविज्ञले नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली नै कोल्याप्स भइसकेको बताएका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा संकटपूर्ण स्थिति पैदा भएको उनीहरुको भनाइ छ । यही आधारमा सरकारले संकटकाल घोषणा गर्ने बताएको हो । खासगरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र असरलाई न्यूनीकरण कसरी गर्ने भनेर कार्ययोजना बनाइ रहेको सन्दर्भमा सो विषयले प्राथमिकता पाएको हो ।

विशेषतः स्वास्थ्य संकटकाल लगाइएका बेला राज्यका स्रोत तथा साधनलाई एकीकृतरूपमा प्रयोग गर्ने भन्ने अर्थ लाग्न लाग्छ ।

सरकारले सबै प्रबन्ध गरेको दावी गरिरहेको र प्रधानमन्त्रीले संसदको रोष्टममा उभिएर सबै काम भएको, आइसियू थपिएको, एचडियू समेत थपिएको भन्ने दावीकाबीच संकटलकाल लाग्दा पनि राज्यका सबै स्रोत तथा साधन एकीकृत रुपमा प्रयोग हुन्छ भन्ने कुने ग्यारेन्टी छ र ?

पछिल्ला दिनमा सरकारी तथा निजी अस्पतालले नागरिकको मौलिक अधिकारमा नै रहेको स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार समेत नपाएको अवस्थामा संकटकालको उपादेयता के होला र ? जानकारहरुको प्रश्न छ ।

यद्यपी सरकारले स्वास्थ्य संकटलका लगाएर त्यसको नेतृत्व गर्ने बताइरहेको छ । त्यसमा कामको बाँडफाँट समेत हुने दावी छ । सबैले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । यसो गरेपछि अहिलेको जस्तो कतिपय अन्योल हटेर जान्छ भनिएको छ ।

सबैको भूमिका स्पष्ट भएपछि केन्द्रीय नेतृत्वमा एकै किसिमले काम गर्ने दावी पनि सरकारको छ । जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ४८ को उपदफा ४ ले स्वास्थ्य संकटकाल लगाउने अधिकार दिएको छ । सो उपदफामा ‘स्थानीय तहले प्रचलित कानून बमोजिम जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा गर्न सक्ने’ भन्ने व्यवस्था छ ।

कुनै विपद् एकभन्दा बढी स्थानीय तहमा हुन गएमा सम्बन्धित प्रदेशले र एकभन्दा बढी प्रदेशहरूमा जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था सृजना हुन गएमा नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिम जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा गर्न सक्नेछ,’ भन्ने पनि उक्त ऐनमा उल्लेख छ ।

ऐन अनुसार स्वास्थ्य संकटकालको घोषणा संघीय सरकारले गर्नेछ । त्यसका लागि भन्दै मुख्यसचिवलगायत सरकारका केही अधिकारी राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास पुगेको समेत जानकारी सार्वजनिक भएको थियो ।

विशेषगरी कुनै खास स्थानीय तह वा खास प्रदेश मात्रै यतिबेला अप्ठ्यारो परेको छैन । खासमा यो मुलुकभरको समस्याको रुपमा देखा परेको छ । ऐन अनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गरेको सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेपछि मात्रै स्वास्थ्य संकटकाल लाग्छ ।

जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ४८ मा भएको व्यवस्थाअनुसार आपतकालीन अवस्थामा तत्कालै स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन तोकिए बमोजिमको द्रुत प्रतिकार्य टोली तथा आपतकालीन चिकित्सकीय समूह रहने भनिएको छ ।

त्यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आपतकालीन स्वास्थ्य योजना विकास गरी लागू गर्नुपर्ने उक्त ऐनमा व्यवस्था छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले योजना विकास गर्दा नेपाल सरकारले संघीय कानून बमोजिम हुने व्यवस्था छ । संघीय कानूनले निर्धारण गरेका मापदण्ड तथा निर्देशिकाहरूका अनुरूप हुने गरी गर्नुपर्ने ऐनको प्रावधान छ ।

‘स्थानीय तहले प्रचलित कानून बमोजिम जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा गर्न सक्नेछ । तर, कुनै विपद् एकभन्दा बढी स्थानीय तहमा हुन गएमा सम्बन्धित प्रदेशले र एकभन्दा बढी प्रदेशहरूमा जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था सृजना हुन गएमा नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिम जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा गर्न सक्नेछ,’ भन्ने प्रावधानलाई टेक्न खोजिएको स्वास्थ्य मनत्रालयका अधिकारीको दावी छ ।

जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा सम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित सबैका लागि सार्वजनिक माध्यमबाट प्रचार प्रसार गर्नुपर्नेछ । त्यस्तो विपद्को समयावधि र क्षेत्र लगायत अन्य पक्षहरूमा उपलब्ध तथ्यांक तथा सूचनाका आधारमा थपघट वा हटाउन सकिने ऐनमा उल्लेख छ ।

आपतकालीन स्वास्थ्य अवस्था सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुने भनिएको छ । आपतकाल घोषणा गरेपछि कोरोना रोग रोकथामका आवश्यक सबै उपाय खोजिने दावी पनि सरकारको छ ।

त्यसमा संघ, प्रदेश र पालिकाले के गर्ने भनेर कामको बाँडफाँट गरिने र केन्द्रमा संघीय सरकारले नेतृत्व गर्ने उल्लेख छ ।

संघले संघसंस्था, दातृ निकायसँग समन्वय गर्ने तथा डाक्टर, नर्स, प्रयोगशालाकर्मी, अस्पताल चाहियो भने पनि निजी अस्पताल या अरू अस्पताल जो जहाँ छन् त्यहाँबाट जुटाउन सरकारलाई सजिलो हुने बताइन्छ । सबै निजी अस्पताल र त्यहाँको जनशक्ति सरकारले चाहे अनुसार परिचालन गर्नसक्ने दावी गरिएको छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन(डब्ल्यूएचओ)का अनुसार कुनै पनि सार्वजनिक रुपमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा जटिल अवस्था आएपछि वा असाध्यै संकटपूूर्ण अवस्था देखिएको खण्डमा स्वास्थ्य संकटकाल लगाउन सक्ने उल्लेख गरेको छ । अप्रत्यासित वा अचानकरुपमा कुनै स्वास्थ्य संकट देखिए वा विशेष रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै जोखिम देखिएमा पनि त्यस्तो संकटकाल लगाउन सक्ने भनेको छ ।

डब्ल्यूएचओका अनुसार सन् २००९ मा नोबेल इन्फ्लुयञ्जा ए (एच वान एन वान) का कारण मेक्सिको र उत्तरी अमेरिका सबैभन्दा बढी प्रभावित भयो ।

यस्तै, संयुक्त राज्य अमेरिकामा पनि अवस्था भयावह भयो । २६ अप्रिल, २००९ मा एक महिना स्वास्थ्य संकटकाल लगाइएको थियो । यस्तै, १३ मार्च २०१४ मा गुयनामा इबोलाका कारण मानवीय संकट देखा परेपछि स्वास्थ्य संकटकाल लगाइएको थियो । यस्तै जिका भाइरसको कारण समस्या भएपछि पश्चिम अफ्रिकामा पनि स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरिएको थियो ।

हालसम्मको इतिहास हेर्दा, कुनै पनि संक्रामक रोगका कारण जनजीवन प्रभावित भएपछि, मानवीय संकट देखा परेपछि स्वास्थ्य संकटकाल लगाइन्छ । विशेषतः इबोला भाइरस, मार्स कोभ, यल्लो फिभर, दक्षिण सुडानमा देखिएको स्वास्थय जोखिम तथा जिका भाइरसको महामारीका क्रममा स्वास्थ्य संकटकाल लगाइएको छ ।

यस्तै, पछिल्लो पटक कोरोना भाइरसका कारण स्वास्थ्य जोखिम बढेपछि अमेरिकाको टेक्सासमा १७ फेब्रअरी, २०१२ मा स्वास्थ्य संकटकाल लगाइयो । अमेरिकी राज्यहरु ओरेगन, लुसियाना, क्यालिफोर्निया, नर्थ क्यारोलाइना साउथ क्यारोलाइना, पmोल्रीडा, अलास्कामा समेत स्वास्थ्य संकटकाल लागेको थियो ।