रोष्ट्रममा प्रधानमन्त्री ओलीको अर्को झुठः तथ्य एकातिर, तर्क अर्कोतिर

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय संसदको सोमबारको बैठकमा सरकारले राम राज्य नै बनाएको जसरी आफना उपलब्धीका फेहरिस्त पेश गरे ।

उनले सडक बालबालिका नरहेको र सडकमा सहयोगापेक्षी मानिस समेत नभएको तर्क गरे । खाते शब्द इतिहास भएको र डेथ वर्ड भएको बताए ।

सम्बोधनको क्रममा असाध्यै रक्षात्मक देखिएका ओलीले आफूले पुनः विश्वासको मत पाउने दावी भने गरिरहे ।

तथ्यहरु भन्छ – ओलीले सार्वभौम संसदको रोष्टममा उभिएर बोलेका विषय यर्थाथसँग मिल्दैन ।

सडकमा कुनै पनि बेसाहारा मान्छे नभएको उनले सम्बोधनको क्रममा चार पटक उल्लेख गरे ।

अब तथ्य हेरौ, उपचार नपाएर, खान नपाएर बुटवलको सडकमा एक वृद्धको ज्यान गयो । वैशाख २३ गते तीन दिन सडकमा छटपटिएर ती वृद्धको ज्याना गयो । गत सोमबारदेखि सउडकको किनारमा पल्टिएका उनको बुधबार बिहान ज्यान गयो । बुटवल त्यही स्थान हो, जो अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको निर्वाचन क्षेत्र समेत हो ।

ओलीको सिको गरेर २०७६ पुस ५ गते तामझाम नै गरेर बुटवल उपमहानगरपालिकालाई सडक मानवमुक्त उपमहानगर घोषणा गरिएको थियो । सबैका लागि खान, सबैका लागि नना र सबैका लागि छाना भन्ने नारा दिइको उक्त उपमहानगरले ओलीको घोषणालाई कार्यान्वयन गरेन ।

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको गेटमा नै एक ५५ वर्षीय नागरिकले उपचार नपाएर, खान नपाएर ज्यान गुमाए ।

गत वर्ष काठमाडौंको कीर्तिपुरमा खान नपाएर, उपचार नपाएर एक वृद्धको ज्यान गएको थियो । राज्यले सडकमा मृत्यु भएका ती नागरिकलाई कहिल्यै देखेन ।

पछिल्ला दिनमा कोरोनाको दोस्रो लहरले नागरिक आक्रान्त छन् । सरकार खोप ल्याउन सक्दैनौ भनेर विज्ञप्ति निकालेर बसेको छ । एम्बुलेन्स चालकले बिरामी लिएर अस्पतालको चक्कर काटिरहने, कोही कसैले भनाए नलिएर बिरामीको मृत्यु भएको छ ।

राजधानीमै अक्सिजन नपाएर कोरोना संक्रमितको ज्यान गएको छ । भक्तपुर इन्टरनेशन अस्पतालमा अस्किजन नपाएर २ दिन पहिले मात्रै २ जनाको ज्यान गयो । , तर ओली संसदको रोष्टममा उभिएर भन्छन्– उपचार नपाएर कोही कसैको ज्यान गएको छैन । यो भन्दा भद्दा मजाक अरु के हुन सक्ला र ?

ओलीले सोमबार संसदको रोष्टममा उभिएर अर्को झुट बोले । त्यो हो, सरकार सुशासनमा खरो उत्रिएको छ । उदाहरण हेर्न धेरै दिनपछि फर्कनु पर्दैन । भारतको एक कम्पनीबाट कोरोनाको खोप ल्याउने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग निकट भनिएका व्यापारी नै जोडिए ।

कमिसन नपाए खोप ल्याउन नदिने भन्दै व्यापाराी लागेको तथ्य सार्वजनिक भयो । पछि उपप्रधानमन्त्री स्तरीय निर्णय गरेर कमिसन खोजेको कम्पनीलाई नै खोप ल्याउने अनुमति दिइयो ।

ओम्नी प्रकरणमा ओली सरकार जोडिएको र कारवाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिइएको निर्देशनको समेत कार्यान्वयन भएको छैन ।

तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भानुुभक्त ढकाल सो प्रकरणमा जोडिएको भन्दै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले ठहर नै गरेको छ । यस्तै, स्वास्थ्य सामग्री खरिद तथा अन्य काममा सरकारी स्तरमा नै भएको लापरवाही र भ्रष्टाचारले सीमा नाघेको छ । यति समूहको जग्गा प्रकरण, नेपाल ट्रष्टको जग्गा काण्डमा सरकारका वरिष्ठ मन्त्री नै जोडिए ।

राष्ट्रियता र स्वार्थको खेलः राष्ट्रवादको नारा लगाएर सत्तामा पुगेमा ओलीले आफू अप्ठ्यारोमा परेका बेला सधै त्यही नारा दिने गरेका थिए । संसदको रोष्टममा सोमबार पनि उनले राष्ट्रवादको नारा दिए । आफनो सरकार राष्ट्रियताको पक्षमा खरो उत्रिएको दावी गरे । प्रमुख राजनीतिक दलको सहमतिका आधारमा नेपालको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहितको नक्शा सार्वजनिक गरियो ।

उक्त नक्शा सार्वजनिक गर्दा भएको दलीय सहमति विपरीत छापिएका पुस्तक समेत वितरण गर्न सरकार तयार छैन । भारतसँग सहमति वा सम्वादका माध्यमबाट नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउने विषय पछिल्ला दिनमा सरकारको प्राथमिकतामा परेको छैन ।

प्रधानमन्त्रीले नै नेपालको चुच्चे नक्शासहितको प्ुस्तक प्रकाशन नगर्न र वितरण गर्न नदिएको आरोप उनकै मन्त्रिपरिषद्को सदस्य रहेका तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सार्वजनिक रुपमा नै बताएका छन् । बरु, प्रधानमन्त्रीले नै बालुवाटारमा नै भारतीय खुफिया एजेन्सीका मानिससँग गोग्य रुपमा भेटघाट गरे । त्यसलाई सकेसम्म लुकाउने प्रयास गरे ।

भारतीय मिडियामा त्यो समाचार आएपछि मात्रै भेटेको हो भन्न बाध्य भए । राष्ट्रियतालाई राजनीतिक भर्याङ बनाएको भन्दै उनकै पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले लगाएको आरोप हो ।

विकासोन्मुख देशमा अर्को झुटः संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०२६ सम्म नेपाललगायत देशलाई सिफारिस गरेको छ । उनले दक्षिण एशियामा नेपाल मात्रै एक मात्र देश भएको बताए । जबकी, संयुक्त राष्ट्र संघले नेपाललाई मात्रै बंगलादेशलाई पनि विकासोन्मुख देश बन्ने सिफारिश गरेको छ । नेपाल मात्रै होइन, बंगलादेशलाई पनि सिफारिश गरेको छ ।

सदनमा उभिएर उनले दिएका अभिव्यक्ति र तथ्यहरु पनि खास तथ्यमा हेर्दा मिल्दो देखिदैन । किनकी, ओली कालमा भएमा अनियमितता , भ्रष्टाचारका श्रृखला र संविधान विपरित गरिएक गतिविधिले लोकतान्त्रिक मूल्य तथा मान्यताको खिल्ली उडाएको छ ।

सुनकोशी मरिणमा समेत झुटः ओलीले सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजनाको काम शुरु भइसकेको बताए । जबकी आयोजना व्यवस्थापन गर्ने सिँचाइ विभागका महानिर्देशक मधुकर राजभण्डारीका अनुसार आयोजनाको काम अझै डेढ वर्ष शुरु गर्न सकिदैन ।

आयोजनाको प्रारम्भिक काम मात्रै शुरु भएको छ । कोरोनाका कारण यतिबेला आयोजनामा कुनै पनि कर्मचारी समेत छैनन् । आयोजनाको एक खण्डको कामका लागि मात्रै करिब १० अर्ब बराबरको ठेक्का एक चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएको छ ।

काम नै शुरु हुन लामो समय लाग्ने सो आयोजनाको काम शुरु भएको भन्दै ओलीले झुट बोलेका छन् । सो आयोजनाको डिपिआर तयार छ । तर, काम शुरु गर्न अझै लामो समय लाग्ने स्पष्ट हुँदा हुँदै हतारमा शिलान्याश गरिएको स्वमय् सिँचाइ विभागका कर्मचारी बताउँछन् ।

अस्पतालको बेडमा समेत अर्को झुटः ओलीले देशभरका अस्पतालमा २७ हजार ५०० शैया रहेको बताए । उनले ८ हजार मात्र प्रयोगमा रहेको दावी गरे । उनले देशभर रहेका शैयामध्ये १६ हजार सरकारी अस्पतालमा रहेको दावी गरे ।

उनले देशभर हाल ३ हजार आईसीयू बेड भएको १७ सय वटा कोरोना महामारीयता तयार भएको अर्को दावी गरे । उनकै कार्यालयले केही दिन अघि सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार देशभर करिब १८ सय आईसीयू बेड रहेको तीमध्ये ११ सय प्रयोगमा रहेको उल्लेख छ ।

ओलीले हाल देशभर ११ सय भेन्टिलेटर रहेको र तीमध्ये ५ सय ५० वटा कोरोना महामारीयता थपिएको दावी गरे । करिब २ हजार एचडीयूमध्ये १८ सय वटा प्रयोगमा रहेको र यो पूरा सिस्टम आफ्नो पालामा तयार भएको दावी गरे । यो उनकै कार्यालयले प्रकाशित गरेको विवरण भन्दा फरक तथ्यांक हो ।