अब चेक बाउन्सका मुद्दामा मिलापत्र हुने, चाँडै बैंकिङ कसुर ऐन संशोधन हुन्छः राष्ट्र बैंक

काठमाडौं । चेक अनादर अर्थात् चेक बाउन्स भएर अदालत पुगेका साढे ४ हजार मुद्दाको मिलापत्र हुने भएको छ । हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दायर गरेका मुद्दा नै ४ हजार २ सय २० वटा अदालती प्रक्रियामा अड्किएर बसेका छन् ।

जसमध्ये चेक बाउन्सका मुद्दालाई छुट्याएर आपसी मिलापत्र गर्न सकिने निर्देशन २०७७ चैत २६ गते महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले दिइसकेको छ ।

खातामा पर्याप्त रकम नभए पनि कुनै पनि व्यक्ति तथा संस्था र फार्मको नाममा चेक काटेमा सो चेक बैंकले बाउन्स गर्छ । साथै, चेकमा गरिएको हस्ताक्षर र अंक गलत भएमा वा नमिलेमा पनि सो चेक बाउन्स हुन्छ ।

चेक बाउन्सको मुद्दा जिल्ला अदालत हुँदै प्रकृति हेरेर उच्च अदालतसम्म लाग्छ । तर, यस्ता मुद्दामा बैंकिङ कसुर र ठगी वा चेक अनादर छुट्याइने गरिएको छ ।

कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार २०७४ साल यता हालसम्म विभिन्न अदालतमा दर्ता भएका मुद्दामा १ सय ७१ वटा बैंकिङ कसुर सम्बन्धी र ४ हजार ४९ वटा मुद्दा चेक बाउन्सको र १ सय ७१ वटा बैंकिङ कसुरका मुद्दा प्रक्रिया तथा विचाराधिन अवस्थामा छन् ।

चेक बाउन्स र कालोसूचीको कडा व्यवस्था खुकुलो बनाइँदै

नियतवस ठगी गर्ने उदेश्यले चेकको अनादर गरी मुद्दा लागेको भएमा वादी र प्रतिवादीको सहमतिमा मिलापत्र गर्न सकिने सहन्यायाधीवक्ता तथा महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बताए ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताले ‘केही मुद्दामा दुबै पक्ष राजी भए मिलापत्र गराउन सकिने’ प्रवधान गरिएअनुसार प्रकृतिका चेक बाउन्सका मुद्दालाई मिलापत्रमार्फत् सुल्झाउन खोजिएको उनको भनाइ छ ।

‘कतियप बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमार्फत् दर्ता भएका मुद्दाहरु सामान्य प्रकृतिका हुन्छन् जसलाई मिलापत्र गराएरै समस्या सावधान गर्न सकिने हुन्छन्,’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भने ‘त्यस्ता मुद्दाको प्रवति हेरेर मिलापत्र गराउने प्रावधान मिलाइन्छ ।’

तर, ठुला व्यवसायीक कारोबार गरिएका वा बैकिङ कारोबार गरी दर्ता भएका चेक बाउन्समा मुद्दा भने मिलापत्र नहुने उनले जानकारी दिए । मुद्दाका प्रकृति छुट्याउन महान्यायाधीवक्ता कार्यालयल, सम्बन्धीत अदालत, बैंक र राष्ट्र बैंकको समन्यव गरिने प्रवक्ता रेग्मीले बताए ।

चेक बाउन्सका मुद्दा भनेको बैंकले उजुरी दिएपछि लाग्ने हुन् । तर, पैसा दिनु पर्ने व्यक्तिले दिन्छु र लिनु पर्नेले ससर्त लिन राजी भएपनि अदालतमा मुद्दा चलिरहेको हुन्छ । यसले गर्दा अनावश्यक प्रक्रिया, समय र पैसा खर्च भइरहेको हुन्छ । यस प्रकारका अनावश्यक झन्झले व्यक्ति थप समस्यामा नपरोस् भनेर दुवैपक्ष राजि भए मिलापत्र गरिदिने भन्ने निर्णय भएको उनको भनाइ थियो ।

मिलापत्र अहिलेलाई सिटामोलमात्रै, चाँडै बैंकिङ कसुर ऐन संशोधन हुन्छः राष्ट्र बैंक

चेक बाउन्स सम्बन्धी अपराधमा हाल बैंकिङ कसुर ऐन, २०६४ र विनिमय अधिकार ऐन, २०३४ लागू छन् ।

विनिमय अधिकार ऐन अन्तरगत देवानीमा मुद्दा चल्छ भने बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनमा फौजदारी मुद्दा लाग्छ ।

यी दुवै ऐनले जरिवाना र जेल सजाय दुवै तोकेको छ । सामान्य लेनदेनको कारोबारमा परेका चेक बाउन्सका मुद्दा लाग्दा अनावश्यक दुःख व्यक्तिले भोग्नु परेको हुँदा यस्ता ऐनको संशोधन गर्ने प्रक्रिया गरिएको राष्ट्र बैंकमा डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले बताए ।

महान्यायाधीवक्ता कार्यालयको मिलापत्र निर्देशन पीडितलाई हाल सिटामोल मात्र भएको हुँदा यस प्रकारको समस्याको सामाधानका लागि ऐन नै संशोधन गरिने उनको भनाइ छ ।

‘राष्ट्र बैंकले पहलमा महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले दुवै पक्ष राजी भएमा मिलापत्र गरेर मुद्दा टुङग्याउने निर्देशन दिएको हो, यो अहिलेलाई सिटामोल टाउको दुख्दा सिटामोट दिएजस्तो मात्रै हो,’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘पुर्णरुपमा समस्या समाधान हुन ऐन संशोधन हुन आवश्यक छ, ऐन संशोधन गर्ने गर्न राष्ट्र बैंकको तर्फबाट गरिनु पर्ने काम पहिलो चरणमा करिब सकिएको छ, त्यसपछि सम्बन्धीत निकायले आवश्यक काम गर्छ ।’

बैंकिङ कारोबार गरी चेक बाउन्स भएमा त्यसलाई बैंकिङ कसुर सरह नै मुद्दा चलान गरी दोषी ठहर भएमा कारवाही हुने तर ठगी मुद्दा मात्र भएमा मिलापत्र गर्न सकिने उनले बताए ।

यसका लायि राष्ट्र बैंकले समेत महान्यायाधीवक्ता कार्यालयमा आवश्यक समन्यव गर्ने र सम्बन्धी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समेत निर्देशन दिने उनको भनाइ छ ।

चेक बाउन्सको सीमा र प्रवृत्ति तथा सोको नियत हेरेर बैंकिङ कसुर ऐन र कालोसूचीको प्रावधानलाई थप व्यवहारिक बनाउन संशोधनको प्रक्रिया गरिएको उनको भनाइ थियो ।

कालोसुचीमा करिब १६ हजार ऋणी ७५ प्रतिशत चेक बाउन्सका

चेकमा लेखिए अनुसारको रकम सम्बन्धित खातावालाको बैक खातामा नभएमा, चेकमा लिखिएको मिति, अंक, ब्यहोरा आदि फरक परेमा लगायतका कारणले चेक बाउन्स हुन्छ ।

लगातार ३ पटकसम्म चेक बाउन्स भएका सम्बन्धीत बैंकले कर्जा कर्जा सुचना केन्द्रमा कालोसूचीको लागि सिफारिस गर्छ । सिफारिस गरीएको चौथो दिनमा चेक बाउन्स भएको व्यक्तिको नाम कालोसूचीमा सार्वजनिक हुन्छ ।

हालसम्म कर्जा सुचना केन्द (सीआइबी) को कालोसूचीमा १५ हजार ९ सय २४ व्यक्ति, फार्म तथा संस्था कालोसूचीमा ;सूचिकृत छन् । यो २०४६ सालदेखिको हालसम्मको तथ्यांक हो ।

बैंकिङ कसुर ऐन लागू भएयता चेक बाउन्स हुँदा कालोसूचीमा राखिने व्यवस्था गरिएको हो । त्यसयता कालोसुचीमा परेकामा ७५ प्रतिशत चेक बाउन्सकै कारण हुने कर्जा सीआईबीका अप्रेशन हेड ओमकार लाल श्रेष्ठले बताए ।

‘कालोसूचीका लागि बैंकले पत्राचार गरेपछि सूचीकृति गर्नुपर्छ, चेक बाउन्सलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था गरेयता ७५ प्रतिशत चेक बाउन्सकै बढी छन्,’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘२/३ वर्षयता चेक बाउन्सका केस बढेका छन्, यसलाई मिलापत्र गरी सुल्झाउने हो भने कालोसूची हट्ने प्रक्रियालाई पनि छिटो छरितो बनाउनु पर्छ ।’

चेक बाउन्सको मुद्दामा लेनदेनको हिसाब मिलान भएपछि या मुद्दा सल्टिएपछि सम्बन्धीत व्यक्तिले बैंकमा निवेदन दिनु पर्छ ।

त्यसपछि भने बैंकले सीआइबीमा पत्राचार गरेको ३ दिन भित्रमा कालोसूचीबाट सो व्यक्तिको नाम हट्छ । यसकालागि कम्तीमा १ महिनाको  समय लाग्ने हुन्छ ।

तर, यस्तो प्रक्रियालाई छिटो छरितो बनाउन राष्ट्र बैंक, सम्बन्धीत अदालत, महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरी सिस्टममा अपग्रेड गराइ तुरुन्तै कालोसूची हट्ने व्यवस्था गर्न पर्ने उनको भनाइ थियो ।