निर्माण व्यवसायी महासंघद्वारा ४१ बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक

काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले ४१ बुँदै घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

महासंघले बुधबार सचिवालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै गत चैत २९ गते राजधानीमा सम्पन्न २२औं साधारण सभाले गरेका निर्णयहरूको ४१ बुँदे घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको हो ।

महासंघले उक्त घोषणापत्रमा निर्माण व्यवसायीहरूको विभिन्न समस्या व्यक्त गरेका छन् । साथै, समस्या समाधानको लागि पनि सुझावहरू पनि दिएका छन् ।

महासंघका महासचिव रोशन दाहालले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ संशोधन गर्नुपर्ने, ५ प्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता, आयोजनाको म्याद थप, डिजेलमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता, जरिवाना, ब्याज र थप दस्तुर छुट, आयोजना निर्माणमा शान्ति सुरक्षा, समयमै योजना हस्तान्तरण, क्रेडिट लाइन कमिसन, मूल्यवृद्धि, कोभिड–१९ को मापदण्ड, कानुन संशोधन लगायतका विषयहरूमा सरकारलेनिर्माण व्यवसायीलाई सहज बनाउनुपर्ने बताए ।

त्यस्तै, महासंघका अध्यक्ष रवी सिंहले भेरियसन अर्डर स्वीकृत इस्टिमेट स्वीकृत गर्ने अधिकारीबाटै तोकिएको समयभित्र स्वीकृत गर्नुपर्ने, लो बिडिङमा सरकारले कोषमा जम्मा भएको रकमको प्रष्ट्याईको आधारमा गर्नुपर्ने र लो बिडिङले गर्दा व्यवसायीलाई धरौटी जफत गर्नुको साथै कालो सुचीमा राख्ने प्रचलन हटाउनुपर्ने बताए ।

उनका अनुसार महासंघले बारम्बार सरकारसँग छलफलबाट नै समस्याको समाधान गर्ने प्रयासमा रहेकाले सरकारबाट उदासिनता देखाएमा चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन् ।

त्यसैगरी महासंघले आगामी दिनमा महासंघको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने, सातै वटा प्रदेशमा अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापना गर्ने र दक्ष जनशक्ति उत्पादनको लागि प्रशिक्षणको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने भएको छ ।