चेक बाउन्सको मुद्दामा भारतीय सर्वोच्च अदालतको फैसलाः कानून नै परिवर्तन गर

काठमाडौं । नेपालमा खातामा पैसा नभएको चेक काट्दा फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चल्छ । खातामा पैसा भए नभएको एकिन गरेर मात्रै चेक काट्न नियमक निकायले आमरुपमा सचेतना जगाउँदै आएको छ । तर, पनि नेपालमा पनि यस्ता घटनामा कमी हुन सकेको छैन ।

यसै सन्दर्भमा भारतमा चेक बाउन्सको विषयमा प्रारम्भिक रुपमा नयाँ फैसला सुनाइएको छ । भारतको सर्वोच्च अदालतले केन्द्रको कानूनमा नै परिवर्तन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

चेक बाउन्सको सन्दर्भमा भारतको यो हालसम्मकै नयाँ फैसला भएको सञ्चारमाध्यमहरुले दावी गरेका छन् ।

चेक बाउन्स र कालोसूचीको कडा व्यवस्था खुकुलो बनाइँदै

भारतको सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो १ वर्षमा दर्ता भएका सबै मुद्दालाई एकै ठाँउमा जोडेर एकीकृतरुपमा आदेश सुनाउने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले चेक बाउन्सको विषयलाई शिघ्र टुंगो लगाउनका लागि कानूनमा नै परिवर्तन जरुरी रहेको आदेश गरेको छ । यस्तै, सहमतिसम्बन्धी कानूनको आधारमा मुद्दा चलाउन सकिने प्रावधान पनि जरुरी रहेको जनाएको छ ।

भारतभर नै चेक बाउन्सका मात्रै ३५ लाख बढी मुद्दा दर्ता भएको छ । चेक बाउन्सको विषयमा बयानका लागि बोेलाउनु जरुरी नरहेको ठहर गरेको छ ।

विवरण अनुुसार दशेभर कूल २.३१ करोड बढी आपराधिक मुद्दा लम्बिदै गएको छ ।

त्यसमा मात्रै ३५.१६ लाख बराबरको मुद्दा चेक बाउन्ससँग सम्बन्धित रहेको छ । एमिकस क्यूरीका अनुसार चेक बाउन्सको उजुरीको संख्या कम हुनु भन्दा अझै बढ्दै गएको छ ।

आगामी ८ हप्ता भित्र ३ जना न्यायाधीशले यस बारेमा खास फैसला गर्ने जनाइएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले १० मार्चमा एक समिति गठन गरेको थियो । त्यसको अध्यक्षता मुम्बई हाई कोर्टका पूर्व न्यायाधीश आर सी चव्हानले गरेका थिए ।

सो समितिले देशभरका चेक बाउन्ससँग जोडिएका मामिलालाई शिघ्र टुंगो लगाउनका लागि सरोकारवालासँग विवरण मागेको थियो । समितिले ३ महिना लगाएर विवरण पेश गर्न भनिएको थियो ।