देशभरका सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि गुरुयोजना बनाउन मन्त्री नेम्वाङको निर्देशन

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले देशभरको सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि गुरुयोजना तयार गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।

मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको आइतबार मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा बोल्दै मन्त्री नेम्बाङले कुनै एउटा सडकको योजना तयार गर्ने मात्र भन्दा पनि समग्रमा सिङ्गो देशको मास्टर प्लान बनाउन निर्देशन दिएका हुन् ।

‘कुन–कुन मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग बसेर के गरेर हुन्छ सिङ्गो गुरुयोजना चाहियो, एउटा बाटोको मात्रै गरेर त भएन तर सिङ्गो यातायातको मास्टर प्लान त चाहियो,’ उनले भने ।

त्यस्तै कुनैपनि आयोजनामा मुआब्जा विवादको कारण अवरोध हुने गरेकाले त्यसको समाधानका लागि मन्त्रालयले छुट्टै कार्यदल बनाएर जानुपर्ने पनि मन्त्री नेम्बाङले बताए ।

आयोजना निर्माणका लागि आधा समस्या मुआब्जा वितरणमा हुने गरेकाले त्यस्ता समस्या समाधानका लागि कार्यदल बनाउँदा सहज हुने उनको भनाइ छ ।

‘मुआब्जा, हर्जना, क्षतिपूर्ति जे समस्या भए पन हामीलाई समस्या पार्ने भनेको राइट अफ वे को कुरा हो । यसलाई एउटा राइट अफ वे कसरी कायम गर्ने भन्ने बारेमा एउटा कार्यदल बनाऔं,’ उनले भने ।

कतिपय आयोजनामा स्रोतको सुनिश्चितता भएपनि आन्तरिक कारणले गर्दा ठेक्का प्रक्रिया नै शुरु गर्न नसकिएको पनि मन्त्री नेम्वाङले बताए । त्यसैको मारमा पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग पनि परेको उनको भनाय छ ।

अहिले ५७ अर्बको लगानी सुनिश्चितता भइसक्दा पनि टेण्डर गरेर निर्माण कार्यलाई अघि बढाउन नसकिएको उनले बताए । त्यसैले आयोजनापिच्छे के कति काम भइरहेको छ भन्ने सम्बन्धमा प्रधावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

मानवीय त्रुटिका कारण कतिपय आयोजनाको काम अघि बढ्न नसकेको पाइएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन पनि उनले निर्देशन दिए ।

उनले केही सानातिना पूल निर्माणका लागि तलका डिभिजन कार्यालयहरुलाई अधिकार दिनुपर्ने पनि भनाइ राखे । त्यस्ता आयोजनाको स्वीकृति गर्ने अधिकार क्षेत्रीय निर्देशकलाई दिँदा काम अगाडि बढाउन नसक्ने समस्या केही हदसम्म भएपनि समाधान भएर जाने पनि बताए ।

मन्त्री नेम्बाङले संसदीय समितिहरुका कारण पनि आयोजनाहरुको काम समयमै सम्पन्न हुन नसकेको बताए ।

एउटै आयोजना दुई तीन वटा समितिमा छलफल हुने र सबैबाट निर्देशन आउँदा काम प्रभावित हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले कुनैपनि आयोजनामा ठेक्का भइसकेपछि मन्त्रालयस्तरीय अनुगमन हुने नगरेको बताए ।

‘जानकारी नभएको हो कि के मैले अलि गम्भीरतापूर्वक नै उठाए । मन्त्रालय स्तरीय अनुगमन कत्तिको हुन्छ ? अनुगमन महाशाखाको काम छ कि छैन ? त्यसले फिल्डमा भिजिट गरेर अनुगमन गर्छ कि गर्दैन ?,’ उनले प्रश्न गरे ।