फास्ट ट्रयाकको सुरुङ र पुल सम्बन्धी दोस्रो प्याकेज रद्द गर्न लेखा समितिको निर्देशन

काठमाडौं । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले काठमाडौं-तराई फास्ट ट्र्याको सुरुङ र पुल निर्माण सम्बन्धी २ वटा प्याकेजमध्ये दोस्रो प्याकेजको प्रि-क्वालिफिकेसन प्रक्रिया रद्द गर्न नेपाली सेनालाई निर्देशन दिएको छ ।

सेनाले दोस्रो प्याकेज अन्तर्गत मकवानपुरको धोन्द्रेस्थित सिम्पानीदेखि चालिसे खोल्सीसम्म १.३७ किलोमिटर र लेनडाँडास्थित घट्टेपाखादेखि बाँदरेखोल्सीसम्म १.४ किलोमिटर गरी २ वटा सुरुङमार्ग र पुल निर्माणका लागि चीनको पोली च्याङ्दा इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनलाई मात्र प्रि-क्वालिफिकेसनमा छनोट गरेको थियो ।

सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको बैठकले फास्ट ट्र्याकको दुईवटा प्याकेजको टेण्डर आह्वानका लागि प्रि–क्वालिफिकेसनको नतिजा निकालिएकोमध्ये दोस्रो प्याकेजमा प्रतिस्पर्धा हुने नदेखिएकाले रद्द गरी पुनः प्रि-क्वालिफिकेसन प्रक्रिया शुरु गर्न निर्देशन दिएको हो ।

समितिको बैठकले गरेका निर्णयहरु सुनाउँदै समितिका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले भने, ‘आज सार्वजनिक लेखा समितिको फास्ट ट्रयाकको २ वटा प्याकेजको टेण्डर आह्वानका लागि प्रि–क्वालिफिकेसनको जुन नतिजा निकालिएको थियो ।

नेपाली सेनाको परियोजना अन्तर्गत त्यस सम्बन्धमा छलफल भयो । विभिन्न कोणबाट सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावलीहरुमा भएको प्रावधानहरुको सन्दर्भमा त्यसलाई पालना गरे नगरेको सन्दर्भमा पनि धेरै कुराहरु भए । अन्तिम निष्कर्ष के आयो भने जुन प्रतिस्पर्धामा प्रि–क्वालिफिकेसन पछि जुन टेण्डर आह्वान गरिएको थियो । त्यसमा प्रि–क्वालिफिकेसनबाट छनोट भएका पहिलो प्याकेजमा २ वटा र दोस्रो प्याकेजमा एउटा मात्रै कम्पनी छनौट भएको अवस्था छ ।’

प्रतिस्पर्धा हुन नसक्ने स्थिति पैदा भएको दोस्रो प्याकेज जुन छ त्यसलाई रद्द गरेर पुनः प्रि–क्वालिफिकेसन प्रक्रिया शुरु गर्नलाई निर्देशन दिइएको पाण्डेले बताए ।

यस्तै समितिको बैठकले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पनि यथासक्य छिटो निर्देशिकाहरु तयार गर्ने र मापदण्ड कार्यविधि तयार गरेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको इन्जिनियरिङ प्रोकुरमेन्ट एण्ड कन्सट्रक्सन (ईपीसी)सँग सम्बन्धित डकुमेन्टहरु जारी गरेर अवरोध हटाउन समेत निर्देशन दिएको छ ।

समिति सचिव पाण्डेले भने, ‘इपीसी सम्बन्धी डकुमेन्टहरु बनाएर सार्वजनिक खरिद संस्थाहरुलाई उपलब्ध बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय छ । कार्यालयले डकुमेन्टहरु तयार नगर्दा यि समस्याहरु आएको हो । ईपीसी सम्बन्धी डकुमेन्ट तयार गर्न समितिले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पनि निर्देशन दिएको छ ।